ट्रंक र डेडिकेटेड फिडर महसुल विवाद: औद्योगिक क्षेत्र नरहे, अर्थतन्त्र रहला ?

काठमाडौँ । गएको पुस १२ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल नतिर्न कसैलाई छुट हुँदैन । चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न पाइन्छ ।’

पुस १५ गते मर्कामा परेका उद्योगी व्यवसायीले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर भने, ‘प्रमाण देखाइयोस्, हामी कानुन अनुसारको बक्यौता तिर्छाै। प्राधिकरणले गरेको गल्ती औद्योगिक क्षेत्रको काँधमा नथोपरियोस् ।’

यी ताजा दुई परपस्पर विवादित विषयले देखाउँछ– दुवै पक्ष आ–आफ्नै तर्क र अडानमा छन् । यही कारण राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौं रुपियाँ बेवारिसे बनेको छ । उठ्नुपर्ने भनिएको रकमको बिल प्राधिकरणले झण्डै ३ वर्षपछि मात्रै अर्थात् २०७५ सालमा उद्योगीहरूलाई पठाएपछि यो विवाद सुरु भएको हो । यहाँनिर, विवादको जड प्राधिकरणकै कारण उठेको देखिन्छ । प्रकारान्तरमा उद्योगीहरूबाट पनि कमी–कमजोरी हुँदै गए ।

याे पनि पढ्नुहाेस्ः 'ट्रंक र डेडिकेटेडकाे बक्यौता महसुल तिर्नैपर्छ, चित्त नबुझे पुनरावलोकनमा जान मिल्छ' (विज्ञप्तिसहित)

आज, विद्युत् आपूर्तिका सन्दर्भमा दुई शब्द ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक’ लाइन धेरैलाई कण्ठ भइसकेको छ । किनकि, अहिले यो विषय फेरि चर्चामा आएको छ । कहिले सतहमा आउने त कहिले त्यतिकै सेलाउने यो विवादले करिब एक दशक समय खाइसक्यो । प्राधिकरणको अकर्मण्यता, सरकारको उदासिनता र सरोकारवाला उद्योगी व्यवसायीका आ–आफ्नै विश्लेषणले यो विषयलाई गिँजोलिरहेको छ ।

प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले जतिबेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विवादको अध्ययन गर्‍यो, त्यतिबेला उठ्नुपर्ने रकम करिब ४.५० अर्ब रुपैयाँ उल्लेख थियो । प्राधिकरणका अनुसार यो रकम अहिले २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयकै अनुसार त यस्तो रकम २७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको अनुमान छ । समयमै राज्यकाे ढुकुटीमा ल्याउनुपर्ने याे रकमका विषयमा वर्षाैंसम्म आँखा चिम्लिनुमा पनि प्राधिकरण नै दाेषि देखिन्छ ।

चित्त बुझाएर समयमै साढे ४ अर्ब उठाउन सकेकाे भए, आज याे विकराल र भयावह अवस्था आउने थिएन । एक पक्षले अर्काेलाई आराेप प्रत्याराेप गर्नु पर्दैनथ्याे ।

प्राधिकरणका अनुसार विगतमा २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेका थिए । ती मध्ये १७८ उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने रकम जरिवाना सहित तिरे । अहिलेको विवाद ६१ वटा ठूला उद्योगको हो । उद्योगी–व्यवसायीले एक 'उच्चस्तरीय मध्यस्थता आयाेग' बनाएर यसको छिनोफानो गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

याे पनि पढ्नुहाेसः उच्चस्तरीय आयोग बनाएर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल विवाद सुल्झाउन महासंघको माग

छलफल, बहस, चर्चा र विवादका क्रममा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनलाई एउटै डालोमा राखेर ‘गाँजेमाजे’ रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । खासमा, यी दुई लाइनबाट विद्युत् प्रवाह हुने प्रक्रिया उस्तै सुनिए पनि व्यवहारिकतः धेरै भिन्नता छ । दुई पक्षलाई फरक–फरक तरिकाले अध्ययन, विश्लेषण र बहस नहुँदा नै यो विवाद अन्त्यहीन बन्दै गएको हो । अतः यहाँ सरल भाषामा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति हुने विषय बुझौँः

