चुनौतीका पहाडमाथि जलविद्युत् विकास

आजकल विद्युत् मानिसको दैनिक जीवनयापनको प्रमुख साधन तथा समग्र अर्थतन्त्र सञ्चालनको प्रमुख आधारको रूपमा विकास भएको छ । मानिसको नियमित दिनचर्याका अतिरिक्त सबै प्रकारका व्यावसायिक एवम् औद्योगिक क्रियाकलापमा विद्युत्‌को उपयोग र यसप्रतिको निर्भरता दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । छोटो अवधि विद्युत् आपूर्तिमा रोकावट हुँदासमेत मानिसका दैनिक गतिविधिमा असहजता हुन्छ । आर्थिक क्रियाकलापहरू ठप्प हुन्छन् । विद्युतीबिनाको अबको मानव–सभ्यता परिकल्पना समेत गर्न सकिँदैन ।

जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी प्रभाव एवम् दिगो विकास र वातावरण संरक्षणप्रतिको बढ्दो सचेतनाका कारण ऊर्जामा रूपान्तरणको विषयमा आजकल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पर्याप्त बहस हुने गरेको छ । यसको मूल ध्येय गैरनवीकरणीय ऊर्जालाई नवीकरणीयले प्रतिस्थापन गरी जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नु हो । नेपालको सन्दर्भमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रमुख स्रोत जलविद्युत् नै हो । हाल कुल उत्पादित विद्युत्मा जलविद्युत्को योगदान ९५ प्रतिशतभन्दा माथि छ । मुलुकको ध्यान पनि जलविद्युत् विकासमै केन्द्रित छ ।

यसैबीच, सरकारले आगामी ११ वर्ष अर्थात् सन् २०३५ सम्म आन्तरिक खपत र निर्यातसमेतका लागि कुल २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् आवश्यक हुने प्रक्षेपणसहित विद्युत्को उत्पादन, आन्तरिक खपत, अन्तरदेशीय व्यापार, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र वित्तीय स्रोतको अनुमानसहितको ‘विद्युत् विकास मार्गचित्र’ तयार गरेको छ । कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा पुर्‍याउने तथा हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रतिबद्धता समेत गरिसकेको छ । तसर्थ, जलविद्युत्को उत्पादन तथा उपयोगमा वृद्धि गरी आयातित इन्धन तथा परम्परागत ऊर्जाको रूपमा काठ दाउराको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने विषय आजको हाम्रो साझा एजेन्डा बन्न गएको छ । यस लेखमा जलविद्युत् विकासको हाम्रो यात्रामा देखिएका केही प्रमुख चुनौतीहरू औंल्याउने प्रयास गरिएको छ ।

१. सर्वस्वीकृत राष्ट्रिय एजेण्डा र अन्तर–निकाय समन्वय

आयोजना विकासका सन्दर्भमा विभिन्न निकायहरूबीच सार्थक समन्वय नहुँदा जिम्मेवार निकायहरू संवेदनशील देखिएका छैनन् । आयोजना व्यवस्थापकले सास्ति व्यहोर्नुपर्ने र उनीहरूको महत्त्वपूर्ण श्रम र समय खेर जाने गरेको छ । जलविद्युत् विकासमा सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा राज्यका विभिन्न निकायको फरक–फरक भूमिका र जिम्मेवारी हुन्छ । सबैले आ–आफ्नो भूमिका प्रभावकारी तवरले निर्वाह गरे, त्यस्ता निकायबीच सार्थक समन्वय भएमात्र जलविद्युत् विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सहज हुन्छ । यसका लागि राज्यका सबै संयन्त्रले व्यवहारिकरूपमा राष्ट्रिय लक्ष्यलाई राष्ट्रिय एजेण्डाको रूपमा अङ्गिकार गर्दै मन, वचन र कर्मले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) समयमा नगरिदिने, प्रसारण तथा वितरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार नबनाइदिने, राष्ट्र बैंकले बैक–वित्तीय संस्थाबाट यस क्षेत्रमा हुने लगानीलाई कसिलो बनाइदिने, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको स्वीकृति प्रदान गर्न तथा रूख कटानको अनुमति दिन महिनौं लगाइदिने, स्थानीय समस्याहरू समाधान गर्न स्थानीय तहले सहजीकरण नगरिदिने, अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय स्रोत परिचालन तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि लगानीमैत्री वातावरण नबनाइदिने, स्थानीयवासीले मौका यही हो जस्तो गरेर अव्वहारिक र असान्दर्भिक माग राखेर आयोजनाको काम पटक–पटक अवरुद्ध गरिदिने हो भने लक्ष्य पूरा हुँदैन ।

