.jpg)
काठमाडाैं । देशको अस्थिर राजनीतिक अवस्था, सत्त सङ्घर्ष र आर्थिक विकासको गति धीमा हुँदै आए पनि यस अवधिमा ऊर्जा तथा जलस्रोत विकासमा केही देखिनलायक काम भएको पाइन्छ । गत असारदेखि मंसिरसम्मको ६ महिनामा वर्षौंदेखि रोकिएको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) खोल्नेदेखि नेपाल–भारत ऊर्जा बैठकसम्मका गतिविधिहरू भएका छन् ।
विद्यमान ऊर्जा उत्पादनको सम्मिश्रण अनुपातका आधारमा नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाहरूको पिपिए रोकिएकोमा मन्त्रिपरिषद्ले खोल्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसको कार्यान्वयन गरेको छैन । उता, यही अवधिमा भारतको ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा ४०९ मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्ने औपचारिक सहमति प्राप्त भएको छ ।
यसैगरी, यस अवधिमा करिब दर्जन विद्युतीय पूर्वाधार (प्रसारण लाइन तथा सबस्टेन) सञ्चालनमा आएका छन् भने १३७.७३ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिएको छ । विद्युत् नपुेका ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् पुर्याउने, ठूला जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र वितरण, ४ हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुने लाइन निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय बैठक तथा सम्मेलनजस्ता विकासका कामअघि बढे ।
असार सुरुसँगै प्राधिकरणले २०७३ भदौदेखि निर्माण सुरु गरेको २२० केभी मर्स्याङ्दी–काठमाडौं डबल सर्किट प्रसारण लाइन सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्यायो । सगसँगै, १३२ केभीको बुटवल लुम्बिनी पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
अध्ययन अनुमतिपत्र
सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकासको आधार भन्दै दशकौदेखि बहस हुँदै आएको रणनीतिक महत्वका ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ जलाशय आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडलाई प्रदान गर्यो; यसका लागि भदौ २ गते सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । यी आयोजना मध्ये पश्चिम सेतीको १ अर्ब ३२ करोड तथा एसआर–६ को लागत ८० करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ । एनएचपिसीले भने यसमा १ खर्ब ८० करोड भारु अर्थात् झण्डै २ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ ।
अन्तर्राट्रिय सम्मेलन
६ महिनामा जलविद्युत् आयोजनाको विकास, लगानी र विद्युत् व्यापारका सन्दर्भमा विभिन्न बैठक तथा सम्मेलन भएको थियो । नेपाल र बंगलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय समिति (जेएससी) को चौथौ बैठक भदौ ८ र ९ गते सोल्टी होटेलमा भयो । बैठकमा दुवै देशका १५–१५ जना सचिव, सहसचिवलगायत उच्च पदाधिकारीको सहभागिता थियो ।
बैठकमा ३ महिनाभित्र करिब ५० मेगावाट विद्युत् नेपालबाट बंगलादेश निर्यात गर्ने सहमति भएको छ । बंगलादेशको भेडमारा–एचपिडिसीको संरचनामा नेपालबाट ४०–५० मेगावाट हाई भोल्टेज लाइनमार्फत विद्युत् लैजाने अवस्था रहेकोले सम्झौता भयो । बैठकमा बंगलादेशले माथिल्लो कर्णालीको ५ सय मेगावाट बिजुली लैजान भारतीय कम्पनीहरू जिएमआर कर्णाली जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड र एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन) लिमिटेडसँग पिपिए गरेको थियो ।
नेपालले बंगलादेशसँग सहकार्य गरेर निर्माण गर्ने भनिएको ६८३ मेगावाटको सुनकोसी–३ को वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदा बंगलादेशलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भयो । साथै, बंगलादेशले प्रतिवेदनका सम्बन्धमा छिट्टै आफ्नो धारणा बनाई आयोजना विकासका लागि संयुक्त उपक्रम गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ ।
नेपाल–बंगलादेश डेडिकेटेड विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल बंगलादेश र भारतबीच त्रिपक्षीय समझदारीका लागि दुवै पक्षले पहल गर्ने, सौर्य गार्हस्थ प्रणाली लगायत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि सम्झौता मस्यौदा अघि बढाउने तथा ऊर्जा सम्बन्धित क्षेत्रमा तालिम र द्विपक्षीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि भावी कार्यदिशा अघि बढाउने जस्ता सहमति पनि भए ।