डेडिकेटेड फिडर : यसलाई ‘समर्पित फिडर’को रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । यसमार्फत तोकिएका उद्योगी, व्यापारी, अस्पताल, सरकारी वा गैरसरकारी निकायले विद्युत् आपूर्ति लिने गर्छन् । साधारण ग्राहकको तुलनामा यस्ता ग्राहक विशेष हुन्छन् । प्राधिकरणले तोकेको सबस्टेसनबाट तोकेको परिमाणमा विद्युत् प्रवाहको ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ । तोकेर प्राथमिकताका साथ नियमित प्रवाह हुने हुँदा यी क्षेत्रमा विद्युत् कटौतीको सम्भावना कम हुन्छ तर २४सैं घन्टा विद्युत् दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन । कति घन्टा दिने वा कतिबेला कटौती गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय आपूर्तिकर्ता (प्राधिकरण) कै हातमा हुन्छ । प्राधिकरणले विगतमा यस खालको फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकलाई पनि दुई वर्गमा बाँडेको थियो । जस्तैः चौबीसै घन्टा निरन्तर विद्युत् दिने र लोडसेडिङमा समावेश हुने ।

याे पनि पढ्नुहाेस्ः ट्रंक र डेडिकेटेड महसुल नगिजोलियोस्

ट्रंक लाइन : यो विद्युत् आपूर्ति दिने डेडिकेटेड फिडरभन्दा फरक प्रक्रिया हो । यसलाई सबस्टेसनले सबस्टेनलाई नै आपूर्ति दिने प्रणालीको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । अझ प्रस्टरूपमा भन्दा ‘ट्रंक लाइन’ ग्राहक विशेषलाई विद्युत् आपूर्ति दिन निर्माण गरिएको होइन । एउटा सबस्टेसनबाट अर्कोमा विद्युत् बगाउन बनाइएको हो । अब, कुनै एक सबस्टेसनदेखि अर्को सबस्टेसनसम्म तानिएको ट्रंक लाइन (विद्युतीय हाइवे) को बीचबाट ‘ट्याप’ गरेर तोकिएको उद्योग वा निकायलाई विद्युत् आपूर्ति दिइन्छ । यसरी आपूर्ति दिँदा एक सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसनसम्म पुग्दा लाइन विच्छेद गर्न मिल्दैन । यदि, विच्छेद भएमा त्यस क्षेत्रमा पर्ने सबै ग्राहकको आपूर्ति बन्द हुन्छ । अतः ट्रंक लाइनको हकमा प्राधिकरणले विद्युत् कटौती गर्ने चाहे पनि सम्भव हुँदैन । औद्योगिक क्षेत्रले आ–आफ्ना उद्योग परिसरमा एउटा ‘आइसोलेटर’ अर्थात् बत्ती काट्ने स्वीच राखेर प्राधिकरणको निर्देशनमा कतिबेला बन्द गर्ने वा कतिबेला आफूर्ति लिने आफैँले निर्णय गर्न सक्छन् ।

‘उल्लिखित व्याख्याबाट डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति गर्ने प्रक्रिया उस्तै सुनिए पनि व्यवहारगत र प्राविधिकरूपमा फरक छन्’ भन्ने प्रस्ट्याउने प्रयास गरियो । यद्यपि, यो पूर्णतः प्राविधिक प्रस्ट्याइँ नहुन सक्छ ।

अब, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विषयलाई एकै पटक व्याख्या गरेर नजाऊँ । यसो गर्दा, फेरि पनि विषयवस्तु गिँजोलिन्छ र बुझाईमा अन्योलता उत्पन्न हुन्छ । अतः डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्तिको प्रसंगमा मात्र जाऊँ । यस्तो फिडरबाट प्राधिकरणले धेरै उद्योग, अस्पताल वा सरकारी–गैरसरकारी निकायलाई विद्युत् उपलब्ध गराएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको २०७६ को अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार २४० ग्राहकले डेडिकेटेड फिडरबाट आपूर्ति लिइरहेको देखिन्छ । ती मध्ये अस्पताल लगायत ५६ ग्राहकलाई छुट दिइएको, १६५ ग्राहकले नियमित महसुल तिरिरहेको र २० वटा ग्राहकको महसुल छुट हुन गएको देखिएको छ ।