तसर्थ, सम्बन्धित निकायले आफ्नो विगतको भूमिका र कर्यप्रक्रियाको समीक्षा गर्दै राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग हुने गरी कार्यक्रम तथा कार्यायोजना तयार गर्नु पर्दछ । साथै मौजुदा नीति, कानुन तथा कार्यप्रक्रियालई आयोजना मैत्री हुने गरी तत्काल सुधार गर्न आवश्यक छ । आयोजना विकासका विभिन्न चरणमा ऊर्जा, जजस्रोत तथा सिँचाइबाहेक वन तथा वातावरण, अर्थ, गृह, रक्षा मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, लगानी बोर्ड, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जस्ता निकायको प्रत्यक्ष संलग्नता रहन्छ । यी निकायहरूबीच सार्थक सहकार्यको संस्कृति विकास गरी सोको नियमित समीक्षा गर्नु पर्दछ । यसका लागि उपयुक्त विधि, पद्धति र संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

२. वातावरणमैत्री पूर्वाधार संरचनाको निर्माण

जलवायु परिवर्तन र त्यसले पारेको प्रभाव हाल विश्वव्यापि चिन्ताको विषय भएको छ । नेपाल जस्तो पर्वतीय श्रृखला भएका देशमा यसको बढी प्रभाव देखिएको छ । हिमालमा हिँउ पग्लदै जाने, हिमालको स्रोतबाट अएका नदीनालाहरूमा पानीको बहाव घट्ने वा अनियमित हुने जस्ता सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को परिमाण र आयोजनाको आयमा पर्दछ । जलवायु परिवर्तनकै कारण हिमनदीहरू फुट्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । यसको प्रभाव तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको संरचनामा पर्ने देखिन्छ । बेमौसमी वर्षाका कारण हुने अनपेक्षित बाढी तथा पहिरोले धेरै जलविद्युत् आयोजनाका संरचनाहरूमा ठूलो क्षति हुन गएको विगतको अनुभवले देखएको छ ।

तसर्थ, वातावरण संरक्षणसहितको पूर्वाधार विकास अहिलेको आवश्यकता हो । आयोजनाका संरचनाहरूलाई वातावरणमैत्री बनाउँदै जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जना हुने जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने विषय जलविद्युत् आयोजनाका लागि निकै चुनैतीपूर्ण देखिन्छ ।

३. प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको विकास

जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तथा विद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धिसँगै विद्युत् प्रशारण तथा वितरण सम्बन्धी पूर्वाधार पनि समानान्तर रूपमा विकास र विस्तार हुन आवश्यक छ । समयमा प्रसारण लाइनको निर्माण हुन नसक्दा कतिपय आयोजनाहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसिक बिजुली खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले आयोजनाको आय र प्रतिफलमा प्रतिकुल असर पर्नुका साथै लगानी जोखिम समेत बढाएको छ । एकातर्फ उत्पादित विद्युत् खेर जाने त अर्को तर्फ उपभोक्ताले निर्वाद रूपमा विद्युत् उपभोग गर्न नपाउने अवस्था छ । औधोगिक तथा ग्राहस्थ उपभोक्ताको माग अनुसारको विद्युत् आपुर्ति गरी विद्युत् खपत बढाउन मौजुदा वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । साथै लक्ष्य एवम् प्रतिबद्धता अनुरूपको विद्युत् निर्यातका लागि थप अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि द्विपक्षीय तथा बहुक्षीय सहकार्य आवश्यक छ । तसर्थ, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सम्बन्धी पूर्वाधारको विकास पनि हाम्रो लागि निकै नै चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

