दक्षिण एसियामा जलस्रोत र ऊर्जा सहकार्यमा ‘बिन मोडल’

सन् १९८५ मा स्थापित दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) अहिले सुषुप्त अवस्थामा छ । सन् १९९७ र १९९८ मा क्रमशः माले र कोलम्बोमा सम्पन्न सार्क सम्मेलनमा बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बिबिआइएन) सम्मिलित उप–क्षेत्रीय सहयोग र सहकार्य अवधारणाको जन्म भयो । सन् २०१४ मा काठमाडौंमा सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलन पश्चात् बीबीआइएन मुलुकहरू जल तथा ऊर्जामा आपसी सहकार्य र सहयोग आदान–प्रदान मोडलमा छलफल गर्न अग्रसर भए । दक्षिण एसियाभित्रका यी ४ देश (बिबिआइएन) सम्मिलित जल तथा ऊर्जा सहकार्य अवधारणालाई यस आलेखमा ‘बिन मोडल’ का रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

ब्रह्मपुत्र–गङ्गा–मेघना बेसिनका अधिकांश अन्तरदेशीय नदीहरू चीन–नेपाल–भुटान–बंगलादेश र भारत भएर बगेका छन् । विश्वको करिब १० प्रतिशत जनसङ्ख्या यो नदी बेसिनमा निर्भर छन् । यी नदी बेसिनहरूको तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ठूलो जनसङ्ख्या ऊर्जा सङ्कट, शुद्ध पिउने पानीको अभाव, जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो सुख्खा र बाढीको प्रकोपबाट प्रताडित छन् । यो अभाव र सङ्कटले बिन मोडलको अपरिहार्यतातर्फ चिन्ता र चासो बढेको छ । यद्यपि, दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीच जल सहकार्यको इतिहास पुरानो छ ।

सन् १९४७ मा भारत ब्रिटिश उपनिवेशबाट स्वतन्त्रत भएपछि ब्रह्मपुत्र–गङ्गा–मेघना नदी बेसिनको सहकार्यमा अवरोध उत्पन्न भएको देखिन्छ । तत्पश्चात् धेरै प्रयत्नका बावजुद उक्त बेसिनको एकीकृत उपयोगिताका सम्बन्धमा द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहयोग र सहकार्यमा ठोस उपलब्धि भएको छैन । यी देशहरूमा ऊर्जाको स्रोतको रूपमा जलविद्युत्, कोइला, खनिज तेल र प्राकृतिक ग्यासको प्रचुर क्षमता र भण्डार रहेको छ ।

बिबिआइएन देशहरूमा ऊर्जाको क्षमता (जलविद्युत् मेगावाट, कोइला १० लाख टन, खनिज तेल १० लाख व्यारेल, प्राकृतिक ग्यास ट्रिलियन क्यूफिट)

यो प्राकृतिक जल तथा ऊर्जा स्रोतको उपयोग र सहकार्यमा धेरै राजनीतिक तथा भौगोलिक जटिलता छन् । अन्तरदेशीय नदीहरू प्रत्येक देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँगै क्षेत्रीय र आन्तरिक राजनीतिमा समेत जोडिएका छन् । यस पृष्ठभूमिमा फरक ऐतिहासिक तथा राजनैतिक परिवेशहरू ‘बिन मोडल’ का सफलता/असफलताका निर्धारक हुन् ।

सार्क असफल हुनुमा सदस्य राष्ट्रबीच मुख्यतः भारत–पाकिस्तान तनावको सम्बन्ध प्रमुख कारण थियो । तसर्थ, बिन मोडलको भविष्य पनि बिबिआइएन राष्ट्रहरूबीचको राजनैतिक सम्बन्धमा निर्भर रहने निश्चित छ । यसका अलावा यो मोडल कार्यान्वयनमा ब्रह्मपुत्र–गङ्गा–मेघना नदी बेसिनको उद्गमस्थल चीनको भूमिकासमेत महत्वपूर्ण देखिन्छ । 

