नयाँ विद्युत् विधेयक २२ वर्षसम्म राजनीतिक दलहरूको नजरबन्दमा

युरोपको ओद्यौगिक क्रान्तिलाई सफल बनाउने प्रमुख साधन बाष्प इन्जिन थियो । कोइलाखानीको पानी त्यहाँबाट बाहिर निकाल्न यस्तो इन्जिन प्रयोग भएको पाइन्छ । समयक्रमसँगै कोइला नै ऊर्जाको भरपर्दो स्रोतका रूपमा परिणत हुन पुग्यो ।

आधुनिक ऊर्जा–विद्युत् शक्ति उत्पादनको प्रारम्भ सन् १८८० मा थोमस अल्वा एडिसनले आविष्कार गरेको कोइलायुक्त विद्युत्‌गृहबाट भएको थियो । त्यसबाट उत्पादित विद्युत् न्यूयोर्क शहरस्थित वित्तीय संस्थाहरू र न्यूयोर्क टाइम्सलाई उपलब्ध गराइएको थियो । यसपछि अन्य देशहरूमा पनि विद्युत् उत्पादनको सिलसिला विस्तार हुँदै गयो । यता, नेपाल पनि वि.स. १९६८ सालदेखि आधुनिक ऊर्जाको युगमा प्रवेश गर्‍याे । आधुनिक ऊर्जा विकास तथा प्रयोगसँगै यसको प्रवर्वद्धन र नियमनका लागि राष्ट्रिय कानूनहरू आवश्यक हुने नै भए । यही पृष्ठभूमिमा केन्द्रित रहेर यहाँ नेपालमा विद्युत् कानुनको प्रारम्भ, त्यसको विकासक्रम सुधार, परिमार्जन, संशोधनका लागि भएका प्रयासहरू र राजनीतिक दाउपेचले कानून सुधारमा पुर्‍याएको असरका विषयमा विवेचना गरिएको छः

विद्युत् विकासको पहिलो चरण

आजभन्दा करिब ११२ वर्षअधि दक्षिण एसियाकै दोस्रो जलविद्युत्‌गृह ५०० किलोवाटको ‘श्री चन्द्रज्योति प्रकाश’ अर्थात् फर्पिङको उद्घाटन भयो । प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्रशमशेर जबराले निर्माण गर्न लगाएको हुँदा यसलाई चन्द्रज्योति प्रकाश भनियो । त्यतिबेला, देशमा नाम मात्रका राजा श्री ५ पृथ्वी वीरविक्रम शाहदेवले १९६८ साल (सन् १९११) जेठ ९ गते सोमबार साँझ ५ बजे नेपालको टुँडिखेलबाट सो विद्युत्‌गृहको उद्घाटन गरेका थिए । सोही समयमा चीनको कुन्मिङ राज्यमा २४० किलोवाटको विद्युत्‌गृह निर्माण भएको थियो भने ब्रिटिश–कालीन भारतमा सन् १८९७ मा दार्जिलिङको सिद्रापोङमा १३० किलोवाटको विद्युत्‌गृह निर्माण भएको थियो ।

उल्लिखित इतिहासले देखाउँछ– एसियाली देशहरूमा नेपाल विद्युत् उत्पादन गर्ने दोस्रो देश हो । अझ, क्षमताका हिसाबले त दक्षिण एसियामै ठूलो विद्युत्‌गृह निर्माण गरी सञ्चाललनमा ल्याउने पहिलो । नेपालको पहिलो जलविद्युत् केन्द्र बन्नुका पछाडि कस्ता नीति नियम निर्देशित थिए भन्ने विषयका लिखित प्रमाणहरू अहिलेसम्म पाइएका छैनन् ।

इतिहासकार ज्ञानमणि नेपालका अनुसार जङ्गबहादुर राणा एक पटक बेलायत भ्रमणमा रहँदा एक दिन महारानी भिक्टोरियासँग बग्गीमा कतै जाँदै रहेछन् । अचानक फुटपाथको भीडबाट एक व्यक्तिले उफ्रेर महारानीको गालामा थप्पड हानेर भागेछ । यो देखेका जङ्गबहादुरले स्वाट्ट तरबार किकेर त्यसको पछि लाग्न खोज्दा महारानीले ‘यहाँ त्यसरी मान्छे मार्न हुँदैन, प्रहरी छ, प्रक्राउ गरिहाल्छ’ भनेर रोकिछन् । पछि, त्यो व्यक्तिलाई दुई महिना कैद सजाय भएको सुनेपछि जङ्गबहादुर छक्क परेछन् । यही घटनाबाट प्रभावित भएर उनले नयाँ मुलुकी ऐन ल्याएको भनिन्छ ।

उक्त घटना जस्तै श्री ३ महाराज चन्द्रशमशेरले बेलायतमा बिजुली बलेको देखी, अनुभव गरी नेपालमा पनि त्यसकै सिको गरेर फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्र निर्माण गर्न लगाएको हुन सक्छ । बेलायतमा कानुनी रूपमै बिजुली बलेको ३ दशक नाघिसकेको समयमा चन्द्रशमशेरलाई आफ्नो देशमा पनि विद्युत् उत्पादन हुनुपर्छ भन्ने बोध भएको हुनुपर्छ । यद्यपि, फर्पिङ सर्वसाधारणका लागि बिजुली बाल्न निर्माण नगरिएको पक्ष त इतिहासबाटै प्रस्ट हुन्छ ।

यतिबेलासम्म विद्युत् विकास सम्बन्धी कानुन बनका थिए/थिएन् भन्ने खुल्दैन । तर, फर्पिङ निर्माण भएको झण्डै ३१ वर्षपछि (वि.सं. १९९९ मंसिर १६ गते, सन् १९४२ डिसेम्बर १) मोरङको लेटाङमा लघुजलविद्युत् आयोजना विकास गर्न कम्पनी स्थापना भएको प्रमाण भेटिन्छ । लेटाङ खोलामा १५०० किलोवाटको लघुजलविद्युत् निर्माण गर्न मोरङ हाइड्रो इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड स्थापना भएको थियो । यो नै नेपालमा जलविद्युत् विकास गर्ने निजी क्षेत्रबाट स्थापित पहिलो कम्पनी रहेको पूर्वजलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् ।

उल्लिखित आधारलाई पुष्टि गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाट भन्छन्, ‘पद्यमसुन्दर मल्ल इन्जिनियरिङ पढेर फर्केपछि सम्भवतः तत्कालीन शासकले उनलाई काठमाडौँ वरिपरि काम गर्न दिएनन् र उनी पूर्व गए । बाढी आएर क्षति पुर्‍याएपछि लेटाङ लामो समय सञ्चालन हुन सकेन । पछि, मोरङ हाइड्रोले डिजेल प्लान्टबाट उत्पादित विद्युत् विराटनगर औद्योगिक क्षेमात्र वितरण गर्थ्याे ।’

७ लाख ५० हजार तत्कालीन ब्रिटिश–भारतीय रुपैयाँ लगानी प्रक्षेपण गरिएको लेटाङका लागि अडिटरको रूपमा नेपाल बैंक लिमिटेड उल्लेख गरिएको छ । विराटनगर जुट मिल र विराटनगर बजारलाई विद्युत् आपूर्ति गर्ने लक्ष्यले निर्माण गरिएको लेटाङको बिजुलीका लागि प्रतियुनिट बिक्री मूल्य १ आना तोकिएको पाइन्छ । जसबाट मासिक ११,२५० रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो ।

मोरङ हाइड्रोको चिफ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर तथा चिफ म्यानेजर पि.एफ. सुन्दर नै रहेको उल्लेख छ ।

राणाकालमा लिखित नीति–नियम र निर्देशिका भन्दा ‘बोली’ नै चल्थ्यो । सम्भवतः धेरैजसो क्षेत्रमा यही नै कानुन थियो, बिजुली उत्पादनका सन्दर्भमा पनि यसैले काम गरेको थियो भनेर इतिहासबाट बुझ्न सकिन्छ । काठमाडौँमा विद्युत् माग बढ्दै गएपछि ६४० किलोवाट (हाल, ९७० किलोवाट) को सुन्दरीजल जलविद्युत् केन्द्र निर्माण भयो । यसरी, राणाशासन अन्त्यसम्म अर्थात् २००७ सालअघि देशमा ११४० किलोवाट बिजुली उत्पादन भएको देखिन्छ । सम्भवतः यी कामका लागि राणा सरकारको ‘बोली’ नै कानूनको रूपमा लागु भयो ।

