ऊर्जा खबर
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरमार्फत वितरण गरेको बिजुलीको बक्यौता महसुल असुल गर्ने विषयमा उत्पन्न भएको विवाद साढे ४ वर्षसम्म साम्य हुन सकेको छैन । यस अवधिसम्म प्राधिकरणले यस्तो बक्यौता असुलउपर गर्न सकेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार २०७५ चैतसम्म उक्त दुई प्रकारका लाइनबाट बिजुली उपभोग गर्ने ग्राहकसँग करिब १० अर्ब रुपैयाँ असुल उपर गर्न बाँकी थियो । समयमा महसुल नबुझाउँदा लाग्ने विलम्ब दस्तुरसमेत जोड्ने हो भने आजसम्म तथ्यांक अनुमानभन्दा बाहिर पुगिसक्छ । यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म उठाउन बाँकी यस्तो महसुल १७.१५ करोड रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणकै तथ्यांक छ ।
बक्यौता महसुल असुल गरेरै छाड्ने प्राधिकरणको अडान र बक्यौता महसुल नतिर्ने औद्योगिक तथा व्यवसायिक ग्राहकको अडानबीच असुली अझै अनिश्चित बनेको हो । यो प्रकरणले राज्यको एउटा नियामकीय संयन्त्रको मात्रै होइन, पुरै राज्य व्यवस्थाकै निरिहता प्रस्तुत गरेको छ । किनभने, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा राज्यको प्रमुख संयन्त्र अर्थात् केन्द्र सरकारकै विषयगत मन्त्रीको नेतृत्व छ ।
विवादको यो पृष्ठभूमि लोडसेडिङसँग सम्बन्धित छ । २०७५ अघि देशमा चरम लोडसेडिङको अवश्था थियो । विद्युत् ऊर्जाको चरम संकट चलिरहेको त्यो बेला पनि देशका उद्योगधन्दा तथा व्यावसायिक गतिविधि ठप्प नहोस् भन्ने हेतुले प्राधिकरणले २०७२ सालअघि नै ‘डेडिकेटेड फिडर’को अवधारणा ल्यायो । त्यसअनुसार ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई छुट्टै(डेडिकेटेड) फिडरमार्फत दैनिक कम्तीमा २० घन्टा विद्युत् दिने व्यवस्था गरियो । यसरी विशेष रुपमा दिइएको विद्युत् सेवाको महसुल बढी लिने व्यवस्था गरियो । २०७२ सालमा डेडिकेटेड फिडरका उपभोक्ताको महसुल बढाइयो । तर, ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिने उपभोक्ताका लागि छुट्टै महसुल दर निर्धारण गरिएको थिए ।
लोडसेडिङकै समयमा पनि ट्रंक लाइनमा निरन्तर विद्युत् प्रवाह भइरहने भएकोले यस्तो लाइनबाट विद्युत् सेवा लिएकाहरूले बढी महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध प्राधिरणले गर्यो । त्यसपछि प्राधिकरणले २०७३ सालमा ल्याएको ‘विद्युत् महसुल संकलन विननियमावली’मा भने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन दुवै मार्फत विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकले साविकभन्दा १.६ प्रतिशत बढीले महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो । यही व्यवस्था अनुसार २०७३ सालपछि प्राधिकरणले औद्योगिक तथा व्यावसायिक ग्राहकको बक्यौता महसुलको बिलिङ गर्न थालेपछि भने औद्योगिक ग्राहकले विवाद सिर्जना गरेका हुन् ।
‘विद्युत् महसुल संकलन विननियमावली २०७३’ अर्को व्यवस्था के पनि गरेको थियो भने ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरको सेवा लिन उद्योगीले आवेदन दिनुपर्ने छ । तर, कतिपय आवेदन नै नदिएका ग्राहकले पनि अन्य फिडरको अभावमा ट्रंक लाइनको विद्युत् भरपुर प्रयोग गर्न पाए । तर, आवेदन दिएर उक्त सेवा नलिएको भन्दै महसुल नतिर्ने अडान लिए । त्यस्तै, आवेदन दिएरै डेडिकेटेड फिडरबाट सेवा लिएकाहरूले पनि लोडसेडिङ भएका बेला नियम अनुसार दैनिक २० घन्टा वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म निरन्तर विद्युत् प्राप्त नभएको भन्दै महसुल नतिर्ने अडान झिके ।
