ऊर्जामा लगानी : अपेक्षा, सवाल र सम्भावना

विषय प्रवेश

ऊर्जामा रूपान्तरणको विषय अहिले विश्वव्यापी बहसको प्रमुख एजेण्डा बनेको छ । खनिज इन्धन एवम् परम्परागत ऊर्जाको प्रयोगलाई स्वच्छ वा हरित ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्नु नै ऊर्जामा रूपान्तरण हो । यसलाई जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यपी प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रमुख अस्त्रको रूपमा लिने गरिएको छ । यसबाहेक मानव–स्वास्थ्य तथा सुरक्षा एवम् वातावरण संरक्षणको दृष्टिकोणबाटसमेत ऊर्जामा रूपान्तरणको सान्दर्भिकता र अपरिहार्यता बढ्दै गएको छ । ‘सबैका लागि किफायती, विश्वसनीय, दीगो र आधुनिक ऊर्जामा पँहुच सुनिश्चित गर्ने’ विषयलाई दिगो विकासको लक्ष्यमा समावेश गरिए पश्चात यस विषयमा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा कैयौँ सम्झौता र प्रतिबद्धताहरू गरिएका छन् । यसको फलस्वरूप ऊर्जामा रूपान्तरणको विषय प्रत्येक देशको मुख्य लक्ष्य बन्न पुगेको छ । यो साझा लक्ष्य पूरा गर्न राष्ट्रहरू बीच क्षेत्रीय सहयोगको सम्भावना र स्वरूपका विषयमा पनि बहस प्रारम्भ भएको छ । 

नेपालको सन्दर्भमा स्वच्छ ऊर्जा विकास तुलनात्मक लाभको प्रमुख क्षेत्र हो यो मुलुकको समृद्धिको प्रमुख आधार पनि । तदनुरूप ऊर्जाको विकास, लगानी तथा उपभोगलाई सरकारका नीति, कार्यक्रम योजनाहरूले प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहित गर्दै आएका छन् । यसैबिच सरकारले सन् २०३५ सम्म विद्युत् जडित क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पु¥याउने र त्यसका लागि आवश्यक प्रसारण तथा वितरण संरचनाको विकास गर्ने लक्ष्यसहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना’ तयार गरेको छ । सरकारको लक्ष्य बमोजिम ऊर्जा पूर्वाधारको विकास गर्न आवश्यक लगानी, सम्भावित स्रोत, लगानीको ढाँचा र लगानी आकर्षित गर्न गरिनुपर्ने सुधारका सम्भावनाका सम्बन्धमा बहस तथा छलफल हुँदै आएको छ । यहाँ, लगानीकर्ताको अपेक्षा र मनोविज्ञान, लगानीका सम्भावित स्वरूपहरू तथा यस क्षेत्रमा देखिएका प्रमुख सवाल र सम्भावनाबारे विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

१. लगानीको आकार र ढाँचा

लक्ष्य अनुरूप विद्युत् आयोजना निर्माण, राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विस्तार तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि आगामी १२ वर्षभित्र कुल ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब ६१ खर्ब नेपाली रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने सरकारको अनुमान छ । यो रकम हालको वित्तीय प्रणालीको आकारको हाराहारीमा र वार्षिक कूल गार्हस्थ उत्पादनको आकारभन्दा बढी हो । 

विकास आयोजनाहरूमा ऋण पुँजी र स्वपुँजीको सम्मिश्रणबाट लगानी जुटाउने परम्परागत ढाँचा नै हाल प्रचलनमा छ । स्वदेशी एवम् विदेशी बैंक वित्तीय संस्थाहरू, गैर–बैंक वित्तीय संस्था तथा विशिष्टिकृत निकायबाट ऋणको प्रबन्ध गरिन्छ । ऊर्जा विकासका लागि स्थापित विशिष्टिकृत सार्वजनिक निकायहरू, निजी ऊर्जा उद्यमीहरू, वैदेशिक लगानीकर्ता, सर्वसाधारण जनता एवम् संस्थागत लगानीकर्ताको लगानी नै स्वपुँजीको मुख्य स्रोत हो । यसबाहेक विशेष प्रकृतिका नवीनतम वित्तीय उपकरणका माध्यमबाट पनि लगानी जुटाउन सकिन्छ । आकार र प्रकृतिका आधारमा त्यस्ता आयोजना वित्तीयरूपले सम्भाव्य बनाई लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न मिश्रित लगानी (Blended Financing) पद्धति, भायाबीलीटी ग्याप फण्डिङ (भीजीएफ) लगायत आधुनिक ढाँचाको समेत प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना छ । 