४. जटिल आयोजना व्यवस्थापन चक्र

जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूले आयोजना व्यवस्थापनका प्रत्येक चरणमा अनगिन्ती नीतिगत तथा प्रकक्रिागत झन्जट र समस्या झेल्नु परिरहेको छ । प्रक्रियागत जटिलताका कारण आयोजनाको निर्माण समयमा नै प्रारम्भ गर्न र तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न असम्भव प्रायः छ । विभिन्न निकायबाट लिनु पर्ने अनुमति, स्वीकृति वा सहमति, जग्गा प्राप्ति, रूख कटान, पहुँचमार्गको निर्माण, विष्फोटक पदार्थको आपूर्तिका प्रक्रिया निकै जटिल छन् । जलविद्युत् विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि यो प्रमुख वाधक हो । मौजुदा नीति, कानुन तथा प्रशासनिक प्रक्रियालाई आयोजनामैत्री नवनाउने हो भने आयोजना व्यवस्थापनले अपेक्षित गति लिन सक्ने अवस्था छैन ।

सार्वजनिक निकायहरूबाट विकास गरिने आयोजनाको सन्दर्भमा खरिद व्यवस्थापन तथा करार व्यवस्थापनमा थप जटिलता देखिने गरकेका छन् । आयोजना निर्माण तथा आपूर्तिको ठेक्का समयमा नलाग्ने, ठेकेदारले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, बिचैमा ठेक्का तोड्ने प्रवृत्ति सामान्यजस्तै हुने गरेको छ । पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण प्रारम्भ भएका आयोजना बाह्र वर्षसम्म सम्पन्न हुन नसकेका उदाहरण धेरै छन् । यसले आयोजनाको लागत त बढाएकै छ, त्यो भन्दा धेरै गुणा बढी आयमा नोक्सानी भएको छ ।

जलविद्युत् आयोजनाका अधिकांश संरचना भूमिगत हुन्छन् । यस्ता संरचनामा स्वभाविकरूपमा भौगर्भिक अनिश्चतता र जोखिम अधिक हुन्छ । तर, पछिल्लो समय सार्वजिनक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको ईपिसि गाइड लाइनमा भूमिगत संरचनामा जोखिम बाँडफाँट गर्न नपाइने व्यवस्था भएपश्चात् सार्वजिक निकायबाट विकास हुने आयोजनाको खरिद व्यवस्थापन झन् जटिल बन्न पुगेको छ । यस्तो व्यवस्थाका कारण सार्वजनिक निकायहरूबाट विकास गरिने जलविद्युत् आयोजनाहरूले ईपिसि मोडलमा निर्माण ठेक्का लगाउन सक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । तसर्थ, आयोजना व्यवस्थापन चक्रका प्रमुख क्रियाकलापहरू जस्तैः खरिद व्यवस्थापन, करार व्यवस्थापन लगायत विभिन्न निकायबाट लिनुपर्ने अनुमति, सहमति वा स्वीकृतिको प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नुपर्छ । प्रकक्रिागत झन्जट र सोको लागि आवश्यक समय कम गरी समय, श्रम र लागतमा बचत गर्न सकिन्छ । यसबाट आयोजना व्यवस्थापकको मनोवल र आत्मविश्वास बढ्दछ । आयोजना तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न गर्न सहयोग हुन्छ ।

५. सामाजिक तथा वातावरणीय संवेदनशीलता

जलविद्युत् आयोजनाहरू सामाजिक एवम् वातावरणीय दृष्टिकोणबाट निकै संवृदनशील हुन्छन् । आयोजना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन आयोजनाको वातावरणीय तथा सामाजिक पक्षका सवालहरूमा निकै सतर्क र सचेत हुन आवश्यक छ । यस विषयमा स्थानीय आदिवासी जनता देखि विदेशी लगानीकर्ता तथा विकास साझेदारहरूको समेत चासो र सरोकार रहने गरेको पाइन्छ । आयोजनामा लगानी गर्ने सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि सामिजक तथा वातावरणीय पक्षका सवालहरूमा निकै सतर्क र सचेत हुने गरेका छन् । आयोजनाबाट प्रभावित हुने स्थानीय समुदायको पुनस्र्थापना, आदिवासी समुदायको परम्पारगत कला संस्कृतिको संरक्षण लगायत स्थानीय वासिन्दाको माग र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै आयोजनाका कार्यहरू अघि बढाउने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