आम सर्वसाधारणलाई अँध्यारोमा राखेरै भए पनि उद्योगीलाई दिएको विद्युत् सेवाको महसुल तिर्दिन भन्नु कुनै नीति वा नियममा भएको कमजोरीलाई कारण बनाए पनि जायज मान्न सकिँदैन ।
अर्कोतर्फ, यस विषयमा प्राधिकरणका तर्फबाट पनि अनेकौँ कमजोरी भएका छन् । जस्तो कि सर्वसाधारणले ६० दिनभन्दा बढी बिजुलीको महसुल बक्यौता राखे प्राधिकरणले विद्युत् लाइन काट्ने गर्छ । तर, ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरका ग्राहकले बक्यौता राख्दा पनि प्राधिकरणले त्यस्ता ग्राहकको विद्युत् सेवा अवरुद्ध गरेन । यस्तो सेवा दिएको २ वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि बक्यौता महसुलको बिलिङसमेत गरेन । एकैपटक २०७५ सालमा आएर बिलिङ गर्न थाल्यो ।
प्राधिकरणले २०७५ जेठबाट औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गर्यो । लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेपछिको १७ महिनासम्म पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनकै सेवाअनुसारको बढी दरको महसुल जोडेर औद्योगिक तथा व्यवसायीक ग्राहकको विलिङ गरेको पाइएको छ । यसलाई कुनै पनि अर्थमा जायज मान्न सकिँदैन । लोडसेडिङ छैन र विद्युत् आपूर्ति निरन्तर छ भने विशेष प्राथमिकताका साथ सेवा दिनुपर्ने अवश्यकता रहँदैन । विशेष सेवाकै आवश्यकता नरहेपछि विशेष महसुल दर पनि हुनु हुँदैन ।
विवाद सिर्जना भएपछि यो विषयले तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत प्रवेश पाएको थियो । प्राधिकरणले आफैँले पनि उक्त बक्यौता महसुलबारे अध्ययन गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म उक्त महसुल असुलीबारे कुनै टुंगो लागेको छैन ।
यसरी ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल विवादमा प्राधिकरण र औद्योगिक तथा व्यवसायि ग्राकक दुवै पक्षको कमजोरी देखिएको छ । त्यसो हुँदा यो विवादलाई टुंगोमा पुर्याउन दुवै पक्षले ‘विन–विन’ अवश्थाको महसुस गर्ने गरी बीचको बाटो अपनाउनु पर्छ ।
यो विवाद समाधानको एउटा उपयुक्त विकल्प के हुन सक्छ भने प्राधिकरणले औद्योगिक लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गर्नुअघिसम्म खपत गरेको विद्युतकाे मात्रै ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडर दरको बिलिङ गर्नुपर्छ । त्यस्तै, उक्त बक्यौता महसुलमा प्राधिकरणले लगाएको विलम्ब शुल्क वा जरिवाना माफीमिनाहा गर्नुपर्छ । बक्यौता उठ्दै नउठ्नुभन्दा सुरुमा भएको जतिकै बक्यौता उठाएर जानु उपयुक्त हुन्छ ।
जनताले अँध्यारो भोगेर औद्योगिक तथा व्यवसायिक ग्राहकलार्ई उपलब्ध गराएको बिजुलीको बिल तिर्ने इमानदारिता उनीहरूले देखाउनु पर्छ । यसो गरे प्राधिकरणको करिब १० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता पनि असुल हुनेछ । आर्थिक संकटको यो घडीमा उद्योगी व्यवसायीले पनि राहतको महसुस गर्न सक्नेछन् ।