२. अपेक्षा र मनोविज्ञान

लगानीको सुरक्षा, यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल र लगानी भएको अंशलाई तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना र अवसर नै लगानी सम्बन्धी निर्णयका प्रमुख आधार हुन् । सबै प्रकारका लगानी निर्णयमा यसलाई प्रमुख सिद्धान्तका रूपमा अवलम्बन गर्ने गरिएको छ । लगानीमा सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै, स्वीकारयोग्य प्रतिफल कायम गर्ने तथा आवश्यकता भएको समयमा त्यस्तो लगानीलाई तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्न सकिने विषयलाई लगानीकर्ताले उच्च प्राथमिकता दिने गर्छन् । यसबाहेक लगानीको स्वरूप अनुसार लगानीकर्ताको अपेक्षा र मनोविज्ञान फरक फरक हुन्छ ।

लगानीका लागि प्रस्तावित आयोजना प्राविधिक एवम् वित्तीयरूपले आकर्षण होस् । प्राविधिक अध्ययन तथा विश्लेषण पर्याप्त मात्रमा होस् । प्रवर्द्धकहरू अनुभवी, विश्वसनीय र सक्षम होऊन् । लक्षित समय र लागतमा निर्माण सम्पन्न होस् । आयोजनामा जडित उपकरणहरू गुणस्तरीय होऊन् । व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र सुशासन कायम होस् । साथै, आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् सहजरूपले बिक्री भई भुक्तानी तालिका बमोजिम कर्जा फिर्ता हुन सकोस् । यो अपेक्षा ऋण लगानीकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुन्छ । अन्तरनिहित जोखिम न्यूनीकरण एवम् लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न उल्लिखित स्वभाविक अपेक्षालाई यथोचितरूपमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।

आयोजनाका सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट प्राप्त अपेक्षित प्रतिफलभन्दा सेयर बिक्रीको सम्भावना र प्राप्त हुने लाभलाई लगानीको प्रमुख आधार मान्ने गरेको पाइन्छ । तसर्थ, यस्तो प्रकृतिको लगानीलाई आयोजनाको अवस्था र त्यसका वित्तीय सूचकले भन्दा सेयर बजारको अवस्थाले प्रभावित गरेको हुन्छ । सार्वजनिक एवम् निजी प्रवर्द्धकहरूले आयोजनामा लगानी गर्न सरकारको नीतिगत प्रोत्साहन, सहुलियत, नीतिगत प्रष्टता र प्रक्रियागत सरलता, वित्तीय व्यवस्थापनमा सहजता तथा आयोजना व्यवस्थापनमा सहजीकरणको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । यी सूचकहरूले लगानीको अनुकूल वातावरणको संकेत गर्दछ र प्रवर्द्धकहरूलाई प्रोत्साहित गर्दछ ।

विदेशी लगानीकर्ताको अपेक्षा अलि फरक हुन्छ । आयोजना सम्बद्ध र क्षेत्रगत जोखिमका अलावा मुलुकमा विद्यमान लगानीमैत्री वातावरण, राजनीतिक तथा नीतिगत स्थिरता, लगानी तथा कर प्रशासन सम्बन्धी कानूनहरू, प्रशासनिक पद्धति र प्रक्रिया, बजारको अवस्था र सम्भावना लगायत विषय लगानी सम्बन्धी निर्णयको प्रमुख आधारको रूपमा लिइन्छ ।