आयोजनाप्रति स्थानीयको अपनत्व कायम नहुँदा एवम् उनीहरूको अपेक्षा सम्बोधन हुन नसक्दा पटक पटक आयोजनाको काम अवरुद्ध हुने घटना सामान्यजस्तै भएका छन् । आयोजनाको चर्चा प्रारम्भ हुनासाथ आयोजना प्रति स्थानीयको माग र अपेक्षा बढ्दै जाने प्रवृत्ति छ । स्थानीय अवरोधका कारण कतिपय आयोजनाहरू नराम्ररी प्रभावित भएका पनि छन् । यसलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मेवार निकायको पनि अभाव छ । स्थानीयको माग र अपेक्षा सम्बोधन तथा आयोजना प्रति उनीहरूको अपनत्व कायम गर्ने उपयुक्त विधि र मापदण्डको पनि विकास हुन सकेको छैन् । तसर्थ, आयोजनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजनाबाट स्थानीय जनता पनि लाभान्वित हुने, उनीहरूको आयोजना प्रति अपनत्व कायम हुने र आयोजनाको काम पनि अवरुद्ध नहुने विधि तथा संयन्त्रको विकास गर्न आवश्यक छ ।

सर्वत्र वातावरणीय सतर्कता र सचेतना बढिरहेको सन्दर्भमा आयोजनाको निर्माणबाट वातावरण तथा जैविक विविधतामा न्यूनतम असर पर्ने गरी आयोजनाका संरचना तथा पूर्वाधारहरूको डिजाइन तथा निर्माण गर्ने कर्य पनि अर्को प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ । सामिजक तथा वातावरणीय पक्षका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूकाे अनुपालना गर्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।

६. संस्थागत सुशासनमा सुधार

शासकीय पद्दतिका दृष्टिकोणबाट हाम्रो आयोजना व्यवस्थापन कमजोर देखिन्छ । आयोजना विकासको क्रममा संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण, आर्थिक कारोवारमा पारदर्शीता, गुणस्तर नियन्त्रण आदि विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ । जलविद्युत् विकासका क्षेत्रमा सर्वसाधारण जनता एवम् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खर्बाै‍ँ रुपैयाँ लगानी भएको छ । जलविद्युत् विकासको लक्ष्य पूरा गर्न आन्तरिक तथा वाह्य लगानीलाई थप प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ । यसका लागि लगानीको सुरक्षा र उपयुक्त प्रतिफलको सुनिश्चतता पूर्वसर्त हो ।

जलविद्युत् आयोजनाको सेयरमा लगानी गर्न सर्वसाधारण जनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राज्यले लिएको छ । तदनुरूप लाखौं नेपाली जनताले आकर्षक प्रतिफलको अपेक्षा सहित यस क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । त्यस्ता आयोजनाले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसक्ने हो भने भविष्यमा ठूलो वित्तीय दुर्घटना हुन सक्दछ । यस सम्भावित दुर्घटना प्रति समयमा नै सतर्क हुनु वुद्दिमानी हुन्छ । आयोजना व्यवस्थापनमा संस्थागत सुशासनको प्रवर्द्धन र नियामकीय पक्षको सबलीकरणबाट लगानीकर्तालाई धेरै हदसम्म आश्वस्त गराउन सकिन्छ । यसका लागि आयोजनाको पूर्वतयारी चरणदेखि सम्पन्नसम्मका प्रत्येक क्रियाकलापहरू विधिसम्मत एवम् पारदर्शी तरिकाबाट अघि बढेको सुनिश्चित गर्न अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन तथा त्यस्ता गतिविधिहरूलाई नियामकीय दायरामा ल्याउन संस्थागत र संरचनागत सुधार आवश्यक छ ।

७. वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन तथा लागत न्यूनीकरण

जलविद्युत् विकासका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतको समयमा नै प्रबन्ध गर्ने कार्य पनि आयोजना प्रवद्र्धकहरूका लागि निकै नै जटिल र चुनौतीपूर्ण वन्दै गएको छ । अस्थिर वित्तीय बजार र उच्च वित्तीय लागतका कारण आयोजनाको लागत र प्रतिफलमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको देखिएको छ । आयोजना विकासका लागि आवश्यक पर्ने सेयर पूँजी तथा ऋणको समयमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता भई सकेका कितपय आयोजनाहरू लामो समयदेखि निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन् । उपयुक्त वित्तीय संरचना र वित्तीय स्रोत सुनिश्चित नहुँदा सरकारले प्राथमिकतामा राखेका कतिपय ठूला तथा जलाशय आयोजनाले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् ।

