ऊर्जा रूपान्तरण, विद्युत् विकासको लक्ष्य र वित्तीय धरातल

१. रूपान्तरणको मुद्दा

ऊर्जा रूपान्तरणको विषय अहिले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा छलफलको प्रमुख एजेण्डा बन्न पुगेको छ । जलवायु परिवर्तन र त्यसले मानव जीवन, जैविक विविधता र प्राकृतिक सन्तुलनमा पार्न सक्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न खनिज इन्धनमा आधारित तथा परम्परागत रूपमा प्रयोग हुने काठ, दाउरा, कोइला, गुइँठा लगायतको उपयोगलाई निरुत्साहित गर्दै न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने तथा नवीकरणीय प्रकृतिको ऊर्जा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु परेको छ । सन् २०५० सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन (Net Zero) को विश्वव्यापी लक्ष्य पूरा गर्नु नै ऊर्जा रूपान्तरणको प्रमुख ध्येय हो । त्यसले ऊर्जाको सुरक्षा कायम गर्न तथा दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न समेत सहयोग गर्दछ ।

विश्वमा कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रको सूचीमा नेपाल ८१औँ स्थानमा पर्दछ, यसमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतको हाराहरीमा मात्र । यो अन्य ठूला तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूको तुलनामा नगन्य हो तर जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र त्यसबाट उत्पन्न हुने जोखिमका दृष्टिकोणबाट नोपाल विश्वको १०औँ उच्च जोखिमयुक्त राष्ट्रमा पर्दछ । त्यसैले, आन्तरिकरूपमा उत्पादित भन्दा भारत, चीनलगायत औद्योगिक राष्ट्रहरूद्वारा उत्सर्जित अधिक कार्बनले नेपाल बढी प्रभावित छ । तथापि, नेपालले ऊर्जा रूपान्तरणलाई प्रमुख राष्ट्रिय एजेण्डाको रूपमा अघि बढाउउँदै सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य पूरा गर्ने बाचा गरेको छ । नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा खपत वृद्धिबाट मात्र यो लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव छ । साथै, दिगो विकासको लक्ष्यमा समावेश भएको किफायती, भरपर्दो, दिगो र आधुनिक ऊर्जामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न पनि नवीकरणीय स्रोतको विकास र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ ।

नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रमुख स्रोत जलविद्युत् नै हो । यसको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्दै, आयातित इन्धन तथा परम्परागत जैविक ऊर्जाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ धेरै नीतिगतरूपमा प्रयास भएका छन् । त्यसमा केही सकारात्मक परिणाम पनि प्राप्त भएका छन् । नेपालमा उपलब्ध जलस्रोतको उच्चतम उपयोग तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको प्रवर्द्धनका माध्यमबाट मुलुकको मात्र नभई छिमेकी राष्ट्रहरू भारत तथा बंगलादेशको ऊर्जा रूपान्तरण तथा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य पूरा गर्न केही हदसम्म योगदान गर्न सक्ने अवस्था छ ।

२. सरकारी लक्ष्य र नीति तथा कार्यक्रम

नेपाल सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हालै ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१ तयार गरेको छ । सो मार्गचित्रले सन् २०३५ को अन्त्यसम्म विद्युत्को कुल जडित क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यसमध्ये आन्तरिक खपतका लागि १३ हजार ५ सय मेगावाट एवम् भारत र बंगलादेश निर्यात गर्न क्रमशः १० हजार र ५ हजार मेगावाट आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण छ । यसका अलावा, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १५ सय युनिट, विद्युत्मा पहुँच शतप्रतिशत, वार्षिक आन्तरिक विद्युत् माग ४० हजार ७ सय १० गिगावाट घण्टा, सबस्टेसन ४० हजार एम.भि.ए र प्रसारण प्रणाली १७ हजार ४ सय ४६ सर्किट किलोमिटर पुर्‍याउने लक्ष्यसमेत निर्धारण गरिएको छ ।

चालु सोह्रौँ योजनाले ऊर्जाको आन्तरिक पहुँच र मागलाई बढाउने; विद्युत् प्रसारण र वितरणको आन्तरिक सञ्जाल विस्तार गर्ने; माग र आपूर्तिको नियमित पूर्वानुमान गर्ने; प्रसारण र वितरण लाइनको स्तरोन्नति गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थ र एल.पि.जी. ग्यासको खपत घटाई आयात प्रतिस्थापन गर्न र विद्युत् खपत बढाउन एल.पि.जी लगायत क्षेत्रमा दिँदै आएको अनुदान क्रमशः घटाउँदै लैजाने लक्ष्य राखेको छ । साथै, गार्हस्थ उपभोगमा विद्युत् खपतलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक उपकरणमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने; वैकल्पिक ऊर्जा (जलविद्युत् बाहेक अन्य) जस्तै सौर्य, वायु, हाइड्रोजन लगायत स्रोतको मिश्रणलाई प्रोत्साहन गर्दै आवश्यक गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई रूपान्तरणकारी रणनीतिको रूपमा अघि बढाएको छ ।