४. केही सवालहरू

ऊर्जा विकासका लागि लगानी जुटाउने कार्य निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण हुने गरेको ऊर्जा प्रवद्धकहरूको अनुभव छ । यस सन्दर्भमा देहायका प्रमुख सवालहरू देखिएका छन् : 

४.१ उद्यमीका दृष्टिमा

ऊर्जा विकासमा निजी ऊर्जा उद्यमीको महइभ्वपूर्ण योगदान र भूमिका छ । यो क्षेत्रको अपेक्षा अनुरूप लगानी र आयोजना व्यवस्थापन हुन सके सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न थप १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । विगतको अनुभव हेर्दा ऊर्जा विकास तथा लगानी विस्तार गर्न निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहित गर्नुको विकल्प छैन । उसले ऊर्जा उत्पादनका अलावा प्रसारण तथा व्यापारको क्षेत्रमा पनि संलग्नताको अपेक्षा गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति पनि छ । यस विषयमा पर्याप्त बहस हुने गरेको छ तर सरकारप्रति निजी क्षेत्रका अनगिन्ती गुनासा र अपेक्षा छन् । आयोजना विकासको विभिन्न चरणमा आवश्यक पर्ने स्वीकृति, अनुमतिको प्रक्रिया अत्यन्त लामो र झन्झटिलो छ । यसले एकातर्फ आयोजना व्यवस्थापनको समय र लागतलाई बढाउँछ । अर्कोतर्फ, उद्यमीहरूले अनावश्यक बोझ महसुस गर्छन् । कतिपय प्रशासनिक प्रक्रियालाई मौजुदा कानूनको अधिनमा रही चुस्त बनाउन सकिन्छ । कतिलाई कानूनी सुधारको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ । 

यसबाहेक, नीतिगत एवम् कानूनी अष्पष्ठता, अन्तर–निकाय समन्वयको अभाव, आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक विष्फोटक पदार्थको व्यवस्थापनमा कठिनाई, पटक–पटक हुने स्थानीय अवरोधलाई राजनीतिक संरक्षण, वित्तीय क्षेत्रमा समय–समयमा देखिने गरेको अस्थिरता, उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्न भरपर्दो प्रणालीको अभाव जस्ता कारणले उद्यमीहरूको मनोबल कमजोर हुने जोखिम हुन्छ । तसर्थ, स्वभाविक अपेक्षालाई समयमै सम्बोधन नगर्ने हो भने यस क्षेत्रको विकास तथा लगानीमा निजी क्षेत्रको भूमिका अपेक्षितरूपमा वृद्धि गर्न तथा ऊर्जा विकासको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुन्छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु मुलुकका लागि हितकर हुँदैन । 

४.२ लगानीकर्ताको दृष्टिमा 

मुलुकको ऊर्जा विकास तथा लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको महइभ्वपूर्ण भूमिका र योगदान छ । कूल लागतको सामान्यतः ७५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणबाट जुट्ने गर्छ । तसर्थ, सरकारको ऊर्जा विकासको लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक लगानी जुटाउने सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहित गर्न तथा ऋण लगानीका दृष्टिबाट सिर्जित जोखिम न्यूनीकरण गर्नेतर्फ यथोचित ध्यान दिन आवश्यक छ ।

ऋण लगानीकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य चासो निर्माणको गुणस्तर, समय, लागत एवम् व्यवस्थापकीय पारदर्शिता, विश्वसनीयता र सुशासनका पक्षमा हुने गर्दछ । सार्वजनिक निकायबाट विकास हुने आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने, लागतमा अनपेक्षित बढोत्तरी हुने देखिएको छ । फलतः आयोजनाको वित्तीय सूचकांकमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने छ । सार्वजनिक निकायबाट प्रवर्द्धित आयोजनामा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था एवम् सार्वजनिक संस्थागत लगानीकर्ताले खासै रुचि नदेखाउने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ । एक सार्वजनिक निकायद्वारा प्रवर्द्धित आयोजनामा अर्को लगानी गर्न तयार हुन नसक्ने परिस्थितको निर्माण हुनु मुलुककै लागि निकै पेचिलो विषय हो । यस्तो अवस्था कायम रहिरहे सरकारले ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश गरेका एवम् सरकारको प्राथमिकतामा रहेका जलविद्युत् आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको कार्य निकै चुनौतीपूर्ण प्रष्ट छ ।