वि.सं. २००७ को प्रजातन्त्रपछि ऊर्जा तथा जलविद्युत् विकास गर्न कुनै ठोस कानुन बनेको भेटिँदैन । जब २०१२/१३ सालमा प्रथम पञ्चवर्षीय आवधिक योजना सुरु गरियो तब विद्युत् विकासका कार्यक्रम समेट्न थालिएको थियो । आवधिक योजना अन्तर्गत २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो । यद्यपि, विद्युत् विकासकै लागि भनेर छुट्टै कानुन बन्न सकेन । प्रथम योजना सुरु हुनुअघि देशमा जलविद्युत् र डिजेल प्लान्ट गरी ६.२८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका दस्तावेजहरूमा भेटिन्छ ।

वि.सं २०१७ साल पुस १ गतेदेखि देशमा एकतन्त्रीय शासन प्रणाली लागु भयो । तर, आवधिक योजना सुरु भएको १२ वर्षसम्म अर्थात् दोस्रो योजनाको अन्त्यसम्म देशमा विद्युत् जडित क्षमता करिब ९.४३ मेगावाट मात्र पुगेको देखिन्छ । त्यतिबेला बालाजु, पाटन र विराटनगरमा डिजेल प्लान्ट विकास गरेरै भए पनि औद्योगिकीकरणको सुरुवात गरिएको पाइन्छ । तैपनि, पहिलो जलविद्युत्‌गृह सञ्चालनमा आएको ५४ वर्षसम्म विद्युत् विकासका लागि लक्षित कुनै कानुन नबनेको देखिन्छ ।

विद्युत् विकासको दोस्रो चरणः विद्युत्‌काे पहिलो कानुन

वि.सं. २००७ सालपछिका १० वर्षमा टेकू र भक्तपुरमा स्थापना गरिएको डिजेल प्लान्टमार्फत १५० किलोवाट मात्र थपियो । यसबाट थाहा हुन्छ, तत्कालीन राजनीतिक शक्तिहरू विकास निर्माणभन्दा सत्ता, शक्ति र अन्तरकलहमै लिप्त थिए । अर्कोतर्फ, देशसँग विद्युत् विकासको अनुभव र अभ्यास पनि थिएन । तत्कालीन श्री ५ महेन्द्रले सत्ता लिएसँगै २०१९/२०–२०२१/२२ को दोस्रो त्रिवर्षीय आवधिक योजनाको तयारी हुँदै थियो । यस योजनामा कूल विकास बजेटको १५ प्रतिशत विद्युत् क्षेत्रलाई छुट्टयाई २२ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखियो । यद्यपि, उपलब्धि ४.४३ मेगावाट मात्र हुन सक्यो ।

दोस्रो अवधिक योजनाको प्रारम्भसँगै राजा महेन्द्रले विद्युत् विकासमा दीर्घकालीन योजना तय गर्नुपर्ने र यसका लागि उचित नीति नियमको अभाव रहेको महसुस गरेको हुनुपर्छ । एक दलीय पञ्चायतलाई सुदृढ बनाउँदै स्थापित गर्नु राजा महेन्द्रको उद्देश्य रहेकोले पनि त्यतिबेला कानुनमार्फत विद्युत् विकासलाई योजनाबद्ध, सुदृढ र राज्यको आवश्यकतासँग जोडेर लैजानुपर्ने महसुस गरिएको हुनुपर्छ ।

फलतः प्रारम्भमा विद्युत् शक्तिको विकास गर्न र विद्युत् व्यवसायको सुसञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ नाम दिइए पनि पछि ‘नेपाल विद्युत् ऐन, २०२०’ को रूपमा २०२० साल भदौ १० गते सोमबारको राजपत्रमा प्रकाशित गरियो । यसअघिसम्म कुनै ऐन, नियम वा कानुन नबनेको हुँदा यसैलाई नेपालको इतिहासमा जारी भएको पहिलो विद्युत् सम्बन्धी कानुन मान्नुपर्छ ।

उक्त ऐनको प्रस्तावनामा भनिएको छ– नेपालमा विद्युत् शक्तिको उत्पादन, वितरण र उपभोगको लागि विद्युत् व्यवसायीहरूलाई काम गर्न अधिकार प्रदान गर्न तथा विद्युत् शक्तिको बिक्री दर तोक्न र हर्जनाको व्यवस्थालाई नियमित गर्न समेत श्री ५ को सरकार, उपभोक्ता र उत्पादनकर्ताहरू समेतको प्रतिनिधित्व हुन सक्ने गरी एउटा एजेन्सीको व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सहमतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।

आजसम्म स्थापित मान्यता छ, २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिको सरकारले लिएको आर्थिक उदारीकरणको नीति अनुरूप जारी विद्युत् ऐन, २०४९ नै विद्युत् विकासमा कोशेढुङ्गा हो । तर, माथिको प्रस्तावनाबाट पुष्टि हुन्छ; पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुमै कुनै संस्था, कम्पनी वा निकायलाई विद्युत् उत्पादनमा सहभागी गराउने परिकल्पना भएको थियो ।

ऐनभित्र परेका आधा दर्जनजति बुँदाहरू अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको देखिन्छ । जस्तैः परिभाषा खण्डमै ‘समिति’ भन्नाले ऐन अन्तर्गत गठन भएको नेपाल विद्युत् समिति सम्झनुपर्छ भन्ने उत्लेख छ । यसको अर्थ, ऐनको पहिलो उद्देश्य विद्युत् विकासका लागि कुनै संस्थाको स्थापनाको परिकल्पना गरिएको छ । सोही खण्डको (छ) मा ‘लाइसेन्स’ भन्नाले विद्युत् शक्ति उत्पादन र वितरण गर्न यो ऐन अन्तर्गत दिइने लाइसेन्स सम्झनुपर्छ भनिएको छ ।

यसैगरी, ऐनको दफा १९ मा लाइसेन्स दिने व्यवस्थाको स्पष्ट र विस्तृत व्याख्या गरिएको छ । यसबाट पुष्टि हुन्छ; राजा महेन्द्रले उतिबेलै कुनै व्यक्ति, कम्पनी वा संघ–संस्थालाई विद्युत् उत्पादन गर्न मात्र होइन, वितरणका लागि समेत लाइसेन्स दिने उद्देश्य राखेका थिए । अतः ‘२०४९ सालको विद्युत् ऐनपछि मात्र निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् विकासमा सहभागी गराइएको हो’ भन्ने मान्यता विस्थापित हुन जान्छ ।

२०२० सालतिर, नेपाल विद्युत् ऐन जारी भएपछि युनाइटेड मिसन टू नेपाल (युएमएन) को सहयोगमा बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्यूट स्थापना गरियो । सम्भवतः २०२० सालकै ऐनलाई टेकेर नर्वेजियन इन्जिनियर अड हफ्टनले बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) स्थापनामा भूमिका खेले । यसले करिब १० वर्षमा १ मेगावाटको तिनहुँ जलविद्युत् केन्द्र विकास गर्‍यो; पछिल्ला वर्षहरूमा १२ मेगावाटको झिमरुक र ५ मेगावाट (हाल ९.४ मेगावाट) का आँधीखोला बने । मोरङ हाइड्रोपछि बिपिसी नै पञ्चायतमा विद्युत् विकास सुरु गर्ने पहिलो संस्था थियो; २०६० सालमा गरिएको निजीकरणसँगै यो विद्युत् विकास तथा वितरण गर्न व्यावसायिक कम्पनी बनेको छ ।

तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना शुरू भएपछि उल्लिखित नेपाल विद्युत् ऐन संशोधन भएको छ । तत्कालीन श्री ५ को सरकारले यो ऐन संशोधन तथा परिमार्जन गरी २०२४ सालमा २६औँ ऐनको रूपमा नहर तथा विद्युत् र तत्सम्बन्धी जलस्रोत ऐन, २०२४ जारी गर्‍यो । यसै ऐनको दफा १५ मा त्यसअघिका सिँचाइ ऐन, २०१८ र नेपाल विद्युत् ऐन, २०२० खारेज गरिएको उल्लेख छ । यसले जलस्रोतको उपभोग गर्दा अनुमतिपत्र नदिई कुनै पनि काम गर्न नपाउने प्रस्ट उल्लेख गरेको छ । यसबाट पनि त्यतिबेलै जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने ढोका खोलेको प्रमाणीत हुन्छ ।

जब पञ्चायती सरकारले आर्थिक वर्ष २०२२/२३ सालमा तेस्रो अवधिक योजना तर्जुमा गर्‍यो तब ६० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गर्‍याे । एकै पटक यति ठूलो परिमाणमा विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गरिरहँदा सरकारले खुकुलो कानून र निजी क्षेत्रको परिकल्पना गरेको हुन सक्छ । यही कारण पनि उल्लिखित ऐनहरू जारी भए । यद्यपि, तेस्रो आवधिक योजनाभरि करिब २० मेगावाटमात्र विद्युत् उत्पादन हुन सक्यो ।