यसैगरी, हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्न हरित ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखी ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने; हरित ऊर्जालाई वित्तीय स्रोत परिचालनको उपकरणको रूपमा प्राप्त गर्न ऊर्जा कूटनीति सञ्चालन गर्ने; सुख्खायाममा ऊर्जाको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम गर्न उत्पादन वृद्धिका लागि जलाशय र बहुउदेश्यीयलाई रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा विकास गर्ने रणनीति समेत योजनाले समेटेको छ ।

सार्वजनिक–निजी क्षेत्रबीचको आपसी बुझाइ र विश्वासमा केही विद्यमान समस्या छन् । निजीले सरकारीलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने भन्दा अल्झाउने संयन्त्रको रूपमा बुझ्ने गरेको पाइन्छ । यस्तै, सार्वजनिक क्षेत्रले निजीलाई कमजोर सुशासन र अपारदर्शी, नाफाको पछि मात्र हिँड्ने समूह ठान्ने गरेको छ । यस्तो वातावरणले यदाकदा नीतिगत तथा प्रक्रियागत समस्या एवम् नियामकीय जटिलता ल्याउने गरेको छ ।

सरकारको चालु अर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यले सन् २०४५ भित्र खूद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवम् नवीकरणीय ऊर्जाले क्रमशः विस्थापन गर्ने विषयलाई ऊर्जा क्षेत्रको प्रमुख रणनीतिको रूपमा अवलम्बन गरेको छ । यस्तै, बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातको व्यवस्था मिलाउने, प्रसारण लाइन निर्माण र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने, जलाशय आयोजनामा बाँध र विद्युत्गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने, ऊर्जा उत्पादनलाई विविधीकरण गर्न सौर्य विद्युत् उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने, हरित हाइड्रोजन प्रवर्द्धन गर्न अनुसन्धान र विकासलाई अघि बढाउने जस्ता नीतिगत विषय समावेश गरिएको छ ।

सोह्रौँ योजनामा ऊर्जा क्षेत्रको लक्ष्य

१. पृष्ठभूमि

सरकारले साह्रौँ आवधिक योजना आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६ सम्मलाई घोषणा गरेको छ । ऊर्जाले आर्थिक विकासको आधार निर्माण गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ भन्ने विभिन्न नीतिगत प्रक्षेपण छन् । दिगो विकास तथा जलवायु अनुकुलनको सन्दर्भमा हरित ऊर्जामा आधारित पूर्वाधार प्रणाली एवम् नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनको महत्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ । तसर्थ, प्रथम आवधिक योजनादेखि नै ऊर्जा क्षेत्रलाई लगानी प्राथमिकताका क्षेत्रको रूपमा अवलम्बन गरिँदै आएको छ ।

२. विद्यमान अवस्था

हालसम्म जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतबाट राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा जडित क्षमता ३ हजार २ सय मेगावाट पुगेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत विकास गरिएका तर राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा नजोडिएको जलविद्युत् करिब ८४ मेगावाट छ । राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीबाट ९६.७ प्रतिशत र वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोतबाट १.३ गरी समग्रमा ९८ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पुगेको छ । कुल ऊर्जामा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा ७.४ प्रतिशत रहेको छ । आव २०७९/८० सम्म ६६ के.भी. र सोभन्दा बढी भोल्टेज स्तरका प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ ५ हजार ७ सय ८२ सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । ग्रिड सबस्टेशनको कुल जडित क्षमता ८ हजार ८ सय ६७ एम.भि.ए. (मेगा भोल्ट एम्पियर) पुगेको छ ।

३. मुख्य सवाल र चुनौती

वर्तमान र भविष्यको वार्षिक माग वृद्धिदरको अनुपातमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण व्यवस्था गरी आर्थिक विकासमा विद्युत्को अधिकतम उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनु, आन्तरिक विद्युत्को माग पूर्ति भएपश्चात् बचत विद्युत् निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय बजार, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार प्रवर्द्धन एवंम् सोका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्नु, वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिको दिगो प्रयोग र विस्तार, प्रविधि हस्तान्तरण एवंम् समुदायको स्वामित्व स्थापित गर्नु र वैकल्पिक ऊर्जाको उपभोग बढाई कार्बन उत्सर्जन घटाउनु रहेका छन् ।

