ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । विद्युत् प्राधिकरणले अघि बढाएको भूमिगत वितरण लाइनमा प्रयोग गरिएको हाइ डेन्सिटी पोलिथिन पाइप (एचडिपिई पाइप) परीक्षणका क्रममा गुणस्तरहीन पाइएपछि त्यसको प्रतिवेदन लुकाई प्रतिस्थापन (बदली) मा आलटाल गरिएको छ ।
भारत लखनउस्थित सरकारी प्रयोगशाला (केन्द्रीय पेट्रोरसायन इन्जिनियरिङ तथा प्रविधि संस्थानः सिपेट, आइपिटी) मा परीक्षण गर्दा त्रुटी देखिएपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान बेवास्ता गरिएको हो ।
ऊर्जा खबरलाई प्राप्त कागजातअनुसार पाइप उत्पादक कम्पनीको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा मापदण्डभित्रै रहेको तर लखनउस्थित सरकारी प्रयोगशालाको प्रतिवेदनले गुणस्तर नपुगेको देखाएको छ । यसको अर्थ उत्पादक कम्पनी (तिजरिया) ले कमजोरी ढाकछोप गरी प्राधिकरणलाई प्रभावमा लिन खोजेको प्रस्ट देखिन्छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय (पिएमडी) मातहतको वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाले पोखरा–भरतपुर र ललितपुर–भक्तपुर भूमिगत लाइन विस्तारको काम गरिरहेको छ । दुवै ठाउँमा जमिनमुनि राखिसकिएका र राख्न बाँकी पाइप तोकिएको गुणस्तरअनुसार नरहेपछि परीक्षण गर्न लखनउ पठाइएको थियो ।
पाइपहरू परीक्षण प्रतिवेदन गत पुसमै आएको र सोही अनुसार आयातकर्ता ठेकेदारलाई प्रतिस्थापनका लागि ताकेता गनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, सुदृढीकरण आयोजनाका निर्देशक बोधराज ढकाल लगायतको टोली जमिनमुनि विस्तार भइसकेको झण्डै ४० करोड रुपैयाँ बराबरको पाइप प्रतिस्थापन नगर्ने पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।
‘लखनउबाट परीक्षण प्रतिवेदन नआउँदै तिजरियाका प्रबन्ध निर्देशक विनय पाइ नेपाल आएर घिसिङलाई भेटेको र पाइप फिर्ता नगर्ने सहमति भइसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘वितरण प्रणालीमा दीर्घकालसम्म असर गर्ने यस्तो काममा कार्यकारी निर्देशक मौन बस्नुले अनियमितता भएको प्रस्ट देखिन्छ ।’
परीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा ढकालसँग जानकारी लिँदा उनले आपूर्तिकर्ता ठेकेदार टाटा प्रोजेक्टस् प्रतिस्थापनको प्रक्रियामा गइसकेको बताए । ‘उनीहरूले गल्ती स्वीकारेर प्रतिस्थापन गर्ने भनिसकेका छन्, बदली गरेन भने ‘टर्न कि’ ठेक्का हो हामीले पैसा काट्छौँ,’ उनले शुक्रबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘ठेकेदार पनि बदनाम हुन चाहदैन, त्यसैले गलत देखिएको पाइप सबै फिर्ता हुन्छ ।’
ढकालका अनुसार भरतपुर–पोखरा, ललितपुर–भक्तपुर दुवै आयोजनामा गरेर करिब ३ सय किलोमिटर पाइप गुणस्तरहीन पाइएको छ । उनले सबै विषय सामान्य रहेको जानकारी गराए पनि यसमा करोडौँ रुपैयाँ आर्थिक चलखेल भएको र यसमा विकास साझेदार निकाय एडिबीको समेत मौनता देखिएको छ । भूमिगत वितरण लाइन विस्तारअन्तर्गत पोखरा, चितवनको भरतपुर, ललितपुर र भक्तपुरमा काम भइरहेको छ ।
दुई आयोजना अन्तर्गत इपिसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन अर्थात् अध्ययन, खरिद र निर्माण) मोडलमा तिजरियाद्वारा उत्पादित पाइप आपूर्ति गर्न टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले ४ स्थानको ठेक्का पाएको छ । गत असोजमा पाइपमा तार (कन्डक्टर) राखेर तन्काउने क्रममा पाइप फुटेपछि गुणस्तरहीन भएको शंका गरिएको थियो ।