वि.सं. २०२५ साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको नहर तथा विद्युत् र तत्सम्बन्धी जलस्रोत ऐनको प्रस्तावनामै ‘विद्युत् शक्तिको उत्पादन र वितरणलाई नियन्त्रित गरी विद्युत् शक्तिको समुचितरूपमा विकास गर्न तथा विद्युत् व्यवसायीहरूलाई विद्युत् शक्तिको उत्पादन र वितरण गर्ने अधिकार तथा सुविधाहरू प्रदान गर्न’ उल्लेख छ । यहाँ व्यवसायीहरूलाई भन्नुको अर्थ सरकार र निजी व्यवसायीहरू मिलेर जलस्रोत व्यवस्थान र विकास गर्नुपर्ने परिकल्पना गरिएको बुझ्न सकिन्छ ।

यी प्रमाणहरूबाट थप पुष्टि हुन्छ; निजी क्षेत्रलाई विद्युत् विकासमा समेट्ने प्रयास पञ्चायतकै पालामा त्यो पनि महेन्द्रकै शासनकालमा भएको थियो । पञ्चायतमा त्यति स्पष्ट कानुन बने पनि जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी किन बढ्न सकेन त ? २०१७ पुस १ गतेदेखि २०४६ चैत २६ गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्था घोषणा गर्दासम्म देशमा करिब २४९.४६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ ।

१७ सालअघि कूल विद्युत् उत्पादनमा ७० प्रतिशत डिजेल प्लान्टको योगदान रहेकोमा ४६ सालसम्म पुग्दा घटेर २० प्रतिशतमा झर्‍यो । २०२० सालमै विद्युत् ऐन जारी हुनु, ६० मेगावाटको कुलेखानी जलाशय (इन्द्र सरोवर) तथा ६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दी जस्ता ठूला आयोजना विकास गर्नु जस्ता उपलब्धि २०४६ सालको परिवर्तन अगाडि नै भए; तैपनि अपेक्षित परिमाणमा विद्युत् उत्पादन भई सोही बमोजिम उपभोग हुन सकेन ।

समयान्तरमा कुलेखानी जलाशयकै पानी उपयोग गरी ३२ मेगावाटको कुलेखानी–२ र १४ मेगावाटकाे कुलेखानी-३ निर्माण गरियो । जसले आजसम्म देशको विद्युत् माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन अहम् भूमिका खेलिरहेकै छ । विडम्बना, ४६ सालयताका ३३–३४ वर्षमा एउटा जलाशय पनि आयोजना बन्न सकेन । यसैले, ३० वर्षको एकतन्त्रीय शासन–व्यवस्थाले जलविद्युत् विकासको बलियो जग निर्माण गरेको पुष्टि हुन्छ तर निजी क्षेत्रको बलियो उपस्थिति हुने गरी बिपिसी बाहेक अरु संस्थाहरू जन्मिन सकेनन् ।

उद्यमी, नेपालको जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको प्रवेश राणा शासनको अन्त्यतिर मोरङ हाइड्रो र बागेश्वरी इलेक्ट्रिक्सको स्थापनाबाट भएको पाइन्छ । पञ्चायती मध्यतिर दाताको सल्लाहमा बिपिसी बाहेकका कम्पनी राष्ट्रियकरण गरी एउटा विद्युत् विभाग र अर्को विद्युत् कर्पोरेशन बनाइएको पूर्वजलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवाली बताउँछन् ।

पञ्चायती व्यवस्थाले सुरुमै जसरी यस क्षेत्रको व्यावसायिक विकास गर्न खोजेको थियो, त्यसरी काम भएको पाइँदैन । सरकारले काम गर्न लाइसेन्स लिइरहनु आवश्यक छैन्, यो व्यवस्था निजी कम्पनी तथा संस्थाको हकमा मात्र हो । लाइसेन्स दिने प्रावधान राखिए पनि कोही व्यक्ति तथा कम्पनीले अनुमतिपत्र लिएर काम गरेको भेटिँदैन । अतः पञ्चायती विद्युत् ऐन त्यो व्यवस्थाभित्र मात्रै सीमित रहेको देखिन्छ ।

तत्कालीन समयका शक्ति केन्द्रहरू राजदरबार सचिवालय, उदारवादी र अनुदारवादी पञ्चका घेरा तथा बन्द शासन–व्यवस्थाका कारण पनि निजी कम्पनी वा संघ–सस्थाले जलविद्युत् विकासको अनुमतिपत्र लिने हिम्मत गरेनन् । दरबारभित्रकै शक्तिले पनि बन्द घेराबन्दी छिचोलेर बाहिर जाने हिम्मत गरेन भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

तत्कालीन समयमा कर्मचारीतन्त्र अहिलेको तुलनामा सबल, सक्षम र रणनीतिक खालको थियो तर त्यसले पनि दरबार, पञ्च र अन्य शक्तिलाई बुझाएर जलविद्युत् विकास सरकारी दायराबाट बाहिर ल्याउन नसकेको देखिन्छ । यही कारण, पञ्यायतकालका ३० वर्षसम्म निजी क्षेत्रको जलविद्युत् विकास यात्रा ऐनमा त प्रवेश गर्‍यो, व्यवहारमा विस्तार भएर जान सकेन । यही अभावलाई २०४८ सालको जननिर्वाचित सरकारले उदार अर्थ–व्यवस्थामार्फत परिपूर्ति गर्ने अभियान थालेको मान्नुपर्छ ।

विद्युत् विकासमा तेस्रो चरणः उदार अर्थ–व्यवस्था र विद्युत् ऐन

वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक रूपान्तरणपछि २०४८ सालमा दोस्रो पटक जननिर्वाचित सरकार गठन भयो । यसको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरे । तत्कालीन सरकारले खुला बजार र उदार अर्थनीति अनुशरण गर्‍यो, यसैको परिणाम हो– विद्युत् ऐन २०४९ र नियमावली, २०५० । गिरिजा सरकारमा जलस्रोत राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेलाई नै नयाँ ढाँचामा विद्युत् ऐनको खाका तयार गर्ने व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छ ।

पञ्चायतकालमा जस्तै विद्युत ऐन, २०४९ मा पनि निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स अर्थात् अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था राखियो । उदार अर्थ–व्यवस्थाका कारण निजी कम्पनी, व्यक्ति तथा संघ संस्था यसतर्फ आकर्षित हुँदै गए । यसरी, यही ऐनमा टेकेर पहिलो पटक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (नर्वे) रहेको निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्द्धित ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनालाई २०५१ साल फागुन १ गते अनुमतिपत्र दिइयो । यस्तै, दोस्रो अनुमतिपत्र पनि अमेरिकी लगानीको ३६ मेगावाट (पछि ४५ मेगावाट) को भोटेकोसीका लागि जारी गरियो ।

स्वदेशी निजी नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले ५ मेगावाट (पछि ७.५ मेगावाट) को इन्द्रावती–३ निर्माण गर्न २०५४ साल फागुन १ गते अनुमतिपत्र लिएको थियो । यसपछि, ३ मेगावाटको पिलुवा खोला बनाउन अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिले २०५७ साल भदौ ५ गते अनुमतिपत्र पाएको थियो । खिम्ती र भोटेकोसीमा वार्ताद्वारा विद्युत् खरिद दर (विद्युत् खरिद सम्झौता–पिपिए) निर्धारण गरिएको थियो तर स्वदेशी आयोजनाका लागि निश्चित दर थिएन । यसका लागि, तत्कालीन उपप्रधान तथा जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यको विशेष पहलले पिलुवाको पिपिए निर्धारण गर्‍यो र अन्यका लागि समेत यही मानक बन्यो ।

पिलुवा खोलाको पिपिए बर्खामा प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ र हिउँदमा ४.२४ रूपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । यो दर निर्धारण गर्न जलविद्युत् व्यवसायी समेत रहेका तत्कालीन संखुवासभाका सांसद स्व. हरि वैरागी दाहाल र जलविद्युत् अभियन्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, पूर्वजलस्रोत मन्त्री ज्ञवाली लगायतले विशेष भूमिका खेलको इतिहास भेटिन्छ । लामो समयसम्म सोही दरमा रहेकोमा २०६८ सालमा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा हिउँदमा प्रतियुनिट ८.४० रुपैयाँ र बर्खामा प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

विद्युत् ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५० र पिपिएको व्यवस्थाकै कारण आज देशमा कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता झण्डै ३ हजार मेगावाटको पुगेको छ । जसमा निजी क्षेत्रको उत्पादन उत्पादन १५५० मेगावाट छ । यहाँनिर, उदार अर्थ–व्यवस्थापछि विद्युत् विकासमा सरकारको दायरा खुम्चिँदै र निजी क्षेत्रको फिँजिँदै गएको छ ।