बिबिआइएन राष्ट्रहरूबीचको द्विपक्षीय राजनैतिक सम्बन्धलाई नियाल्दा बंगलादेश र भुटानसँग राम्रो सम्बन्ध देखिन्छ । बंगलादेशको भारतसँग जलसंरचनामा लामो समयदेखि तनावको अवस्था छ । यसको अलावा दुई देशबीच आप्रवासी समस्यासमेत तनाबको कारण बनेको छ । बंगलादेशको नेपालसँगको सम्बन्ध असल मित्रराष्ट्रको रूपमा कायम छ । बंगलादेशले चीनबाट ठूलो वैदेशिक लगानी भित्र्याएको छ ।

भारतको भुटानसँगको राजनीतिक सम्बन्ध अपरिभाषित छ । भारतले सन् १९४९ को मैत्री तथा सहकार्य सन्धीमार्फत् भुटानमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गरेको देखिन्छ । यद्यपि, यो सन्धी सन् २००७ मा संशोधन पश्चात् भुटानले आफ्नो प्रतिरक्षा र विदेश नीतिलाई स्वायत्त ढङ्गले सञ्चालन गर्ने दावी गरिएको छ । तर, सन् २०१७ मा चीन–भुटानबीच भएको दोक्लाम सीमा विवादमा भुटानको तर्फबाट भारतीय सैनिकहरूको प्रवेशले यो स्वायत्ततामाथि पुनः प्रश्न उठेको छ ।

भारतको नेपालसँग भाषिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, रोटी–बेटीको सम्बन्धका वावजुद द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक परनिर्भरता, नदी–नालाका सम्झौताहरू जस्ता अनेक सम्बन्ध छ । सीमा विवादलाई लिएर यी दुई देशबीच बेलाबखत तनाव समेत सिर्जना हुने गरेको छ । अहिले पनि लिपुलेक, कालापानी जस्ता नेपाली भू–भागका बारमा विवाद कायमै छ ।

भारतको चीनसँग लामो सीमा विवाद छ । सीमा विवादकै कारण सन् १९६२ मा दुई देशबीच युद्धसमेत भयो । यो क्षेत्रमा प्रभुत्व स्थापित गर्न दुवै देशले एक–अर्कालाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा स्वीकार गरेर अघि बढेको देखिन्छ । दुई देशबीच पछिल्लो पटक भएको मुख्य सीमा विवाद गलवान (२०२०) हो ।

नेपालको भुटानसँग विगतमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा असमझदारी रहे पनि हाल उक्त विवाद साम्य भइसकेकोले सम्बन्ध असल छिमेकीको रूपमा कायम छ । नेपाल–चीन सम्बन्ध सुमधुर छ । नेपाल चीनसँग सडक, रेल सञ्जाल विस्तार गर्दै व्यापारको दायरा वृद्धि गर्नेतर्फ काम गर्दै छ । यस क्षेत्रका दुई ठूला प्रतिस्पर्धी छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनबीच सन्तुलन मिलाइराख्नु नेपालका लागि ठूलो चुनौती छ ।

पूर्वी हिमाली अन्तरदेशीय नदी प्रणाली मुख्यतः गङ्गा र ब्रह्मपुत्रमा विभाजित छ । गङ्गा नदी बेसिनलाई नेपाल–भारत–बंगलादेश र ब्रह्मपुत्रलाई भुटान–भारत–बंगलादेशले साझेदारी गरेका छन् । तटीय मुलुकहरूका आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक जीवनमा यी नदीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका छ ।

यी नदी बेसिनहरूको द्विपक्षीय÷बहुपक्षीय साझेदारी र सहकार्यलाई नियाल्दा भारत–भुटानबीच सम्पन्न पाँचवटा मुख्य द्विपक्षीय सम्झौताहरूले आपसी सहकार्यको खाका निर्धारण गरेका छन् । तीमध्ये सन् १९४९ मा सम्पन्न मैत्री तथा सहकार्य सन्धी प्रमुख रहेको छ । उक्त सन्धी सन् २००७ मा संशोधन पनि भएको छ । अन्य सम्झौताहरूमा दीर्घकालीन विद्युत् आयात÷निर्यात सम्झौता (२००६), जलविद्युत् विकास सम्झौता (२०१४) रहेका छन् ।