बिल छुट हुन गएका उद्योगकै विवरण समेट्दा पनि विषय गन्जागोल हुन सक्छ । विषयवस्तुको बुझाइमा अन्योल सिर्जना हुन जान्छ । अतः यो फराकिलो पक्षलाई अझ साँघुरो पारेर बुझ्दा एउटा कुनै उद्योग, कलकारखाना वा निकायलाई उदाहरण (केस स्टडी) को रूपमा लिएर विश्लेषण गर्न सकिन्छ । जुन, विश्लेषण डेडिकेटेड फिडरबाट आपूर्ति लिइरहेका उद्योगहरू (ग्राहक) को हकमा मिल्दोजुल्दो हुन सक्छ ।

प्राधिकरणले कहिले कसरी डेडिकेडेट फिडर लागू गर्‍यो ? महसुलको व्यवस्था कसरी तोक्यो ? र, त्यसको असुलीका कस्ता आधारहरू अगाडि बढायो भन्ने विषय एउटा उद्योग (ग्राहक) को उदाहरण लिएर विश्लेषण गर्दा समग्र वस्तुस्थित बुझ्न सकिन्छ । २०७० सालतिर, जब देशमा लोडसेडिङ चरम सीमामा पुग्यो, तब लोडसेडिङ भोग्न र यस्तो समस्यामा नबस्ने ग्राहकलाई समान महसुल लागु गर्नु न्यायोचित नहुने निष्कर्ष निस्कियो । तथ्यगत सत्य पनि यही हो । उद्योगी, व्यापारी, गैरव्यापारी क्षेत्रका निकाय, जसले बिनाअवरोध विद्युत् पाएका थिए, तिनलाई छुट्टै वर्गमा राखियो । यसरी, डेडिकेटेड फिडरबाट नियमित विद्युत् दिने ग्राहकहरूको हकमा २०७२ साउनदेखि ‘प्रिमियम (थप दस्तुर)’ लिन थालियो ।

याे पनि पढ्नुहाेस्ः ट्रंक र डेडिकेटेड महसुलको कहर, लोडसेडिङ भोग्ने उद्योगमा प्राधिकरणको डण्डा

डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति लिने मध्ये रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड पनि हो । प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा धेरै उद्योगहरू उल्लेख गरिएको छ तर रिलायन्सको नाम छैन । यसरी, छुट्नेमा अन्य उद्योग पनि छन् वा यो मात्रै हो किटान गरिएको छैन । (हे. प्रतिवेदन)

यद्यपि, रिलायन्सले सुनससरी जिल्लाको खनार सबस्टेसनबाट डेडिकेटेड फिडरबाट आपूर्ति लिएको हुँदा २०७३ भदौदेखि छुट बिल गरिएको छ । अब, ‘रिलायन्स स्पिनिङ’सँग प्राधिकरणले गरेको कारोबार एवम् कारबाहीका सन्दर्भमा यहाँ केही तथ्यगत विश्लेषण गरौँः

१. लोडसेडिङको समयमा छुट्टै डेडिकेटेड फिडरबाट नियमित विद्युत् आपूर्ति लिन चाहने उद्योगलाई यस्तो सुविधा दिन सकिने तर प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट यसको स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । यो व्यवस्था २०६९ असार १९ गतेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ६१७औं बैठकको निर्णयबाट गरिएको थियो ।

२. प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ६४५औं बैठकबाट डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति दिने व्यवस्था खुला भएको तर आपूर्ति दिने निर्णय २०७० जेठ ११ गतेको ६५३औं बैठकले गरेको थियो ।

३. प्राधिकरणले २०७० साल जेठदेखि इच्छुक ग्राहकलाई डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति दिने निर्णय गरे पनि ‘प्रिमियम’मा महसुल लिने निर्णय २०७२ साउनदेखि मात्र सुरु गरेको देखिन्छ ।

उल्लिखित व्यवस्थामा रहेर रिलायन्स मिल्सले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति लियो कि लिएन ? अब, यसको संक्षिप्त विश्लेषण गरौँः

