ऊर्जा मन्त्रालयमा ९ महिना

सरकारको सचिवको जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा २०७२ सालमा मेरो सरुवा ऊर्जा मन्त्रालयमा भयो । जहाँ मैले करिब नौ महिना जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्न पाएँ । जे जति अवधि मन्त्रालयमा रहेँ, मन्त्रालयको समूहसँग जोडिएर आफ्नो क्षमता र इन्जिनियरिङ अनुभवलाई परिणाममा उतार्ने प्रयास भयो । मुलुकले त्यतिखेर चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेको थियो । भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण खाना पकाउने लगायत कामका लागि विद्युत्काे गार्हस्थ्य माग उच्च थियो ।

विद्युत् वितरणका संरचनाहरू कमजोर रहेकोले मागको समयमा अत्याधिक मात्रामा ट्रान्सफरमरहररू पड्किरहन्थे । यस्तो अवस्थामा तत्काल जे सकिन्छ, त्यही उपायले वितरण व्यवस्था सुदृढ गर्न आवश्यक थियो तर विद्युत् प्राधिकरण र मन्त्रालयबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण थियो । दिन–रात काम गर्नुपर्ने बेलामा महिनौंसम्म सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकिरहेको थिएन । समितिबाट कुनै पनि निर्णय नहुँदा आयोजनाका कामहरू नराम्रोसँग अड्किएका थिए । ७ सयभन्दा बढी एजेन्डा थाति रहेका बेलामा ममाथि प्राधिकरणको अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी थपियो ।

मिहिनरूपले अध्ययन गर्दै खरिद र करार व्यवस्थापनलगायत विषयहरूमा सञ्चालक समितिलाई विश्वासमा लिएर काम शुरू गरियो । निर्णय गर्ने काम अप्ठ्यारो भए पनि मन्त्री, सञ्चालकहरू र तत्कालीन पदाधिकारीबाट पर्याप्त सहयोग प्राप्त भयो । यही कारणले केही महिनाभित्रै रोकिएका कामहरूलाई लयमा फर्काउन सम्भव भएको थियो । अनियमितताको आशंकामा काम रोकिएका कतिपय विषयहरूमा स्पष्ट गरी काम सुचारी गर्ने प्रयास भयो । वितरण प्रणालीलाई राम्रैसँग सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले हामीले एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) सँगको सहयोगमा विस्तृत आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गर्याैँ जुन पछिल्ला दिनहरूमा कार्यान्वयन हुँदै आए ।

म ऊर्जा मन्त्रालयमा जाँदा निजी क्षेत्रका १२–१३ वटा आयोजनाले शर्तअनुरूप ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ गर्न नसकेको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तिनीहरूको अनुमति खारेज गर्न निर्देशन भएको थियो । कतिपय आयोजनाहरू उल्लेख्यरूपमा अघि बढ्दै जग्गा खरिद, बाटो निर्माणजस्ता कार्यहरूमा लगानी समेत भइसकेको थियो । यस्तो अवस्थामा अनायास अनुमति रद्द हुने विषयले निजी क्षेत्रमा एक प्रकारको हडबडाहट र निरासा उत्पन्न भएको थियो । संसदीय समितिका साथै समाचारपत्रहरूमा पनि यो विषयले निकै चर्चा पाएको थियो । काबेली लगायतका आयोजनाहरूमा देखिएको समस्या र ढल्केबर सबस्टेसनमा भएको ढिलाईले दातृ निकायहरूबाट समेत थप लगानी गर्ने अन्योलको अवस्था थियो ।

