ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को बजेटबाट टेक एन्ड पे प्रावधान अनुसार विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने व्यवस्था संशोधन गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी इपानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधान एवम् अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का, सांसदहरूसहित उक्त व्यवस्था हटाउन सहयोग गर्ने सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै इपान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सर्तहरू थपिए पनि ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था हट्नु नै आफूहरूले घोषणा गरेको चरणबद्ध आन्दोलनको मूख्य उपलब्धि भएको बताए । ‘निजी क्षेत्रको बिजुली किन्दिनँ भनेको सरकारले अहिले किन्छु भन्ने व्यवस्था गर्नु नै ठूलो कुरा हो,’ उनले भने, ‘यद्यपि, अन्य थुप्रै सर्त भने राखेको छ ।’
सरकारले बजेट संशोधनमार्फत गरेको व्यवस्थाको स्वागत गर्दै उनले ‘निर्यात सुनिश्चित’ भन्ने शब्दले चीनको लगानी आउँदैन कि भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘अहिले २२ सय मेगावाटजति देशभित्रै खपत छ,’ उनले भने, ‘१० हजार मेगावाट भारतले लिने सहमति नै गरेको छ, बंगलादेशमा पनि बिजुली जान थालेको छ । त्यसो हुँदा कुनै एउटा देशले लगानी नगर्ला कि भनेर चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन । विश्वका २ सयभन्दा बढी देशमध्ये जुनसुकै देशबाट लगानी आउन सक्छ ।
यस्ताे छ इपानले जारी गरेकाे प्रेस विज्ञप्ति
टेक एन्ड पे पिपिएबारे प्रेस विज्ञप्ति
टेक एन्ड पे पिपिएबारे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय पत्रकारज्यूहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छाैँँ ।
पत्रकार साथीहरू,
विद्युत ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० मा ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि खुला गरेपनि विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) सुनिश्चित नभएकै कारण निजी क्षेत्रले लगानी नगरेपछि विक्रम संवद २०५५ साल असार १४ गते पहिलो पटक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट पिपिए दर तोकेसँगै निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा लगानी बढाएको थियो । फलस्वरूप २५ बर्षकै अवधिमा नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ३६०० मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ भने निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा निजी क्षेत्रको हिस्सा ९० प्रतिशत छ । यही निजी क्षेत्रले उत्पादन वृद्धि गरेकै कारण दैनिक १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङ नेपालबाट हटेको छ भने आयात गर्ने मुलुक निर्यात गर्ने मुलुकको रूपमा परिणत भएको छ । यही कारण डर्टी इनर्जीको उपयोग नेपालमा घट्दो क्रममा छ भने इन्धन उपयोग घटाउने विद्युतीय सवारी साधनहरूको उपयोग बढ्दो क्रममा छ ।
यसरी ऊर्जा उत्पादन वृद्धिसँगै देशमा ऊर्जा सुरक्षा मजबूद बन्दै गएको छ तर यस्तो हुँदाहुँदै २०८२ साल जेठ १५ गते नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभाको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तथा कार्यक्रममा ‘विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । रन अफ रिभर (आरओआर) आयोजनाको टेक एन्ड पे आधारमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिनेछ’ भन्ने घोषणा गरियो ।
नेपाल सरकारका सबै नीति, कानून, योजना, कार्यक्रम र लक्ष्यहरूमा ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी अघि बढ्ने उल्लेख भएकोमा त्यसको विरुद्ध टेक एन्ड पे पिपिए गर्ने घोषणा बजेटमै आएपछि २०८२ साल जेठ १६ गते नै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को आकस्मिक बैठक बसी यसको विरुद्धमा कदम चाल्ने निर्णय गर्यो । इपानले टेक एन्ड पे को प्रावधानले नेपाल सरकारबाट अनुमति लिएर विकासका विभिन्न चरणमा रहेका १७११७ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पूर्णरूपमा अनिश्चित बनेको तथा यसमा हालसम्म निजी क्षेत्रबाट लगानी भएको १ खर्ब ९ अर्ब* रुपैयाँ डुब्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै यो प्रावधान हटाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवा, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री माननीय विष्णु पौडेल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री माननीय दीपक खड्का, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, प्रमुख सचेतकहरू, माननीय सांसदहरू तथा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूसँग भेटेर र ज्ञापनपत्रमार्फत टेक एन्ड पे पिपिए फिर्ता गर्न खबरदारी गरेको थियो भने इपानले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘नो टेक एन्ड पे’ अभियानका साथै विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत यस प्रावधानले ऊर्जा क्षेत्रमा पार्ने दूरगामी असरबारे बहस सिर्जना गरेका थियौँ ।