विद्युत् विकासमा सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न आगामी ६ वर्षभित्र करिब १८ हजार मेगावाटका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि करिब ४० खर्ब रुपैयाँ वित्तीय स्रोतको खाँचो पर्दछ । वित्तीय बजारको मौजुदा आकार र आयोजना व्यवस्थापनको प्रचलित वित्तीय संरचनालाई दृष्टिगत गर्दा आन्तरिक स्रोतबाटमात्र सो परिमाणको वित्तीय स्रोत जुटाउन सम्भव छैन । दीर्घकालीन बचत परिचालन गर्ने निकायहरूको स्रोतलाई जलविद्युत्मा उपयोग गर्न सकिएको छैन । आन्तरिक स्रोतका उच्चतम उपयोग हुने गरी नयाँ प्रकृतिका एवम् किफायती नवीन वित्तीय उपकरणको विकास गर्न सकिएको छैन् । वैदेशिक लगानीलाई अपेक्षितरूपमा भित्र्याउन, हरित जलवायु कोष एवम् कार्बन व्यापारमा पहुँच बढाउन सकिएको छैन ।

८. संस्थागत क्षमता तथा मानव संशाधन व्यवस्थापन

आगामी ११ वर्षभित्रमा विद्युत् उत्पादन क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउन आगामी पाँच वर्षभित्र करिब १५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् पिपिए सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यति नै बराबरका आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत डिजाईन सम्पन्न गरी विभिन्न निकायबाट लिनु पर्ने अनुमति, स्वीकृति आदि सम्पन्न गरी निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न तयारी अवस्थामा पुर्याउनु पर्दछ । यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् विकास विभाग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायतका निकायको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि हुन आवश्यक छ ।

आयोजना व्यवस्थापन गर्न आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता पनि निकै चुनौतीपूर्ण छ । खासगरी, आयोजनाको प्राविधिक अध्ययन, लेआउट तथा डिजाइन, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन, निर्माण एवम् प्राविधिक सुपरिवेक्षणमा आवश्यक दक्ष जनशक्तिमा हामी परनिर्भरता छौँ । विद्युत् विकासको लक्ष्य पूरा गर्न आयोजना व्यवस्थापन, परामर्श, करार तथा खरिद व्यवस्थापन, निर्माण सुपरिवेक्षणजस्ता विषयमा आवश्यक जनशक्तिको पूर्वानुमान गरी निर्वाधरूपमा आपूर्ति गर्न जनशक्ति व्यवस्थापन तथा विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

९. ऊर्जा सम्मिश्रण तथा माग र आपूर्तिमा सन्तुलन

हाल करिब २८५० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडित छ । कुल जडित क्षमतामा जलविद्युत्को अंश ९६ प्रतिशतभन्दा बढी छ । त्यसमध्ये अधिकांश आयोजनाहरू नदी प्रवाही छन् । त्यस्ता आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नदीमा पानीको बहावको आधारमा घटी÷बढी हुने हुँदा हिउँद र वर्षामा उत्पादन हुने परिमाणमा ठूलो भिन्नता हुन्छ । त्यस्ता आयोजनाले हिउँदमा कुल क्षमताको औसत ३० प्रतिशतमात्र उत्पादन गर्न सक्छन् । हाल विद्युत्को पिक डिमाण्ड १८०० मेगावाट हाराहारी छ ।

हाल हिउँदमा आन्तरिक खपतका लागि अपुग हुने करिब ६०० मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । हिउँदमा विद्युत् आयात नहुने हो भने अझै केही वर्ष आपूर्तिमा कटौती गर्नुपर्ने स्थिति रहन्छ । यसैगरी, यस वर्षको वर्षामा करिब १२ सय मेगावाट विद्युत् बचत हुने अनुमान छ । त्यस्तो बचत हुने विद्युत् निकासी नहुने हो भने विद्युत् प्राधिकरण तथा लगानीकर्ताहरूले ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्छ । यसले, विद्युत्को माग र आपूर्तिमा असन्तुलनको अवस्थालाई सङ्केत गर्दछ । यसरी विद्युत्को उत्पादन तथा आपूर्तिमा वर्षा तथा हिउँदमा ठूलो उतारचढाव हुने तथा माग पनि समय, दिन, मौसम र सिजन अनुसार फरक–फरक हुने हुँदा सन्तुलन कायम गर्न आफैँमा निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।