यही अवधिमा गत असोज ५–७ गते नेपाल–भारत ९औं जलस्रोत सचिवस्तरीय संयुक्त बैठक (जेसिडब्लूआर) काठमाडौंमा सम्पन्न थियो । दुई दिन सहसचिवस्तर (जेएसटिसी) मा भएको छलफल तथा एजेण्डा तेस्रो दिनको सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेको थियो ।
बैठकले ३ महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि गठित ‘विज्ञ समूह (टिम अफ एक्स्पर्ट–टिओआई)’ को चौथौ बैठक राख्ने निर्णय गरेको छ । पञ्चेश्वरसँग पश्चिम राप्ती, नदी कटान एवम् डुबान समस्या र सीमावर्ती नदीमा तटबन्द निर्माणका विषयमा छलफल गरी निर्णय भएको थियो । यस्तै, बैठकले दुवै देशको सहमतिमा महाकाली नदीमा निर्मित टनकपुर ब्यारेज सञ्चालन मोडालिटी तयार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कन्ट्री फ्रेमवर्क प्रोगाम
गत भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तर्राट्रिय आणविक ऊर्जा विकास सम्बन्धी फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णयअनुसार असोज ७–११ गतेसम्म अष्ट्रियाको भियनामा भएको कार्यक्रममा तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जासम्बन्धी कार्यक्रमको (सिपिएफ) कन्ट्री प्रोगाम फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरे । २०२२ देखि २०२७ का लागि उक्त फ्रेमवर्कमा हस्तारक्षर गरेका थिए ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएई) मार्फत विकिरण सुरक्षा, आणविक सुरक्षा, खाद्य र कृषि, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्नेछ । साथै पोषण, खानेपानी तथा वातावरण, ऊर्जा तथा उद्योग, आणविक ज्ञान विकास र विस्तारमा सहयोग मिल्नेछ ।
ग्रिन हाइड्रोजन
यस अवधिमा हरित ऊर्जा विकास प्रवद्र्धनमा समेत केही काम भएका छन्; जसमा ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, लगानी सम्झौता लगायत कार्यक्रम भए ।
सफलतापूूर्वक एकपछि अर्को विद्युत् आयोजना विकास गर्दै आएको अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले हरित हाइड्रोजन विकासमा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न भारतको ग्रिन्र्जो इनर्जी प्रालिसँग समझदारी गर्यो । गत साउन १ गते भएको यो समझदारी अनुसार सन् २०२५ सम्म ५० मेगावाट बराबरको ऊर्जा भण्डारण गर्ने हाइड्रोजन प्लान्टहरू विकास गर्नुपर्नेछ । यो प्लान्टबाट ४ हजार मेट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन हुनेछ ।
हाइड्रोजन उपयोग गरी वार्षिक २ लाख मेट्रिक टनसम्म रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न काठमाडौं विश्वविद्यालयकै पहल र अग्रसरतामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले सिफारिस गरेको छ । समितिले साउन ९ गते मन्त्री पम्फा भुसाललाई ६१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लगानीमा कारखाना खोल्न सकिने प्रतिवेदन बुझायो ।
यस्तै, नेपालमा पहिलो पटक असोज २४ र २५ गते ‘नेपाल ग्रिन हाइड्रोजन सम्मेलन’ भयो । एमआईटी ग्रुप फाउण्डेसन र ग्लोबल एनआरएन फाउण्डेसनको संयुक्त आयोजना तथा ऊर्जा मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा आयोजना भएको सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरण तथा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न स्वच्छ ऊर्जा र दिगो जलवायु अनुकूल पूर्वाधारमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने लगायत विषयमा बहस भएको थियो ।
सम्मेलनमा नेपालले अबको १० वर्षपछि मात्रै हाइड्रोजन निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । हाइड्रोजन ऊर्जाका विषयमा विश्वले विशेष चासो र प्राथमिकता सहित अध्ययन अनुसन्धान गरिरहँदा नेपालले विश्वमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि मार्ग निर्देश गर्न सक्ने निचोड निकालिएको थियो ।
खपत वृद्धिको योजना
यस अवधिमा विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय चुलो र सवारी प्रवर्दन, चार्जिङ स्टेसन र विद्युतीय संरचना निर्माणमा दीर्घकालीन योजनासँगै विभिन्न निकायसँग चार्जिङ स्टेसन निर्माण र विद्युतीय चुलो प्रयोगबारे सम्झौता भयो ।