भेटघाट र खबरदारी आन्दोलनसँगै इपानले २०८२ साल जेठ ३० गते इपान कार्यसमितिको बैठकले आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । घोषित आन्दोलनमा पहिलो चरण अर्न्तगत शान्तिपूर्ण रूपमा भेटघाट, ज्ञापनपत्र, सामाजिक सञ्जाल र एसएमएसमार्फत सन्देश पठाउने कार्यक्रम तय गरिएको थियो भने दोस्रो चरणमा सम्बन्धित निकाय घेराउ र सडक आन्दोलन तथा तेस्रो चरणमा आयोजनाको चाबी सरकारलाई बुझाउनेसम्मको आन्दोलन घोषणा गरिएको थियो ।
बरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको संयोजकत्वमा इपान आन्दोलन समितिले आन्दोलन घोषणा गरी टेक एन्ड पे पिपिएको प्रावधान हटाउन पहिलो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम अन्तर्गत २०८२ साल असार ६ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र, असार ७ गते एकै पटक प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा असार १० गते संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई एसएमएसमार्फत ‘ऊर्जा क्षेत्र समाप्त पार्ने, लोडसेडिङ निम्त्याउने, लगानीकर्तालाई डुबाउने र देशको अर्थतन्त्र सिध्याउने टेक एन्ड पे पिपिए खारेज गर’ भन्ने सन्देश पठाइएको थियो । यसैगरी असार ८ गते सोही सन्देश इपान, यसका सदस्यसहित निजी क्षेत्रका प्रतिनीधिहरूसहितले आ–आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत दबाब सिर्जनाका लागि पोष्ट गर्नुका साथै असार ९ गते नीति निर्मार्ताहरूसँग छलफलमार्फत टेक एन्ड पे हटाउनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने कार्यक्रम गरेका थियो । यही बीचमा २०८२ साल जेठ २७ गते नेपाल सरकारले ल्याएको टेक एन्ड पे पिपिए हटाउनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावका आधारमा अर्थमन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र समेत पठाएको थियो ।
आदरणीय पत्रकार साथीहरू,
सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मी, नीति निर्माता, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि लगायतको साथ र सहयोगमा इपानले गरेको खबरदारी, वकालत, भेटघाट, ज्ञापनपत्र, बहस लगायतका पहिलो चरणको भद्र आन्दोलनकै कारण टेक एन्ड पे पिपिए हटाउने उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०८२ साल असार १० गते प्रतिनीधिसभामा घोषणा गर्नुभएको छ । बजेटमै टेक एन्ड पे पिपिए गर्ने घोषणा भएकोमा यसलाई परिवर्तन गरी वित्तीय जोखिम मूल्यांकनको आधारमा ऊर्जा खपत र निर्यात हुने एकिन भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूको पिपिए गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । संसदमा स्पष्ट रूपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले टेक एन्ड पे पिपिए हटाइएको र माननीय अर्थमन्त्रीले संशाेधनको प्रस्तावसहित निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ ।
संसदमा बहुमत रहने सरकारले ल्याएको बजेट विशेष अवस्थामा पनि परिवर्तन नहुने विगतको परम्परा रहेकोमा सबैको साथसहित इपानले गरेको भद्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै टेक एन्ड पे पिपिएको प्रावधान हटाउने घोषणा गरिनुलाई हामीले एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिएका छाैँ । टेक एन्ड पे पिपिएको प्रावधान हटेपछि नियमित रहेको र घोषणापछि बन्द भएको १० मेगावाटसम्मको पिपिएले निरन्तरता पाउने, प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार थप पिपिए हुने तथा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को आधारमा पिपिए खुला भई निजी क्षेत्रले ढुक्कका साथ लगानी गर्ने वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा हामीले गरेका छाैँ । सरकारको १३५०० मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने तथा १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने योजनालाई सफल बनाउने दायित्व निजी क्षेत्रको पनि भएकोले यसका लागि हामी तयार रहेको तथा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायका साथै विद्युत प्राधिकरण लगायतबाट समेत यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि लगानीको उचित वातावरण निर्माण गरी सबै किसिमको सहजीकरण हुने अपेक्षा हामीले गरेका छाैँ ।
आदरणीय पत्रकारज्यूहरू