४. रूपान्तरणकारी रणनीति

ऊर्जाको आन्तरिक पहुँच र मागलाई बढाउने, विद्युत् प्रसारण र वितरणको आन्तरिक सञ्जाल विस्तार गर्ने, माग र आपूर्तिको नियमित पूर्वानुमान गर्ने, प्रसारण र वितरण लाइनको स्तरोन्नति, पेट्रोलियम पदार्थ र एल.पि.जी. ग्यासको खपत घटाई आयात प्रतिस्थापन गर्न र विद्युत् खपत बढाउन एल.पि.जी. क्षेत्रमा दिइँदै आएको अनुदान क्रमशः घटाउँदै लैजाने, गार्हस्थ उपभोगमा विद्युत् खपतलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक उपकरणमा अनुदान दिने, वैकल्पिक ऊर्जा (जलविद्युत् बाहेक अन्य) सौर्य, वायु, हाइड्रोजन ऊर्जा लगायत मिश्रित प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्दै आवश्यक गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने । हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्न हरित ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखी ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने, हरित ऊर्जालाई वित्तीय स्रोत परिचालनको उपकरणको रूपमा प्राप्त गर्न ऊर्जा कूटनीति सञ्चालन गर्ने, सुख्खायाममा ऊर्जाको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम गर्न उत्पादन वृद्धि गर्न जलाशय र बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा विकास गर्ने ।

५. प्रमुख कार्यक्रम

आन्तरिक माग र आपूर्तिको मौसमी असन्तुलन मिलाउन तथा विद्युत् निर्यात अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय हित अनुकुल ठूला प्रकृतिका बूढीगण्डकी जलाशय, माथिल्लो अरुण आंशिक–जलाशय, दूधकोसी जलाशय, नलसिंङगाड जलाशय जलविद्युत् आयोजना तथा नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना र राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नवीन वित्तीय उपकरणको परिचालनमार्फत आन्तरिक, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय लगानीको व्यवस्था गर्ने ।

जलविद्युत्को दिगो तथा भरपर्दो विकासको लागि चैनपुर–सेती, तामाकोशी पाँचौँ, घुन्सा खोला, सिम्बुवा खोला लगायत राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजनाहरू जनताको सहभागिता एवम् गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणसमेतको उपयोगबाट विकास गर्ने उल्लेख छ ।

६. परिमाणात्मक लक्ष्य (ऊर्जा क्षेत्र)

७. नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता क्षेत्र

उल्लिखित व्यवस्था अनुसार सरकारका योजना एवम् नीति तथा कार्यक्रमहरूले ऊर्जा रूपान्तरण, शून्य कार्बन उत्सर्जन र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन तथा उपयोगलाई प्रोत्साहन दिएको प्रस्ट हुन्छ । तथापि, नेपालमा नवीकरणीय स्रोतको विकास ऊर्जा रूपान्तरण र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीयकरण गर्ने उपायको रूपमा भन्दा पनि ‘ऊर्जा सुरक्षा र मुलुकको आर्थिक समुन्नति’सँग बढी जोडिएको छ ।

३. सान्दर्भिक बहस

नीति, कार्यक्रम तथा योजना मार्फत सरकारले विगतमा राखेका लक्ष्य र सोको उपलब्धिको तुलनात्मक समीक्षा, विकास प्रशासनमा देखिएका मौजुदा समस्या तथा चुनौतीको विश्लेषण गर्दै आएको छ । ऊर्जा प्रणालीसँग सम्बन्धित संरचनागत तथा नीतिगत व्यवस्था, स्रोत साधनको उपलब्धता र संस्थागत क्षमता एवम् विकासका सम्बन्धका विषयमा समेत विवेचना हुँदै आएको छ । यद्यपि, हाम्रो सोच, दृष्टिकोण र मनोवृत्तिलाई दृष्टिगत गर्दा सरकारले राखेको विद्युत् विकासको लक्ष्य निकै नै महत्त्वाकांक्षी र चुनौतीपूर्ण छन् । वर्तमान अवस्थाको सामान्य सुधारले मात्र सो लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव छैन । यसका लागि हाम्रो सोच, दृष्टिकोण, नीतिगत तथा संरचनागत विषयमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । यस लेखमा ऊर्जा रूपान्तरण र विद्युत् विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने सन्दर्भमा विद्यमान वस्तुस्थित र सवालहरूको समीक्षा गरी सुधारका उपायहरूसमेत सिफारिस गरिएको छ ।