विद्युत विकासको चौथो चरणः ऐन संशोधनको थालनी र स्वार्थको खेल

बहुदलीय सरकारले २०४९ सालमै जलविद्युत् विकास नीति, २०४९ ल्याएको थियो । यसलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी २०५८ सालमा संशोधन गरियो । त्यतिबेलै, नीति अनुकुलको नयाँ विद्युत् ऐन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको मस्यौदामाथि बहस, छलफल र परामर्श सुरु भए । २०५८ सालमा देशले ठूलो राजनीतिक दुर्घटना बेहोर्‍यो । जब २०५८ साल जेठ १९ गतेको नारायणहिटी नरसंहारको घटनाले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश नाश गर्‍यो, तब राजगद्दीमा बसेका राजा ज्ञानेन्द्रसँग पनि नयाँ विद्युत् ऐनको मस्यौदा जोडिएको पाइन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा तयारी भइरहेको मस्यौदा संसदमा पेश गर्ने गरी छलफल भएको ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव केशवध्वज अधिकारी बताउँछन् ।

‘विधेयक तयारीका विषयमा तत्कालीन जलस्रोत सहायक मन्त्री विनोदकुमार शाहको उपस्थितिमा सोल्टी होटेलमा बृहत् छलफल भएको थियो,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘देशमा राजनीतिक अस्थिरता व्यप्त थियो, यही कारण त्यतिबेलाको मस्यौदा संसदमा जान सकेन ।’ मस्यौदामाथि छलफल गरी स्वीकृत गर्न प्रतिनिधिसभाको सक्रियता अनिवार्य सर्त थियो तर काँग्रेसको अन्तर–कलहका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा संसद विघटन भइसकेको थियो ।

त्यस विषम परिस्थितिमा विद्युत् विधेयक अगाडि बढ्ने सम्भावना नरहेको पूर्वजलस्रोत मन्त्री ज्ञवालीको तर्क छ । ‘ऐन नभए पनि हामीले विद्युत् प्राधिकरणको आन्तरिक सुधारका काम सुरु गरेका थियौँ तर पछिल्ला दिन राजनीतिक दलहरूको स्वार्थमा थन्कियो,’ उनले भने, ‘त्यसयता पनि डेढ दशक बितिसक्यो, नतिजा केही छैन ।'

(क) संसद पुगेर फिर्ता

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुसार ऐन तयार गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन सुरु गरेको थियो । तत्कालीन एकीकृत माओवादी र एमाले सम्मिलित सरकारले राजाको समयमा बनेको मस्यौदा संसदमा लैजान नचाहेका कारण फर्काइएको पूर्वसचिव श्रीरज्जन लाकौल बताउँछन् । उता पहिलो संविधानसभाकोे निर्वाचनपछि २०६५ सालमा माओवादी पहिलो दल बन्यो, पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा माओवादी र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार गठन भयो । तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विद्युत् विधेयकलाई नयाँ ढंगबाट छलफल सुरु गराएका थिए । यसअघि, राजाको पालामा तयार भएको मस्यौदा भनी टिप्पणी गरिएकोमा अब देशको सङ्घीय संरचना, नदी बेसिन र जलस्रोतको बहुउपयोगको दृष्टिले छलफल गरिएको थियो ।

तत्कालीन समयमा जलविद्युत् आयोजनाका अनुमतिपत्र अधिकांश एमालेका नेता तथा कार्यकर्तासँग रहेको हुँदा पार्टी र नेता अनुकूल हुने गरी बल्खु पार्टी कार्यालयमा लगेर विधेयक संशोधन गरेको तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री पौडेललाई आरोप पनि लागेको थियो । यसरी संशोधित मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् हुँदै विधायन समितिसम्म छलफल भयो तर कांग्रेस र माओवादीले आपत्ति जनाएपछि पास हुन सकेन । सरकार संघीयतामा गएको बेला ‘आइएलओ–१६९’ अनुसार पानी र बिजुलीमाथिको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विवाद र द्विविधाका कारण पनि त्यतिबेला ऐनको टुङ्गो लाग्न नसकेको पूर्वसहसचिव अधिकारीको भनाइ छ ।

यसैगरी, २०६५ चैतमा विद्युत् ऐन र विद्युत् नियमन आयोगको विधेयक आफैँले बोकेर संसदमा दर्ता गराएको अनुभव सुनाउँछन्, कर्मचारीतन्त्रको सरकारमा अर्थमन्त्रीसमेत रहेका तत्कालीन जलस्रोत सचिव शंकरप्रसाद कोइराला । ‘आज १५ वर्षसम्म नयाँ ऐन आउन सकेन्, ४७ सालको संविधान फालेर २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान बनाइयो,’ उनले भने, ‘संविधानसभाले २०७२ सालमा लेखेको संविधान कति पटक संशोधन भइसक्यो तर विद्युत् ऐन आउन सकेन्, यो लाजमर्दो भयो ।’ यद्यपि, यसले सुधारको मौका पाइरहेको उनी बताउँछन् ।

(ख) विधेयकउपर १४२ संशोधन प्रस्ताव

२०६५ सालमा संसदमा पहिलो पटक टेबल भएको विद्युत् विधेयक पुनः संशोधनका लागि फर्केर मन्त्रालयमै आयो । यसका पछाडि केही कारणहरू देखिन्छन्– तत्कालीन संविधानसभाले विधेयकको मस्यौदाको निष्कर्ष निकाल्न भनी तत्कालीन सभासद् यशोदा सुवेदीको संयोजकत्वमा विधायन समितिमा छलफल सुरु भएको थियो । त्यतिबेला, तत्कालीन कृषि तथा जलस्रोत समितिमा समेत यसबारे बहस र छलफल सुरु गरिएको थियो ।

विधायन समितिका वकिलसमेत रहेका माओवादीका नेता एकराज भण्डारीको संयोजकत्वमा उप–समिति गठन गन्योः जसमा सभासदहरू डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, गगन थापा, सुनिल प्रजापति लगायत सदस्य थिए तर यो उपसमितिको एउटा मात्र बैठक बसेपछि संविधानसभा नै विघटन भएको सुनाउँछन्, भण्डारी । ‘त्यतिबेलाको मुख्य मुद्दा संविधान थियो, २०६९ साल जेठ १४ गते संविधानसभा नै विघटन भएपछि विद्युत् ऐन पनि ओझेलमा पर्‍यो,’ उनले भने ।

यद्यपि, त्यतिबेला विधेयक संशोधनमा पर्याप्त छलफल, परामर्श र बहस भई १४२ वटा संशोधन प्रस्ताव परेको थियो । मस्यौदाको प्रस्तावनादेखि विद्युत् रोयल्टी, निकासीमूलक आयोजनाका लागि हुनुपर्ने व्यवस्था, स्थानीयवासीले पाउनुपर्ने अधिकार अनुमतिपत्र दिने तथा नियमनको व्यवस्था जलस्रोत उपभोगमा पाउनुपर्ने तटीय लाभलगायत विषयमा संशोधन, थप र सुधार गरिएको थियो । यस विषयमा सामुदायिक विद्युत् उपभाेक्ता राष्ट्रिय महासंघ, नेपालको अगुवाईमा कुपोण्डोलस्थित ग्रिनबीच होटेलमा ३ पटकसम्म लामो बहस भएको थियो । त्यतिवेला, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, देवप्रसाद गुरुङ, अग्नीप्रसाद खरेल, हरि रोका, विन्दा पाण्डे, पद्यम ज्योति, सन्तबहादुर नेपाली, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, राधेश्याम अधिकारी, उषाकला राई, खिमलाल देवकोटा, सुनिल प्रजापति, कमला पन्त लगायत सभासद्ले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

उल्लिखित प्रस्तावकहरूको प्रस्ताव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको भए साँच्चिकै विद्युत् ऐनले वैज्ञानिक, लोकतन्त्रको मर्म र भावना समेट्ने विश्वास गर्न सकिन्थ्यो,’ पूर्वजलस्रोत मन्त्री ज्ञवाली भन्छन् । ती प्रस्तावहरू समेटिएर ऐन आएको भए माथिल्लो कर्णाली निर्माण गर्न जिम्मा पाएको भारतीय जिएमआर इनर्जी कम्पनीको अनुमतिपत्र त्यतिबेलै रद्द हुने विश्वास गर्छन्, माओवादी नेता भण्डारी ।