आयोजनाको स्वरूप एवम् अन्य परिस्थितिजन्य घटनाका कारण निर्धारित समय र लागतमा आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्य आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । तथापि, सार्वजनिक निकायको तुलनामा निजी क्षेत्रका आयोजना–व्यवस्थापन निकै चुस्त र प्रभावकारी पाइन्छ । प्राविधिक अध्ययन तथा डिजाइनको पर्याप्तता, आयोजनाका संरचना र त्यसमा जडान गरिएका उपकरणहरूको गुणस्तर एवम् व्यवस्थापन, सुशासन र पारदर्शिता जस्ता विषयमा भने प्रश्न उठ्न थालेको छ । भविष्यमा यस्ता प्रश्नहरू थपिँदै गएमा समग्र ऊर्जा क्षेत्र नै बिटुलिने र दुर्घटनामा पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ । वित्तीय व्यवस्थापन सहज बनाउन प्रवर्द्धकहरूले उल्लिखित सवालहरूमा विशेष सर्तकता र सावधानी अपनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

४.३ विदेशी लगानीकर्ताको दृष्टिमा

ऊर्जा विकासको लक्ष्य पूरा गर्न आन्तरिक वित्तीय साधन पर्याप्त नहुने हुँदा वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ । कुनै पनि मुलुकमा विद्यमान लगानीमैत्री वातावरण विश्लेषण गरेरमात्र ती लगनीकर्ताले निर्णय गर्छन् । मुलुकको शाख मूल्याङ्कनको अवस्था, संस्थागत व्यवस्थापन तथा करसम्बन्धी कानूनको अवस्था, नीतिगत एवम् राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोण, प्रशासनिक पद्धति र प्रक्रिया, आर्थिक अनुशासन र संस्थागत सुशासन, वातावरणीय, सामाजिक एवम् शासकीय पक्षका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यासको पालनाको अवस्था, आयोजनाप्रति स्थानीय एवम् प्रभावित जनताको प्रतिक्रिया आदिलाई वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानी सम्बन्धी निर्णयको आधार बनाउँछन् । यी सूचकहरूको आधारमा सन्तोषजनक अवस्था नभएसम्म विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुन्छ ।

४.४ क्षेत्रगत सवालहरू

हाल विद्युत्को कूल जडिज क्षमताको ९६ प्रतिशतभन्दा बढी जलविद्युत्को अंश रहेको छ । जलविद्युत्मा पनि अधिकांश नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना छन् । त्यस्ता आयोजनाबाट हिउँदमा उत्पादित विद्युत् कूल जडित क्षमताको २५–३० प्रतिशतमात्र हुने गरेको पाइन्छ । यो प्रवृत्तिका कारण अहिले वर्षाको समयमा विद्युत् खेर जाने तथा हिउँदमा अपुग हुने अवस्था छ । यस खालको सम्मिश्रण ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिबाट उपयुक्त मानिँदैन । यसले, एकातर्फ उपभोक्ताको माग बमोजिम ऊर्जाको नियमित र सर्वसुलभ आपूर्ति गर्न कठिन हुन्छ । अर्कोतर्फ, उत्पादित विद्युत्‌काे बजार जोखिममा पर्न सक्छ ।

हाल प्रसारण तथा वितरण प्रणाली मजबुद नहुँदा विद्युत् केन्द्रहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुने र उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था छ । उद्योगी तथा व्यवसायीले आवश्यकता अनुरूप विद्युत् नपाएको गुनासो पनि गरिरहेका छन् । यसरी, उत्पादित विद्युत् खेर जाने र उपभोक्ताले भरपर्दो सेवा नपाउनु ऊर्जा विकासको सम्मिश्रण नमिल्नु हो । उत्पादनको तुलनामा खपतमा अपेक्षाकृत वृद्धि हुन सकेको छैन । भविष्यमा यस्तो अवस्था कायम रहिरहे माग र आपूर्तिमा ठूलो असन्तुलन हुने र लगानी जोखिम बढ्ने डर हुन्छ ।

