• प्राधिकरण : १००५६ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ९१५० मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १२८०५ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ४६६ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १३४५ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ३४० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३२८१७ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १६०९ मे.वा.
×

ट्रंक र डेडिकेटेड महसुलका कारण विद्युत प्राधिकरण सधैं ‘विवादको घेरामा’

२०७८ भदौ २७

काठमाडौं । जब–जब विद्युत प्राधिकरण चर्चामा आउँछ तब ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुलको कुरा उठेकै हुन्छ । जब यसको नाफा र घाटाको विषयले चर्चा पाउँछ तब पुनः उद्योगीहरूले तिर्न बाँकी ट्रंक र डेडिकेटेड महसुलकै कुरा आउँछ । यो विषय कहिले मथ्थर हुँदै त कहिले निकै चर्को रूपमा उठिरहेको हुन्छ ।

पछिल्ला केही महिनामा चर्चाभित्र सेलाएको ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरको महसुलको विषय अहिले पुनः तातो बहस बनेको छ । विद्युत नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई यसै साता काटेको निर्देशनात्मक पत्रका कारण पनि ट्रंक र डेडिकेटेडको कुरा बढी चार्चामा छ ।

उद्योगीहरूले सुरुदेखि नै यस्तो महसुल गैरकानुनी ढंगले असुलउपर गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । यता प्राधिकरणले उठाउने कसरत गरिरहेको छ । प्रयास छोडेको छैन । एक पक्षले ‘गैरकानुनी छ, तिर्दै तिर्दिन’ भनिरहनु र राज्यको निकायले ‘असुल गर्छु’ भनिरहनु तर परिणाम नदेखेखिनुले प्राधिकरण प्रस्टरूपमा विवादित एवं आरोपित हुँदै आएको छ ।

कुलमान घिसिङले कार्यकारी निर्देशकको पहिलो कार्यकालमै ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुललाई विवादित बनाए । सुरुमा उनले यो विषयलाई बेवास्ता गरे अनि मिनाहा दिने कुरा उठाए अन्त्यमा असुलउपर गर्ने भने । घिसिङले बोलेका यी फरक–फरक अभिव्यक्तिका कारण विषय सुरुमै गिजोलिँदै गयो ।

घिसिङले ४ वर्षे पहिलो कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिएपछि प्राधिकरणमा हितेन्द्रदेव शाक्य कार्यकारी निर्देशक बने । घिसिङले उठाउने प्रयास गरेको ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरको महसुल शाक्यले पनि निरन्तरता दिए । शाक्यले उद्योगीलाई सहुलियत हुने गरी जरिवाना शुल्क घटाएर किस्ताबन्दीमा महसुलमात्र भए पनि उठाउने योजना बनाएका थिए ।

प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयका अनुसार झन्डै १६ अर्ब रुपैयाँ रहेको ट्रंक र डेडिकेटेडको नउठेको महसुलबाट जरिवाना घटाउँदा १२–१३ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । यत्ति रकम उठे पनि प्राधिकरणलाई ठूलो राहात हुन्थ्यो । ठूलै युद्ध जिते बराबर हुन सक्थ्यो । उद्योगी व्यवसायी यसमा केही सकारात्मक पनि देखिएका थिए ।

यद्यपि, उनीहरूले शाक्यलाई गैरकानुनी रूपमा असुल गर्न लागिएको महसुल तिर्न नसकिने बताइरहेका थिए । प्राधिकरणबाट सुरुमा केही त्रुटी भएको हुन सक्ने तर उद्योगी व्यवसायीले महसुल तिर्नैपर्ने शाक्यको अडान थियो ।

अहिले शाक्यलाई गलहत्याएर घिसिङ दोस्रो पटक कार्यकारी निर्देशक बनेका छन् । यसले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल असुल गर्ने प्रक्रिया फेरि विवादित बनेको छ । शाक्यले एउटा लयमा अगाडि बढाएको प्रक्रियालाई छोडेर घिसिङले अर्को बाटो अपनाएका छन् ।

घिसिङ प्राधिकरणलाई अर्बौं रुपैयाँ नाफामा लैजाने चमत्कारिक व्यक्तित्वको रूपमा चित्रित भएका छन् । ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरको उठ्नुपर्ने रकम उनका लागि नउठाइ नहुने विषय भएको छ । किनकि, उनले यही रकमलाई आम्दानीमा बाँधेर संस्थाको वासलातमा नाफा देखाएका छन् ।