(ग) छिमेकी मुलुक र दाताको खेल

नेपालको जलस्रोत विकासमा आदिकालदेखि भारत जोडिँदै आएको छ र आज त उसको उपस्थिति अझ हस्तक्षेपकारी हुँदै गएको छ । कानून व्यवसायी तथा माओवादी नेता एकराज भण्डारीकै विश्लेषण पत्याउने हो भने पनि यति लामो समयसम्म विद्युत् ऐन नआउनुमा कहीँ न कहीँ भारतको स्वार्थ लुकेको छ । तत्कालीन संविधानसभामा छलफल हुँदा देशको आवश्यकता पूरा भएर लोडसेडिङ अन्त्य नभएसम्म विद्युत् निर्यात गर्न नहुने, खोला एकले अर्कोलाई बेच्न नपाउने, खोला ओगटेर बस्न नपाउने, अनुमतिपत्र लिएको ४–५ वर्षभित्र निर्माण सुरु गर्नुपर्ने जस्ता विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको थियो ।

एक्कासी संविधानसभा विघटन हुनु र जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली ओगटिरहनुमा भारतकै हात रहेको टिप्पणी गर्छन, भण्डारी । ‘त्यतिबेलै ऐन आएको भए जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली पाउने थिएन र आज सरकारले धमाधम रणनीतिक महत्त्वका ठूला आयोजना भारतलाई दिन सक्ने थिएन्’ उनी भन्छन्, ‘त्यतिबेला जिएमआरले सबै राजनीतिक दलका नेतालाई प्रभावमा पार्‍यो, नेताहरू पनि यसमा बेचिएको आशंका गर्न सकिन्छ ।’

भण्डारीको टिप्पणीलाई मोटोे रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने त्यस्ता केही सङ्केत देखिने गरी नेपाल सरकारले काम गरेको अनुभूति हुन्छ । उतिबेलै ऐन आएको भए आज समसामयिक ढङ्गले अर्को संशोधन गर्न बेला भइसक्थ्यो र निर्यातमूलक जलविद्युत् आयोजना विकासको एउटा मोडालिटी बन्न सक्थ्यो । यता, सरकारले विद्युत् ऐन ल्याउन सकेन, उता लगानी बोर्डको बाटो हुदै निर्यातमूलक ठूला आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिँदै जान थालियो ।

ठूला बहुउद्देश्यीय आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने लक्ष्यले स्थापना गरिएको बोर्डले त्यो गर्न नसक्नु र त्यहाँ विदेशी गैरसरकारी संस्थाको हाबी हुँदै जानुले पनि विद्युत् ऐनमा दाता तथा भारतको स्वार्थ जोडिएको बुझिन्छ । साथै, बोर्डको काम बहुउद्देश्यीय बहुउपयोगी आयोजनाहरू धमाधम भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिनु नै प्रमुख उद्देश्य भएजसरी काम गरिनु आफैँमा स्वार्थ प्रेरित कार्य भन्न सकिन्छ ।

सरकारले २०७५ सालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन ल्यायो; जसमा ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी लाग्ने परियोजना तथा २०० मेगावाटमाथिका ऊर्जा एवम् जलविद्युत् सम्बन्धी आयोजना बोर्डबाट कार्यान्वयन हुने उल्लेख छ । यसले, तालुक मन्त्रालयलाई छल्ने उद्देश्य राखी बोर्डलाई सर्वेसर्वा ठान्यो । सोही अनुसार लगानी भित्रिएर ठूला परियोजना बन्न सकेको भए टिप्पणी गर्न मिल्दैनथ्यो तर बोर्डले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकेन ।

बोर्डले विदेशी कम्पनीसँग प्रत्यक्ष वार्ता गरी ठूला जलविद्युत् आयोजना सुम्पिने वैधता मात्र पायो । देशको आवश्यकता जनचाहना र जलविद्युत् क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासमा कोशेढुङ्गा सावित हुने र लामो समयदेखि प्रतिरक्षारत विद्युत् ऐन नल्याएर प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्नबाट रोक्न लामो समयदेखि ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका पाटीहरूले भारतीय प्रभावमा सो कार्य गरेको भन्ने आधारलाई मजबुत बनाउने यथेष्ट प्रमाणहरू देखिएका छन् । बोर्डले गरिरहेका कार्यहरू त्यसैको प्रमाण मानिन्छ ।

२०६५ सालमा संसदबाट मन्त्रालयमा फर्केको विधेयकमाथि पुनः छलफल तथा संशोधन थालियो र प्रतिनिधिसभामा नभई राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरियो । राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत विधेयकमा विश्व बैंक समूहका पूर्वअध्यक्ष जेम्स डी वोल्फेनसोनको नाम उल्लेख हुनुले आश्चर्य चकित बनाएको माओवादी नेता लीलामणि पोखरेल बताउँछन् । ‘वोल्फेनसोनलाई अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपतिको रूपमा उद्धृतसमेत गरिनुले विधेयक ल्याउन र रोक्न कहाँ कसको कतिसम्म हात हुँदो रहेछ भन्न बुझिन्छ,’ उनले भने करिब ३ वर्षअघि नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसनद्वारा आयोजित सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘एउटा सार्वभौम देश र सरकारले संसदमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको कानुनमा विदेशीको दृष्टिकोणलाई निर्देशक ढाँचाको रूपमा राखिनुलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्छ ।’

अर्को प्रसङ्गमा, विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना, विद्युत् ऐन संशोधन, वातावरण सुधार लगायत काम गर्ने भए १० करोड अमेरिकी डलर दिने विश्व बैंकको प्रस्ताव आयो । पूर्वअर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पालमा ऐन जारी गर्न बैंकले पेलेको पेल्यै गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले विधेयक राष्ट्रियसभामा पुर्‍याइएको थियो । उता, अर्थ मन्त्रालयले पैसा ल्याएर कुन शीर्षकमा खर्च गर्‍यो भन्ने केही पत्तो भएन । यस्ता गतिविधिबाट पनि थाहा हुन्छ, दाताहरू नीति निर्माणमा कसरी छिर्छन्, के कस्तो दबाब दिन्छन् भन्ने । अनि, राजनीतिक दलका नेता र सरकार कसरी विदेशीका हलिया हुँदा रहेछन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

(घ) कर्मचारीहरूको बठ्याइँ

विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्सरचना र विद्युत् विधेयक एकअर्कासँग गाँसिएका छन् । उत्पादन, प्रसारण, वितरण र बजारिकरण अलग–अलग निकायले गर्ने अवधारणाका साथ २०६३ सालदेखि नै सोही ऐनको विषयमा छलफल हुँदै आयो । यो व्यवस्था ऐनमा समावेश गरेर जानुपर्नेमा विश्व बैंकले पनि दबाब दिँदै आएको हो तर प्राधिकरणमा क्रियाशील कर्मचारी ट्रेड युनियन सङ्गठनहरूले यसको विरोध गर्दै आए । प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रसमेत आउन सक्ने आधार तय गर्ने गरी धेरै पटक प्राधिकरणको पुनसंरचनाका विषय विधेयकमा समेटिए तर ट्रेड युनियनको विरोधले त्यो अगाडि बढ्न सकेन । विद्युत् विधेयकले पूर्णता नपाउनुमा प्राधिकरणलाई दुहेर खान पल्केका ट्रेड युनियनहरू पनि बाधक हुन् भन्दा अन्यथा हुँदैन ।

पछिल्ला दशकहरूमा सरकारले धमाधम निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र बाँडेको बाँड्यै छ । लक्षित प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार बन्न सकेका छैनन् । यो भद्रगोल अवस्थामा सुधार ल्याउन प्रतिस्पर्धाबाट ऊर्जा विकास गर्नुपर्छ भनेर विश्व बैंकजस्ता दाताले दिएको सुझाव गाह्र्य छ तर सियो बनेर छिर्ने र नाभीसम्म पुग्न खोज्ने उसको प्रवृत्ति मान्य हुनु हुँदैन । प्राधिकरणको बोझिलो संरचना हलुका बनाउने उद्देश्यले विद्युत् उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी खोलियो । यी निकायको खासै उपादेयता देखिएन, मात्र राजनीतिक पार्टीका मान्छेलाई जागिर ख्वाउने अड्डा बन्दै गए ।

विधेयक तयार गर्न तालुक ऊर्जा मन्त्रालयले पनि समयानुकूल जिम्मेवारपूर्ण काम गर्न नसकेको देखिन्छ । सरकार फेरिइरहने, सोही अनुसारका मन्त्रीहरूको प्रवेश, मन्त्रीहरूको मुड र अनुहार हेरेर विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने हैरानीले कर्मचारीले पनि बेला–बेला यसतर्फ दिमाग नचलाएको प्रस्ट हुन्छ । अर्कोतर्फ, मन्त्रालय र प्राधिकरण परस्पर विरोधी बन्ने, प्राधिकरण अनुकूल विषय नसमेटिए छलफलमा उपस्थिति नै नभइदिने प्रवृत्तिले पनि विधेयक लम्बिदै गएको देखिन्छ ।