लोडसेडिङ अन्त्यको प्रस्थानविन्दु

देशमा ऊर्जा सङ्कट विकराल भएको अवस्थामा निजी उत्पादकहरूको सहभागिता र उत्साह कायम राख्नु आवश्यक रहेको तथ्यमा चौतर्फी चासो थियो । त्यसैले, हामीले यस विषयमा आयोगसँग समन्वय गर्दै कुरा बुझायौँ । काम भइसकेका आयोजनाको हकमा अनुमति रद्द नगर्न सहमति भएअनुसार दुइटा आयोजनाको अनुमति कायम राख्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भयो । अहिले यी दुई आयोजना सम्पन्न भएर विद्युत् उत्पादन भइरहेको देख्दा निकै खुसी लाग्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा थुप्रै समस्या रहेको सबैले भन्दै आएको विषय हो तर यी समस्याहरू के–के हुन् भनेर एकीकृत गरी विश्लेषण गर्दा मात्र समूहगतरूपमा समाधानका नीतिगत र कार्यगत उपाय निस्कन्छ । त्यसका निम्ति हामीले मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न उपसमितिहरू बनायौँ । मुख्य समन्वयकारी भूमिका तत्कालीन सहसचिव तथा हालका ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले गर्नुभएको थियो । यस कार्यमा अर्का तत्कालीन सहसचिव डा. सञ्जय शर्मा, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र अन्य थुप्रै सहकर्मीहरूले धेरै नै लगनका साथ सहयोग गर्नुभयो । फलस्वरूप ऊर्जा क्षेत्रका बृहत्तर समस्या र तिनका समाधानसहितको ‘ऊर्जा सङ्कटकाल निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र, २०७२’ तयार भयो ।

फागुन ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ९९ बुँदे उक्त दस्तावेजकै जगमा टेकेर पछिल्ला वर्षहरूमा नीतिगत, कानुनी, व्यावसायिक र पूर्वाधारमा थुप्रै काम हुन सके । अहिलेसम्म पनि त्यस अवधारणाका प्रावधानहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन् । त्यो अवधारणापत्रले देशको ऊर्जा क्षेत्र कता गइरहेको छ र कता जानुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा ‘रोडम्याप’ तयार गरेको थियो । यसले समस्यालाई मात्र होइन समाधानका विकल्पलाई समेत ‘हाइलाइट’ गर्याे ।

यही दस्तावेजले विद्युत् विकासमा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनायो । यसले नै एक वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकाभित्र, दुई वर्षमा आधारभूतरूपमा र तीन वर्षमा पूरै लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने लक्ष्य राख्यो अनि तदनुरूपका कार्यक्रम तथा कार्यविधिहरूको समेत पहिचान गर्याे । सार्वजनिक र निजीक्षेत्र दुवैले विद्युत् उत्पादनमा भोग्नुपरेका समस्यालाई पहिलोपटक व्यवस्थित ढङ्गमा सरकारी दस्तावेजमा लिपिबद्ध गरी सम्बोधनका उपायसमेत पहिचान गरियो ।

समयक्रममा विभिन्न तहमा रहेर धेरै व्यक्तिले काम गरे तर यही दस्तावेजले नै देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने आधार तयार गरेको थियो भन्दा अन्यथा नहोला । त्यसबखतको स्वदेशी ऊर्जा उत्पादनको क्षमताले मात्रै अँध्यारो निमिट्यान्न पार्न सम्भव थिएन । मन्त्रालयले अल्पकालीन समयका लागि भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने विकल्पमा काम शुरू गर्याे । लामो समयदेखि निर्माणाधीन रहे पनि त्यही ‘रोडम्याप’ भित्रको प्राथमिकता थियो, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर सीमापार प्रसारण लाइन सुचारु गरी विद्युत् आयात गरेरै भए पनि लोडसेडिङ अन्त्यको प्रयास गर्नु ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले २०७२ फागुन ८ गते नयाँ दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसबाट स्विच थिची विद्युत् आयातको आरम्भ गरिएको थियो । सोही समयमा ४०० केभी ढल्केबर सबस्टेसनको पूरा भइनसकेको हुँदा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइन १३२ केभीमा चार्ज भई ८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न थालियो । पछि त्यसलाई विस्तार गरी ३६० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न सक्ने आधार बन्यो । यसैलाई देशमा लोडसेडिङ अन्त्यको प्रस्थानबिन्दु मान्न सकिन्छ ।ऊर्जा बजारलाई दीर्घकालीनरूपमा अघि बढाउन त्यतिबेला मन्त्रालयले भारतसँग निकै जोडबल गरेको हो ।

खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइनअन्तर्गत सिन्धुलीको कमला माई नगरपालिका नजिक ६ वटा टावरको काम पूरा हुन नसकेर सन् २००९ देखि नै अल्झिरहेको थियो । त्यस लाइनको अभावमा भारतबाट खरिद गरिएको विद्युत् समेत काठमाडौँसम्म ल्याउन सकिने अवस्था थिएन । तसर्थ, यसलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यतिबेला तत्कालीन उप–प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ऊर्जा मन्त्री, गृह, रक्षा, वन, मन्त्रालयका सचिवहरू तथा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी सम्मिलित समन्वय समिति गठन गरी काम अघि बढाइयो ।

त्यसबखत ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी हुनुहुन्थ्यो, यो प्रसारण लाइनको निर्माणमा स्थानीय स्तरमा भएको बाधा–अड्चन हटाएर निर्माण कार्य अघि बढाउन र ऊर्जा सङ्कट निवारणको योजना तयार गर्न उहाँको उल्लेखनीय भूमिका छ । उहाँकै पहलमा प्रसारण लाइनको टावर रहने जग्गाका जग्गाधनीसँग पनि गहन छलफल र परामर्श भयो । यस कार्यमा कसैलाई मर्का नपर्ने गरी मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो ।

यहाँनिर एउटा अलि फरक प्रसङ्ग पनि उल्लेख गरौँ– विद्युत् प्राधिकरणले त्यसबखत कटैया–कुशाहा, रक्सौल–परवानीपुर जस्ता स्थानीय अन्तरदेशीय लाइनबाट बिजुली प्राप्त  गर्थ्याे। त्यस्तो बिजुली प्रतियुनिट ९ रुपैयाँजति पर्ने भएकोले महँगो पनि थियो । अर्कोतिर, त्यस्ता लाइनहरूमा बीच–बीचमा चुहावट पनि बढी हुन्थ्यो । त्यसको भार प्राधिकरणले नै ब्यहोर्नुपर्ने हुँदा उताबाट ल्याएको बिजुली बेच्दा प्राधिकरणलाई हरेक युनिटमा घाटा हुने गर्थ्याे ।

प्रत्येक वर्ष थुप्रै पैसा भारत पठाउनुपर्ने स्थिति थियो । प्राधिकरण धेरै घाटामा जानुमा यो पनि एक मुख्य कारणमा थियो । तसर्थ, नयाँ दिल्लीमा २०७३ साल असार १४ गते (२८ जुन, सन् २०१६) भएको दुई देशका ऊर्जा सचिव स्तरीय (जेएससी) तेस्रो बैठकमा हाम्रो पक्षबाट बढीभन्दा बढी बिजुली ढल्केबर मुजफ्फरपुरबाट आपूर्ति गर्न प्रयासमा छलफल भयो । स्थानीय लाइनहरूमाथिको निर्भरता कम पार्दै लैलाने तथा प्राधिकरणको व्यापारघाटा कम गर्ने भन्ने रणानीति अवलम्बनमा सहमति भयो । तर, वार्तामा भारतीय अधिकारीहरूले प्रतियुनिट भारु ५ भन्दा कममा बेच्न नसक्ने भन्दै अड्डी लिन थाले ।

बङ्गलादेश र म्यानमारलाई पनि सोही दरमा विद्युत् बिक्री गरिएको हुँदा त्यो भन्दा कम नहुने उनीहरूले अडान राखिरहे । धेरै प्रयासपछि पनि उनीहरूले आफ्नो अडान नछोड्ने देखियो । त्यसपछि हामीले पनि ‘ट्र्याक–२’ समात्ने विचार गर्याैं । अङ्ग्रेजीमा भइरहेको वार्तालाई हिन्दीमा रूपान्तरण गर्दै नेपाल र भारतको विशेष सम्बन्ध रहेको भनी उनीहरूले नै भन्ने गरेको विषय स्मरण गरायौँ । ‘यस्तो हाम्रो छुट्टै खालको सम्बन्ध रहेको भारत र नेपालबीचको व्यापारलाई बङ्गलादेश र म्यानमारको परिप्रेक्षमा कसरी हेर्न मिल्छ’ भनी प्रतिप्रश्न पनि गर्याैं ।

