काठमाडौँ । मुलुकले ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मारेको छ । सरकारी, अर्धसरकारी र निजी क्षेत्रले उल्लेख्य रुपमा यस क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको सङ्ख्या १४२ पुगेको छ । निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । विद्युत्...}
संसद् राष्ट्रिय नीति निर्माणको मूल थलो हो । संसद्ले जनहितकै नीति र कानुनका शब्द र तिनको मर्म केलाउनुपर्छ । संसद्ले आमजनता र राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि मान्दै आफ्ना गतिवधिलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो विधायिकी शक्तिलाई जनहितमा प्रतिबिम्वित गर्न सकियोस् भन्नका खातिर सामाजिक, आर्थिक तथा...}
युरोपको ओद्यौगिक क्रान्तिलाई सफल बनाउने प्रमुख साधन बाष्प इन्जिन थियो । कोइलाखानीको पानी त्यहाँबाट बाहिर निकाल्न यस्तो इन्जिन प्रयोग भएको पाइन्छ । समयक्रमसँगै कोइला नै ऊर्जाको भरपर्दो स्रोतका रूपमा परिणत हुन पुग्यो ।
आधुनिक ऊर्जा–विद्युत् शक्ति उत्पादनको प्रारम्भ सन् १८८० मा थोमस अल्वा एडिस...}
काठमाडौँ । हाल संसदमा छलफलका क्रममा रहेको विद्युत् विधेयक २०८० का कतिपय व्यवस्थाप्रति नेपाल सरकारका पूर्व सचिवहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभा संसदको पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गत ‘ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ उपसमिति’ले डाकेको छफलमा पाँच जना पूर्व सचिवहरूले विधेयकका कतिपय...}
काठमाडाैँ । विद्युत् विधेयक २०८० माथि संसदको पूर्वाधार विकास समिति अन्तर्गतको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ उपसिमितिमा छलफल भएको छ । छलफलमा उक्त विधेयक भन्दा २०४९ कै विधेयक संशाेधन गरेर विद्युत् व्यापार र संघीयताका कुरा थप गरी अहिलेको विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
विद्युत् वि...}
काठमाडौँ । संसदमा करिब १५ वर्ष अघि निर्णयार्थ पेश भएको ‘विद्युत् विधेयक २०८०’ लाई सरोकारवालाहरूले संशोधनका लागि सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । उनीहरूले प्रोत्साहनमुखी भन्दा बढी निरुत्साहित रहेको भन्दै विधेयकमा असन्तुष्ट जनाउँदै संशोधनका लागि विभिन्न बुँदाहरू अघि सारेका हुन् ।
&l...}
सार्वभौम संसदमा करिब १५ वर्ष अगाडि निर्णयार्थ पेश भएको विद्युत् विधेयकमाथि विभिन्न टिप्पणीकारहरूले यसको सुधारका लागि समय–समयमा लगातार प्रतिक्रिया राख्दै आए । यद्यपि, सरकार कसैको कुरा सुन्न तयार नदेखिएको र संसदमा पेश भएको उक्त विधेयक नै सर्वोत्तम रहेको भन्ने सरकारी ठहर छ । यसो हुँदा, उक्त विधेय...}
काठमाडौं । सरकारले लामो समयपछि समय सापेक्ष विद्युत् ऐनको खाँचो पूरा गर्न विद्युत् विधेयक ल्याएको छ । यो विधेयक यतिबेला प्रतिनिधि सभा (संसद) मा छलफलका क्रममा छ । सांसदहरूले यो विधेयकबारे संसदमा सरकारलाई विभिन्न व्यवसास्थाबारे असहमति जनाउँदै प्रश्न राखिरहेका छन् । सरकारका तर्फबाट ऊर्जामन्त्रीले सांसदल...}
लामो समयदेखि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई कानुनी हिसाबले पुनर्व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्किँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा विद्युत् सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्ने उद्देश्यसहित विद्युत् विधेयक नेपालको संसदमा पुगेको छ । यो विधेयक तेस्रो पटक ससदमा पुगेको हो । दुई दशकभन्दा अघिदेखि प्रक्रियामा रुमलिँदा देश...}
काठमाडाैं । वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कार्कीले अहिले मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको विधायन समितिमा छलफल भइरहेको नयाँ विद्युत ऐन पारित गर्न नहुने तर्क पेश गरेका छन् । यसले निजी ऊर्जा व्यवसायी तथा सिंगो क्षेत्रलाई असर पर्ने भन्दै यस्तो तर्क अघि सारेका हुन् । उनले नयाँ विद्युत ऐनका विषयमा आफ्ना धारणा बुँदाग...}