भारत–भुटानबीच जलस्रोत सम्बन्धी कुनै विशेष सन्धी/सम्झौता नभए पनि मैत्री तथा सहकार्य सन्धी (१९४९) ले यो विषयलाई निर्देशित गर्दै आएको छ । भुटानले सन् २००७ मा आफ्नै जलस्रोत विकास नीति पनि जारी गरेको छ । उक्त नीतिमार्फत् आफ्नो देश भएर बग्ने सबै अन्तरदेशीय नदीसँग सम्बन्धित विषय, विवादलाई आपूm हस्ताक्षरकर्ता रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, सम्झौता, प्रोटोकल, कानून, मान्यताअनुसार अघि बढाउने प्रतिबद्धता भुटानले व्यक्त गरेको छ ।

माथिल्लो तटीय राष्ट्र भएकोले भुटानमा आन्तरिक खपत र सीमापार व्यापारका लागि समेत पर्याप्त जलविद्युत् उत्पादन क्षमता छ । भुटानको कूल जलविद्युत् उत्पदन क्षमता ३० हजार मेगावाटमध्ये २४ हजार मेगावाट प्राविधिक र वित्तीय हिसाबले उत्पादनयोग्य मानिएको छ । तल्लो तटीय राष्ट्र र बढ्दो ऊर्जा मागका कारण भुटानको जलविद्युत् व्यापारको लागि भारत उर्वर बजार हो ।

भारत–भुटानबीच ऊर्जा सहकार्य सन् १९८८ मा चुखा जलविद्युत् गृह (३३६ मेगावाट) को सञ्चालनसँगै सुरु भएको देखिन्छ । यो पूर्णतः भारतीय लगानीमा निर्मित आयोजना हो । त्यसपछि क्रमशः कुरिचु जलविद्युत् आयोजना (६० मेगावाट) र ताला जलविद्युत आयोजना (१,०२० मेगावाट) निर्माण भए । कुरिचु जलविद्युत् आयोजना चुखा मोडलमै निर्माण भयो ।

ताला जलविद्युत् आयोजना भारतको ६० प्रतिशत अनुदान र ४० प्रतिशत ऋण मोडलमा निर्माण भयो । सन् २००७ मा भारत–भुटानबीच निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीलाई जलविद्युत् निर्माणमा भित्रयाउने नयाँ सहमति भयो । सन् २००९ मा भारत–भुटानले १० वर्षे नयाँ जलविद्युत् उत्पादन योजना सार्वजनिक गरे । यद्यपि, तोकिएको समयसीमा सन् २०२० सम्म लक्ष्य अनुसारको प्रगति भएन ।

अहिले भारतले भुटानमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा आफ्नो पुरानो ६०ः४० को ऋण र स्वपूँजी लगानी मोडललाई परिवर्तन गरी ७०ः३० ऋण र स्वपूँजी मोडल कार्यान्वयन गरेको छ । सन् २०१९ मा भारत–भुटानको चौथो संयुक्त आयोजनाको रूपमा माङ्गदेचु जलविद्युत् आयोजना (७२० मेगावाट) सञ्चालनमा आएको छ । दुईवटा ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू पुनात्साङ्गचु–प्रथम (१,२०० मेगावाट) र पुनात्साङ्गचु–दोस्रो (१,०२० मेगावाट) निर्माणाधीन छन् । अहिले भुटानको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशत र सरकारी राजस्वको तीन चौथाई हिस्सामा जलविद्युत्को योगदान छ ।