३.१ निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबीचको अन्तरसम्बन्ध

निजी, सार्वजनिक तथा सरकारी क्षेत्रबीच आपसी विश्वास एवम् सार्थक साझेदारी र सहकार्य नै मुलुकको विद्युत् विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने प्रमुख पूर्वसर्त हो । यसका लागि सरकार, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी, भूमिका एवम् साझेदारीका ढाँचाहरू प्रस्ट हुनुपर्छ ।

ऊर्जा विकासको सन्दर्भमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने तथा लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । त्यसबाट सकारात्मक परिणाम पनि देखिएको छ । तथापि, यसमा केही सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक समस्या छन् । त्यस्ता समस्यालाई मिहिन ढङ्गले पहिचान गरी उपयुक्त तरिकाले सम्बोधन नगर्ने हो भने ऊर्जा विकासको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुन्छ । निजी क्षेत्रले सरकारबाट एक असल अभिभावक र संरक्षकको भूमिका अपेक्षा गरेको हुन्छ । लगानीको उपयुक्त वातावरण, नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत सरलता, प्रशासनिक सहजीकरण एवम् नीतिगत स्थायित्व स्वभाविक अपेक्षा हो । सरकारले पनि अनुसाशित, पारदर्शी, परिपक्व, सक्षम र जिम्मेवार निजी क्षेत्रको अपेक्षा गरेको हुन्छ । यो सुशासन र समृद्धिको पूर्वसर्त पनि हो । तसर्थ, सरकार र निजी क्षेत्र आ–आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिकाप्रति इमान्दार र प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ ।

निजी क्षेत्रले नै विकास गर्न सक्ने प्रकृति र आकारका आयोजनामा सार्वजनिक क्षेत्र संलग्न भइरहनु सान्दर्भिक हुँदैन । सार्वजनिक क्षेत्रले आयोजना व्यवस्थापनका सन्दर्भमा खरिद र करार व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालनमा समस्या भोगिरहेका छन् ।

सार्वजनिक–निजी क्षेत्रबीचको आपसी बुझाइ र विश्वासमा केही विद्यमान समस्या छन् । निजीले सरकारीलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने भन्दा अल्झाउने संयन्त्रको रूपमा बुझ्ने गरेको पाइन्छ । यस्तै, सार्वजनिक क्षेत्रले निजीलाई कमजोर सुशासन र अपारदर्शी, नाफाको पछि मात्र हिँड्ने समूह ठान्ने गरेको छ । यस्तो वातावरणले यदाकदा नीतिगत तथा प्रक्रियागत समस्या एवम् नियामकीय जटिलता ल्याउने गरेको छ । मुलुकको ऊर्जा विकासको लक्ष्य पूरा गर्न यो अविश्वासको खाडल पुर्नुको विकल्प छैन । यसका लागि दुवै क्षेत्रले आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीको आत्मसमीक्षा गरी सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गर्नु पर्दछ ।

हाल विद्युत् उत्पादन आयोजनाको विकास निजी तथा सार्वजनिक निकायले समानान्तररूपमा गरिरहेका छन् । कस्ता आयोजना निजी क्षेत्रको जिम्मामा दिने र कस्ता सार्वजनिक निकायले बनाउने भन्ने प्रस्ट मापदण्ड तयार हुन सकेको छैन । हाल कुल विद्युत् जडित क्षमतामा निजी क्षेत्रको योगदान ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ । पछिल्लो समय जलविद्युत् विकासका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको क्षमता र आत्मविश्वास बढ्दै गएको छ । हाल ३ सय ५० मेगावाटसम्मका आयोजना निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न अग्रसर भइसकेका छन् । निजी क्षेत्रले उत्पादनका अलावा प्रसारण प्रणालीको विकास र विद्युत् व्यापारमा समेत भूमिका खोजिरहेको छ । उसको यो क्षमता र आत्मविश्वासलाई राज्यले ऊर्जा विकासको प्रमुख अवसरको रूपमा लिन सक्नु पर्दछ ।

