ट्रंक र डेडिकेटेड महसुलको कहर, लोडसेडिङ भोग्ने उद्योगमा प्राधिकरणको डण्डा

काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरण तथा यसको नेतृत्वले एकपछि अर्को विवादित र भिन्न निर्णय गरेका कारण आज ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको उठ्नुपर्ने विद्युत महसुल उठ्न सकेको छैन । दीर्घकालीन समयमा उत्पन्न हुन सक्ने असरलाई हेक्का नगरी तत्काल एउटा निर्णय गर्ने र केही महिनाभित्रै अर्थात् समस्या आउनासाथ निर्णय परिवर्तन गर्ने शैलीले समस्याको गाँठो अझ कसिँदै आएको छ ।

प्राधिकरणले २०७२ फागुन ११ गते एउट सूचना निकाल्यो । त्यसमा नदीहरूमा जलस्तर घट्न गई विद्युत उत्पादन केन्द्रहरूबाट न्यूनरूपमा विद्युत उत्पादन भएको हुँदा उद्योगहरूलाई लोडसेडिङको तालिकामा रहन अनुरोध गरिएको छ ।

सूचनामा अगाडि भनिएको छ– अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय तथा सरकारी कार्यालय÷अस्पताल, सुरक्षा अंग तथा संवेदनशील निकायहरूबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान/उद्योग/अस्पताल तथा नर्सिङ–होम आदिलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको र डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत आपूर्ति लिइरहेका निजी औद्योगिक/प्रतिष्ठान/अस्पताल लगायतका ग्राहकहरूलाई २०७२/११/११ गतेदेखि लागू हुने गरी लोडसेडिङको तालिकाभित्र रहने गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

जबकि, प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ साल असार १२ गतेको ७१०औं बैठकले डेडिकेटेड लाइनको महसुल दर निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । र, साउनदेखिको खपतमा नयाँ दररेट अनुसार महसुल उठाइने उल्लेख छ । उता सोही वर्षको फागुनमा डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत दिन नसकिने सूचना निकालियो ।

उपभोक्ता वा सेवाग्राहीलाई वस्तु बेच्न सक्दिनँ भन्ने र महसुल चाहिँ तिर्नुपर्छ भन्ने प्राधिकरणको नियत सही हो त ? यहाँ, फागुनदेखि लोडसेडिङ तालिका अनुसार विद्युत आपूर्ति हुने भनिए पनि साउनदेखि सूचना निकालेको अवधिसम्म डेडिकेटेडको महसुल तिर्नुपर्छ भन्ने तर्क उठ्न सक्छ ।

प्राधिकरण अहिलेसम्म देशकै विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने एकमात्र सरकारी निकाय हो । के उसले आफैं महसुल दर तोक्न सक्छ ? पक्कै पनि, कानुनले उसलाई यस्तो अधिकार दिएको छैन । तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोग नै महसुल तोक्ने एकमात्र निकाय थियो । प्राधिकरणले २०७२ पुस २० गते नयाँ महसुल दर अनुमोदन गरिदिन आयोगमा पत्राचार गरेको थियो । प्राधिकरणको अनुरोधअनुसार आयोगले उसको प्रस्ताव माघ १७ गते अनुमोदन गरेको थियो ।

उता ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरमा विवाद भएपछि प्राधिकरणले पुनः आयोगलाई ‘ट्रंक लाइनको पनि डेडिकेटेड फिडरसरह महसुल उठाउन पाउने’ व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गर्यो । र, आयोगको २०७३ असार १६ गतेको बैठकले ट्रंक लाइन पनि डेडिकेटेड फिडरसरह नै भएकोले सोही अनुसार महसुल तिर्नुपर्ने विषय अनुमोदन गरेको थियो ।

एकातिर, महसुल उठाउन यी विषयहरू स्पष्टरूपमा किटान गरिएको छ । अर्कोतिर, यी लाइनहरूमार्फत ‘निरन्तर २० घन्टा वा सो भन्दा बढी समय विद्युत उपभोग गरेको हुनुपर्ने’ महसुल संकलन विनियमावलीमै उल्लेख छ । अझ, आयोगले ‘दैनिक ६ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङमा बसेका अर्थात् १८ घन्टा विद्युत उपभोग गरेका औद्योगिक प्रतिष्ठानले डेडिकेटेडको महसुल तिर्नुपर्छ’ भनेको छ ।

फेरि, यही समयावधिमा प्राधिकरणले लोडसेडिङको सूचना निकालेको छ । र, यो अवधिमा ‘निरन्तर विद्युत आपूर्ति नहुने’ भनेको छ । यहाँनिर, प्राधिकरणले नियम, कानुनको पालना र व्यवहारिक दायित्व पूरा गर्यो ?