हाल करिब ३२०० मेगावाटका आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । यस आधारमा आगामी ५ वर्षमा विद्युत्को कुल जडित क्षमता ६ हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान छ । अपेक्षा गरे अनुसार खपत बढ्दै जाने हो भने माग र आपूर्ति बीचको असन्तुलन अझ बढ्ने देखिन्छ । निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणाधीन अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरू नदी प्रवाही भएको र नवीकरणीय ऊर्जामा जलविद्युत् बाहेक अन्य क्षेत्रको योगदान नगन्य रहेकाले यस्तो अवस्था सिर्जना हुन गएको हो । यस्तो अवस्था कायम रहेसम्म विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने सम्भावना देखिँदैन । आपूर्तिलाई नियमित, सर्वसुभल एवम् विश्वसनीय बनाई बाह्रै महिना आत्मनिर्भर बन्न जलाशय एवम् पम्प स्टोरेज, आंशिकजलाशय आयोजना तथा सौर्य आयोजनाको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

१०. विद्युत् खपत तथा अन्तरदेशीय व्यापार

नेपाललाई जलस्रोतको दृष्टिकोणबाट धनी राष्ट्रको सूचीमा राख्ने गरिएको छ । हालसम्म नेपालमा ऊर्जाको प्रमुख स्रोतको रूपमा जङ्गलबाट उत्पादन हुने दाउरा, आयातित पेट्रोलियम पदार्थ र कोइला नै प्रयोग हँुदै आएको छ । कुल ऊर्जा आपूर्तिमा त्यस क्षेत्रको योगदान क्रमशः ६७ प्रतिशत, १९ प्रतिशत र ७ प्रतिशत छ । कुल ऊर्जामा जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जाको अंश ७ प्रतिशतमात्र छ । वातावरणको दीगो संरक्षण, जलवायु परिवर्तन तथा मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट यो अवस्था निकै नै संवेदनशील मानिन्छ ।

नेपालले सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य पूरा गर्न सन् २०३० सम्म कुल ऊर्जामा नवीकरणीय ऊर्जाको अंश १५ प्रतिशत र कुल सवारीमा विद्युतीयको अंश २५ प्रतिशत पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । दिगो विकास लक्ष्यमा समावेश भएको “सबैका लागि किफायति, विश्वसनीय, दिगो र आधुनिक ऊर्जामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने” लक्ष्य पूरा गर्न परम्परागत दाउरा तथा आयातित पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको प्रयोगलाई नविरणीय ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक छ ।

नेपालमा हाल विद्युत् खपत दर प्रतिव्यक्ति ३८० किलोवाट घन्टा रहेको छ । यो दर दक्षिण एसियामै न्यून हो । सबैका लागि सधैँका लागि स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित गर्दै विद्युत् खपतमा वृद्धि गर्नु प्रमुख चुनौती छ । खपतलाई आपूर्तिको विश्वसनियता र नियमितताका अलावा प्रसारण तथा वितरणको अवस्था, विद्युत् उपभोग प्रवृत्ति र जनचेतना, औद्योगिकीकरणको अवस्था, सरकारको समग्र नीति जस्ता विषयले प्रभाव पार्दछ । जलाशय तथा आंशिकजलाशय आयोजनाको उल्लेख्य विकास नभएसम्म विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनियता र नियमितता सुनिश्चित गर्न कठिन हुन्छ । विद्युतीय सार्वजनिक यातायताको उपयोग र प्रवर्द्धन, कृषि तथा सिँचाइमा विद्युत् उपयोग, ठूला उद्योग तथा कलकारखाना विकासबिना विद्युत् खपतको लक्ष्यमा अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न कठिन छ ।

लेखक, एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । यो आलेख २०८० साल पुस १ गते प्रकाशित ‘ऊर्जा खबर’ अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।