निजी क्षेत्रले नै विकास गर्न सक्ने प्रकृति र आकारका आयोजनामा सार्वजनिक क्षेत्र संलग्न भइरहनु सान्दर्भिक हुँदैन । सार्वजनिक क्षेत्रले आयोजना व्यवस्थापनका सन्दर्भमा खरिद र करार व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालनमा समस्या भोगिरहेका छन् । साथै, व्यवस्थापनका सन्दर्भमा कैयौँ प्रशासनिक, प्रक्रियागत तथा कानुनी जटिलताहरू छन् । यसैले, सार्वजनिक क्षेत्रले अघि बढाएका आयोजनाहरू तोकिएको समय र निर्धारित लागतमा बन्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ । विगतका अनुभवहरूले पनि यही तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ ।

अर्कोतर्फ, निजी क्षेत्रका आयोजना व्यवस्थापन सार्वजनिक क्षेत्रको भन्दा स्वभाविकरूपमा बढी प्रभावकारी र चुस्त हुन्छ । यसले सार्वजनिक खरिद प्रणाली र करार व्यवस्थापनका जटिलताहरू खासै व्यहोर्नु पर्दैन । जसका कारण आयोजना व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता एवम् मितव्ययीता कायम हुनुका साथै तोकिएको समय र लागतामा काम सम्पन्न हुने सम्भावना रहन्छ । यी सन्दर्भमा, विद्युत् विकासको सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न देहायको सैद्धान्तिक आधारमा सरकारी र निजी क्षेत्रको भूमिका प्रस्ट पार्नुपर्छ :

(क) निजीले नै विकास गर्न सक्ने प्रकृतिका आयोजनामा सार्वजनिक क्षेत्र संलग्न नहुने । विभिन्न सार्वजनिक निकाय मातहत रहेका तर हालसम्म निर्माण चरणमा प्रवेश नगरेका २–३ सय मेगावाटभन्दा साना नदी प्रवाही र आंशिक–जलाशय आयोजना निश्चित सर्त र मापण्डमा प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने ।

(ख) निजी क्षेत्रको भूमिकाको प्रवर्द्धन हुने, प्रसारण प्रणाली र विद्युत् व्यापारमा समेत उसको संलग्नता सुनिश्चित हुने गरी प्रस्तावित विद्युत् विधेयकलाई यथाशीघ्र टुङ्ग्याउने ।

(ग) तोकिएको क्षमताभन्दा ठूला आयोजना एवम् वित्तीय प्रतिफलका हिसाबले निजी क्षेत्रका लागि आकर्षित नहुने तर ऊर्जा सम्मिश्रणका दृष्टिबाट महत्त्वपूर्ण जलाशय तथा बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी सार्वजनिक निकायले विकास गर्ने । यस्ता आयोजना अघि बढाउन सरकार, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रसमेत संलग्न हुने गरी मिश्रित लगानी (Blended Financing) को ढाँचा विकास गर्ने । 

(घ) ठूला तथा राष्ट्रिय महत्त्वका विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण प्रणालीको विकाससँग सम्बन्धित आयोजना सरकारी एवम् सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा विकास गर्ने गरी उपयुक्त ढाँचाको विकास गर्ने ।

(ङ) आयोजनाका पूर्वाधार संरचनाको गुणस्तर, संस्थागत सुशासन प्रणालीको अनुपालना, आर्थिक पारदर्शिता तथा आयोजनामा हुने सर्वसाधारणको लगानीको सुरक्षा सम्बन्धमा निश्चित मापदण्डको विकास गरी सरकारको नियामकीय क्षमता वृद्धि गर्ने । सरकारले नीतिगत तथा प्रक्रियागत सहजीकरणका माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने ।

३.२ संरचनागत सुदृढीकरण र क्षमता विकास

हाल करिब १० हजार मेगाबाटभन्दा बढी क्षमताका ऊर्जा सन्तुलनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजना विभिन्न सरकारी एवम् सार्वजनिक निकाय मातहत छन् । त्यस्तै, प्रसारण प्रणाली विकासको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार मातहतकै निकायमा छ । तसर्थ, ऊर्जा विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने सन्दर्भमा सरकार र मातहतका निकायको भूमिका र क्रियाशीलता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा ऊर्जा विकासका क्षेत्रमा जिम्मेवार सार्वजनिक निकायमा केही संरचनागत जटिलताहरू छन्, जसलाई चिर्न आवश्यक छ । अर्कातर्फ, २८ सय मेगवाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको अवस्थामा विकास गरिएका संस्थागत संरचनाले २८ हजार मेगावाटको आवश्यकतालाई थेग्न सक्दैनन् । तसर्थ, मुलुकको विद्युत् प्रणाली अन्तर्गतका संस्थागत संरचनाको दीर्घकालीन सोचअनुसार पुनरावलोकन तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्राधिकरणले हाल उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारसमेतको काम गर्दै आएको छ । प्राधिकरण जिम्मेवारीको बोझले थिचिएजस्तो देखिन्छ । अधिक कार्यबोझ र जिम्मेवारीका कारण कार्य–सम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो सुन्ने गरिएको छ । सरकारले कैयौं वर्ष अघिदेखि प्राधिकरणको विभक्तिकरण (Unbundling) गर्ने योजना अघि सार्‍यो । यसै योजना अन्तर्गत सरकारमातहत रहने गरी विद्युत् उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी र विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गरियो । 