प्राधिकरणले तत्कालीन आयोगबाट स्वीकृत नै नगराई महसुल निर्धारण गरी असुल गर्न खोज्नु, लोडसेडिङको तालिका अनुसारमात्र विद्युत आपूर्ति लिनु भन्नु र फेरि डेडिकेटेड लाइनको महसुल तिर भन्नु व्यवहारिक एवं न्यायिक देखिँदैन ? यदि, यो समयमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र ऊर्जा मन्त्रीले मिलेमतोमा कुनै उद्योगलाई गलत निर्णय गराएर विद्युत आपूर्ति दिएका थिए भने ऊ कारबाहीको भागिदार हुनैपर्छ ।

जिम्मेवार हुन नपर्ने ?

२०७२ सालमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका मुकेशराज काफ्लेले २०७३ सालको भदौ २५ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । यो अवधि अर्थात् २०७२ साउनदेखि २०७३ असारसम्म भए गरेका काम र गतिविधिको जिम्मेवारी उनले पनि लिनुपर्छ । यदि, यसमा उनले गलत नियतले काम गरेको भए कानुनको कठघरामा उभिनैपर्छ ।

अब, २०७३ भदौ २९ गतेदेखि २०७७ भदौ २८ गते अर्थात् पूरै ४ वर्ष कुलमान घिसिङले प्राधिकरण हाँके । उता काफ्लेको कार्यकाल अर्थात् २०७२ साल साउनदेखि माघ १७ गतेसम्म डेडिकेडेट फिडरको नाममा महसुल उठाउनै मिल्दैन । किनकि, त्यो अवधिमा तत्कालीन आयोगले प्राधिकरणको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छैन ।

यसैगरी, २०७२ माघ १८ गतेदेखि २०७३ असार १५ गतेसम्म कानुनअनुसार ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन मिल्दैन । किनकि, आयोगले असार १६ गते मात्र ‘ट्रंक लाइनलाई डेडिकेटेड फिडरसरह’ भनेर प्राधिकरणको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ । यसबीचमा पनि निरन्तर २० घन्टा वा न्यूनतम १८ घन्टा विद्युत उपभोग नगरेको हकमा महसुल उठाउने विषय कार्यान्वयन हुने देखिँदैन ।

प्राधिकरणले २०७३ साल असारमा महसुल संकलन विनियमावली सर्वजनिक गर्यो । र, साउनदेखि कार्यान्वनमा ल्यायो । विनियमावली कार्यान्वयनमा आएको र तत्कालीन आयोगले प्राधिकरणकै प्रस्तावअनुसार महसुल दर स्वीकृत गरेको हुँदा यही अवधिदेखि मात्र ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरको महसुल उठाउन मिल्छ । यद्यपि, डेडिकेटेडको महसुल भने २०७२ साल माघ १८ गतेदेखि नै उठाउन मिल्ने देखिन्छ ।

२०७३ साल साउनदेखि उठाउनुपर्ने ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरको महसुल नउठाएर कार्यकारी निर्देशक घिसिङले किन लापरबाही गरे ? यसमा उनले जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन ?

उद्योगको विद्युत सर्वसाधारणतिर

प्राधिकरणले २०७३ साल माघतिर औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक ८ घन्टासम्म लोडसेडिङ गरेको थियो । भरतपुर, बुटवल, वीरगन्ज, सिमरा, लमही लगायत औद्योगिक कोरिडोरमा दैनिक विद्युत काटिएको थियो । यसरी विद्युत कटौती गर्दा औद्योगिक क्षेत्रमा कसरी नियमित विद्युत आपूर्ति भयो ?

नियमित आपूर्ति नभएपछि डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइन उपभोग गरेको भन्न पाइयो ? अझ, महसुल संकलन विनियमावली अनुसार डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्नु भन्दा पहिला प्राधिकरणमा आवेदन दिनुपर्छ । यो विषय सञ्चालक समितिबाट पारित भएपछि मात्र तोकिएको विद्युत उपभोग गर्न पाउँछ ।

विद्युत उपभोग गर्न उल्लेखित कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नभएको र उद्योगहरू निरन्तर लोडसेडिङमा बसेको उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् । विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक तथा तत्कालीन समयका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले समेत औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ रहेको बताएका थिए ।

ऊर्जा खबरले २०७३ माघ २ गते लेखेको समाचारमा बोल्दै अधिकारीले भनेका थिए– डिएम (ढल्केबर–मुजफ्फरपुर) लाइनमा पर्ने उद्योगलाई तीन लटमा बाँडेर हरेक समुहमा ७/८ घन्टा लोडसेडिङ गरिएको छ । उपत्यका बाहिरका घरेलु उद्योगले भने ३ घन्टासम्म लोडसेडिङ भोग्नुपरेको छ ।

प्राधिकरणले २०७३ सालको लक्ष्मीपूजादेखि काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । तर, फागुनतिर पुगेपछि माग व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएपछि घिसिङले उद्योगीलाई बोलाएर साँझको समयमा विद्युत प्रयोग नगरेर सहयोग गर्न आह्वान गरेका थिए ।