त्यसपछि उनीहरूको ‘नेगोसिएसन ट्र्याक’ नै खल्बलियो । अनि भारतीय ऊर्जा सचिव पिके पुजारीले ‘ठीक है तो इसके बारे अलग से बात करेंगे’ भन्नुभयो । पछि सानो समूहमा कुरा हुँदा पुजारीले केही न केही बढाउनैपर्ने बाध्यता भएकोले ‘कति बढाउँदा ठीक होला तपाईंहरू नै प्रस्ताव गर्नुस् न’ भन्नुभयो । यही भावना अनुसार हामीले सल्लाह गर्याैं । मैले १० प्रतिशतजति गर्ने कि भन्ने विचार राख्दा तत्कालीन सहसचिव दिनेश घिमिरेले ‘हैन सर, ५ बाट शुरू गरौँ न’ भन्नुभयो । मलाई पनि ठीकै लाग्यो र त्यो कुरा भारतीय अधिकारीहरू समक्ष राख्दा मान्य भयो । बल्ल हामीले प्रतियुनिट भारु ३.६० मा बिजुली किन्न पाएका हौँ ।

हामीले सफलतापूर्वक नेगोसिएसन गरेको विषय नेपालमा अर्थ मन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरूलाई जानकारी गराई सोही अनुरूप सम्झौता गरियो । यो कुराबाट मलाई के महसुस भयो भने, भारतमा ‘ब्युरोक्रेसी’लाई धेरै विश्वास गरिँदो रहेछ । सचिवले त्यति धेरै अन्तरको निर्णय लिन सक्दा रहेछन् र त्यस्तो निर्णयको कदर हुँदोरहेछ अनि नानाथरि टिप्पणी पनि हुँदो रहेनछ तर हामीकहाँ त्यस्तो छैन ।

देशकै हितमा काम गर्दा पनि कसले–कस्तो विश्लेषण गरिदिने हो, के भन्ने हो ठेगानै हुँदैन । त्यसैले, हाम्रो निर्णय क्षमता पनि कमजोर छ । सानो–सानो निर्णय गर्न पनि धक मान्नुपर्ने अवस्था छ । हरेक कुरालाई किन, को, कसरी कसको स्वार्थमा भनी टिका–टिप्पणी हुन्छ । यस्ता टिप्पणीहरू पारदर्शिताका हिसाबले त उत्तम मानिएला तर यो प्रवृत्ति भनेको आफू र आफ्ना निर्णयकर्ताहरूप्रति आत्मविश्वासको कमी हो । यसले, निर्णय क्षमतामा गम्भीर ह्रास ल्याउँछ । जसको परिणति काम ढिलो हुने मात्र होइन, विदेशीसँग ‘नेगोसिएसन’ टेबलमा बस्दा डटेर देशहितका कुरा गर्न पनि धक मान्नुपर्ने हुन्छ ।

उक्त उपलब्धिले के पनि देखायो भने हामीले वार्ता तथा बहस गर्दा आफ्नो अनुकूल रणनीति अवलम्बन गर्नु पर्दोरहेछ । त्यसैगरी, हाम्रो ‘नेगोसिएसन स्किल्स’ पनि बढाउनु आवश्यक छ । स–साना शब्द र वाक्यले वा कहिलेकाहीँ फरक दृष्टिकोण र व्यक्तिगत सम्बन्धले पनि ठूलो काम गर्छ; यस्तै हो, कुटनीति भनेको पनि । यसतर्फ हाम्रो ध्यान नपुगे जस्तो लाग्यो ।