विधेयकका सम्बन्धमा मन्त्री वा कर्मचारी कसैले पनि जिम्मेवारी बोध नगर्दा राजाकै पालामा तयार भएको मस्यौदा २२ वर्षसम्म यता र उता अल्मलिइरहेको पूर्वसहसचिव केशवध्वज अधिकारी बताउँछन् । ‘विद्युत् ऐन ल्याउनुपर्छ भन्नेमा राज्यको इच्छाशक्ति नै भएन,’ उनले भने, जिम्मेवारीबोध गरेर कसले त्यसलाई बोकेर हिंड्ने भन्ने नै अन्योल भयो र त्यो मणि हराएको सर्पजस्तै हुन पुगेको छ ।’

अर्कोतर्फ, राजनीतिक दलहरूको सत्ता भागवण्डामा मन्त्रालय टुट्नु फुट्नु र जोडिनु जस्ता गतिविधिले पनि विधेयकलाई किनारा लाउन सकेन । २०६५ सालअघिसम्म जलस्रोत मन्त्रालय रहेकोमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि सत्ताको भाग पुर्‍याउन मन्त्रालय टुक्रयाएर ऊर्जा र सिँचाइ बनाइयो । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि संविधान अनुकुल मन्त्रालयहरू बनाउनुपर्ने हुँदा त्यतिबेला पुनः जलस्रोत मन्त्रालय नै कायम गरियो । केही दिनमै जलस्रोत तथा ऊर्जा बनाइयो र अन्त्यमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको रूपमा टुङ्गो लगाइयो । यस्ता गतिविधिले पनि कर्मचारीहरूको काम गर्न इच्छाशक्ति, मनोबल र अडानमा ह्रास आएको पक्षलाई नकार्न मिल्दैन ।

(ङ) अबुझ मन्त्रीहरू र उनीहरूको अकर्मण्यता

२०५८ सालपछिका २२ वर्षमा देशको विद्युत् विकासमा धेरै परिवर्तन आइसक्यो । आज निजी क्षेत्र विद्युत् उत्पादन गरेर निर्यातको चरणमा पुगेको छ । उत्पादनकै क्षेत्रमा पनि नयाँ खालको रूपान्तरण सुरु भइसकेको छ । अहिले ५३ जिल्लामा ३०० भन्दा बढी उपभोक्ता समूहले विद्युत् वितरण गर्दै आएका छन् ।

आजसम्म विद्युत् विधेयकले पूर्णता नपाउँदा सिङ्गो ऊर्जा क्षेत्र नयाँ चरणमा रूपान्तरण हुनबाट रोकिएको अवस्था छ । राजाको पालामा काम भएन भनेर मान्ने हो भने पनि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएर सत्तासिन भएको पनि १७ वर्ष भइसक्यो । यस अवधिमा अधिकांश समय माओवादीकै नेताले तालुक मन्त्रालय हाँकेका छन् ।

समृद्धि र आर्थिक रुपान्तरणको बहस गरेर नथाक्ने माओवादी नेता, मन्त्रीहरूले विद्युत् विधेयक टुङ्गोमा पुर्‍याउन किन सकेनन् त ? २०६५ सालयता काँग्रेस, एमाले, माओवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १५ जना नेताले जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय हाकेको देखिन्छ । डा. प्रकाशशरण महतदेखि २०७९ साल चैत १७ गते मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएका शक्तिबहादुर बस्नेतसम्म आइपुग्दा बीचमा टोपबहादुर रायमाझी दोहोरिए । अझ, तत्तत् समयका प्रधानमन्त्रीहरू डा. बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधानमन्त्रीहरू बामदेव गौतम र विष्णुप्रसाद पौडेलले समेत छोटो समय जिम्मेवारी सम्हाले ।

मन्त्रालय सम्हालेपछि अधिकांशले विद्युत् ऐन ल्याउने आफ्नो पहिलो जिम्मेवारी रहेको भन्न छुटाएनन्/छुटाउँदैनन् तर विधेयक कानुन बन्ने अवस्थामा खासै सुधार हुन सकेको छैन । हरेक ऊर्जा मन्त्रीहरूको प्राथमिकता नीति निर्माणभन्दा अनुमतिपत्र वितरण, बजेट तथा योजना कार्यान्वयन लगायतमा पर्ने गरेको छ । संवेदनशील भएर विधेयकमा लाग्ने कर्मचारी वा मन्त्री नहुँदा यसले लामो समय लिएको बताउँछन्, पूर्वजलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय ।

‘एक त कानून बनाउने विषय ने अफ्ठ्यारोे छ, हरेक मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा सरकारहरू पनि स्थिर भएनन्, मन्त्रालय हाँक्ने गतिलो सहसचिव, सचिव तथा मन्त्री नै भएनन् ।’ कहिले मन्त्रालय फुट्ने, कहिले जोडिने, कर्मचारीहरूको कुसमयमा भइरहने सरुवाले पनि विधेयकले धेरै समय लिएको उनको विश्लेषण छ ।

(च) कानुन निर्माता–सांसदहरूको स्वार्थ

विधेयकमाथि छलफल गर्ने, त्यसलाई पास गर्ने र विद्युत् विकासको मार्गचित्रलाई फराकिलो बनाउने सन्दर्भमा २०६५ सालदेखि नै संसदमा सांसदहरू बाँडिए । एउटाको स्वार्थ मिल्दा, अर्काले विरोध गर्ने परिपाटी स्थापित नै भयो । अझ, सत्तामा हुने दलले सकारात्मक ढङ्गबाट काम गर्दा प्रतिपक्षले संसदमा विरोध गर्न र त्यही प्रतिपक्ष सरकारमा जाँदा अघि सत्तामा बसेर काम गर्ने दलले विरोध गरिरहने सिलसिला कहिल्यै रोकिएन । खासमा, ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी स्वच्छ र मुलुकको हितअनुकूल विकास गर्ने सवालमा राजनीतिक दलहरूमा देखिएको छेपारे चरित्र सबैभन्दा बढी जिम्मेवार रहेको पछिल्लो एक–डेढ दशकको घटनाक्रमले देखाउँछ ।

पहिलो पटक २०६५ सालमा संसद पुगेको विधेयक २०७७ सालको संसदीय चुनावपछि पुनः संसदमा पेश गरियो । २०५८ सालपछि तयारी मस्यौदा विधेयक संसद पुग्न ७ वर्ष लागेको थियो भने त्यसपछि पुनः संसदमा पुर्‍याउन अर्को १२ वर्ष लाग्यो । २०७७ साल असार १८ गते संसद अधिवेशन अन्त्य भएकै दिन हतार–हतार तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तया सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले विधेयक संसदमा पेश गरेका थिए ।

तत्कालीन मन्त्री पुनले छिटो पारित गराउन सकिन्छ भनेर माथिल्लो सदनमा विधेयक दर्ता गराए तर सोचे जस्तो हुन सकेन । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा त्यसका सभापति परशुराम मेघी गुरुङको संयोजकत्वमा दफावार छलफल भई २०७८ साल फागुन १ गते पारित भएको थियो । जसमा विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त राय/सुझाव समेटेर ५६ वटा बुँदामा संशोधन हुनुपर्ने गरी पारित गरिएको थियो । सभामा त्यसबारे थप छलफल हुन सकेन र लामो समयसम्म सदनमै थन्किरह्यो । त्यतिबेला, राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभा जाँदा पूर्ण सदनबाट पारित नभएमा विधेयक शून्यमा जाने भन्दै पारित नगरी यथास्थितिमै छोडिएको थियो ।

५६ संशोधनका सकारात्मक बुँदाहरू

१. स्थानीय निकालाई ५ मेगावाटसम्म विद्युत् विकास गर्न दिने
२. प्रदेश सरकारलाई २५ मेगावाटसम्म विद्युत् विकास गर्न दिने
३. जलविद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्ने
४. निनी क्षेत्रले पनि सहवित्तीयकरणमा जलाशय आयोजना विकास गर्न सक्ने
५. विद्युत् उत्पादन तथा सञ्चालन प्रतिस्पर्धाबाट गराउने
६. विदेशीको तुलनामा स्वदेशी लगानीकर्ताले २ प्रतिशतसम्म कम लाभ दिए पनि स्वदेशी नै छनोट हुने
७. संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने खालको
८. विद्युत् व्यापार विवरणमा अनुमतिपत्र दिन सकिने

