ऊर्जा विकासका लागि नेपाल–भारतबीच दुई समझदारीमा हस्ताक्षर हुने

काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सहकार्य गर्न दुई वटा समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर हुने भएको छ । दुई सीमापार प्रसारण लाइन तथा दुई जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि एमओयू हुन लागेको हो । समझदारी हुने आयोजनाहरूमा इनरुवा–न्यू पूर्णिया (४०० केभी) र दोदोधारा (न्यू लम्की)–बरेली (४०० केभी) सीमापार प्रसारण लाइन छन् । नेपाल–भारत १२औँ संयुक्त ऊर्जा सचिवस्तरीय वैठकको निर्णय अनुसार यी दुई सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त कम्पनी (जेभी) स्थापना गर्न  समझदारी हुन लागेको हो ।

त्यस्तै, एनएचपिसी लिमिटेड इन्डियाले अघि बढाइरहेका दुई जलाशय जलविद्युत् आयोजना (७५० मेगावाट र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ अर्थात् एसआर–६) मा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) ले १० प्रतिशतसम्म स्वपुँजी लगानी गर्ने विषयमा एमओयू हुने जनाइएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार सीमापार प्रसारण लाइनको हकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र पावर ग्रीड कर्पोरेशन लिमिटेड इन्डियाका निर्देशक डा. यतिन्द्र द्विवेदीले हस्ताक्षर गर्नेछन् । यस्तै, दुई जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने सन्दर्भमा एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अर्जुनकुमार गौतम र पावर ग्रीड इन्डियाका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । ‘दुवै आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरेर सम्भाव्य देखिएमा एचआइडिसिएलले लगानी गर्ने छ,’ सिइओ गौतमले भने । 

सझदारी अनुसार दुई प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपालतर्फ स्थापाना हुने संयुक्त कम्पनीमा नेपालको ५१ प्रतिशत र भारततर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा भारतको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ । बाँकी ४९ प्रतिशत अर्को देशको रहने छ । प्रसारण लाइनमध्ये इनरुवा–न्यू पूर्णियाको लम्बाइ नेपालतर्फ २५ र भारततर्फ १०० किलोमिटर रहेको छ । त्यस्तै, दोदोधारा (न्यू लम्की)–बरेलीको लम्बाइ भारततर्फ १५० र नेपालतर्फ करिब ३५ किलोमिटर रहेको छ ।

एनएचपिसीले यी दुई सहित ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासमेत निर्माणको अनुमति पाएको छ । उक्त आयोजनासहित एनएचपिसीले कुल १ हजार ६ सय ८० मेगावाटका ३ आयोजना अघि बढाउन लागेको छ ।

नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने विद्युत् विकास मार्गचित्र २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याएकोले उक्त प्रसारण लाइनहरूको निर्माण जलविद्युत् उत्पादन बढाउनुपर्ने अपरिहार्य देखिएको छ । त्यस्तै, भारतले समेत नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने सहमति गरिसकेकोले उसका लागि समेत यी प्रसारण लाइन निर्माण अति आवश्यक बनेको छ ।