तथ्य–१ (बूढीगण्डकी आयोजना)
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेकै बेला गत असार १४ गते एउटा ज्ञापनपत्र लिएर सिंहदरबार पुगे । उनको माग थियो– १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीलाई क्षमता नघटाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाकै रूपमा अघि बढाउन ‘बूढीगण्डकी करिडोर वि...}
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ८०० मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादनका लागि आह्वान गरेको बोलपत्र (टेन्डर) मा सहभागी कम्पनीहरूले विद्युत्को प्रतिस्पर्धी दर अर्थात् प्रतियुनिट ४.९९ देखि ६ रुपैयाँसम्म प्रस्ताव गरेका छन् । प्राधिकरणले मंगलबार खोलेको आर्थिक प्रस्तावअनुसार उक्त दर...}
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाँदा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । जलविद्युत् विकासमा मनपरी ढङ्गले अख्तियारको प्रवेश हुँदा धेरै आयोजना यसरी मारमा परेका हुन् ।
संघ, प्रदेश र स्थायीय...}
काठमाडौँ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवादका कारण यतिबेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायी आमने–सामने भएका छन् । आफूले दाबी गरेको महसुल बक्यौताको रूपमा रहेको र त्यो तिर्नैपर्ने प्राधिकरणको अडान छ भने आफूहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् खपतको प्रमाण प...}
सूर्य पृथ्वीका लागि सबैभन्दा बढी ऊर्जा दिने स्रोत हो । सूर्यले प्रत्येक घण्टा पृथ्वीलाई १ वर्षका लागि पुग्ने ऊर्जा दिन्छ भन्ने वैज्ञानिक मान्यता छ । पृथ्वीमा जारी मौसम प्रणालीका लागि पनि सूर्यको तापीय ऊर्जा नै जिम्मेवार छ । यही अनन्त ऊर्जालाई पछिल्लो केही दशकअघि विज्ञानले विद्युत् ऊर्जामा परिणत गर्न...}
काठमाडौँ । पछिल्लो ६/७ वर्षदेखि निरन्तर नाफाको अंक सार्वजनिक गर्दै आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थाको भित्री पाटो निकै भयावह बन्दै गएको केही तथ्यहरूले देखाएका छन् । ढुकुटीमा नगद मौज्दातसमेत रित्तिएर कर्मचारीलाई तलबसम्म खुवाउन नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भएपछि कागजी नाफाका भित्री कुरा जबर्ज...}
काठमाडौँ । केही दिनअघि अर्थात् २४ पुस मंगलबार संसदको पूर्वाधार विकास समिति बैठकमा बोलाइएका ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई सांसदहरूले सोधे– १० वर्षमा दैनिक १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने गरी १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनको आधार के छ ? कम उमेरकी एकजना सांसद निशा डाँगीको...}
काठमाडौँ । हाल संसदमा छलफलका क्रममा रहेको विद्युत् विधेयक २०८० का कतिपय व्यवस्थाप्रति नेपाल सरकारका पूर्व सचिवहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभा संसदको पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गत ‘ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ उपसमिति’ले डाकेको छफलमा पाँच जना पूर्व सचिवहरूले विधेयकका कतिपय...}
काठमाडौं । सरकारले विद्युत् विद्युत् ऐन २०४९ लाई संशोधन र एकीकरण गर्न विद्युत् विद्येयक २०८० तयार गरेर २७ भदौमा संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । संसदमा उक्त विधेयकबारे हालसम्म छलफल सुरु भएको छैन । यद्यपी, विधेयकमा रहेका प्रावधानप्रति सरोकारवाला विभिन्न पक्षले आआफ्ना असहमति र समर्थनसहितका धारणा सार्वजन...}
काठमाडौं । कुनै जमाना थियो, नेपालका ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा पूर्णतः भारतीय सिमेन्टमै भर पर्नुपर्थ्याे । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको ४३ र ५३ ग्रेडको अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट (ओपिसी) को उत्पादन नै थिएन । जति हुन्थ्यो, सबैजसो सिमेन्ट ग्रेडविहीन पोर्टल्याण्ड पोजोलाना सिमेन्ट (पिपिसी)...}