भारत–बंगलादेशले ५४ वटा अन्तरदेशीय नदीहरूमा साझेदारी गरेका छन् । सन् १९७१ मा बंगलादेशको स्वतन्त्रतापछि गङ्गा नदीको पानी बाँडफाँटमा भारत–बंगलादेशबीच लामो विवाद थियो । सन् १९९६ मा उक्त विवाद अन्त्य गर्दै ३० वर्षे गङ्गा सम्झौता सम्पन्न भयो । यद्यपि यो सम्झौता एकीकृत गङ्गा बेसिनको जल उपयोगभन्दा पनि फरक्का ब्यारेजको सुख्खा सिजनमा पानी बाँडफाँडमा केन्द्रित थियो ।

सन् २०११ मा भारत–बंगलादेशबीच पानी व्यवस्थापन र सहयोगसम्बन्धी सम्झौता भए पनि त्यसको ठोस कार्यान्वयन भएको छैन । माथिल्लो तटीय राष्ट्रका हिसाबले भारतले गङ्गा नदीमा पानी नियन्त्रण गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभावलाई लिएर बंगलादेशले समय–समयमा आफ्नो असहमति दर्ज गराउँदै आएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा टिस्टा र फेनी नदीको साझेदारीका विषयमा भारत–बंगलादेशबीच राजनीतिक र कूटनीतिक तवरमा वार्ता र छलफलले तीव्रता पाएको छ । फेनी नदीको साझेदारी सम्बन्धी सन् २०१९ मा भारत–बंगलादेशबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । टिस्टा नदीका विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । अनेकौँ असमझदारीका बीच पनि अन्तरदेशीय जल यातायात र व्यापार सम्झौता, २०१५ अनुसार ब्रह्मपुत्र नदीलाई द्विपक्षीय व्यापार तथा जलमार्गका रूपमा उपयोग गरी त्यसबाट दुवै देशले लाभ लिइरहेका छन् । सन् २०१३ देखि भारत–बंगलादेशबीच अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको औपचारिक सुरूवात भयो । अहिले बंगलादेशले भारतबाट करिब १,१६० मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ । नयाँ अन्तरदेशीय संरचनाहरूको थप निर्माणसँगै उक्त परिमाण करिब १,६०० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।

भारत–बंगलादेशका निजी र सार्वजनिक कम्पनीहरूका साझेदारीमा ३,६०० मेगावाट विद्युत् गृहहरू निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । भारत–बंगलादेशको संयुक्त लगानीमा बंगलादेशको खुल्ना कोइला विद्युत् गृह (१,३२० मेगावाट) निर्माणाधीन छ । बंगलादेशको भूमि प्रयोग गरी भारतको पूर्वी–उत्तर राज्यबाट जलविद्युत् उत्पादन र प्रसारण गर्ने ‘पावर–कोरिडोर’ निर्माणमा समेत दुई देशबीच सहमति भएको छ ।

नेपाल–भारतबीच जलस्रोतसम्बन्धी औपचारिक सहकार्य सन् १९२० को शारदा सम्झौताबाट प्रारम्भ भएको थियो । यद्यपि, दुवै देशबीच अन्तरदेशीय नदीहरूमा साझेदारीको प्रारम्भ सन् १८७४ बाटै भएको दस्तावेजहरूमा भेटिन्छ । नेपाल–भारतबीच अन्तरदेशीय नदीहरूको जल उपयोगको विषय कोशी, गण्डकी र महाकाली सम्झौता/सन्धीहरूले निर्धारण गरेका छन् । ती सम्झौतमध्ये कोशी र गण्डकी पूर्ण कार्यान्वयनमा छन् । महाकाली सम्झौता अन्तर्गत पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको भौतिक प्रगति ‘शून्य’ छ ।

नेपालको आफ्नै जलस्रोत रणनीति (२००२) पनि छ । उक्त नीतिअन्तर्गत जलस्रोतको एकीकृत विकासमार्फत् बृहत्तर राष्ट्रिय हित र गरीबी निवारणको लक्ष्य हासिल गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम र रणनीतिहरू तर्जुमा गरिएका छन् । जलविद्युत्‌काे वृहत्तर विकासका लागि छुट्टै जलविद्युत् विकास नीति (१९९२) जारी गरिएको छ । नयाँ विद्युत् ऐन संसद्मा विचाराधीन छ ।