पाइप फुटेपछि आयोजनाका प्राविधिकले नापजाँच गर्दा स्वीकृत मापदण्डविपरीत पाइएको थियो । बोलपत्र आह्वान र त्यसको सम्झौता गर्दा भूमिगत गरिने प्रत्येक ६ मिटर पाइपको टुक्राको न्यूनतम तौल २५ केजी हुनुपर्ने मापदण्ड रहे पनि १५ प्रतिशतसम्म कम पाइएको स्रोतले जानकारी दियो । त्यस्तै, पाइपको मोटाइ (थिकनेस) पनि २५ प्रतिशतसम्म कम पाइएको थियो । ६ मिटरको पाइपमा दुवैतर्फको छेउको मापदण्ड पुगे पनि बीच भागमा मापदण्डअनुसारको मोटाइ नरहेको आयोजनाले नै स्वीकार गरेको छ ।
६० करोडको पाइप प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने
प्राधिकरणका अनुसार भूमिगत वितरण लाइनका लागि झण्डै ६० करोड रुपैयाँ बराबरको पाइप आयात भइसकेको थियो । यसमध्ये झण्डै ४० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रयोग भइसकेको छ । पिएमडी तथा सुदृढीकरण आयोजनाले प्रयोग भइसकेको पाइपबाहेक करिब २० करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र प्रतिस्थापन गर्न ठेकेदारलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ ।
ठेकेदारले १ प्रतिशत भन्सारमा ल्याएका पाइपहरू बदली गरेर पुनः आयात गर्दा ५४ प्रतिशतसम्म भन्सार तिर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुने देखिन्छ । ६० करोड रुपैयाँ बराबरको पाइपमा त्यत्रो भन्सार थपिँदा करिब ९२ करोड रुपैयाँ हुन जान्छ । यति ठूलो रकम खर्च गरेर आयात गर्न सम्भव नहुने हुँदा ठेकेदार टाटा प्रोजेक्ट्स विवाद मिलाउन २० करोड रुपैयाँ नेपालमै खर्च गर्ने तयारीमा रहेको पनि स्रोतको दाबी छ ।
उपरोक्त दुवै भूमिगत वितरण लाइनको परामर्शदाता भारतको पावर ग्रिड इन्डिया रहेको र उसले समेत यसबारे हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको बताइएको छ । ल्याब परीक्षणको प्रतिवेदनका विषयमा टाटा प्रोजेक्ट्स, तिजरिया, पावर ग्रिड तथा प्राधिकरण कसैले पनि मुख नखोल्दा यसमा मिलेमतो वा आर्थिक अनियमितता रहेको तथ्य प्रस्ट हुन्छ । यहाँसम्म कि ऋण लगानीकर्ता एडिबीले समेत कुनै चासो दिएको छैन ।
‘लेनदेन गरी मिलाउने’ प्रयास
यसैबीच, टाटा प्रोजेक्ट्सले भने ‘आँखामा छारो हाल्ने’ गरी करिब १८/२० करोड रुपैयाँको पाइप मात्र प्रतिस्थापन गर्ने र बाँकी आर्थिक लेनदेनमा मिलाउने प्रयास अघि बढाएको स्रोतको भनाइ छ । यसअघि नै कम गुणस्तरको पाइप उत्पादनमार्फत गरिएको भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न अर्को अवैध (आर्थिक) लेनदेनको तयारी भइरहेको देखिन्छ ।
स्रोतका अनुसार टाटा प्रोजेक्ट्सका प्रबन्ध निर्देशक विनय पाइले प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकसहित मुख्य–मुख्य व्यक्तिलाई प्रभावमा पारिरहेका छन् । उनकै आग्रह र आर्थिक प्रलोभनमा अहिलेसम्म लखनउमा सिपेट आइपिटीमा परीक्षण गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नल्याइएको स्रोतको भनाइ छ ।
टाटाको प्रलोभनमा परेका प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू भने ‘जमिनमुनि राखिसकिएको पाइपबाट पानी लैजाने नभई तारमात्रै राखिने हुँदा समस्या नहुने’ तर्क अघि सारेका छन् । जबकि, हाइभोल्टेज बिजुली प्रवाहमा हुने ‘फल्ट’ले निम्त्याउने दुर्घटना अकल्पनीय वा भयावह हुन सक्छ । यस तथ्यलाई आर्थिक लेनदेनको बलमा नजरअन्दाज गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
