'ट्रंक र डेडिकेटेडकाे बक्यौता महसुल तिर्नैपर्छ, चित्त नबुझे पुनरावलोकनमा जान मिल्छ' (विज्ञप्तिसहित)

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल किस्तबन्दीमा तिर्न सक्ने बताएको छ । प्राधिकरणले आज पत्रकार सम्मेलन गरी किस्तबन्दीमा बक्यौता तिर्न सकिने विकल्प रहेको बताएको हो । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता महसुल तिर्नै पर्ने र त्यसमा चित्त नबुझे पुनरावलोकन प्रक्रियामा जान सकिने विकल्प समेत रहेको औद्योगिक ग्राहकलाई सुझाएका छन् ।

प्राधिकरणले आफूहरुसँग विद्युत् भुक्तानीको डाटा सुरक्षित रहेको भन्दै जारी भएको बिल अनुसार पैसा बुझाउन चाहनेले किस्ताबन्दीमा तिर्न सक्ने जनाएको हो । टिओडी मिटरकाे डाटा प्राधिकरणसँग नभएकाे स्वीकार्दै उनले पछिल्लो समय डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेको प्रमाण देखाउनु भन्दै ग्राहकबाट कुरा आइरहेकोले टिओडी मिटरकाे डाटा भन्दा बलियाे प्रमाण सुरक्षित रहेकाे पनि बताए ।

बारम्बार ताकेता गर्दा पनि महसुल बुझाउन नआएपछि अन्तिम विकल्पमा लाइन काट्न बाध्य भएको पनि उनले बताए । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म्म ६१ उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड तिर्न बाँकी छ ।  सोही बक्यौता भुक्तानीका लागि भन्दै ९ उद्योगको लाइन पनि कटिसकेको छ ।

‘प्राधिकरणको अहिलेको स्ट्यान्ड भनेको सबै रकम असुल गर्ने नै हो, अनिर्णयको बन्दी लामो समय रहेको भन्दै मन्त्री परिषद् कै निर्णयअनुसार लाइन काटेर रकम असुल्नेतर्फ लागेका हौँ,’ उनले भने, ‘बक्यौता तिर्न आउने भए किस्ताबन्दीमा तिर्न सक्ने व्यवस्था पनि ल्याएका छौं, चित्त नबुझे पुनरावलोकन प्रक्रियामा जान सकिन्छ ।’

उनले बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको लाइन अब क्रमिक रुपमा काट्दै जाने समेत बताए । उनले प्राधिकरणले गरेको निर्यणमा लामो समयसम्म राजीतिक अनिर्णयको बन्दै बनाइएकोले बक्यौता असुलीमा ढिलो भएको पनि बताए । अहिले मन्त्रिपरिषद्कै निर्यण अनुसार लाइन काटेर रकम असुल्ने कदम चालेको बताए । 

‘प्रधानमन्त्रीले अहिले यो निर्णय गर्नु भएको छ त्यो ठूलो कदम हो,’ उनले भने, ‘लामो समयदेखि रकम असुल नहुँदा पनि हामी चुप बस्यौँ, अब उठाउँछौँ । अब मैले रोकेर पनि रोकिँदैन । उद्योगीले हाम्रो टाउकोमाथि राखेर समाधान खोज्नु हुँदैन ।’ बक्यौता रकम सरकारको राजस्व भएको तथा प्राधिकरणको मात्रै नभएको भन्दै उनले सबैले बक्यौता महसुल उठाउन दबाब दिइरहेको बताए । 

‘यसविरुद्ध उद्योगी व्यवसायीले दायर गरेका मुद्दा पनि ध्योगिहरुको ४५ ओटा मुद्दा  खारेजी भएको छ,’ उनले भने, ‘६ ओटाको स्टेअर्डरमा छ । यो सामूहिक निर्णय बनेको छ । लाइन नकाटी नहुने भएपनि हामी अन्तिममा लाइन काट्न बाध्य भएका हौँ ।’

यस्ताे छ प्राधिकरणकाे विज्ञप्ति