कागजमा नाफा देखाएर गए कुलमान, प्राधिकरणको घाँटीमा ३२ अर्बको गलगाँड

काठमाडौं । पछिल्ला ४ वर्षमा विद्युत् प्राधिकरणको चर्चा र लोकप्रियता निकै चुलियो । यसको एउटै कारण थियो, नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ आउनु र उनले लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै संस्थालाई धमाधम नाफामा उकालो चढाउनु ।

२०७३ भदौ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेर २०७७ भदौ २८ गते कार्यकाल सकेर बाहिरिँदासम्म घिसिङले जे जति काम गरे त्यो भविष्यको तराजुले पक्कै सन्तुलन मिलाउला । तर, उनले गरेका वा गर्न नसकेर आँखा चिम्लेका केही कामले भने संस्थालाई दीर्घकालीन असर पर्ने प्रस्ट संकेत देखिएको छ ।

उनको कार्यकालमा सबैभन्दा खराब काम बन्यो, ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल उठाउन नसक्नु । गत बैशाखसम्म ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको उठाउनुपर्ने महसुल १५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । यस्तो रकम जेठ र असारसम्म थपिएर करिब १६ अर्ब पुगेको दाबी गरिएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगले चालू आर्थिक वर्ष अर्थात् साउनदेखि लागू हुने गरी नयाँ महसुल निर्धारण गर्दै ट्रंक र डेडिकेटेडतर्फको दर हटाउने निर्णय गर्यो । त्यसयता भने उद्योगी व्यवसायीले ट्रंक र डेडिकेटेड शब्द सुन्नुपरेको छैन । तर, विगत लामो समयदेखि जम्मा भएर रहेको, उद्योगीले नतिरेको तथा प्राधिकरणले उठाउन नसकेको झन्डै १६ अर्ब रुपैयाँले प्राधिकरणको नाफाको वित्तीय ग्राफलाई कहाँ पुर्याउने हो ?

प्राधिकरणले गैरकानुनी तरिकाले बिलिङ गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले लामो समयदेखि यस्तो महसुल तिर्न नसकिने अडान राख्दै आएका छन् । उता प्राधिकरणले तत्कालीन समयमा सुरु (कुलमान कार्यकाल) मा छुट दिने तयारी गरे पनि रातारात बोली फेरेर असुलउपर गर्ने बताएको थियो । विषय बढी विवादित बन्दै गएपछि सरकारले एक उच्चस्तरीय कमिटि गठन गर्यो ।

तत्कालीन अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन र उद्योग तथा वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले समन्वय गर्ने गरी ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । समितिले गत साउन १९ गते सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझायो ।

उक्त प्रतिवेदनमाथि निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी साउन २२ गते ऊर्जा मन्त्रालयलाई नै दियो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको नै ५ महिना कटिसकेको छ । तर, महसुल उठ्ने/नउठ्ने वा उद्योगीले तिर्ने/नतिर्ने वा कति तिर्ने भन्ने निर्क्याेल अहिलेसम्म भएको छैन ।

प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जसरी भए पनि प्राधिकरणको वित्तीय अभिलेखमा आइसकेपछि त्यो रकम प्राधिकरणको आम्दानी हो । घिसिङले पनि यही रकमका आधारमा प्राधिकरणलाई कागजमा मनग्गे नाफा देखाए । तर, आज यति ठूलो रकम नउठ्ने सम्भावना बढिरहेको छ ।