विद्युत् व्यापार

हामी विद्युत् व्यापारको कुरा गरिरहेका हुन्छौँ तर प्रभावकारी व्यापारको तहसम्म हाम्रो क्षमता सिर्जना गर्न सकेका छौँ त ? हामी ५० वा १०० मेगावाटको कुरा गरिरहेका छौँ । यस्तो परिमाणले भारतको विशाल प्रणालीमा खासै भूमिका खेल्दैन । उसले कोइलामा आधारित बिजुलीलाई घटाउँदै लैजाने नीतिमा स्वच्छ ऊर्जा पायो भने लिने हो । यसका लागि पनि हामी तयार भएर बस्नुपर्छ । नेपालले भारतसँग विद्युत् व्यापारको कुरा गर्दा ठूलो परिमाणमा वार्ता गर्न सके पो त्यो प्रभावकारी हुन्छ । २० वा ३० मेगावाटमा ‘नेगोसिएसन’ गरेर हुँदैन । दीर्घकालीन रूपमा अलि ठूलो परिमाणमा, कम्तीमा १०००, २००० मेगावाटको कुरा गर्न सके अवस्था नै फरक हुन्छ । हाम्रो ‘नेगोसिएटिङ’ क्षमतामै वृद्धि हुन्छ ।

हाम्रो उत्पादन पक्षमा पनि प्राथमिकता छैन । एउटा ‘लम्पसम ’ प्रक्षेपण छ, ५–६ हजार मेगावाटको तर कहाँबाट, कहिलेसम्म र कति भन्ने निर्दिष्ट योजना छैन । यसरी उत्पादन गरेर भारतलाई बेच्ने छौँ भन्ने कुनै योजना छैन । कहिले दूधकोसी निर्माण गर्ने भनेको छ, कहिले अरुण, कहिले बूढीगण्डकी ! यो अवस्थाको ‘नेगोसियसन स्किल’मै समस्या देखिन्छ । व्यापारका कुरालाई मन्त्रिपरिषद्ले ‘क्याच’ गर्न सकेको छैन । क्षेत्रीय स्तरसम्म व्यापार गर्ने हो भने फराकिलो अवधारणाका साथ वार्ता गर्न जरुरी छ । त्यही अनुसार लगानी हुनुपर्छ । अध्ययनहरू हुनुपर्छ, भरपर्दो विद्युत् उत्पादनको योजना हुनुपर्याे । ऊर्जा व्यापार र वार्ताको रणनीतिको विकास गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

विद्युत् व्यापारको सन्दर्भमा हामीले चीनसँग पनि वार्ता गरेका थियौँ । ‘नेपालको जलविद्युत् किन’ भनेर कुरा गर्दा उनीहरूले ‘सौर्य ऊर्जा विकास गर्नुस्, हामी उपकरण दिन्छौँ’ भने । यसको अर्थ, चीनसँग व्यापार गर्न धेरै गाह्रो छ भन्ने नै हो । ठूलो भूगोल, दूरीका हिसाबले टाढा । चीनसँग पनि वार्ता गर्ने क्षमताको विकास गरेर जान सके व्यापार गर्न सकिएला तर हामी साधारण कुरा मात्र गरिरहेका हुन्छौँ । जग्गा प्राप्ति र साँधुरो शहरी क्षेत्रमा पर्ने समस्याका कारण टावरहरू निर्माण गर्न अप्ठ्यारो परिरहेकोले तत्कालीन सहसचिव प्रविणराज अर्यालको सुझाएअनुसार चिनियाँहरूले प्रयोग गर्ने मोनोपोल प्रविधिका लागि समेत सहयोग गर्न प्रस्ताव गरेका थियौँ । त्यसको सान्दर्भिकता अहिले कता पुग्यो भन्ने जिज्ञासा भइरहन्छ ।

