नेपालका ठूला जलविद्युत् परियोजनामा चिनियाँ कम्पनीलाई प्रतिस्थापन गर्दै भारतीयहरू

भारतको ऊर्जा खरिद नियमले नेपालमा चिनियाँ कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली किन्न बन्देज लगाएको छ जसले गर्दा नेपालमा ऊर्जा पूर्वाधारमा हुने लगानीको आयामलाई नै परिवर्तन गरिरहेको छ

पूर्वी नेपालको पाँचथर जिल्लामा अवस्थित २५ मेगावाट उत्पादन क्षमता भएको काबेली–बी१ जलविद्युत् परियोजना, जसले सन् २०१९ देखि विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको हो । नेपालले आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न थालेपछि अब जसले उभ्रेको विद्युत् किन्छ ऊ नै नेपालको ऊर्जा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नेसम्बन्धी निर्णयमा हावी हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

केही वर्षयता नेपालले चिनियाँ कम्पनीले बनाउन भनेका नेपालका अर्बौँ डलर लगानीका जलविद्युत् परियोजना भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिन थालेको छ । नेपालका महत्वाकांक्षी जलविद्युत् परियोजनालाई आर्थिक वा पर्यावरणीय नीतिका दृष्टिकोणबाट आलोचना गर्ने गरिन्छ तर त्यसका कारण भारतीय कम्पनीहरूलाई रोजिएको भने होइन । अहिले नेपालको विद्युत् किन्ने मुख्य खरिदकर्ता भारत हो । उसले चिनियाँले बनाएका परियोजनाबाट उत्पादित ऊर्जा नकिन्ने भएका कारण नेपालले पछिल्लो रणनीति अख्तियार गर्नुपरेको हो ।

पश्चिम नेपालमा रहेको ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनामा भएको रस्साकस्सीले यस मामिलामा भूराजनीतिले कतिसम्म भूमिका खेल्ने गरेको छ प्रस्ट पार्छ । १.२ अर्ब अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको साे परियोजना नेपालमा विकास गर्न लागिएका सबैभन्दा ठूला जलविद्युत् परियोजनामध्येको एक हो । यस परियोजना निर्माण गर्नका लागि नेपालले चीनको थ्री गर्जेज कर्पोरेसनसँग सन् २०१२ मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्‍यो । यसकै लागि सन् २०१७ मा अर्ब डलर संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना गरियो । तर सन् २०१८ मा अपेक्षा गरेभन्दा कम प्रतिफल आउने तथा परियोजना विकासमा भौगोलिक एवं अन्य चुनौती रहेको कारण देखाउँदै चिनियाँ कम्पनी त्यसबाट पछि हट्यो ।

१० हजार मेगावाट

सन् २०३० सम्म सो लक्ष्य हासिल गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अपेक्षा छ । सन् २०२१ मा नेपालले आफ्नो कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता २ हजार १ सय ९० पुर्‍याएको हो ।

देशमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी सहजीकरण तथा प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी पाएको लगानी बोर्ड नेपालका अनुसार सो चिनियाँ कम्पनीले पश्चिम सेती परियोजनामा यति ठूलो लगानी गर्दा वित्तीयरुपमा धान्न नसकिने भन्दै त्यसको कुल क्षमता नै ७५० मेगावाटबाट घटाएर ६०० मेगावाट गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । “नेपाल सरकारले सो कुरालाई स्वीकार्दै त्यसअनुसार आवश्यक कागजपत्र तयार गरी परियोजनालाई अघि बढाउन आग्रह गर्‍यो तर सो कम्पनीले आवश्यक कागजपत्र नै बुझाएन,” लगानी बार्डले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर लगानी बोर्डका पदेन अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने त्यसबारे फरक कारण बताए । “चिनियाँ कम्पनीले बनायो भने पश्चिम सेती परियोजनाबाट भारतले बिजुली किन्दैन, त्यसैले म यो परियोजना भारतलाई दिँदै छु,” २०२२ को मे महिनामा स्थानीय चुनावी प्रचारका क्रममा देउवाले सञ्चारमाध्यमसँग भनेका थिए ।

“सम्झौता भयो भनेर विजय मनाउने बेला होइन यो बरु यो सम्झौताका नराम्रा पक्षबारे अध्ययन गर्ने बेला हो किनभने यसले दुई देशबीच पानी बाँडफाँट गर्नेबारे कुरै गरेको छैन”