टेक एन्ड पे पिपिएको विषय निजी क्षेत्रसँग जोडिएको मात्र थिएन र होइन पनि । यो त नेपाल सरकारकै ऊर्जा विकासमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने, बढ्दो आयात घटाउने र निर्यात बढाउने, सन् २०४५ भित्र नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी नेपाल सरकारले अर्न्तराष्ट्रिय फोरममा गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने, स्वदेशमै उद्योग स्थापना वृद्धि र विभिन्न पेशा व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा नेपालको दूरदराजमा आयोजना निर्माण गरेर त्यस क्षेत्रको सामाजिक र आर्थिक विकास गर्ने मुद्दासँग सम्बन्धित पनि हो । संसारका अधिकांश देशहरूमा ऊर्जा सुरक्षाको मुद्दा पेचिलो बनिरहेको बेला अझ यो नेपाललाई ऊर्जा सुरक्षामा मजबुद बनाउने अभियानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र पनि हो । स्वदेशमै बसेर उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने यो टेक एन्ड पे हटाउन अभियानमा साथ दिनुभएकोमा तपाइँ सबै सञ्चारकर्मीहरू, सञ्चारमाध्यमहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहान्छाैँ ।
यसैगरी टेक एन्ड पे पिपिए हटाउन योगदान दिनु हुने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री माननीय विष्णु पौडेल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री माननीय दीपक खड्का तथा प्रतिनिधिसभा र अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा हटाउनका लागि धारणा राख्नुहुने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी लगायतका सबै राजनीतिक दलका नेताज्यूहरू, माननीय सांसदहरू र शुभेच्छुकहरूलाई समेत धन्यवाद दिन चाहान्छाैँ । यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, नेपाल सिमेण्ट उत्पादक संघका प्रतिनीधिहरूका साथै सम्पूर्ण इपान सदस्यहरू, प्रवर्द्धकज्यूहरू, शुभेच्छुक ज्यूहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू, सर्वसाधारण नागरिकहरूमा पनि इपान यस टेक एन्ड पे विरुद्धको अभियानमा साथसहयोग दिएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहान्छ ।
आदरणीय पत्रकार साथीहरू,
इपान जहिले पनि निजी क्षेत्रको लगानी र सहभागितामा अर्थतन्त्रको विकास हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । अझ घरको भान्सा र सरकारी सेवाहरूदेखि ठूला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनसम्मको लागि अत्यावश्यक र आधारभूत वस्तुको रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा लागेका हामी ऊर्जा उद्यमीहरू आफ्नो उत्पादनबाट जनतालाई उज्यालो दिनेदेखि सरकारको समृद्धि हासिल गर्ने अठोटसम्मलाई पूरा गर्नका लागि यो क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्न तम्सिएका छाैँ । पहिलो चरणको आन्दोलनसँगै थप आन्दोलन स्थगित गरेका छाैँँ । टेक एन्ड पे पिपिए हटाएपछि अब हाम्रो ध्यान नेपाल सरकारले अघि सारेको ऊर्जा विकास लक्ष्यमा केन्द्रित हुनेछ । हामी सरकारसँग मिलेर ऊर्जा विकासमा अग्रसर हुनेछाैँ । हामी सरकारले अब आन्दोलनमा जाने वातावरण बनाउने छैन भन्नेमा विश्वस्थ हुँदै ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानीका लागि सक्रिय हुनेछाैँँ ।
अहिले विद्युत् प्राधिकरण एकल क्रेता भएकोले आन्तरिक खपत र बाह्य विद्युत् व्यापारलाई फराकिलो रूपमा अघि बढाउन समस्या परिरहेको छ भने समयमै प्रसारणलाइन नबन्दा विद्युत आपूर्तिमा पनि समस्या भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई छिट्टै विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरी अनुमतिपत्र कुरिरहेका आधा दर्जन कम्पनीलाई अनुमति दिने व्यवस्था गर्ने तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्र खुला गरी यसका लागि आवश्यक सबै किसिमको प्रबन्धसहित आन्तरिक खपत र बाह्य व्यापारका लागि सहज वातावरण बनाउनेछ भन्ने आशा पनि हामीले गरेका छाैँँ । सरकारको उत्पादन, खपत र व्यापारको लक्ष्य पूरा गर्न इपान सधै सरकारको साथमा छ भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउँछाैँँ ।
अन्त्यमा, बजेटमा सार्वजनिक गरिएको टेक एन्ड पे पिपिए हटाई यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्नका लागि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग र साथ दिनु हुने सबैमा इपान धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छ । आगामी दिनहरूमा समेत यस्तै सहयोग र साथको अपेक्षा हामीले राखेका छाैँँ ।
धन्यवाद ।
बलराम खतिवडा मोहनकुमार डाँगी गणेश कार्की
महासचिव बरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं संयोजक अध्यक्ष
इपान इपान आन्दोलन समिति इपान
*प्रारम्भिक अध्ययनले ६६ अर्ब २२ करोड देखिएकोमा चार्टड एकाउण्टेनहरूको सहभागितामा केही आयोजनाहरूलाई नमुनाको रूपमा लिएर गरिएको अध्ययनपछिको तथ्याङ्कले १ खर्ब ९ अर्ब खर्च भइसकेको उल्लेख गरेका छन् ।