कागजमा नाफा देखिनु तर रकम असुलउपर नहुनुले संस्थाभित्र हुने कागजी खेल अर्थात् तथ्यांक अदलबदल (म्यानुपुलेट) का गतिविधिलाई प्रशय दिएको छर्लङ्ग हुन्छ । शाक्य नेतृत्व क्षमता तथा संस्थागत व्यवस्थापनमा ढंग पुर्याएर काम गर्न सक्ने व्यक्ति हाेइनन् । यद्यपि, घिसिङले गरेका यस्ता पर्दा पछाडिका कामलाई उनले सच्याउने प्रयास गरेको देखिन्थ्यो । तर, घिसिङको शान–शौकत, आडम्बर, सम्पत्तिको धाक, भ्रष्टाचार, नेता रिजाइ, लुच्याइँ, फट्याइँ र धुर्त्याइँका अगाडि उनी टिक्न सकेनन् ।

शाक्यले महसुल उठाउन प्रयोग गरिरहेको नरम कुटनीतिक शैली घिसिङका लागि ग्राह्य हुन सकेन । चमत्कार गर्ने असाधारण क्षमताका व्यक्ति भएको हुँदा थर्काउने, धम्क्याउने र समुदायलाई भावनामा उत्तेजित पार्ने गतिविधि उनका लागि नतिजा देखाउने अनुकूल उपकरण बने र बनिरहेकै छन् ।

यसरी नै परिमाण देखिन्छ भने यो शैली अति उत्तम हो । सायद, चमत्कार पनि यही हो । ट्रंक र डेडिकेटेडको महसुल पनि ‘मारमुंग्री’ गरेरै उठोस् । घिसिङले देखाएको प्राधिकरणको कागजी नाफा वास्तविकतामा परिणत होस्, जुन उनकै लागि पनि महान पुरुषार्थ हुनेछ ।

तर, घिसिङको प्रयास, धम्की वा मारमुंग्रीले महसुल असुलउपर हुने सम्भावना ज्यादै न्यून देखिन्छ । उनले आफूलाई जति शक्तिशाली घोषित गरिरहेका छन् त्यो भन्दा सयौं गुणा क्षमतावान उद्योगी व्यवसायी छन् । उनीहरूले सरकारदेखि राजनीतिक दलका दैलादैलामा पुगेर यस्तो महसुल कुनै पनि अवस्थामा तिर्न नसकिने भनिसकेका छन् ।

सरकारप्रति अविश्वास

‘महसुल उठाउँछु’ र ‘तिर्दिनँ’ भन्ने विवादमा व्यक्ति (घिसिङ) ले लाभहानी प्राप्त गर्ला । यसको आफ्नै समीक्षा पनि होला तर प्राधिकरण भने सधैं विवादित भइरहने अवस्था देखियो । एक जना हठी, मुडी र हुँदै नभएको तथ्यांकलाई मिलाएर नाफा देखाउन हौसिने प्रशासक (नेतृत्व) को अकर्मण्यताले संस्थालाई विवादित त बनायो नै, प्राधिकरणको राजस्वमा सबैभन्दा बढी योगदान पुर्याउने बर्गलाई चिढ्याउने काम गर्यो ।

कूल ४५ लाख ३० हजार ग्राहकमध्ये जम्मा २.०५ प्रतिशतको संख्यामा रहेको औद्योगिक व्यापारिक बर्गले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४५.७१ प्रतिशत विद्युत खपत गरेको छ । साथै, सोही आवको करिब ७१ अर्ब आम्दानी मध्ये यो बर्गले मात्र आधा (४९.३३%) अर्थात् ३५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्वमा योगदान पुर्याएको छ ।

प्राधिकरणको आधा आम्दानीमा योगदान पुर्याउने बर्गलाई चिढ्याउँदा सरकारप्रति नै अविश्वास गर्ने वातावरण उत्पन्न भएको छ । बाहिर वा सतहमा, घिसिङका विषयमा जे जति र जस्ता चमत्कार, भ्रम, चर्चा वा बहस भए पनि ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड महसुलको विवाद उत्पन्न गर्ने र यसलाई गिजोल्ने काम घिसिङले नै गरेको विषय कसैबाट छिपेको छैन ।

विवादको जरो

विद्युत नियमन आयोगले भदौ २४ गते प्राधिकरणलाई एउटा निर्देशनात्मक पत्र काट्यो । त्यसमा ‘तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्नू’ भन्ने बेहोरा उल्लेख छ । विघटित आयोगको रूपान्तरित तथा परिमार्जित स्वरूप नियमन आयोग भएको हुँदा तत्कालीन समयका निर्णयहरू नियमन आयोगको समेत स्वामित्वमा रहने हुँदा त्यसको कार्यान्वयन गर्न निर्देशित गरिएको छ ।

आयोगको पत्रमा भनिएको छ– तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णय विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ४ (१) अनुसार ‘आयोग अविछिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था’ भएको हुनाले यस आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भई विद्युत महसुल निर्धाण आयोगको मिति २०७२/९/२९ को १०३औं निर्णय र मिति २०७३/३/१६ गतेको १०८औं बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भए उपरोक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३७ अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।

खासमा, तत्कालीन आयोगले गरेका उल्लेखित निर्णय कार्यान्वयन नभएकै कारण अहिलेसम्म ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवाद समाधान हुन सकेको छैन । १०३औं बैठकको निर्णयमा डेडिकेटेड लाइनको महसुल निर्धारण भएको र दैनिक २० घन्टा भन्दा बढी निरन्तर विद्युत उपभोग गर्ने उद्योगले यस्तो शुल्क तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी, १०८औं बैठकमा ट्रंक लाइनको महसुल डेडिकेटेडको दरसरह नै हुने र सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न आयोगले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । आयोगले दिएको स्पष्ट निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा नै अहिले विवाद उत्पन्न भएको तत्कालीन आयोगका अध्यक्ष जगतकुमार भुसालले बताए ।

‘प्राधिकरणले २०७२ सालको सुरुतिरै आयोगबाट स्वीकृत नगराई नयाँ महसुल दर कायम गरी लागू गरिसकेको रहेछ, यसबीचमा विभिन्न उद्योगहरूले आयोगमा निवेदन दिए र हामीले हस्तक्षेप गर्यौं,’ उनले आइतबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘यो विषय सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि पुग्यो र प्राधिकरणले तयार गरेको नयाँ महसुल दर स्वीकृतका लागि आयोगमा पठायो ।’

भुसालका अनुसार आयोगले २०७२ पुस दोस्रो सातातिर मात्र प्राधिकरणको महसुल प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । स्वीकृत प्रस्तावसँगै साउनदेखि पुस दोस्रो सातासम्म उद्योगीबाट ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको नाममा उठाइएको महसुल (जुन गैरकानुनी थियो) फिर्ता गर्न समेत पत्र लेखेको थियो ।

नयाँ दर स्वीकृत गर्ने अधिकार प्राधिकरणमा निहित नरहेको, उक्त अवधिमा आयोगबाट प्राधिकरणको प्रस्ताव स्वीकृत नभएको र महसुल संकलन विनियमावली पनि नबनेको अवस्थामा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको शुल्क लिन नपाइने भुसालको भनाइ छ । प्राधिकरणले २०७३ साउनदेखि लागू हुने गरी महसुल संकलन विनियमावली जारी गरेको थियो ।

निर्णय लुकाइयो

तत्कालीन समयमा प्राधिकरणले २० घन्टा वा सो भन्दा बढी समय निरन्तर विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकले ट्रंक तथा डेडिकेटेडको महसुल तिर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यो विषय विनियमावलीमा समेत समेटिएको छ ।

उता महसुल निर्धारण आयोगले दैनिक ६ घन्टा वा सो भन्दा बढी समय लोडसेडिङमा बसेका ग्राहक तथा उद्योगी व्यवसायीले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणभन्दा अझ अगाडि बढेर आयोगले उसकै पक्षमा गरेको निर्णय पनि कार्यान्वयन नभएको भुसालको भनाइ छ ।

२०७३ भदौ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका घिसिङले सोही वर्ष जारी भएको महसुल संकलन विनियमावली र आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन गरेनन् । उनले ‘प्राधिकरणको नोक्सान शून्य बनाउनुपर्ने’ भन्दै पुरानै दरमा ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल असुल गर्ने गरी बिल पठाउन मातहतका वितरण केन्द्रलाई निर्देशन दिइरहे ।

घिसिङले तत्कालीन सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन र आयोगको निर्णय ३ वर्ष अर्थात् २०७५ मंसिर-पुससम्म लुकाएरै राखे ।

प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानु वा नोक्सान शून्य बनाउने प्रयास गर्नु निकै सकारात्मक र प्रशंसनीय कदम हो । यसो भन्दैमा ‘प्रचलित नियम, कानुन र नियामक निकायको निर्देशन वा निर्णय छल्नु’ भन्ने पक्कै होइन ।

घिसिङको यही स्वेच्छाचारी हठ र अकर्मण्यताले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुस विवाद झन्डै आधा दशकसम्म टुंगिन सकेको छैन । अझ विवादले नयाँ–नयाँ रूप लिइरहेको छ ।
क्रमशः ...

प्रतिक्रिया

सम्पादक : लक्ष्मण वियोगी
© 2021 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit