काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले जलस्रोत विधेयक, २०८१ लाई परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काको उपस्थितिमा बुधबार बसेको समितिको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो ।
समितिमा १४ पटकसम्म दफावार छलफलबाट विभिन्न सुझाव र संशोधनका आधारमा परिमार्जनसहित विधेयक पारित गरिएको समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सरोकारवालाहरू, विज्ञ समूह र समितिका सदस्यहरूले दिएका सुझावलाई समेट्दै विधेयकलाई सन्तुलित ढङ्गमा परिमार्जन गरिएको छ । उक्त विधेयक साउन २३ गते बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरिने भएको छ ।
‘जलस्रोत विधेयक जनताको जीवन, विकास र सम्पदासँग जोडिएको विषय हो,’ बैठकपछि मन्त्री खड्काले भने, ‘सबै सदस्यको साझा धारणा अनुसार विधेयक सर्वसम्मत पारित भएकोमा खुसी लागेको छ ।’
जलस्रोतको दिगो विकास, न्यायोचित उपयोग, संरक्षण, लाभ बाँडफाँट, जलउत्पन्न विपत् न्यूनीकरण तथा बाँध सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विधेयक तयार पारिएको हो । उक्त विधेयक २०८१ असार १४ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको थियो । सामान्य छलफलपछि असार २५ गते प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा पठाइएको थियो । उक्त समितिमा करिब ९ महिना लामो छलफलपछि २०८१ चैत ११ गते विधेयक पारित भएको थियो ।
पारित विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइएपछि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पुनः गहन छलफल गरिएको थियो ।