दीपक ज्ञवाली, पूर्वजलस्रोतमन्त्री

त्यसको अर्को महिना लगानी बोर्डले पश्चिम सेती परियोजना भारतको सरकारी संस्था नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी (एनएचपीसी) लाई दिने निर्णय गर्‍यो र अगस्तमा त्यसबारे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो । एक प्रेस विज्ञप्तिमा देउवाले भनेका छन्, “विद्युत् बिक्री गरी भारतसँगको व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ भने यसबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्न र जलस्रोतको आपसी बाँडफाँट गर्न सहज हुनेछ ।”

पश्चिम सेतीको तल्लो भागमा रहेको अर्को परियोजना सेती नदी–६ लाई पनि यही सम्झौतामा समेटिएको छ । यी दुवै परियोजना बनाउन कुल २.४ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । यो आलेख तयार पार्दासम्म लगानी बोर्डले यसबारे विस्तृत विवरणसहितका दस्तावेजहरू आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गरिसकेको भने छैन ।

अगस्तमा गरिएको सो सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा एनएचपीसीका अध्यक्ष एके सिंहले भनेका थिए, “कुनै परियोजना सुरु गरेपछि हामी त्यसलाई सम्पन्न गर्छौँ, यो हाम्रो इतिहास हो । पश्चिम सेतीलाई विकासको संवाहकका रुपमा लिइन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ त्यसैले यसलाई सम्पन्न गर्न हामी कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौँ ।”

तर यी घटनाक्रमलाई सबैले त्यसरी नै बुझेका भने छैनन् । “भारतले वाचा गर्छ तर आफ्नो वाचामा अडिँदैन भन्ने नेपालमा एउटा जबर्जस्त अनुभूति छ, त्यसैले हामीले यो भावनालाई ख्याल गरेर काम गर्नुपर्छ,” नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत रन्जित रेले भारत सरकारद्वारा प्रवर्द्धित थिंकट्यांक इन्स्टिच्युट अफ चाइनिज स्टडिजले गत अगस्तमा आयोजना गरेको एक वेबिनारमा भनेका थिए । यस वर्ष, भारतीय कम्पनीहरूले बनाइरहेका ९०० मेगावाट क्षमताका अप्पर कर्णाली र अरुण तेस्रो परियोजनामा समस्या देखिएका समाचार आउन थालेका छन् । यी परियोजनाको समयसीमा थप्नुपरेको छ भने अर्कोतर्फ क्षतिपूर्ति र स्थानान्तरणको विषयलाई लिएर स्थानीयले विरोध कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन् ।

नेपालका पूर्वजलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवाली पश्चिम सेती सम्झौता नेपालका लागि एउटा घाटाको सम्झौता भएको बताउँछन् । “कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदैमा त्यो परियोजना निर्माण हुन्छ नै भन्ने छैन किनभने वर्षौँदेखि यस्तै हुँदै आएको छ । यतिबेला सम्झौता भयो भनेर विजय मनाउने होइन बरु यो सम्झौताका नराम्रा पक्षबारे अध्ययन गर्ने बेला हो किनभने यसले दुई देशबीच पानी बाँडफाँट गर्नेबारे कुरै गरेको छैन,” ज्ञवालीले थर्ड पोलसँग भने । यस सम्झौताअनुसार परियोजना बन्दा हिउँदको सुक्खा समयमा भारतमा पानीको वहाव बढ्ने र त्यहाँ सिँचाइको सुविधा थपिने तर त्यसको बदलामा नेपालले केही पनि नपाउने” उनको भनाइ छ ।

“केही वर्षयता नेपालको जलस्रोत उपयोगबारे निकै नै भूराजनीतिक खेलहरू भएको प्रस्टै देख्न सकिन्छ र यसले अन्ततः परियोजना विकासमा नै अवरोध गर्नेछ”

द्वारिकानाथ ढुंगेल ,पूर्वसचिव ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका

नेपालले विकास गर्ने योजना बनाएकामध्येको सबैभन्दा ठूलो बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको विषय झनै जटिल बनेको छ । सरकारले घोषणा गरेअनुसार १२ सय मेगावाट क्षमताको यो परियोजनाबाट यसै वर्षदेखि विद्युत् उत्पादन सुरु भइसकेको हुनुपर्थ्यो तर अहिलेसम्म निर्माण कार्य नै सुरु भएको छैन । सन् २०१७ मा सरकारबाट बाहिरिनुभन्दा केही दिनअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिस्पर्धात्मक टेन्डर प्रक्रिया नै नगरी सो परियोजना चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेसनलाई दिने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि बनेको नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सो निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी भएको र अनियमिततासमेत भएको कारण देखाउँदै त्यसै वर्ष सो सम्झौता खारेज गर्‍यो ।