नियमित विद्युत् आपूर्ति आवश्यक परेको भन्दै रिलायन्यले तत्कालीन उद्योग मन्त्रालयसँग माग गरेपछि उद्योगले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । उद्योगले २०७० मंसिर १४ गते ऊर्जालाई पत्र लेखी रिलायन्सको माग अनुसार निरन्तर विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरेको छ । (हे. पत्र)

उद्योग मन्त्रालयको पत्रको आधारमा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालयले २०७० मंसिर २१ गते उक्त उद्योगलाई निरन्तर विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइदिन भन्दै विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको छ । (हे. पत्र)

ऊर्जा मन्त्रालयको उल्लिखित पत्रको आधारमा प्राधिकरण प्रणाली सञ्चालन विभागले दुहबी ग्रिड शाखालाई २०७० पुस १ गते पत्र लेखेको छ । त्यसमा, रिलायन्स जुट उद्योगसरह विद्युत् आपूर्ति दिने तर ९ घन्टा लोडसेडिङ भइरहेकोमा ४ घन्टा कम गर्ने उल्लेख छ । (हे. पत्र)

यसैगरी, प्रणाली सञ्चालन विभागको सोही वर्षको पुस १२ गते अर्को पत्र लेखिएको छ । त्यसमा, रिलायन्सलाई जुट उद्योगसरह विद्युत् आपूर्ति दिने उल्लेख भएको हुँदा ‘विद्युत् सप्लाई सरप्लस हुँदा समेत त्यस्तो सुविधा दिनु’ भनिएको छ । यसको अर्थ, पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध हुँदा मात्र निरन्तर आपूर्ति हुने भन्ने बुझ्न सकिन्छ । (हे. पत्र)

उल्लिखित पत्रचारपछि बीचमा कुनै पनि निर्देश वा आदेश गरिएको छैन । एकै पटक २०७५ साल चैतमा आएर प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरको महसुल दर छुट हुन गएको भन्दै ७३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको बिल पठाएको छ । यसरी, बिल पठाउँदा टिओडी (टाइम अफ द डे) मिटरको तथ्यांक नपठाइएको उद्योगको भनाइ छ । (हे. पत्र) 

रिलायन्सले नियमित विद्युत् आपूर्ति लियो वा लोडसेडिङमा बस्यो ?

माथि नै उल्लेख गरियो, डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकलाई पनि लोडसेडिङमा बस्ने र नबस्ने गरी बर्गिकृत गरिएको हुन्छ । प्राधिकरणको २०७० पुस १ गतेको पत्रबाट थाहा हुन्छ, रिलायन्स मिल्समा लोडसेडिङ गरिएको थियो । यो उद्योगमा लोडसेडिङ गरिएका केही उदाहरण हेरौँः

१. २०७०/०२/१७ को सूचनाः ३३ केभी धरान फिडर, ३३ केभी दुहबी फिडरबाट सप्लाई भएका औद्योगिक ग्राहकहरूको तथा ३३ केभी रिलायन्स मिलको हरेक दिन दिउँसो १२.०० बजेदेखि बेलुका २२.०० बजेसम्म लोडसेडिङ हुनेछ ।

२. २०७०/०२/२२ को सूचनाः ३३ केभी धरान फिडर, ३३ केभी दुहबी फिडरबाट सप्लाई भएका औद्योगिक ग्राहकहरूको तथा ३३ केभी रिलायन्स मिलको हरेक दिन दिउँसो १५.०० बजेदेखि बेलुका २२.०० बजेसम्म लोडसेडिङ हुनेछ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्ः ट्रंक र डेडिकेटेड महसुलका कारण विद्युत प्राधिकरण सधैं ‘विवादको घेरामा’