कोसी सम्झौता (१९५४) ले नेपाल–भारतबीच विद्युत् व्यापारको आधार तय गर्‍यो । सन् १९७१ मा तराईका सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा भारतको बिहार र उत्तरप्रदेश राज्यहरूसँग विद्युत् आदान–प्रदान गर्ने गरी पावर–एक्सचेञ्ज सम्झौता भयो । सन् २०१४ मा नेपाल–भारतबीच केन्द्रीय स्तरमा विद्युत् व्यापार सम्झौता भयो । सन् १९९१ मा सम्पन्न टनकपुर सम्झौता अनुसार नेपालले निःशुल्क वार्षिक ७ करोड युनिट बिजुली प्राप्त गर्दछ । गत जेठमा सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् नेपालबाट भारत निर्यात हुने गरी दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको छ । यद्यपि, यसले ठोस आकार ग्रहण गरिसकेको देखिँदैन ।

नेपाल–भारतबीच ११ केभी, ३३ केभी, १३२ केभीका २१ वटा हाइभोल्टेज प्रसारण लाइनहरू सञ्चालनमा छन् । यसको अलावा ढल्केवर–मजफरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय डबल सर्किट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ । नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत्को जडित क्षमता २८ सय मेगावाटभन्दा बढी छ । उच्च माग करिव १,८०० मेगावाट र ४०० मेगावाट भारत निर्यात हुँदासमेत वर्षायाममा ठूलो परिमाणमा बिजुली खेर गएको छ । सुख्खायाममा माग–आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन गत वर्ष ५० प्रतिशतसम्म बिजुली भारतबाट आयात भएको थियो । निर्वाध र निःसर्त बिजुली निर्यात गर्न पाउनु पर्ने नेपालको अनुरोधलाई भारतले स्वीकार गरेको अवस्था छैन । अहिले नेपालमा भारतीय लगानीका करिव ४,७०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् ।

नेपाल–बंगलादेशबीच औपचारिक जल उपयोगसम्बन्धी सन्धी÷सम्झौता छैन । तर, दुई देशबीच विद्युत् व्यापारमा सहयोग र सहकार्यका विषय अघि बढेका छन् । डिसेम्बर २०१८ मा नेपाल–बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार, जलविद्युत्मा लगानी, सीमापार अन्तरदेशीय प्रसारण संरचनाहरूको निर्माणलगायतका विषयमा महत्वपूर्ण समझदारी र सहमति भएका छन् । भौगोलिक अड्चनका कारण प्रसारण लाइन निर्माणलगायत विद्युत् व्यापारमा भारतीय सहयोग अत्यावश्यक छ ।

निर्बाध विद्युत् व्यापारका लागि भारतीय नीति र सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका बाधक देखिएका छन् । तथापि, हालैमात्र नेपालबाट बंगलादेशले ४० मेगावाट जलविद्युत् भारतीय प्रसारण संचरना प्रयोग गरी निर्यात गर्ने विषयमा नेपाल–बंगलादेश–भारतबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ । यद्यपि, विद्युत्को मूल्य र प्रसारण शुल्कलगायत विषय टुङ्गिन बाँकी छ । बिन मोडल कार्यान्वयनमा यो सम्झौता एउटा कोशेढुङ्गा साबित हुने निश्चित छ ।

बंगलादेशले नेपालमा सुनकोशी–तेस्रो (६८३ मेगावाट) जलविद्युत आयोजना निर्माणमा समेत चासो राखेको छ । भारतीय कम्पनी जीएमआरले निर्माण अनुमति पाएको माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट) बाट उत्पादित ५०० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने प्रारम्भिक सहमति समेत भएको छ । यद्यपि, उक्त आयोजनाको निर्माण सुरु भएको छैन ।