उत्पादन वृद्धिसँगै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्ने विषय पनि आगामी दिनमा निकै पेचिलो बन्ने देखिएको छ । यस्ता आयोजनाहरू सरकारी वित्तीय स्रोतबाटै निर्माण गर्ने गरिएका छन् तर सरकारी राजस्व, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको सीमितताका कारण परम्परागत वित्तीय ढाँचामा निर्माण गर्न अबका दिनमा कठिन देखिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माण सम्बन्धी आयोजनाका लागि लगानीका अन्य वैकल्पिक ढाँचाहरूको विकास पनि हुन सकेको छैन । यस्तो परि स्थितिमा सरकारको योजना र आवश्यकता अनुरूप प्रसारण आयोजना अघि नबढ्ने अवस्था छ । यसले उत्पादन आयोजनालाई प्रभावित गर्नुका साथै लगानी जोखिम पनि बढाउँछ ।

४.५ विशिष्टिकृत सवालहरू

नेपालमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रमुख स्रोत जलविद्युत् नै हो । जलविद्युत् आयोजना लामो निर्माण तथा लगानी फिर्ता अवधि, जलप्रवाह र भौगर्भिक अनिश्चितता, वातावरणीय तथा सामाजिक संवेदनशीलता, ठूलो परिमाण र लामो अवधिको लगानीको आवश्यकता पर्छ । साथै, विशिष्टिकृत प्रकृतिको बजार, जटिल प्रकृतिको निर्माण तथा जडान कार्य, धेरै निकाय बीचको समन्वय र सहजीकरणको आवश्यकता जस्ता विशिष्टीकृत विशेषताका हुन्छन् । जोखिमका दृष्टिबाट अन्यभन्दा जलविद्युत् आयोजना फरक र बढी संवेदनशील हुन्छन् । यसबाहेक, जलवायु तथा मौसम परिवर्तनको प्रभाव पनि यस्ता आयोजनामा प्रत्यक्षरूपमा पर्दछ । बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको पहिलो निसाना जलविद्युत् आयोजना नै पर्छन । तसर्थ, यस्तामा अन्य प्रकृतिका आयोजनामा भन्दा स्वभाविकरूपले लगानीको जोखिम बढी हुन्छ ।

४.६ आयोजनागत सावालहरू

ऊर्जा सम्मिश्रण कायम गर्दै आपूर्तिलाई सर्वसुलभ र विश्वसनीय बनाउन एवम् ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ठूला जलाशय आयोजनाको निर्माण अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । आकार र आवश्यक लगानी एवम् आयोजनाको लागत र प्रतिफलका दृष्टिबाट निजी क्षेत्रले यस्ता आयोजना निर्माण गर्न त्यति सम्भव देखिँदैन । यस्ता आयोजना विकासमा सरकार एवम् सार्वजनिक निकायको संलग्नता अपरिहार्य चाहिन्छ । केही ठूला जलाशय आयोजना प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने लक्ष्य छ । वित्तीय साधनको सीमितताका कारण सरकार एक्लैले यस्ताे आँट्न सकेको छैन । सरकारले प्राथमिकतामा राखेका आयोजनाका लागि वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता र वित्तीय ढाँचा यकिन हुन नसक्दा लक्ष्य अनुरूप अघि बढ्न सकेका छैनन ।