प्राधिकरणले भदौ ६ गते नेपाल प्रहरीसँग देशका २५ स्थानमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता गर्याे । सम्झौता अनुसार प्रहरी कल्याण कोषद्वारा हाल सञ्चालित ५ वटा पेट्रोलपम्प, प्रस्तावित ४ वटा पम्प र बाँकी प्रहरी कार्यालयहरूका अन्य उपयुक्त स्थानमा स्टेसन स्थापना उल्लेख छ । उता, सशस्त्र प्रहरीसँग पनि १७ वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न सम्झौता भयो । सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रद्वारा सञ्चालित २ वटा पेट्रोल पम्प र प्रहरीको कार्यालयहरूका १५ उपयुक्त स्थानहरूमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुने उल्लेख छ ।
खपत बढाउन सशस्त्र प्रहरीका ब्यारेकहरूमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न गत भदौ १० गते सम्झौता भयो । ब्यारेकहरूमा सञ्चालित मेशहरूमा भइरहेको एलपी ग्यास विस्थापित गर्न क्रमिकरूपमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने गरी सम्झौता भयो । यस्तै, ऊर्जा र वातावरणका लागि महिला सञ्जाल, नेपाल (बोनी) ले विद्युतीय चुलो मर्मत सम्भार तालिम सुरु गरेको छ । सञ्जालले चुलोमा समस्या आउँदा समाधान गर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन र घरयासी तथा व्यावसायिक प्रयोजनमा महिलाको पहुँच पुर्याउन २६ जना महिलालाई मर्मत तालिम दिएको छ ।
यसैगरी, लामो समयदेखि लुम्बिनीमा थन्किएका लुम्बिनी विकास कोषका ५ वटा बिजुली बस असोज १३ गतेदेखि पुनः सञ्चालनमा ल्याइयो । पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बिक्री गर्दै आएको नेपाल आयल निगमले पनि विद्युत् खपत बढाउन र पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापित गर्न तीन वटा ४ पाङ्ग्रे र ५ वटा विद्युतीय (३ वटा साधारण र २ वटा अपाङ्गमैत्री) स्कुटर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
चुनावी घोषणापत्र
गत मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावका लागि राजनीतिक दलहरूले योजना र लक्ष्यसहित आ–आफ्ना घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गरे । यसमा, विद्युत् उत्पादन, विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनदेखि सीमापार प्रसारण लाइन, सिँचाइ, खानेपानी, जलविद्युत् लगायत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्ने घोषणा छ । उत्पादनतर्फ आगामी ५ वर्षभित्र विद्युत् जडित क्षमता १० हजार मेगावाट र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट पुर्याउनेदेखि मासिक ५० युनिट र हिउँदमा ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क दिनेसम्मका प्रतिबद्धता छन् । निर्माणाधीन सबै प्रसारण लाइन ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने उद्घोष पनि छ ।
माओवादी केन्द्रले काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा ५०० वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने, प्रदेशका प्रमुख राजमार्ग र सहरहरूमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण तथा सरल कार्यविधि कार्यान्वयन गरी डिजेल, पेट्रोल तथा ग्यासबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको छ । काँग्रेसले नयाँ पेट्रोल पम्पहरूमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन राख्न अनिवार्य गरिने र हरेक ५० किलोमिटर सडक खण्डमा कम्तीमा एउटा चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता छ । साथै, ५ वर्षभित्र महानगरका अधिकांश गाडी विद्युतीय बनाउने उद्घोष पनि छ ।
एक्स्पो
विद्युत् खपत बढाउने र विद्युतीय सवारी तथा उपकरणको प्रवर्द्धन गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ तीन वटा एक्स्पो सम्पन्न भयो । असोज ६–९ गतेसम्म ‘नाडा इभी अटो सो, मंसिर १६–१९ गतेसम्म ‘इभी नेपाल एक्स्पो’ र मंसिर २२–२५ गतेसम्म ‘फिन इलेक्ट्रो टेक २०२२’ सम्पन्न भयो । विद्युत् खपत बढाउने र विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्ने मुख्य उद्देश्यले एसडी एक्स्पो मिडियाको आयोजनामा भएको ‘इभी नेपाल एक्स्पो’ मा १५० भन्दा बढी प्रतिष्ठित कम्पनीहरू तथा ५०० भन्दा बढी विभिन्न देशका ब्रान्ड प्रर्दशनीमा थिए ।
सेयर लकिङ पिरियड खारेजी
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत साउन १७ गते तत्कालीन सह–सचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठित समितिले साउन २२ गते ‘जलविद्युत आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्र निर्देशिका तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन’ पेश गर्या । प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाका संस्थापक सेयरमा १० वर्षे ‘लकिङ पिरियड’ को नियममा ऊर्जा उत्पादकहरूले कडा आपत्ति जनाएपछि खारेज भयो ।