बिबिआइएन मुलुकहरूमध्ये नेपाल–भुटान र भुटान–बंगलादेशबीच जल तथा ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी औपचारिक/अनौपचारिक सहमति÷समझदारी भएको छैन । ब्रह्मपुत्र–गङ्गा–मेघना नदी बेसिनको उद्गमस्थल देश चीनसँग पनि बिबिआइएन देशहरूको जल तथा ऊर्जा सहकार्यमा कुनै सम्झौता छैन । यद्यपि, भारत–चीनबीच ब्रह्मपुत्र नदी बेसिनमा हुने सम्भावित प्राकृतिक विपत्ति र सूचना सम्प्रेषण गर्न तथ्याङ्क आदान–प्रदान गर्ने समझदारी भएको देखिन्छ ।

बिन मोडलका चुनौती

अन्तरदेशीय नदीहरूको सहकार्यमा ऐतिहासिक, संस्थागत, राजनैतिक र प्राकृतिक पक्षहरू मुख्य चुनौती हुन् । बिबिआइएन क्षेत्रभित्र मुख्यतः वर्षायामको ४–५ महिना बाढी, पहिरो, गेग्य्रान, कटान–डुबान, अतिवर्षा र हिमताल विस्फोटको जोखिम र त्यसको व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । अर्कोतर्फ, सुख्खायाममा सिँचाई, शुद्ध पिउने पानी, जलविद्युत् उत्पादनका लागि आवश्यक पानीको बहावमा हुने कमीले समस्या निम्त्याउने गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका असरहरू अर्को ठूलो चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ । तसर्थ, यी चुनौती र समस्याहरूको एकीकृत समाधान खोजी ब्रह्मपुत्र–गङ्गा–मेघना नदी बेसिनको जल उपयोग र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नु बीबीआइएन देशहरूका लागि आवश्यक छ ।

ऊर्जाको क्षेत्रमा बिबिआइएन मुलुकहरूबीचको सहकार्य तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ । यद्यपि, यो क्षेत्रमा दक्षिण अफ्रिका, सेन्ट्रल अमेरिका र नर्डिक देशहरू जस्तै क्षेत्रीय विद्युत् सहकार्य र व्यापारको अवधारणा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने प्रमुख चुनौती छ ।

हालै मात्र सम्पन्न नेपाल–बंगलादेश–भारतबीच नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने त्रिपक्षीय सम्झौता, भारत–नेपाल, भारत–भुटान, भारत–बंगलादेश, नेपाल–बंगलादेशबीच जलविद्युत्÷थर्मल आयोजना निर्माणमा भएको सहकार्य र संयुक्त लगानी, सीमापार उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको समझदारी लगायत कार्यले बिबिआइएन मुलुकबीच भविष्यमा हुने विद्युत् व्यापारको क्षेत्र र सम्भावनालाई बढाएको छ ।
बिन मोडल कार्यान्वयनको अर्को चुनौती आन्तरिक राजनीति तथा कूटनीति हो । भारतको दबाब, डोमिनेशन र छिमेकी देशहरूको सत्ता राजनीतिमा घोषित/अघोषित प्रभावका कारण छिमेकी मुलुकहरूको राजनीति, कूटनीति र ब्युरोक्रेसीमा मनोवैज्ञानिक दबाब र प्रभाव देखिन्छ । भारतको छिमेकी देशहरूसँगको उतार–चढावबाहेक बिबिआइएन मुलुकहरूबीच आपसी सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण छ ।

भारतले समग्र क्षेत्रीय अवधारणाको छाताभित्र छिमेकी मुलुकसँग व्यवहार गर्नुभन्दा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । यसो हुँदा छिमेकी देशहरूको आपूmसँगको बार्गेनिङ क्षमता कमजोर हुने भारतको बुझाई छ । यस्तो प्रभाव विगतमा भएका दुई पक्षीय सन्धी/सम्झौताहरूमा प्रष्ट झल्किन्छ । ठूलो देश तथा सानो देशको मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्षेत्रीय सहकार्यका लागि बाधक बन्न सक्ने देखिन्छ ।