त्यतिबेला, औद्योगिक क्षेत्रमा करिब ३ सय मेगावाट विद्युत उपभोग भइरहेको अनुमान थियो । साँझ ६ बजेदेखि १० बजेसम्म उक्त परिमाणको विद्युत गार्हस्थलाई दिन उद्योगीहरू तयार भएपछि सर्वसाधारणलाई राहात भएको थियो ।

लोडसेडिङमुक्त गर्ने घिसिङको योजनामा देशका सबैखाले उद्योगी व्यापारी सहित रातिकै समयमा बढी विद्युत खपत हुने होटेल क्षेत्रले पनि ठूलो सहयोग गरेको थियो । २०७३ साल फागुन १० गते घिसिङले होटेल व्यवसायीलाई प्राधिकरणमा बोलाएर साँझ साढे ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गरिदिन गरेको अनुरोध उनीहरूले स्वीकारेका थिए ।

यसरी उद्योगीलाई अनुरोध गरी गरी बढी विद्युत खपत नगर भन्ने घिसिङले तिनै उद्योगीलाई २० घन्टाभन्दा बढी विद्युत उपभोग गरेको भन्दै ट्रंक र डेडिकेटेडको महसुल तिर्न दबाब दिइरहेका छन् । उनीसँग थोरै मात्र नैतिकता छ भने यो विषयलाई दबाबबाट होइन सरल र बीचको बाटो अपनाएर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

लोडसेडिङ निरन्तर कि अन्त्य ?

औद्योगिक क्षेत्रमा व्यापकरूपमा विद्युत कटौती भएपछि उद्योगीहरूले यो समस्या समाधान गरिदिन प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेका थिए । २०७३ साल चैत २८ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५१औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा उद्योगीहरूले मुलुक लोडसेडिङमुक्त भएमात्र विकास निर्माणले गति लिन सक्ने बताएका थिए ।

यो औद्योगिक क्षेत्रमा त्यतिबेला लोडसेडिङ थियो भन्ने कुराको प्रमाण हो । लोडसेडिङ भइरहेको समयमा कसरी निरन्तर २० घन्टाभन्दा बढी विद्युत प्रवाह भयो र कसरी ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरको महसुल असुल गर्न पाइयो ? यद्यपि, केही उद्योगले त्यतिबेला डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरिरहेका थिए ।

प्राधिकरणका अनुसार २०७४ बैशाखमा ढल्केबरदेखि पूर्वका उद्योगहरूमा दैनिक ४ घन्टा र ढल्केबरदेखि पश्चिम लमहीसम्म दैनिक ६ देखि ८ घन्टासम्म लोडसेडिङ थियो । यहाँनिर, तत्कालीन आयोगले पारित गरेको प्रावधानअनुसार दैनिक ६ घन्टासम्म लोडसेडिङमा बसेका उद्योगले भने ट्रंक र डेडिकेटेड महसुल तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

२०७४ साल जेठपछि औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने प्राधिकरणको घोषणा थियो । तर, अन्त्य भने भएन । २०७४ असार २ गते औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ दैनिक ३ घन्टामा सीमित गरिएको घोषणा गरिएको थियो ।

त्यतिबेला, प्राधिकरणले चितवन पूर्व ढल्केबरसम्मका उद्योगमा साँझ ७ बजेदेखि राति १० बजेसम्म र ढल्केबर पूर्व, भरतपुर पश्चित र सरकारका औद्योगिक क्षेत्र रहेका स्थानमा साँझ ६.३० बजेदेखि राति ९.३० बजेसम्म विद्युत आपूर्ति बन्द हुने सूचना निकालेको थियो ।

तत्कालीन समयमा प्राधिकरणले न्यून लोडसेडिङ गरेको घोषणा गरेको छ । तर, उद्योगीहरू भनिरहेका छन्, ‘दैनिक ८ घन्टा भन्दा बढी लोडसेडिङ थियो । यसैले, ट्रंक तथा डेडिकेटेडको महसुल तिर्न सकिँदैन ।’

यदि, उद्योगीहरू दैनिक ६ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङमा बसेको हो भने कानुनले नै महसुल तिर्न भन्दैन । तर, त्यो भन्दा कम समय लोडसेडिङमा बसेको हो भने तिर्नुपर्छ । यसका लागि हरेक उद्योगमा रहेको टिओडी मिटरमा चढेको खपत युनिट जाँच गर्नुपर्छ र यसको तथ्यांक डाउनलोड गरेर वास्तविकता निर्क्याेल गर्न सकिन्छ ।

क्रमशः ...

याे पनि

१. ट्रंक र डेडिकेटेड महसुलका कारण विद्युत प्राधिकरण सधैं ‘विवादको घेरामा’