सरकारले उत्पादन कम्पनीबाटै जलविद्युत् विकास गर्ने भनी व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गर्‍यो । यस कम्पनीले विकास गर्ने भनी सरकारबाट साविकमा निर्णय भएका कतिपय आयोजना हाल प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीमार्फत अघि बढिरहेका छन् । कम्पनी मातहतका कतिपय आयोजनाको लगानी र विकासको ढाँचा तयार हुन सकेको छैन । विद्युत्को प्रसारणलगायत भार सम्प्रेषण गर्ने कार्यका लागि आवश्यक विभिन्न भोल्टेजस्तर तथा प्रसारण क्षमताका प्रसारण लाइन, सबस्टेसन तथा अन्य आवश्यक संरचनाको निर्माण, विस्तार तथा आधुनिकीकरण र मर्मत–सम्भार गरी प्रसारण प्रणालीको सुरक्षित एवम् भरपर्दो सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी तोकेर राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी स्थापना भयो तर आवश्यक वित्तीय स्रोत र उपयुक्त वित्तीय ढाँचा नै यस कम्पनीको प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिएको छ ।

उल्लिखित निकायमध्ये विद्युत् व्यापार कम्पनीले हालसम्म कुनै व्यावसायिक भूमिका निर्वाह गर्न पाएको छैन । अन्य दुई निकायहरू प्राधिकरणको छायामा परेका छन् । ती कम्पनीबाट हुनुपर्ने काम समानान्तररूपमा प्राधिकरणबाट पनि भइरहेको छ । प्राधिकरण खण्डीकरणको योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । तसर्थ, विशिष्टिकृत उद्देश्यले स्थापित ती कम्पनीलाई आफ्नो अस्तिइभ्व र उपस्थिति देखाउन निकै सकस भइरहेको छ । यस्तै, आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत परिचालन गरी जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्ने विशिष्टिकृत वित्तीय संस्थाको रूपमा स्थापित हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) लाई थप प्राभावकारी र जिम्मेवार बनाउन यसको पुनर्संरचनाको खाँचो छ ।

प्राधिकरण खण्डीकरण गर्ने सरकारी योजनालाई थाति राख्ने हो भने विशिष्टिकृत उद्देश्यले स्थापित विद्युत् उत्पादन, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड र विद्युत् व्यापार कम्पनीको औचित्य पुष्टि गर्दै तिनको भूमिका प्रभावकारी बनाउन कठिन हुनेछ । समग्रतामा ऊर्जा विकासको लक्ष्य पूरा गर्न प्राधिकरणलगायत ऊर्जा मन्त्रालयमातहतका कम्पनीको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । साथै, ऊर्जा विकासको सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न जिम्मेवार बनाउनेतर्फ सार्थक प्रयास गर्नुपर्ने छ ।

३.३ सुदृढ, सक्षम र स्वतन्त्र नियामक

कमजोर नियमनले संस्थागत सुशासनलाई निस्तेज बनाउँछ, अनुशासनहीनतालाई प्रश्रय दिन्छ र ढिलोचाँडो प्रणालीमा गम्भीर सङ्कट निम्त्याउँछ । विगतका अनुभवले यो तथ्यलाई पुष्टि गरिसकेको छ । अर्कोतर्फ, अधिक नियन्त्रणले सम्भावना र अवसरलाई खुम्च्याउँछ । अतः अहिले मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा कठोर नियन्त्रण होइन, सुदृढ, सक्षम र स्वतन्त्र नियामकीय प्रबन्धको खाँचो छ ।

विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण प्रणाली सम्बन्धी आयोजनामा बैंक–वित्तीय संस्थाको ऋण लगानीमार्फत ‘सार्वजनिक कोष’को उपयोग भएको हुन्छ । यसका अलावा सेयर लगानीको रूपमा सर्वसाधारण जनताबाट समेत यस्ता आयोजनामा ठूलो धनराशी लगानी भएको छ । सरकारको विद्युत् विकासको लक्ष्य पूरा गर्न देशभित्र उपलब्ध आन्तरिक वित्तीय स्रोतको उपयोगलाई थप प्रोत्साहित गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तो सुरक्षाको उचित प्रबन्ध गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो । यसका लागि आयोजना विकास, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा संस्थागत सुशासनको प्रवर्द्धन, आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता, आयोजनाको गुणस्तर मापदण्डको निर्धारण, विद्युत् खरिद दर निर्धारण, आयोजना माथिको स्वामित्वको हक हस्तान्तरण लगायतमा नियामकीय उपकरण विकास गरी प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र अभ्यासका आधारमा विकास गरिएको सक्षम, सुदृढ तथा स्वतन्त्र नियामकबाट मात्र सो भूमिका निर्वाह हुन सक्छ ।

मुलुकको समग्र विद्युत् क्षेत्रको नियमन गर्न विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम ‘विद्युत् नियमन आयोग’को गठन भयो । यस ऐनले आयोगलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने, विद्युत्को माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउने, महसुल नियमन गर्ने, उपभोक्ताको हकहितको संरक्षण गर्ने, विद्युत्को बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, सेवालाई भरपर्दो सर्वसुलभ, गुणस्तरमूलक र सुरक्षित बनाउने, आयोजनाको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने लगायतको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ ।

यसर्थमा, मुलुकको समग्र विद्युत् प्रणालीको नियमनको माध्यमबाट संस्थागत सुशासनको प्रवर्द्धन गर्न आयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी रहेको छ । नियामकीय जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन आयोगलाई स्रोत–साधन र प्रविधिका दृष्टिकोणले सक्षम एवम् संरचनात्मक हिसाबले स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामकको रूपमा स्थापित गर्नु पर्दछ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र अभ्यासका आधारमा साविकमा विकास गरिएका नियामकीय उपकरणलाई समसामयिक सुधार गर्ने, नयाँ उपकरणको विकास गर्ने तथा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ आयोग अघि बढ्न आवश्यक छ ।

त्यसका अलावा विद्युत् उत्पादन, वितरण, प्रसारण तथा व्यापारसँग सम्बन्धित आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रदान गर्नुपर्छ । साथै, आयोजनाका संरचनाको मापदण्ड र गुणस्तर निर्धारण, सुपरिवेक्षण तथा निरीक्षण गर्ने, निर्देशन दिने लगायत नियामकीय भूमिका अपरिहार्य छ । यसमा सक्षम नियामकको रूपमा आयोगले नीतिगत तथा संरचनागत उपकरण तयार गरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

३.४. प्रशासनिक जटिलता, अन्तरनिकाय समन्वय र सहजीकरण

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणसम्बन्धी आयोजना व्यवस्थापनका विभिन्न चरणमा प्रवर्द्धकहरूले विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायबाट अनेक प्रकारको सेवा लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो सेवा छिटो, छरितो भएमात्र आयोजना व्यवस्थापन चुस्त र प्रभावकारी हुन्छ । विद्युत्सँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि नीतिगत प्रबन्ध र प्रक्रियागत सहजीकरण गर्ने ‘शीर्ष निकाय’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय हो । आयोजनाका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता तथा लगानीको उपयुक्त वातावरणको विकास गर्ने एवम् आन्तरिक तथा वाह्य क्षेत्रबाट बित्तीय स्रोत परिचालनकर्ता, लगानीका ढाँचा तथा वित्तीय उपकरणको विकास गर्ने सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयको समेत उतिकै भूमिका रहन्छ । 

आयोजना विकासका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति एवम् सरकारी जग्गाको भोगचलनको विषय भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्दछ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन एवम् रुख कटानको स्वीकृति वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पर्दछ । आवश्यक सुरक्षा– प्रबन्धको विषय रक्षा तथा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी हुन्छ । यसबाहेक विभिन्न अनुमति तथा स्वीकृतिका लागि लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग, विद्युत् विकास विभाग, विद्युत् नियमन आयोग, प्राधिकरण, सम्बन्धित स्थानीय तहमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । कमजोर अन्तर–निकाय समन्वय र विद्यमान प्रशासनिक प्रक्रियालाई दृष्टिगत गर्दा आयोजना व्यवस्थापन पनि निकै जटिल हुन्छ ।

अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी नहुँदा प्रवर्द्धकले विभिन्न सास्ती व्यहोर्नु परेको र यसले आयोजना व्यवस्थापन चक्रलाई प्रभाव परेको पर्याप्त उदाहरण छन् । विभिन्न निकायको जिम्मेवारीमा दोहोरोपना र कार्य–सम्पादनमा हुने प्रक्रियागत जटिलता विद्यमान छन् । मौजुदा प्रशासनिक प्रक्रिया एवम् अन्तरनिकाय समन्वय र सहजीकरणको अवस्थामा सुधार नहुने हो भने ऊर्जा विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । तसर्थ, सार्वजनिक सेवालाई चुस्त र छरितो बनाउन नीतिगत सुधारका अलावा परम्परागत सेवा प्रवाह प्रक्रियाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । साथै, आयोजना व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउन विभिन्न निकाय तथा मन्त्रालयबीच सार्थक सहकार्य र सहजीकरण एवम् अन्तर निकाय समन्वयमा संयन्त्रको विकास गर्नु पर्दछ ।

३.५ स्रोतको अवश्यकता, उपलब्धता र लगानी

ऊर्जा विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सन् २०३५ सम्म करिब ६१ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । यो रकम हाल मुलुकको वित्तीय प्रणालीको आकारको हाराहारीमा र वार्षिक कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकारभन्दा बढी हो । तसर्थ, मुलुकको आन्तरिक वित्तिय स्रोतले मात्र सो आवश्यकता पूरा हुन सक्दैन । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम परिचालन गर्ने निकाय र बिमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले हाल करिब १६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दीर्घकालीन प्रकृतिको वित्तीय स्रोत परिचालन गरिरहेका छन् तर एकातिर मुलुकमा उपलब्ध दीर्घकालीन स्रोतलाई अपेक्षितरूपमा पूर्वाधार विकासमा उपभोग गर्न सकिएको छैन । अर्कोतर्फ, कतिपय विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारणका आयोजनाले आवश्यक लगानी जुटाउन सकेका छैनन् ।

हाल प्रचलित परम्परागत वित्तीय ढाँचा र उपकरणको प्रयोगबाट मात्र आन्तरिक स्रोतको उच्चतम उपभोग सम्भव छैन । लगानीको सुरक्षा, प्रतिफल र तरलता लगानीका मूलभूत सिद्धान्त हुन् । यिनलाई सम्बोधन गर्ने गरी आयोजनाहरूको उपयुक्त ढाँचाको विकास गर्न आवश्यक छ । साथै, आन्तरिक स्रोतलाई ऊर्जामा आकर्षित गर्न यस क्षेत्रको लगानीमा अन्तरनिहित जोखिम न्यूनीकरणका उपाय खोज्नु पर्दछ । पुँजी बजारको यथोचित विकास गरी बण्ड, डिभेन्चर, परिवर्तनशील उपकरण जस्ता ऋण उपकरण विकास एवम् लिज फाइनान्सिङ, सम्पत्ति मुन्द्रीकरणजस्ता विधिको विकास गर्न सकिएमात्र वित्तीय बजारमा उपलब्ध स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा उत्पादित विद्युत्ले भारत र बंगलादेशको नवीकरणीय ऊर्जाको मागलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरी ती देशको ऊर्जा रूपान्तरणको ऐजेण्डामा सहयोग गर्न सक्छ । मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत्मध्ये १५ हजार मेगाबाट भारत र बंगलादेश निर्यात गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यसका लागि सोही अनुरूप अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीको विकास हुनुपर्छ । नेपालले ती देशको ऊर्जा रूपान्तरणमा योगदान गर्न सक्ने सम्भावना छ । तसर्थ, यसलाई क्षेत्रीय सहयोग (Regional Coopration) को मुख्य एजेण्डा बनाउनु पर्दछ । तदनुरूप ऊर्जा उत्पादन तथा लगानी, अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीको विकाससँगै विद्युत् व्यापारमा क्षेत्रीय सहयोग प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । निकासी हुने परिमाणको विद्युत् उत्पादन र यसका लागि आवश्यक अन्तरदेशीय प्रणाली विकासका लागि सम्बन्धित देशको लगानी आकर्षित गर्न सक्नु पर्दछ । यसो गर्न सकिएमात्र उत्पादन, लगानी र व्यापार तीन वटै पक्ष सुनिश्चित भई सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्दछ ।

लेखक, एचआइडिसिएलका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । यो आलेख २०८१ साल पुसमा प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाको ७औँ अङ्कबाट साभार गरिएको हो ।