प्रसारण लाइन सुधार

यो क्षेत्रमा बढी अध्ययन हुनुपर्छ । प्रसारण लाइनका अनेक अवरोध छन् । लाइनको तल पर्ने जग्गालाई क्षतिपूर्तिका सन्दर्भमा दीर्घकालीन क्षतिपूर्ति मोडलको कुरा गरौँ । निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालनमा संलग्न गराउन सकिएला, नसकिएला– सकिन्छ भने कस्तो मोडेल उपयुक्त हुन्छ ? प्रसारण लाइन निर्माणमा जग्गा सम्बन्धी समस्या धेरै हुने भएकाले यसका लागि दीर्घकालीन ‘लिज फि’ दिन सकिन्छ कि भन्ने मेरो विचार हो । त्यत्तिका मान्छेलाई कसरी भाडा भुक्तानीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि छ । यसका लागि सम्बन्धित गाउँ वा नगरपालिकाको संयन्त्र प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्तो मोडेल अवलम्बन गरे नियमित रूपमा रकम आइरहने भएकोले जग्गाधनीलाई पनि लाभ नै होला ।

उपत्यकाभित्र पटके सुधार    

मन्त्रालयमा नौ महिने छोटो कार्यकालमा काठमाडौंभित्रको वितरण प्रणाली सुधारमा केही नीतिगत काम भए । त्रिशूली–मातातीर्थ प्रसारण लाइन अन्तर्गत थानकोट–मातातीर्थ खण्डमा स्थानीयको विरोध थियो । मुआब्जाकै कारण लामो समयदेखि काम रोकिएको थियो, यसलाई नीतिगत निर्णय गरी भूमिगत लाइन निर्माण गर्ने निर्णय भएपछि काम सुचारु भएको थियो ।

त्यतिबेला जोड गरेरै निर्णय गरेको काम हो; १०० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र विद्युत् विकास विभागबाटै प्रदान गर्ने निर्णय गर्नु । त्यसअघि हरेक आयोजनाको अनुमतिपत्र मन्त्रालयमा आएर सचिवले स्वीकृत गर्नुपथ्र् । यो केन्द्रीकृत व्यवस्थामा नियमावली संशोधन गरी कतिपय अधिकार विभागलाई जिम्मा दिइयो । वातावरण परीक्षणका कामहरूमा मन्त्रालय र विभागस्तरमा दोहोरोपना भइरहेकोमा त्यसलाई सहजीकरण गर्न संयुक्तरूपमा पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था मिलाइयो ।

हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) को सेयर वितरण गर्ने कार्य, लामो समयदेखि अड्किएको काम फुकाउने, चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको काम सुचारु गर्ने, भूकम्पले क्षतिग्रस्त त्रिशूली–३ ‘ए’ को काममा सहजीकरण गर्ने लगायत काममा म सहभागी हुन पाएँ । छोटै अवधि भए पनि ऊर्जा मन्त्रालयमा काम गरी यस क्षेत्रका केही विषय बुझ्न पाइयो । धेरै साथीहरूसँग सहकार्य बनाउन पाएकोले मेरो ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यकाल सहज र सफल नै भएको महसुस गरेको छु ।

पञ्चेश्वर बैठक र कुटनीतिक कला

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना अगाडि बढाउने विषयमा लामो समयदेखि बैठक हुन सकेको थिएन । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण (पीडीए) अनुसार ‘गभर्निङ बडी’मा दुवै देशका ऊर्जा सचिवले बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रावधान थियो । पोखरामा बैठक राख्ने सहमति भएको थियो तर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको विदेश भ्रमणको कारण देखाएर उताबाट अतिरिक्त सचिवलाई पठाइयो । अतिरिक्त सचिवसँग गभर्निङ बडीको वार्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा उठ्यो । यो व्यक्तिगत सम्बन्ध भन्दा देश र पदीय स्वाभिमानको कुरा थियो । अतिरिक्त सचिव जति नै विज्ञ भए पनि ‘प्रोटोकल’ मिलेन । यो औपचारिक बैठक भएकाले ‘मर्यादाको ख्याल गर्नुपर्छ’ भनेर सबैको एउटै सहमति बन्यो ।