नसमेटिएका विषयहरू

१. २०४९ सालको विधेयकभन्दा कमजोर
२. विद्युत्‌काे बजार विस्तारको परिकल्पना नगरेको
३. विवरणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने विषय नसमेटेको
४. विद्युत् बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने पक्ष उल्लेख नभएको
५. सम्बन्धित निकायहरूको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नभएको

देशको बदलिँदो परिवेशअनुसार उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई खुकुलो बनाउने गरी विधेयकमाथि छलफल भए पनि सांसदहरूको विविध स्वार्थका कारण लम्बिँदै गएको बताउँछन्, नेपाली काँग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारी । ‘कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक दलका नेतादेखि सांसदहरूसम्म स्वार्थको खेल हुन्छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘सरकारभित्रैका स्वार्थी समूहले विधेयक अगाडि बढ्न दिइरहेका छैनन् ।’

जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति बाक्लो हुँदै गएपछि हरेक जलविद्युत् आयोजनामा नेता, सांसद र मन्त्रीहरू जोडिने गरेका छन् । अहिले जलविद्युत् आयोजना नभएको र जलविद्युत् कम्पनीको सेयर नरहेको नेता तथा मन्त्री भेट्न गाह्राे हुन्छ । अनुमतिपत्रले नसमेटेको कुनै खोलाको छेउ पनि भेटिँदैन । जसले विद्युत् विकास गुरुयोजना बनाउन असम्भव जस्तै भएको छ । विधेयकमा तिनलाई बाँध्न, जिम्मेवार बनाउन र यी क्षेत्रलाई बिचौलियाको घेराभन्दा बाहिर लैजाने प्रावधान राखिरहँदा संसदबाटै तिनले एक कदम पनि अगाडि बढ्न नदिने प्रवृत्ति देखिन्छ । राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र तिनीहरू जोडिएको व्यवसायीहरूको एउटै ध्येय हुन्छ; जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र बेच्ने र ठेक्कापट्टा हत्याउने । व्यवसायी पनि नेता मन्त्रीसँग साँठगाँठ गर्छन् र खोला तथा नदीको अनुमतिपत्र एकपछि अर्कोलाई बेच्छन् । प्रतिस्पर्धा गराएर आयोजना विकास गर्ने प्रावधानको तिनै नेताहरूले खुलेर विरोध गरिरहेका हुन्छन् । विधेयक यिनीहरूबाट लामो समयदेखि बन्धक बनिरहेको छ ।

(छ) संसद-प्रतिनिधिसभा-विङटनकाे असर

राजनीतिक दलहरूका अनेक दाउपेचका कारण पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेपछि वि.सं. २०६९ साल जेठ १४ गते राती १२ बज्नुअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा विघटन गरे । यही कारण, त्यतिबेला छलफल र संशोधन प्रस्तावसमेत भइसकेको विधेयक रोकियो । त्यसपछि, दोस्रो पटक विधायन समितिमा विद्युत् विधेयकमाथि छलफल चलिरहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते आइतबार संसद विघटन गरे । यसपछि, काँग्रेसलगायत राजनीतिक दलहरू संसद ब्यूँताउन आन्दोलन गर्न थाले । संसद नै नभएपछि विधेयकमाथि छलफल हुने कुरै रहेन । जब सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापित गर्‍याे तब पुनः विधेयकमा छलफल शुरू भएको थियो ।

विधायन समितिबाट विधेयक पास भएर राष्ट्रियसभामा पुग्यो । उता, राजनीतिक घटनाक्रम पनि बदलिँदै गए; यही मेसोमा २०७८ साल जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरे । यस्तो, तरल राजनीतिक अवस्थामा विधेयकमाथि छलफल गर्ने र यसलाई न्याय दिने काम राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा पर्न सकेन । दशकौँदेखि दलहरूले विद्युत् विकास एवम् आर्थिक समृद्धिका योजनामा भन्दा राजनीतिक मुद्दा, सत्ता र शक्तिलाई उच्च महत्व दिएका कारण विधेयकले पूर्णता पाउन नसकेको पक्ष स्वीकार्नैपर्छ ।

विधेयक आउने समय लम्बिँदै जाँदा यसबाट पर्ने असर झन्झन् भयावह देखिन थाल्यो । ऊर्जा सम्बन्धी आयोजनाको अनुमतिपत्र वितरणमा अन्योलता, प्राधिकरणले पिपिए बन्द गर्नु, निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारको अनुमति मागिरहनु जस्ता कारण देखिँदै गए । यस्तो अवस्थामा अध्यादेशमार्फत विद्युत् ऐन, २०४९ नै संशोधन गरी केही विषय थप्ने बहस भयो । संसदमा रहिरहेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तमा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले २०७९ साल भदौ ३१ गते राष्ट्रियसभाबाट विधेयक फिर्ता लिइन् ।

विधेयक फिर्ता भएलगत्तै विद्युत् ऐन २०४९ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७९ साल असोज ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भई असोज ११ गते स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरियो । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अस्वीकृत भएपछि विद्युत् विकासमा तल्कालीन समस्या समाधानको प्रयास पनि अन्त्य भयो । एमाले सत्ताबाट बाहिरिइसकेको र सरकारमा काँग्रेस, माओवादी लगायत दल थिए; यही बहानामा राष्ट्रपति भण्डारीले एमालेकै दबावमा अध्यादेश स्वीकृत नगरेको आशङ्का गरिएको थियो । अहिले विधेयकमा मन्त्रालयले छलफल गरी राय–सुभाव सङ्कलन गरिरहेको छ ।

विधेयक पारित नहुँदाका असर र चुनौतीहरू

नयाँ विद्युत् ऐन नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले जलविद्युत् सम्बन्धी कानुन बनाउन सकेका छैनन् । यही कारण स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सबै जलविद्युत् आयोजनाको विकास रोकिएको छ । सांसदहरूले विद्युत् ऐनको महत्व र मर्म नबुझ्दा ३–३ पटक संसद सकिँदा पनि पास हुन सकेन । यता, सरकारले पनि बेवास्ता गरेर विधेयक सिंहदरबारभित्र घुमाइरहेको छ । यद्यपि, अर्थ कानून मन्त्रालयको राय प्राप्त भएपछि सक्दो छिटो संसदमा पेश गरिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे बताउँछन् ।

साना तथा मझौला आयोजनाका लागि बनाइएको विद्युत् ऐन, २०४९ मात्र होइन, विद्युत् नीति २०५८ समेत अहिले असान्दर्भिक भइसकेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का सल्लाहकार कुमार पाण्डे बताउँछन् । अब अवरोधको जालो छिचोलेर स्वदेशी निजी क्षेत्र सबल हुने व्यवस्था सहितको ऐन बन्नुपर्छ’, उनले भने, ‘समयानुकूल कानुन नआए निजी क्षेत्र डुब्छ, बैंक डुब्छन् । प्रवर्द्धकहरू सडकमा उत्रिन्छन् र यस्तो अवस्थामा कुनै पनि बेला सरकार ढल्न सक्छ ।’

समयमा विद्युत् विधेयक संसदबाट पारित नहुँदा निजी क्षेत्रले पिपिएका लागि पालो कुरेर बसेका छन् । दाताकै प्रेसरमा विद्युत् नियमन आयोगको प्रभावकारिता पुष्टि हुन सकेको छैन; विद्युत् ऐन नआउँदा अङ्ग्रेजी उखान ‘कार्ट विफोर द हर्स’ जस्तो भएको छ । अध्ययन अनुमतिपत्र लिएर अध्ययन गरिरहेका करिब २५ हजार मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको लगानी जोखिममा परेको छ । ती मध्ये करिब १२ हजार मेगावाटका आयोजना विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन दिएर पिपिएको पर्खाइमा छन् भने ११ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू अध्ययनको विभिन्न चरणमा छन् ।

इपानका अनुसार पिपिएका लागि पालो कुरिरहेका आयोजनामा मात्र निजी क्षेत्रले साढे २ खर्ब रुपैयाँ खन्याइसकेको छ । विधेयकको अन्योलताका कारण निजी क्षेत्रले मात्र १० खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको क्षेत्र कतिबेला दुर्घटना हुन्छ भन्ने चिन्ता बढिरहेको ऊर्जा अनुसन्धाता सूर्यप्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।

नयाँ विद्युत् ऐन नआएकै कारण पिपिए नहुने अवस्था छ, अर्कोतिर बर्खामा बढी उत्पादन हुने विद्युत्को खपत कसरी गर्ने र बजारसम्म कसरी पुर्‍याउने भन्ने अन्योल छ । निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारका लागि अनुमतिपत्र मागेको माग्यै छ तर सरकार ऐनमा सबै कुरा समेटिएको भन्दै तर्किन्छ । ऐन भने अल्झेको अल्झेकै छ । निजी क्षेत्रका लागि विद्युत् व्यापार खुला नहुँदा समग्र ऊर्जा क्षेत्र प्रभावित भएको र यसलाई छिटो संसदबाट पारित गर्नुपर्ने ऊर्जा कानुनविद् सेमन्त दाहाल बताउँछन् ।

अब कहाँ पुग्ने ?