त्यसपछि सो विषय अदालत पुग्यो । २०१८ फेब्रुअरीमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूको गठबन्धनमा केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यो सरकारले सेप्टेम्बर २०१८ मा सो परियोजना पुनः चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेसनलाई नै दिने निर्णय गर्‍यो । जुलाई २०२१ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको रुपमा सिंहदरबार फर्किए । अप्रिल ७, २०२२ मा यो सरकारले बूढीगण्डकी कम्पनी परियोजनाका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो । नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य बढाउने भनी गत अप्रिल महिनामा घोषणा गरेलगत्तै सो निर्णय आएको थियो ।

“केही वर्षयता नेपालको जलस्रोत उपयोगबारे निकै भूराजनीतिक खेलहरू भएको प्रस्टै देख्न सकिन्छ र यसले अन्ततः परियोजना विकासमा नै अवरोध गर्नेछ,” जलस्रोत मन्त्रालयका पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले बताए ।

यता नेपालमा सरकारहरू परिवर्तन भइरहेका बेला भारतले नेपालबाट विद्युत् खरिद गर्ने सम्बन्धमा केही नियमहरू परिवर्तन गरेको छ ।

सन् २०१६ मा भारतले निर्यात तथा आयातसम्बन्धी एउटा निर्देशिका लागू गर्‍यो, जसमा भारतले पूर्णरुपमा भारतीयको स्वामित्व भएको वा भारतीयको कम्तीमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहेका कम्पनीसँग मात्र विद्युत् खरिद गर्ने प्रावधान राख्यो । त्यसविरुद्ध निरन्तर नेपालबाट गुनासो तथा लबिङ भएपछि भारतले सन् २०१८ मा सो निर्देशिकामा संशोधन गरी ५१ प्रतिशतको प्रावधान हटायो तर अझै पनि एउटा शर्तचाहिँ बाँकी नै छ । सो दस्तावेज भन्छ, “यदि सो उत्पादन गर्ने कम्पनी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा प्राकृतिक/कानुनी व्यक्ति(हरू) जसको सोझो प्रभाव वा पैसाको स्रोत वा लाभदायी सञ्चालक भारतसँग सीमा जोडिएको र भारतसँग ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि द्विपक्षीय सहमति नभएको तेस्रो मुलुकमा रहेको/त्यहाँको नागरिक नरहेको अवस्थामा मात्र भारतीय निकायले विद्युत् आयात गर्नसक्छ ।”

प्रस्टरुपमा चीनको नाम नलिइए पनि वास्तवमा त्याे प्रावधानले चीनलाई पन्छाएको छ । “चिनियाँ लगानी भएका कम्पनीबाट विद्युत् खरिद गर्दैनौँ भनी भारतीय अधिकारीहरूले भनेको हामीले सुनेका छौँ । अझ, विद्युत् उत्पादन गर्नका लागि चिनियाँ उपकरण प्रयोग गर्ने कम्पनीबाट समेत उनीहरूले विद्युत् खरिद गर्दैनन्,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।

भारतले नेपालको जलविद्युतमा चिनियाँ लगानीलाई प्रोत्साहित हुने कुनै काम गर्ने सम्भावना म देख्दिनँ किनभने नेपालमा जलस्रोतका परियोजना विकास गर्न आवश्यक पर्याप्त साधनस्रोत भारत आफैँसँग छ,”

नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत रन्जित रे

“चिनियाँ लगानी नभएका परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् मात्र भारतले किन्छ, तर पनि व्यापार नै नहुनुभन्दा त यो ठीक हो,” ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने ।

“भारतले नेपालको जलविद्युतमा चिनियाँ लगानीलाई प्रोत्साहित हुने कुनै काम गर्ने सम्भावना म देख्दिनँ किनभने नेपालमा जलस्रोतका परियोजना विकास गर्न आवश्यक पर्याप्त साधनस्रोत भारत आफैँसँग छ,” नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत रे ले भने, “यस सम्बन्धमा केही परिवर्तन त भएको छ । पहिले हामी भारत र नेपालमात्र भन्ने गर्थ्यौं तर अहिले बहुपक्षीय लगानीका लागि भारत धेरै लचिलो भएको छ, तर चीनको हकमा होइन ।”

चीनलाई यसरी पाखा लगाउने कदमले जलविद्युत् विकासमा राम्रो परिणाम नल्याउने कतिपय विज्ञहरूको बुझाइ छ । “भारतले दोहोरो मापदण्ड अपनाइरहेको छ किनभने एकातर्फ उसले (चीनबाट) आफ्नो भूमिमा लगानी भित्र्याइरहेको छ तर छिमेकमा भने (चीनको) लगानीलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ,” नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायले भने । उनी थप्छन्, “यति ठूलो रणभूमिमा एउटा यस्तो कमजोर हतियारको प्रयोगबाट (भारतलाई) कुनै उपलब्धि हात लाग्नेछैन ।”