यसैगरी, रिलायन्सले ३३ केभी खनार सबस्टेसनबाट उद्योगका लागि विद्युत् आपूर्ति लिँदा प्राधिकरणसँग २०७२ भदौ २७ गते गरेको ‘ग्रिड कनेक्सन सम्झौता’मा भनिएको छ– ग्रिड सञ्चालनकर्ताले प्राधिकरणले जारी गरेको लोडसेडिङको तालिका अनुसार विद्युत् आपूर्ति दिनेछ । साथै, ग्रिड प्रयोगकर्ताले कुनै पनि तर्क नगरी लोडसेडिङ तालिका पालना गर्नुपर्ने छ । यस्तै, उक्त सम्झौतामा अगाडि भनिएको छ– सबस्टेसन मर्मत वा अन्य कारण उत्पन्न भएमा प्रयोगकर्तालाई जानकारी गराएर लाइन काट्ने अधिकार ग्रिड सञ्चालनकर्तामा निहित हुनेछ । त्यसरी, लाइन कटौती गरे पनि विद्युत् महसुल प्राधिकरणको टिओडी मिटरको डाटाको आधारमा भुक्तानी गर्न सकिने पनि उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले २०७२ फागुन २१ गते जारी गरेको लोडसेडिङ तालिकामा रिलायन्स मिल्सलाई तोकेरै हरेक दिन बेलुकी १३.०० बजेदेखि राती २२.०० बजेसम्म लोडसेडिङ हुने लेखेको छ । त्यो भन्दा अगाडि सोही वर्षकाे फागुन ११ गते प्राधिकरणले गोरखापत्रमा जारी गरेको सूचनामा सरकारी निकायबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योग, अस्पताल, प्रतिष्ठान लगायतमा डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको उल्लेख छ । (हे. सूचना)

रिलायन्स मिल्स लोडसेडिङमा बसेको थप आधारहरू

ऊर्जा खबरलाई उपलब्ध तथ्यांक अनुसार लोडसेडिङको समयमा उद्योगले सामान्य ग्राहकसरह ‘तालिका अनुसारको विद्युत् कटौती’मा बसेको दाबी गरेको छ । डिजेल तथा फर्नेस तेल प्रयोग गरी विद्युत्को खाँचो पूर्ति गरेको पनि उसले जनाएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले नेपाल आयल निगमलाई रिलायन्सलाई डिजल उपलब्ध गराइदिन भन्दै लेखेको पत्रले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । विभागले २०७२ पुस १९ गते निगमलाई लेखेको पत्रमा ‘रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लि. खनार सुनसरीमा रहेको उद्योगलाई प्रतिदिन ४२०० लिटर डिजेलको आवश्यक परेको हुँदा मोरङ विराटनगरमा रहेको निगमको डिपोबाट उपलब्ध गराइदिनु’ भनिएको छ । (हे. पत्र)

यसैगरी, उक्त कम्पनीले २०७२ बैशाखदेखि २०७५ चैतसम्म हरेक वर्ष पर्याप्त डिजेल र फर्नेस तेल प्रयोग गरेको देखिन्छ । यस अवधिमा उद्योगले करिब ४१ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको झण्डै ५८ लाख २१ हजार डिजेल र फर्नेस तेल विद्युत् उत्पादन गर्न खर्च भएको उल्लेख गरेको छ । (हे. तथ्यांक)

रिलायन्सको भनाइ

प्राधिकरणले एकतर्फी रूपमा आफ्नो निर्णय लादेको भन्दै रिलायन्सले यसको प्रतिकार गर्दै आएको छ । यस सम्बन्धमा उद्योगका महाप्रबन्धक महेश पोखरेलले पुस ६ गतेदेखि लाइन काटेर प्राधिकरणले श्रमिकहरूको अपमान गरेको गुनासो गरे । ‘उद्योगमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा ४२०० श्रमिक कार्यरत छन्, आज सारा कामदारहरू सडकमा उत्रिएका छन्,’ उनले भने ‘श्रमिकभन्दा पुलिस धेरै पठाएर राज्यले दमन गरिरहेको छ ।’

लोडसेडिङको समयमा रिलायन्सले डेडिकेटेड फिडरबाट कुनै पनि हकमा २४सै घन्टा विद्युत् आपूर्ति नलिएको पोखरेलले दाबी गरे । ‘टिओडी मिटरको डाटा देऊ त्यही अनुसार हामी महसुल तिर्छौँ भन्दा प्राधिकरणले दिन सकेको छन,’ उनले थपे, ‘यस्तो खालको एकतर्फी दबाबले कसरी देशको औद्योगिक क्षेत्रको विकास होला ।’

थप तथ्यहरू
- लोडसेडिङ तालिकामा बसेको हुँदा भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदनमा ‘प्रिमियम महसुल’ तिर्ने उद्योगहरूको सूचीमा रिलायन्सको नाम उल्लेख नभएको ।

- खनार सबस्टेसनबाट विद्युत् आपूर्ति लिँदा डेडिकेटेड फिडरको महसुल तिर्नुपर्ने सूचीमा नेपाल टेलिकमको नाम रहेको तर रिलायन्स नरहेको ।

- ग्रिड कनेक्सन सम्झौता हुँदा लोडसेडिङमा बस्न स्वीकार गरी त्यही अनुसारको सर्त पालना गरेको ।

- प्राधिकरणले डेडिकेटेड महसुल तिर्नुपर्ने आधार अन्तर्गत टिओडी मिटरको डाटा दिन नसकेको ।

- २०७२ फागुन ११ गते गोरखापत्रमा जारी गरेको सूचनामा डेडिकेटेड फिडर अनुसार विद्युत् आपूर्ति स्थगित गरेको ।

महसुलको विवाद

उल्लिखित आधार तथा विश्लेषणका आधारमा रिलायन्स मिल्स देशमा लोडसेडिङ भएको समयमा ‘लोडसेडिङको तालिभित्र बसेको’ प्रस्टिन्छ । अतः यस्तो समयमा उसले के कति महसुल तिर्नुपर्ने हो वा कसरी तिर्नुपर्ने हो ? यसमा पनि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले केही आधारहरू तय गरेको थियो ।

प्राधिकरणले २०७० जेठ ११ गतेको ६५३औं सञ्चालक समितिको बैठकबाट डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति दिने निर्णय थियो तर महसुल दर भने २०७२ सालको साउनको खपतबाट मात्रै लागू हुने विषय माथि नै उल्लेख भइसक्यो । तत्कालीन समयमा यसबारे विवाद भएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत यसबारे गहन बहस र छलफल भएको थियो ।

तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगको सहमतिबिना प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ असार १२ गते निर्णय गरी डेडिकेटेड फिडरको महसुल सामान्य दरमा १०० प्रतिशत थप गरी उठाउने निर्णय गरेको थियो । लेखा समितिले समेत यसबारे अध्ययन गरेको थियो । पछि, आयोगको २०७२ पुस २९ गते बसेको १०३औं बैठकले प्राधिकरणले असार १२ गते गरेको निर्णयलाई सदर गरेको थियो । अतः प्राधिकरणले त्यतिबेलादेखि नै डेडिकेटेड फिडरका ग्राहकको महसुल असुल गरिरहेको बुझिन्छ ।

डेडिकेटेड फिडरबाट आपूर्ति लिएका तथा लोडसेडिङमा बसेका वा नबसेका त्यस्ता ग्राहकको महसुल असुल उपर गर्ने क्रममा केहीको छुट भएको हुन सक्छ । २०६९ सालमा रिलायन्सले उपभोग गरेको करिब १३३३२ युनिट बराबरको ६०९२७ रुपैयाँ छुट भई पछि तिरेको देखिएको छ । यसरी, छुट भएको खण्डमा प्राधिकरणले टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गरेर त्यही आधारमा असुल गरेको रिलायन्स मिल्सको तथ्यबाट थाहा हुन्छ । त्यतिबेला, यो आधार सबै उद्योगमा लागू गरेको उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

उद्योगीहरूको प्रश्न

२०७५ साल बैशाख ३१ गतेबाट उद्योगको समेत लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरियो । सोही वर्षको चैतमा आएरमात्र प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगीलाई बिल जारी गरेको छ । उद्योगीहरूले भनिरहेका छन्, ‘महसुल निर्धारण आयोगले यो वर्गका ग्राहकलाई २०७२ पुसबाट ससर्त प्रिमियम दरमा महसुल लगाउन स्वीकृत दिएको थियो । प्राधिकरणले २०७५ चैतसम्म यस्तो दरमा किन बिल जारी गरेन ?

प्राधिकरण के भन्छ ?

उद्योगी व्यवसायीले आ–आफ्ना भनाइ राख्दै आए पनि प्राधिकरणले भने उनीहरूलाई नियमअनुसार डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति दिइएको अडान छोडेको छैन । साथै, लोडसेडिङको समयमा दैनिक २० घन्टा भन्दा बढी समय विद्युत् उपभोग गरेको समेत दाबी गर्दै आएको छ । त्यस्तो भएको भए टिओडी मिटर डाउनलोडको तथ्यांकसहित बिल जारी गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

उद्योगीलाई टिओडी मिटर डाउनलोडको डाटा देखाउन किन नसकिएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले भने, ‘डाउनलोड नभएको अवस्था होइन । इन्जिनियरहरूले नै त्यस्तो मिटर रिडिङ गरी शाखाहरूले क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा पठाउँछन् । हामीले त्यही अनुसार बिलिङ गरेका हौँ ।’

‘लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर विशेष अवस्थामा आएको हुँदा बढी पैसा तिर्नुपर्ने कुरामा विवाद गर्नु हुँदैन,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘कयौंलाई औद्योगिक फिडर भनेर विशेष रूपले नै विद्युत् आपूर्ति दिइएको छ । टिओडी मिटर अनुसार डाटा पनि पठाइएको हुन्छ । विद्युत् उपभोग गरेपछि समस्या सिर्जना गर्नु भएन ।’

निकास के हो त ?

उल्लेखित तथ्य, उद्योगीहरूको धारणा र प्राधिकरणले पटक–पटक सार्वजनिक गर्दै आएकाे विवरण विश्लेषण गर्दा विषय जटिल बन्दै गएको छ । यता, प्राधिकरणले ६० किस्तासम्म बक्यौता महसुल तिर्न सकिने निर्णय गरेको कुरा बाहिर आएको छ । यस विषयमा भने उद्योगीहरूले केही बोलेका छैनन् ।

प्राधिकरणका अनुसार विगतमा २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेका थिए । ती मध्ये १७८ उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने रकम जरिवाना सहित तिरे । अहिलेको विवाद ६१ वटा ठूला उद्योगको हो । उद्योगी–व्यवसायीले एक ‘उच्चस्तरीय मध्यस्थता आयोग’ बनाएर यसको छिनोफानो गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि केही दिन अगाडि ‘उच्चस्तरीय निकाय’ बनाएर विवाद सल्टाइने बताएका थिए । अब, यो नै पहिलो र अन्तिम विवाद समाधानको मध्यविन्दु हुन सक्छ । अन्यथा, एक–अर्कोलाई आरोप लगाउने वा आफू जोगिने वा लोकप्रियता कमाइरहने प्रवृत्तिले विवाद समाधान हुने सम्भावना कम छ ।

यहाँनिर, २०७३ सालदेखि लागू भएको डेडिकेटेड फिडरको महसुलमा २०७५ सम्म छुट बिल नगर्नुमा प्राधिकरण दोषी देखिन्छ । रिलायन्स मिल्सको नाममा लेखिएका पत्रबाट पनि कहीँ न कहीँ प्राधिकरण चुकेको छ । यसो भन्दैमा उद्योगीहरूको कमजोरी नै छैन भन्ने होइन । अतः दुवैतर्फको विवाद मिलाउन र यो विषय सधैँका लागि अन्त्य गर्न फेरि पनि एउटा ‘मध्यस्तता निकाय’ आवश्यक देखिन्छ ।

त्यस्तो निकायले तथ्यगत अध्ययन गरोस् र लोडसेडिङको समयमा लोडसेडिङको तालिकामा बसेका वा दैनिक २४सै घन्टा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति नलिएका उद्योगलाई महसुलको अतिरिक्त भारबाट मुक्ति दिलाउनुपर्छ । यस्तै, २४सै घन्टा आपूर्ति लिएकालाई त्यही अनुसार तिर्ने/तिराउने गरी समस्या समाधान गर्नु उचित हुनेछ । यसमा विद्युत् नियमन आयाेगले पनि पहल गरिरहेकाे छ । उसले चासाे लिएर विवाद सुल्झाउन विशेष पहल गराेस् । अन्यथा, औद्योगिक क्षेत्रकाे मात्र हुर्मत लिएर अर्थतन्त्रकाे विकास र देशकाे समृद्धि कसरी सम्भव हाेला ?