भारत निर्यात हुने बिजुली सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रको बढी (सूची सहित)  

काठमाडौँ । निजी जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने सन्दर्भमा सरकारलाई घच्घच्याइरहँदा उनीहरूबाट उत्पादित करिब ३१९ मेगावाटका आयोजनाको बिजुली निर्यात गर्न स्वीकृति प्राप्त भएको छ । पछिल्लो समय मंगलबार ४ वटा आयोजनाले भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने स्वीकृति पाएसँगै निजी क्षेत्रको हिस्सा बढेको हो । अहिलेसम्म बिजुली निर्यातको स्वीकृति पाएका निजी आयोजनाको संख्या आयोजनाको संख्या ९ पुगेको छ ।  

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार बिजुली निर्यातका लागि स्वीकृति पाएका आयोजनाहरूमा चिलिमे (नेविप्राको सहायक कम्पनी), सोलु खोला, काबेली बी–१, लिखु–४, तल्लो मोदी, सोलु–दूधकोसी, दोर्दी खोला, माथिल्लो कालंगा गाड र माथिल्लो चमेलिया रहेका छन् । खटाइ खटाइ नै भए पनि भारतले दिएको यस्तो स्वीकृतिले ऊर्जा क्षेत्रका निजी प्रवर्द्धक वा लगानीकर्तालाई थप उत्साहित बनाएको छ । नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्को बजार सुनिश्चित गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

त्यस्तै, अहिलेसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतका (सरकारी) ५ आयोजनाले उत्पादन गर्ने ३१३ मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका लागि स्वीकृति पाएका छन् । यस्तो स्वीकृति पाउने सरकारी आयोजनाहरूमा त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना, देवीघाट, मर्स्याङ्दी, कालीगण्डकी ए र मध्यमर्स्याङ्दी रहेका छन् ।

यसरी कूल ६३२ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्न स्वीकृति पाएकोमा सरकारीको भन्दा निजी क्षेत्रको बढी परिमाणको बिजुली भारत निर्यात हुने भएको छ । नेपालले ६ महिनाअघि पठाएको बिजुली निर्यातको प्रस्तावमा रहेका आयोजना मध्ये ४ वटा आयोजनाको बिजुली लिन मंगलबार भारतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेपछि भारत निर्यात हुने निजी क्षेत्रको बिजुलीको परिमाण बढी हुने भएको हो ।

हे. निर्यातकाे स्वीकृति पाएका अायाेजनाहरूकाे सूची

स्राेतः नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

यसअघि भारतले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर (डिएम) अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतको ‘डे अहेड मार्केट (ड्याम)’ बजारमा बेच्ने गरी ४५२ मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका लागि स्वीकृति दिएको थियो । तर, मंगलबार स्वीकृती पाएका ४ आयोजनाको उत्पादन मध्ये ११० मेगावाट ड्याम मार्केटमा बेच्ने गरी र ७० मेगावाट टनकपुर लाइनबाट भारतीय कम्पनी एनभीभीएनमार्फत भारतको हरियाणा राज्यमा लैजाने गरी निर्यात गर्ने गरी स्वीकृति दिइएको हो ।   

प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्र (एलडिसी) मार्फत द्विपक्षीय हस्ताक्षरको प्रक्रिया भइरहेकोले बुधबार (भदौ २० गते) राती १२ बजेबाट स्वीकृत प्राप्त परिमाण (१८० मेगावाट) को बिजुली निर्यात थालिने छ । नेपाल–भारत १०औं ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले डिएम लाइनबाट ८०० मेगावाटसम्म विद्युत प्रवाह हुने क्षमता स्वीकृत गरेकोमा अहिलेसम्म ५६२ मेगावाटको स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ । मंगलबार स्वीकृति पाएको ११० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्दा पनि अझै यो लाइनबाट २३८ मेगावाट प्रवाह हुने क्षमता बाँकी नै रहन्छ । 

प्राधिकरणले २०७८ कात्तिकदेखि भारतमा ३९ मेगावाट विद्युत बिक्री सुरु गरेको थियो । २०७९ जेठमा थप ६ वटा आयोजनाको ३६४ मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्रीको अनुमति पाएकोमा २०७९ कात्तिकमा थप दुई जलविद्युत् आयोजना निर्यातको स्वीकृति पाई ४५२ मेगावाट पुगेको थियो । अझै १४ वटा आयोजनाको साढे ७ सय मेगावाट बिजुली भारत निर्यातको स्वीकृतिका लागि प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको संघारमा ‘थप १८० मेगावाट बिजुली किनिदिने’ भारतको कुटनीतिक चाल