आजको दिनमा घिसिङ प्राधिकरणको नेतृत्वमा छैनन् । उनी त देशबाट अँध्यारो हटाएर र प्राधिकरणलाई कागजमा अर्बौंको नाफा देखाएर बिदा भए । त्यही नाफाको अंक अबको प्राधिकरण नेतृत्वका लागि मुख्य टाउको दुखाई बनेको छ । यसले संस्थालाई दीर्घकालसम्म पुनः घाटामा लैजाने जग बनाएको देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट आएको तात्तातो निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले पुनः प्राधिकरण र नियमन आयोगतिर तेर्स्याएकाे थियो । आयाेगले अहिलेसम्म यसमा कुनै काम गरेकाे देखिँदैन । सबै सदस्यहरूले यसमा थप अध्ययन गरिरहेकाे आयाेगका प्रवक्ता रामप्रसाद धितालले बताए । 'प्राधिकरणकाे आम्दानीका विषयमा आयाेग संवेदनशील छ, छिट्टै यसबारे हामीले एउटा निर्णय गर्नेछाैं,' उनले भने । घिमिरे समितिले यसखालको महसुल विवादलाई ३ खण्डमा छुट्ट्याएर उठाउनुपर्ने वा समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।

समितिले २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुलका विषयमा तत्कालीन समयमा पुनरावेदन अदालतले शिवम् सिमेन्टका विषयमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको थियो । अदालतले शिवम् सिमेन्टका विषयमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको अतिरिक्त महसुल तिर्न नपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसैगरी, २०७२ माघ १ गतेदेखि २०७५ बैशाखसम्म (लोडसेडिङ अन्त्यसम्मको अवधि) को महसुलको हकमा प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिएरै भए पनि असुल गर्न सुझाइएको थियो । उता २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको महसुलका सम्बन्धमा आयोगले निर्णय गरेअनुसार कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

लोडसेडिङ अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख) को मात्र उठ्नुपर्ने महसुल करिब ७ अर्ब रुपैयाँ छ । यस्तै, लोडसेडिङ अन्त्यपछिको ट्रंक र डेडिकेटेडको अतिरिक्त महसुल करिब ९ अर्ब रुपैयाँ छ । यी सबै रकम सञ्चित आम्दानीमा बाँधिसकेको प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले बताए ।

‘लोडसेडिङ अन्त्यपछिको महसुल कसरी उठाउने भन्ने विषय आयोगले निर्णय गरिसकेको अवस्था होइन, अहिलेसम्म विचाराधीन छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘यता प्राधिकरणले पनि आफ्नो जिम्माको महसुल उठाउने प्रक्रिया सुरु गरेकै छैन ।’

यदि, वित्तीय अभिलेखमा बाँधिसकेको १६ अर्ब रुपैयाँ नउठ्ने वा नउठाउने हो भने प्राधिकरणका लागि यो रकम सोझै घाटा हो । अझ, यति बराबरको घाटा रकम पूर्ति गर्न अर्को १६ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणले सञ्चित कोषबाट वा कमाएर जम्मा गर्नुपर्छ । यसो हुँदा प्राधिकरणको टाउकामा एकै पटक ३२ अर्बको ऋणभार थपिने देखिन्छ ।

संस्थालाई अफ्नो कार्यकाल (४ वर्ष) मा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ नाफामा देखाएर हिँडेका कुलमानले सोही अवधिमा १६ अर्ब रुपैयाँ नउठाउनु वा उठाउन पहल नगर्नुलाई बदनियत मान्नुपर्ने हुन्छ । यही १६ अर्बले संस्थालाई ३२ अर्ब नोक्सानमा पुर्याउने खतरा देखिएको छ ।

अझ सरकारले २०७६ चैतदेखि २०७७ जेठसम्मको लकडाउन अवधिमा १ सय ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई २५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गर्यो । सरकारले घोषणा गरेको हुँदा छुटबापतको रकम पनि प्राधिकरणलाई अनुदान उपलब्ध गराउनुपथ्र्यो । तर, त्यो रकम प्राधिकरणकै कोषबाट बेहोर्नुपर्ने सरकारको निर्देशन ।

यद्यपि, उक्त अवधिमा छुट दिँदा प्राधिकरणलाई करिब ३ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्न गएको हुँदा शोधभर्ना उपलब्ध गराइदिन भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा माग दाबी गरेको छ । यसबारे अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नदिएको कोइरालाले बताए ।