विद्युत् विकासमा नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्य भनेकै प्राविधिक र आर्थिकरूपले सम्भाव्य क्षमता अनुसार उत्पादन गरी देशको आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नु नै हो । यसका लागि सरकारी क्षेत्रका अतिरिक्त आर्थिक विकास र रोजगारी वृद्धिमा निजी क्षेत्रको योगदान र भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । नीतिगत र कानुनी सुधारका माध्यमबाट यो क्षेत्रको भूमिकालाई थप प्रभावकारी र सबल बनाउन आवश्यक छ । त्यसैले, आगामी दिनमा विद्युत् क्षेत्रको दिगो विकास र सबैका लागि स्वच्छ, ऊर्जाको सहज पहुँच वृद्धिका लागि देहायका पक्षहरूमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ :

१.   विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रसारण, वितरण र व्यापार–आन्तरिक वा बाह्य बजार–विस्तार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थालाई थप सहज र खुला बनाउनुपर्छ ।

२.   राज्य नियन्त्रित निकाय विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकारलाई क्रमशः खुकुलो र लचिलो बनाउँदै निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सबल र प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ । निजी लगानी र सहभागिताबाट नै हालको विद्युत् उत्पादन क्षमता हासिल हुन सकेको तथ्यलाई दृष्टिगत गरी सरकारी क्षेत्रलाई मात्र विशेष सुविधा र संरक्षण गर्न नीतिमा पुनर्विचार गरिनुपर्छ । हाल प्रस्तावित विद्युत् विधेयकले निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने प्रावधान राखे पनि त्यो प्रावधान स्पष्ट र पर्यात छैन । कुनै न कुनै रूपमा प्राधिकरणको भूमिकालाई संरक्षण नै गर्न खोजेको बुझिन्छ ।

३.   जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रका अतिरिक्त सानो हिस्सामा भए पनि आमनेपाली जनताको सेयर लगानी छ । लाभको अपेक्षा सहित जनताले गरेको लगानीलाई संरक्षण गर्न र लाभको उचित हिस्सा प्राप्त गर्ने हकलाई प्रत्याभूत गर्न वर्तमान नीतिगत र कानुनी व्यवस्था चुकेको छ । अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि त्यस्ता आयोजनाहरू सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा आमजनताले लगानी गरेको शेयरबापतको रकम फिर्ता पाउने कुनै कानुनी प्रबन्ध छैन । नेपालको संविधानले सबै प्रकारका सम्पत्ती उचित क्षतिपूर्ति बिना प्राप्त गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको विषयलाई विशेषरूपमा सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।

४.   जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् सिधै भारत निर्यात गर्न दिइने कानूनी अभ्यास प्रचलनले नेपालको संविधानको धारा २७९ प्रतिकूल हुने पक्ष चर्चामै आउन सकेको छैन । प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र लाभको बाँडफाँट समानताको सिद्धान्तका आधारमा गरिनु पर्छ । उत्पादित विद्युत्को अधिकांश हिस्सा निर्यात गर्न दिइएको छुटले प्राकृतिक स्रोतको दोहनवापत समान लान प्राप्त गर्ने अवसर र हकबाट नेपाल बञ्चित भएको छ । आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधिभर नेपालले प्राप्त गर्ने हिस्सा भनेको २०–२१ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा मात्र हो । यो हिस्सा समान लाभ प्राप्त गर्न सार्वभौमिकताको सिद्धान्त प्रतिकूल छ ।

नेपालले अवलम्बन गरेको यो अवधारणलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको संविधानको धारा २७९ को व्यवस्थाका आधारमा समान लाभ प्राप्तिका आधार सुनिश्चित गर्न पुनर्विचार गरिनुपर्छ । समान लाभ बाँडफाँटको सिद्धान्त सीमा नदीका हकमा मात्र लागू हुने होइन, कुनै एक देशको प्राकृतिक स्रोत साधनको लाभ अर्को देशले पनि प्राप्त गर्ने अवस्थामा स्वतः आकर्षित हुनेछ ।

२१ प्रतिशतमात्र लाभ प्राप्तिको विषयले समानतालाई मात्र बढाएको छ । यसबाहेक आयोजनाले नेपालको कानुन बमोजिम तिर्नु बुझाउनुपर्ने आयकर, रोयल्टी आदि नेपालभित्रै विद्युत् बिक्री गर्ने निकाय वा कम्पनीले पनि बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसलाई लाभ बाँडफाँटको पक्ष मान्न सकिँदैन । यसका अतिरिक्त विद्युत् ऐन, २०४९ बमोजिम विदेशमा विद्युत् निर्यात गर्दा लाग्ने विद्युत् निर्यात करको विषय पनि मौन छ । यी पक्षहरूलाई पनि विद्युत् कानुनमा सम्बोधन गरिनुपर्छ ।

५.   आर्थिक र प्राविधिकरूपले सम्भाव्य रहेको विद्युत् उत्पादन गर्न नदी प्रवाही आयोजनाको विकासले मात्र सम्भव छैन । यसका लागि आंशिकजलाशय र जलाशय आयोजनाहरूको विकास निर्माण आवश्यक र अनिवार्य हुन्छ । जलाशय आयोजना विकास र सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा हाल विद्युत् ऐन र प्रस्तावित विधेयकले पनि सम्बोधन गर्न सकेको छैन । जलाशय निर्माणबाट प्राप्त हने लाभहरू–जस्तैः सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, कृषि उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि, खानेपानी, जलपरिवहनको अवसर गणना गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । यी व्यवस्थालाई नीतिगत र कानुनी आधारमा स्पष्ट र सुनिश्चित नगरी जलाशयबाट प्राप्त हुने बहुआयामिक लाभ र उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिँदैन ।

अतः उच्च क्षमताका जलाशय निर्माण गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने बाँध सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरू पनि सुनिश्चि गर्न जरुरी छ । यसमा नेपालको कानुन पूर्णरूपमा मौन छ । यस्ता जलाशय आयोजनाहरूको विकास निर्माण र सञ्चालन गर्न विद्युत् कानुनको संशोधन मात्र पर्याप्त हुन सक्दैन; यसका लागि अन्य दर्जनौँ कानुनको संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

उदाहरणार्थः बाँध तथा जलाशयको सुरक्षा, बाँध क्षतिग्रस्त भएमा त्यसबाट हुने क्षति या नोक्सानीको परिपूर्तिको विधि, तरिका, बृहत् क्षमताका आयोजनाको बिमा प्रणाली विवाद समाधानको विश्वासिलो कानूनी आधार, आन्तरिक विद्युत् खपत र वितरण प्रणालीमा आमूल सुधार, विदेश निर्यात गरिने भए वर्तमान द्विपक्षीय सन्धि–सम्झौतामा व्यापक पुनरावलोकन, संशोधन वा नयाँ सन्धिको व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ ।

तसर्थ, उच्च क्षमतायुक्त जलाशय आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नुअघि यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थाहरू तयार गर्न अपरिहार्य देखिन्छ । साथै, विद्युत्‌काे आन्तरिक बजार विस्तार एवम् खपतलाई विधेयकले प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा समेट्नुको विकल्प देखिँदैन ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू

१. नेपाल विद्युत् ऐन, २०२० (नेपाल गजेट भाग–२)
२. नहर तथा विद्युत् र तत् सम्बन्धी जलस्रोत ऐन २०२४ (नेपाल राजपत्र भाग–२)

३. पञ्चायत स्मारिका (पञ्चायत रजत जयन्ती २०१७–२०४२)
४. विद्युत् ऐन, २०४९
५. जलविद्युत् विकास नीति, २०५८
६. विद्युत् विधेयक, २०६६
७. नेपालको संविधान २०७२
८. विद्युत् विधेयक, २०८०
९. पहिलो, दोस्रो र तेस्रो आवधिक योजना (राष्ट्रिय योजना आयोग)
१०. द वर्ल्ड फोटोज अफ नेपाल

!!= https://www.thirdpole.net./ne/481/39625/

याे अनुसन्धानमूलक आलेख २०८०, असार १ गतेकाे ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक म्यागजिन वर्ष ३, अंक ४ बाट साभार गरिएकाे हाे ।