पूर्वाधार निर्माण
गत असारयता (६ महिना) ११ केभीदेखि २२० केभी क्षमताका ८ वटा प्रसारण तथा वितरण लाइन र ९ वटा सबस्टेसन सञ्चालनमा आए । प्रसारण लाइनहरूमा, २२० केभी भरतपुर–बर्दघाट, २२० केभी कोसी कोरिडोर, १३२ केभी बुटवल–लुम्बिनी, १३२ केभी तल्लो लिखु, ३३/११ केभी सिन्धुली–कपिलाकोट, १३२ केभी दोर्दी कोरिडोर, १३२ केभीको गर्जाङ–नयाँ खिम्ती, २२० केभी मस्र्याङ्दी–काठमाडौं छन् ।
कोसी कोरिडोर अन्तर्गतको सुनसरीको इनरुवा, संखुवासभाको तुम्लिङटार र बानेश्वर सबस्टेसन गत साउन २० गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइयो । बुटवल–लुम्बिनी लाइनअन्र्तगत १३२ केभी मैनहिया सबस्टेसन सञ्चालनमा आयो । यस्तै, ३३/११ केभीको रामेछापको साँघुटार, सिन्धुलीको कपिलाकोट, तनहुँको घिरिङ, संखुवासभाको तुम्लिङटार र धनकुटोको हिले सबस्टेसन सञ्चालनमा आए ।
प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत् देशभित्रै खपत गर्न प्रदेश– १ अन्तर्गत सुनसरी, मोरङ, झापा जिल्लालाई लक्षित गरी अल्पकालीन, दीर्घकालीन योजना सहित प्रसारण तथा वितरण प्रणाली निर्माण तथा स्तरोन्नतिको काम सुरु गरेको छ । यस्तै, मधेश प्रदेशमा ४ हजार मेगावाट विद्युत् खपत गर्न सक्ने लाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सन् २०५० भित्र बारा, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, धनुषालगायत जिल्लाको दक्षिणी भेगमा हुने मानवबस्ती र औद्योगिक क्षेत्र विस्तारलाई ध्यान दिएर यस्तो योजना अघि बढाइएको छ ।
प्राधिकरणले बाँकेको नेपालगञ्ज तथा कोहलपुर क्षेत्रको विद्युत् आपूर्तिलाई पर्याप्त, भ्पर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन २८ वर्षसम्मको विद्युत् माग धान्न सक्ने लाइन निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको छ । सन् २०५० सम्म वृद्धि हुन सक्ने विद्युत्को सम्भावित माग प्रक्षेपण गरी भरपर्दो र विश्वसनीय विद्युतीय भार बहन गर्न सक्ने उच्चस्तरका ४००, २२०, १३२ केभी प्रसारण तथा वितरण लाइन अघि बढाएको छ ।
विद्युत उत्पादन
निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले पछिल्लो ६ महिनामा जलविद्युत् र सौर्य आयोजनाबाट १४२.७३ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली थपिएको छ ।
बलेफी हाइड्रो पावर लिमिटेडको माथिल्लो बलेफी–ए ले कात्तिक ७ गतेदेखि र श्वेत गङ्गा हाइड्रो पावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडले रामेछापमा निर्माण सम्पन्न गरेको तल्लो लिखुले कात्तिक १९ गतेदेखि व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको थियो । यस्तै, हिमालयन पावर पार्टनरको दोर्दी खोला, लिबर्टी इनर्जी कम्पनी लिमिटेडको दोर्दी–ए, दोर्दी खोला जलविद्युत् कम्पनीको दोर्दी–१ र आशुतोष इनर्जी प्राली चेपे खोला स्मलबाट क्रमशः असोज १४ गतेदेखि, भदौ १५ गतेदेखि, असोज १७ गतेदेखि र भदौ २८ गते विद्युत् उत्पादन सुरु भएको थियो; सौर्यतर्फ ६ मेगावाट प्रणालीमा थपियो ।
नकारात्मक पक्ष
६ महिनामा ऊर्जा विकासमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने खालका केही काम पनि भए । जस्तै: स्थानीयबासीले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा आगजनी, तोडफोड लगायत काम गर्दा ऊर्जा विकासमा नकारात्मक सन्देश प्रवाहित भयो । रसुवा जिल्लामा निर्माणाधीन सान्जेन (४२.५ मेगावाट) र माथिल्लो सान्जेन (१४.८ मेगावाट) मा आयोजनाका न्यून प्रभावितले अतिप्रभावितसरह सेयर माग गर्दै साइड कार्यालय, गाडी, मोटरसाइकल तोडफोड गरे ।
यसैगरी, मंसिर २५ गते (शनिबार) गोरखा र लमजुङको सीमा भएर बग्ने चेपे खोलामा निर्माणाधीन ७ मेगावाटको चेपे खोला ‘ए’ को साइड कार्यालयमा स्थानीयले तोडफोड गरी आगजनी गरे । आयोजनाको टेलरेसबाट निस्केको पानी राइनासटार नहरभन्दामुनि पर्ने र खेतमा सिँचाइ गर्न नपाइने भन्दै स्थानीयले तोडफोड गरी आगजनी गरेका थिए ।
सेयर
असारदेखि मंसिरसम्म १६ जलविद्युत् कम्पनीले साधारण सेयर निष्कासन गरे; जसमा, आयोजना प्रभावित स्थानीय, सर्वसाधारण र केही कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकका लागि सेयर निष्कासन गरियो ।
याे फिचर समाचार २०७९ साल पुस १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे ।