भारतका लागि यो एउटा विशुद्ध लगानीको मात्र कुरा नभई रणनीतिक विषय भएको अर्का विज्ञको ठम्याइ छ । “चीनले नेपालको जलस्रोतलाई विकासको दृष्टिकोणबाट हेर्छ र यो उनीहरूका लागि पैसा कमाउने व्यवसाय हो । तर, भारतका लागि यो रणनीतिक स्रोत र सुरक्षाको मुद्दा पनि हो, त्यसैले पानी उनीहरूका लागि धेरै नै महत्वपूर्ण कुरा हो,” जलस्रोतविज्ञ समेत रहेका पूर्वजलस्रोत मन्त्री ज्ञवालीले भने ।

उनी थप्छन्, “तर दुर्भाग्यको कुरा, नेपालको भने आफ्नो कुनै दृष्टिकोण नै छैन– न विकासको दृष्टिकोण, न त सुरक्षाको । यो कतै हराइरहेको छ र यो झन् गम्भीर समस्या हो ।” त्यसका साथै, जलस्रोतलाई विकास र सुरक्षा दुईवटा कोणबाट मात्र हेर्दा पर्यावरणमाथि पर्ने प्रभाव तथा ती परियोजनाको अर्थपूर्ण आर्थिक लाभ छ कि छैन भन्नेजस्ता अरु अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयहरू उपेक्षामा परेका छन् ।

भारतले नोभेम्बर २०२१ देखि नेपालको बिजुलीलाई आफ्नो बजार खुला गरेपछि यी विषय अझ बढी महत्वपूर्ण भएका छन् । नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार भारतले सुरुमा नेपालका दुईवटा जलविद्युत् परियोजना– २४ मेगावाटको त्रिशूली र १५ मेगावाटको देवीघाटबाट उत्पादित बिजुली किन्न सहमत भएको थियो । यी दुवै परियोजनाको विकास भारतले नै गरेको हो । जुन २०२२ सम्ममा उसले खरिद गर्ने विद्युतको परिणाम बढाएर ३६४ मेगावाट पुर्‍यायो ।

नेपालले सन् २०२१ मा विद्युत् उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि गरी ७१० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडेर आफ्नो कुल उत्पादन क्षमता २१ सय ९० मेगावाट पुर्‍यायो । योसँगै नेपाल आन्तरिक मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । तर सन् २०२६ सम्म कुल उत्पादन क्षमतालाई १० हजार मेगावाट पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न भने धेरै बाँकी छ । चार हजार ३ सय ४१ मेगावाट आफैँ उत्पादन गर्ने र निजी कम्पनीसँग ४ हजार ८ सय ३९ मेगावाट खरिद गर्ने सम्झौता गरेर सन् २०३० सम्ममा सो लक्ष्य हासिल गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको योजना छ ।

 
“नेपालको आफ्नो कुनै दृष्टिकोण नै छैन– न विकासको दृष्टिकोण, न त सुरक्षाको । यो आफैँ कतै हराइरहेको छ”

दीपक ज्ञवाली, पूर्वजलस्रोतमन्त्री

प्राधिकरणका प्रबन्धनिर्देशक कुलमान घिसिङले गत जुनमा जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जुन महिनामा बिक्री गरिएको विद्युतको परिमाण र यसबाट भएको आम्दानी (१ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर) बाट भारतसँगको विद्युत् व्यापार निकै राम्रोसँग अघि बढेको देखिन्छ” । उनले सो वक्तव्यमा अब नेपालको बिजुलीलाई भारत हुँदै अन्य छिमेकी मुलुकमा पनि प्रसारण गर्ने महत्वाकांक्षा समेत व्यक्त गरेका छन् । “भारतबाहेक अब छिट्टै हामी १०० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशलाई पनि बेच्नेछौँ र त्यसका लागि काम अघि बढिरहेको छ । एक वर्षभित्रमा यो काम सम्पन्न हुनेछ,” उनले भनेका छन् ।

त्यो विद्युत् चिनियाँले बनाएका परियोजना वा चिनियाँ उपकरण प्रयोग गर्ने परियोजनाबाट उत्पादित भएको भने हुनुहुँदैन ।

याे फिचर समाचार द थर्ड पाेल डट नेटबाट साभार गरिएकाे हाे ।