काठमाडौँ । झण्डै एक दशकदेखि विवादमा जेलिएको ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल बक्यौताबारे प्राविधिक जाँच गर्न समिति गठन गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार आइतबार उक्त समिति गठन गरिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व–सदस्य...}
काठमाडौँ । लामो समयदेखि विवादमा रहेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’ विद्युत् महसुल बक्यौता ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटरका आधारमा उठाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
आज मन्त्रिपरिषद्को हिजोको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री...}
काठमाडौँ । सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालले आफ्नो वेवसाटमार्फत सोमबार साँझ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
विवाद समाधानका लागि सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्...}
काठमाडौँ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विवादित प्रिमियम दरको महसुलबारे राज्यले नै निकास दिनुपर्ने सरोकारवाला उद्योगी–व्यवसायीले बताएका छन् । आफूहरुले प्रिमियम दरको महसुल तिर्ने शर्त लागु हुने गरी कुनै विद्युत् सेवा नलिएको भए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा लाइन काटेर जबरजस्ती मह...}
काठमाडाौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् उपभोग गरेका ४९ उद्योगलाई आगामी कात्तिक ८ गतेभित्र बाँकी विद्युत् महसुल बुझाउन ताकेता गरेको छ । विगतमा पनि पटक-पटक महसुल बुझाउन आग्रह गर्दै आएको प्राधिकरणले आज (बिहीबार) पुन: यस्तो सूचना निकालेको हो ।...}
काठमाडौँ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनको बिजुली प्रयोग गरी प्रिमियम महसुल बाँकी राखेका भैरहवा औद्योगिक क्षेत्रका ४ वटा उद्योगले बक्यौता भुक्तानी गरेका छन् ।
सो क्षेत्रमा सञ्चालित यशोदा फुड्स प्रालिले ४ लाख २५ हजार २३१ रुपैयाँ, सोना प्याकेजिङ उद्योगले ३ लाख ५५ हजार ६७ रुपैयाँ, सोना पोलिमर...}
काठमाडौँ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवादका कारण यतिबेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायी आमने–सामने भएका छन् । आफूले दाबी गरेको महसुल बक्यौताको रूपमा रहेको र त्यो तिर्नैपर्ने प्राधिकरणको अडान छ भने आफूहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् खपतको प्रमाण प...}
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले व्यवसायीले प्रयोग गरेको बिजुलीको भुक्तानी गर्नुपर्ने तर प्राधिकरणले व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिन नहुने बताएका छन् । ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’का विषयमा देखिएको विवादबारे बोल्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले भने, '...}
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल अधिकतम २८ किस्तामा बुझाउन नयाँ सूचना जारी गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको असार २६ गतेको ९७६औँ बैठकले गरेको निर्णय अनुसार उक्त सूचना जारी गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्य्त उपभोग ग...}
.jpg)