४.७ प्रशासनिक सावालहरू

मुलुकमा घटेका केही पछिल्ला घटनाक्रमका कारण निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीले निर्णय पन्छाउँदा सुरक्षित महसुस हुने परिस्थिति विकास हुँदै गएको छ । ‘ओभरसाईट एजेन्सी’हरूका पटक–पटकका निर्देशनले प्रशासनिक प्रक्रियामा सहजता भन्दा जटिलता सिर्जना गरेको देखिन्छ । निर्णय गर्दा अनपेक्षित व्यक्तिगत जोखिम वहन गर्नुपर्ने, विभिन्न निकायले आशंकाको घेरामा राख्ने, अनेक पटक सोधनी हुने र मानसिक तनाव खेप्नु परेको छ । निर्णय नगर्दा कसैप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने मनोविज्ञानबाट हाम्रो प्रशासनयन्त्र ग्रसित छ । कमजोर आत्मबल र मनोविज्ञानका कारण निर्णयकर्ताबाट सिर्जनात्मक एवम् विकासमुखी निर्णय गर्न तथा असल नियतले केही जोखिम वहन गर्न कठिन छ । यस्तो अवस्था निम्तिनु विकास र समृद्धिका लागि ठूलो चुनौती हो ।

५. सम्भावना र सुझाव

सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक लगानी जुटाउने कार्यलाई प्रमुख चुनौतीको रूपमा विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । लगानीको आवश्यकताको तुलनामा आन्तरिक वित्तीय स्रोत सीमित छ । उपलब्ध आन्तरिक स्रोतको पनि उच्चतम उपयोग हुने गरी परिचालन गर्न सकिएको छैन । पूर्वाधार संरचनामा लगानी गर्ने सरकारको क्षमता कमजोर छ । लगानीका आधुनिक ढाँचा र वित्तीय साधन परिचालनका नवीनतम उपकरणको यथोचित विकास हुन सकेको छैन । वैदेशिक लगानी अपेक्षितरूपमा आकर्षित हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा यो विश्लेषणलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । यद्यपि, यस क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक सवाललाई यथोचितरूपमा सम्बोधन गरी लगानीका लागि विश्वसनीय वातावरणको विकास गर्ने हो भने लगानी जुटाउन जटिल हुँदैन । यसका लागि देहायका विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

५.१ सर्वस्वीकार्य राष्ट्रिय एजेण्डा

आवधिक योजना लगायत सरकारका नीतिगत दस्तावेजमा समावेश गर्दैमा कुनै पनि लक्ष्य पूरा हुँदैन । राज्यका सम्पूर्ण निकाय र त्यसमा संलग्न पदाधिकारीले आत्मसात् गरी सार्थक भूमिका निर्वाह गरेमा मात्र लक्ष्य पूरा हुन सम्भव छ । तदनुरूप, मूलुकको ऊर्जा विकासको लक्ष्यलाई सबै सरोकारवालाले आत्मसात् गर्दै यसलाई सर्वस्वीकार्य राष्ट्रिय एजेण्डाको रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । आयोजना विकास र लगानी व्यवस्थापनमा सहजीकरण हुने गरी सम्बन्धित निकायहरूले प्रचलिन कानून, नीति, कार्यविधि तथा कार्य प्रक्रियामा सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । साथै, अन्तर–निकाय समन्वय र सहजीकरणलाई मजबुद, प्रभावकारी एवम् परिणाममुखी बनाउनु पर्दछ । यसले आयोजनाप्रति आन्तरिक तथा वाह्य लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउँदछ ।

५.२ व्यवस्थापनको प्रभावकारिता

आयोजना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई निर्माण सम्पन्न गर्न लाग्ने समय सम्भव भएसम्म घटाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि सम्बद्ध निकायबिच सार्थक सहकार्यको अलावा संरचनागत, नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारको खाँचो पर्दछ । समयको बचतले आयोजनाको लागतमा बचत, आयमा वृद्धिका साथै वित्तीय सूचकहरूमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । सरकारको ऊर्जा विकासको लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोतको परिमाण धेरै हदसम्म व्यवस्थापनको प्रभावकारितामा निर्भर हुन्छ । निर्माण तथा पूर्वनिर्माण चरणको अवधि घटाउन सकिए एउटा आयोजनामा गरिएको लगानी समयमै फिर्ता भई अर्कोमा पुनर्लगानी गर्न सकिन्छ । यसबाट उपलब्ध आन्तरिक वित्तीय स्रोतको उच्चतम उपयोग सम्भव हुन्छ । यसले लगानीकर्ताको मनोबल र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्दछ ।

५.३ उपयुक्त वित्तीय ढाँचा

मुलुकको आवश्यकता अनुरूप सरकारले प्राथमिकतामा राखेका एवम् सार्वजनिक निकायबाट विकास हुने जलाशय आयोजनालाई वित्तीयरूपले सम्भाव्य बनाई लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न मिश्रित लगानी पद्धति, भीजीएफ लगायत आधुनिक वित्तीय ढाँचाहरूको विकास गरी सरकार, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रसहितको संलग्नतामा आयोजना अघि बढाउने सम्भावनाको खोजी गर्नु पर्दछ ।

५.४ नवीन वित्तीय उपकरण

परम्परागत पद्धत्तिले लगानीको बढ्दो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । तसर्थ, आन्तरिक वित्तीय स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्न नवीनतम उपायको खोजी गर्न आवश्यक छ । यसका लागि, सर्वसाधारण जनता, वैदेशिक रोजगारमा संलग्न व्यक्ति, गैर– आवासीय नेपाली तथा दीर्घकालीन प्रकृतिको वित्तीय साधन परिचालन गर्न सकिन्छ । साथै, सम्झौतित बचत संस्थाहरूलाई लक्षित गरी विशेष प्रकृतिका ऋणपत्र लगायत उपरकण तथा मिश्रित उपकरणहरू (Hybrid Instruments) को विकास गर्न सकिन्छ ।

५.५ व्यवस्थापन, सुशासन र नियमन

आयोजनाको लगानीमा आन्तरिक तथा बैंक एवम् वित्तीय संस्थालाई आकर्षित गर्न प्रवर्द्धकहरूले र व्यवस्थापनका हरेक क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउँदै सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्छ । यसका लागि प्रवर्द्धकहरूको छाता संगठनले स्व–नियमनका विधि पद्धति र मापदण्डको विकास गरी लागू गर्न सक्दछ । यसले लगानीकर्ताहरूमा विश्वासको वातावरण विकास गर्नुका साथै जोखिम न्यूनीकरणमा सघाउँदछ । सरकारको लक्ष्य अनुरूप ऊर्जा विकास हुने र यस क्षेत्रमा अपेक्षाकृत आन्तरिक पुँजी उपयोग हुने हो भने वित्तीय प्रणालीबाट खर्बौं रुपैयाँ लगानी हुन्छ । लाखौँ नेपाली आयोजनको सेयर लगानीकर्ता हुनेछन् । लगानी वृद्धि हुँदै जाँदा स्वभाविकरूपले जोखिम बढ्दै जान्छ । जनताको लगानीको सुरक्षा गर्दै न्यूनतम प्रतिफलको प्रत्यभूति गर्नु राज्यको कर्तव्य पनि हो । नत्र, भविष्यमा ठूलो आर्थिक दुर्घटना निम्तिन सक्छ । अतः सरकारले यस क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्न नियामकीय क्षमताको विकास गर्न आवश्यक छ । मूलतः आयोजना अध्ययन तथा डिजाइनको पर्याप्तता, पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा उपकरण जडानको गुणस्तर, सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षको अनुपालना एवम् व्यवस्थापन तथा सुशासनका निश्चित सर्त र मापदण्ड विकास गरी स्वतन्त्र नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नु पर्दछ ।

५.६ सन्तुलित विकास

ऊर्जा उत्पादनमा भएको वृद्धिसँगै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विकास हुनुपर्छ । यसरी, खपत र व्यापार वृद्धि हुन नसक्ने हो भने लगानीको जोखिम बढ्छ । तसर्थ, ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, वितरण, खपत तथा व्यापारमा सन्तुलित एवम् एकीकृत विकास गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

लेखक, एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । यो आलेख २०८१ साल असारमा प्रकाशित ‘ऊर्जा खबर’ अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।