अर्को चुनौतीको रूपमा संस्थागत संचरनाको अभाव र कानूनी अड्चन हुन् । बिबिआइएन देशहरूबीच पानी र नदी बेसिनसँग सम्बन्धित सूचना, तथ्याङ्कहरू साझेदारी गर्ने स्थायी संरचनाको अभाव छ । विद्युत् व्यापारमा समेत देशहरूको आफ्नै आन्तरिक कानून र निर्देशिकाहरू बाधक छन् । मुख्यतः भारतको सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका–२०१८ क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारमा बाधक देखिएको छ ।

निष्कर्षमा, हिमनदी र स्वच्छ पानीको कुनै विकल्प नभएको र जलवायु परिवर्तन लगायत कारणले यसको स्रोतमा आएको कमीले दक्षिण एसियाली तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको जनजीवन प्रभावित मात्र नभई यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत खतरा पैदा हुने चिन्ता बढाएको छ । यो परिदृश्यले क्षेत्रीय रूपमा पानी राजनीतिलाई बढावा दिएको छ । यो आशङ्का र सोचका बीच पानीलाई ‘जिरो–सम’ सिद्धान्तको रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ । यो सिद्धान्तअनुसार एउटा पक्षले प्राप्त गर्ने लाभको परिमाण अर्को पक्षको नोक्सान बराबर हुन्छ । यस्तो सोच र दृष्टिकोणले बिन मोडलको सफल कार्यान्वयमा आशङ्का पैदा भएको छ ।

ब्रह्मपुत्र नदी बेसिनमा कुनै पनि द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सम्झौता/सहमति नभएकोले यो नदी बेसिनको जल उपयोग र सहकार्यमा भविष्यमा अवरोध र बाधा उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ । प्रचलित अभ्यास, सिद्धान्त र मान्यतालाई पन्छाउँदै अन्तरदेशीय नदीहरूमा गरिने सहकार्यले समस्या उत्पन्न गराउने सम्भावना रहन्छ ।

भारतले अघि सारेको रिभर लिङ्किङ परियोजनाले छिमेकी मुलुकहरूमा चिन्ता र दबाब बढाएको छ । यो परियोजनामार्फत् उत्तर र पूर्वी क्षेत्रका नदी बेसिनमा बढी भएको पानी आफ्नो देशको दक्षिणी भेगमा स्थानान्तरण गर्ने भारतको योजना छ । यसरी एकतर्फी रूपमा भारतले अन्तरदेशीय नदीहरूबाट पानी डाइभर्सन गर्दा हुने सम्भावित वातावरणीय, आर्थिक र अन्य क्षतिको विषयलाई लिएर नेपाल, भुटान र बंगलादेश चिन्तित देखिन्छन् ।

जलविद्युत् यस क्षेत्रको विद्युत् व्यापारको सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो तर यो व्यापारलाई सहज र दीगो बनाउन अझै पनि उत्पादन, प्रसारण र वितरण संरचना निर्माण, कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था सुधारमा धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ । बिन मोडलको सफल कार्यान्वयनबाट नेपाल–भारत–भुटान–बंगलादेशले संरचनागत सुधार, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, पूर्वाधार सञ्जालको विस्तार, निजी क्षेत्रको सहभागिता, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धि मार्फत् गरिबी निवारणको लक्ष्य प्राप्ति जस्ता क्षेत्रमा ठूलो लाभ लिन सक्ने छन् । दक्षिण एसियामा पानी र बिजुलीको सहकार्यमा यो मोडल एक ‘ल्याण्डमार्क भिजन’ हो । यसका लागि भारतको भूमिका नेतृत्वदायी र सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने भएकोले त्यसै अनुसारको नेतृत्व र व्यवहारको आशङ्का सहित अपेक्षा गरौँ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक रहेका काफ्लेकाे याे आलेख २०८० साल पुस १ गते प्रकाशित 'ऊर्जा खबर' अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे ।