ऊर्जा खबर
काठमाडौं । जलविद्युत आयोजना निर्माण र अन्य प्रयोजनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खोलेका झन्डै दुई दर्जन कम्पनी कर्मचारी पाल्ने ‘दुहुनो गाई’ बन्दै गएका छन् । ‘माउ’ संस्थामा काम नगर्ने तर कम्पनीमा जान सधैं मरिहत्ते गर्ने कर्मचारीलाई यसले निकै लाभ दिएको छ ।
सञ्चालक समितिको बैठक भत्तामै वर्षको घटीमा ५ करोड रुपैयाँ खर्च हुनुले यस्ता कम्पनी कर्मचारीका लागि निकै नाफामुखी देखिएको पुष्टि हुन्छ । लक्षित उद्देश्यले खोलिएका कम्पनीले कति काम गरेका छन् वा छैनन् त्यो बाहिरको विषय हो । तर, त्यहाँ प्रतिनिधित्व गरेर जाने कर्मचारीले भने राम्रै कमाइ गरिरहेको देखिन्छ ।
प्राधिकरणअन्तर्गत अहिलेसम्म २० कम्पनी सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये रसुवागढी, मध्यभोटेकोसी र सान्जेन चिलिमे जलविद्युत कम्पनी अन्तर्गतका हुन् । यी ३ बाहेकका कम्पनी प्राधिकरणको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुन्छन् ।
विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यले खोलिएका अप्पर तामाकोसी, तनहुँ हाइड्रो, तामाकोसी (तामाकोसी–५ निर्माण गर्न), मोदी, तमोर, रघुगंगा, दूधकोसी, अप्पर अरुणलगायत कम्पनी छन् । यस्तै, एनइए इन्जिनियरिङ, पोल तथा टावर, ट्रान्सफर्मर, विद्युत व्यपार कम्पनी जन्माइएको छ ।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न खोलिएको ‘पावर ट्रान्समिसन कम्पनी (पिटिसिएन) मा नेपाल (प्राधिकरण)–भारतको ५०–५० प्रतिशत स्वामित्व छ । बाँकी १९ कम्पनी प्राधिकरणकै अनुकूलतामा चल्छन् ।
पिटिसिएनमा अध्यक्षको जिम्मेवारी आलोपालो छ । चिलिमे बाहेकका १७ कम्पनीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक नै अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । हरेक कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठक महिनामा कम्तिमा एक पटक बस्ने गरेको छ । र, बैठक भत्ता औसत ४ देखि ५ हजार हजार तोकिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार चिलिमेमा ६ हजार, रसुवागढी, सान्जेन तथा मध्यभेटेकेसीमा ५–५ हजार, अप्पर तामाकाेसीमा ४ हजार, एनइए इन्जिनियरिङमा ४ हजार २ सय बैठक भत्ता तेकिएकाे छ । यस्तै, पछिल्ला दुर्इ वर्षमा खेलिएका कम्पनीमा केही कम छ । यद्यपि, अाैसत मासिक भत्ता ४ हजार रुपैयाँ हुने विभिन्न कम्पनीकै उच्च अधिकारी स्वीकार्छन् ।
यस आधारमा कार्यकारी निर्देशकले मात्र १७ कम्पनीबाट वर्षमा ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लिन्छन् । उता हरेक कम्पनीमा कार्यकारी निर्देशक बाहेक २ देखि ३ कर्मचारीको प्रतिनिधित्व हुन्छ । यसरी, २० कम्पनीमा कम्तिमा ५० कर्मचारी सञ्चालक भएर जाने प्राधिकरणकै उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालक समितिको बैठक दुई महिनामा एक पटक बस्नैपर्ने नियम छ । तर, महिनाको कम्तिमा एक पटक बैठक बस्ने गरेको सम्बन्धित कम्पनीका कर्मचारीको भनाइ छ । एक वर्षमा बैठक बस्दा ४ हजार रुपैयाँमात्र लिए पनि ५० कर्मचारीको बैठक भत्ता नै ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ हुन्छ ।
कार्यकारी निर्देशक र अन्य कर्मचारीको समेत जोड्दा यस्ता कम्पनीबाट भत्ताबापत करिब ४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ । यो प्रत्यक्ष परोक्षरूपमा प्राधिकरणको आर्थिक भार हो ।
पछिल्लो दुई वर्षमा खोलिएका केही कम्पनीले त अझैसम्म लक्ष्यअनुसार काम सुरु गरेका छैनन् । तर, बैठक बसेर भत्ता खाने काम भने भइरहेको छ । नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिएका कम्पनीले नै प्राधिकरणलाई झन् आर्थिक भार थप्ने गरेको पुष्टि हुन्छ ।
प्राधिकरणमा विद्यमान दर्जनौं बेथितिमध्ये सहायक कम्पनीहरू जन्माइरहनु अर्को ठूलो हो । यता प्राधिकरण अर्थात् माउ कम्पनी थलिँदै गएको छ । तर, यसका सहायक कम्पनी र कर्मचारी भने मोटाउँदै जानु दुर्भाग्य हाे ।