अब कसरी अघि बढ्ने भनेर हामी कुरा गरिरहेका थियौँ, त्यही बेला बैठक अनिश्चित भएको देखेर तत्कालीन नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित रेले बैठक नहुने भयो कि भनेर आत्तिँदै परराष्ट्र मन्त्रीलाई फोन गर्नुभएछ । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा अलि रिसाउनु पनि भयो; ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध भर्खर सजिलो हुँदै गएको बेला तपाईंहरूले अप्ठेरो पार्नुभयो’ भनेर । मन्त्री रिसाउनु एउटा कुरा थियो तर त्यहाँ हाम्रो पदीय स्वाभिमान र कुटनीतिक सम्बन्ध पनि थियो । फेरि, यसो भनेर बसिरहने कुरा पनि थिएन । किनकि, भारतका अतिरिक्त सचिव नेपाल आइसकेका थिए ।

मैले राजदूतसँग कुरा राखेँ, ‘म बैठकमा उपस्थित हुन्छु, पूर्णकालिक छलफल पनि गरुँला तर यो हाम्रो पनि स्वाभिमानको विषय हो । तपाईंहरूका तर्फबाट अतिरिक्त सचिव आउनुभएकोले औपचारिक नेतृत्व हाम्रो तर्फबाट सहसचिवले गर्नुहुन्छ । त्यहाँ भएका निर्णयहरू मस्यौदाका रूपमा रहन्छन्, पछि दुवै सचिवहरूले हस्ताक्षर गरेर त्यसलाई गभर्निङ बडीको निर्णयको बैधता प्रदान गरौंला ।’ राजदूतले यो विषयका भारतमा सोध्नुभयो र ‘हुन्छ’ भनेपछि त्यसै अनुरूप छलफल भई महत्वपूर्ण निर्णयहरू समेत भए । मेरो विचारमा हामीले चर्का कुरा गरेर होइन, कुशलतापूर्वक कुरा गरेर आफ्नो स्वाभिमान कायम राखी अघि बढ्न सक्छौँ ।

पानीमाथिको बहस

युरोप, अमेरिका वा हाम्रै छिमेकी देशमा पनि वाक्कला र नेगोसिएसन क्षमता कसरी विकास गरिँदो रहेछ भन्नेमा हामी सचेत हुनुप¥यो । अध्ययन गरेर सिक्नुपर्याे । अमेरिकाले कोलम्बिया नदीमा क्यनडालाई ‘रेगुलेटेड’ पानीको पैसा तिर्छ । अमेरिकाले नै बाढी नियन्त्रण गरी पोर्टल्यान्ड सहरलाई वर्षैपिच्छे बाढीको प्रकोपबाट जोगाउन लगानी गरेर बाँध बनाइदिएको छ । एकातिर, बाँध पनि बनाइदिएको छ, अर्कोतिर क्यानडालाई क्षतिपूर्ति पनि तिरेको छ ।

हामीले पानीको लाभको सन्दर्भमा यही कुरा भारतसँग हुबहु लागू गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? कतिपय परिस्थितिमा भौगोलिक अवस्था, आवश्यकता र फरक भूगोलको सम्बन्धका कारण पनि युरोपको अभ्यास हुबहु लागू गर्न नसकिएला । भारतलाई सिँचाइ र पिउनका लागि पानी आवश्यक छ । हामीले उनीहरूसँगको वार्तामा भन्न सक्नुपर्याे यति पानी छ, कतिबाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने र कति नदीमा छोड्ने ?

ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास सम्बन्धी अवधारणापत्र २०७२ मा पहिलो पटक ऊर्जा सुरक्षाका लागि ऊर्जा स्रोत मिश्रणको विषय पनि समावेश गरिएको थियो । त्यसमा विभिन्न स्रोतबाट उत्पादन हुने विद्युत््को कति–कति अनुपातमा विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयका अतिरिक्त, जलविद्युत्काे क्षेत्रमा पनि जलाशय, नदीको बहावमा आधारित र पिकिङ मोडेलका आयोजनाहरू के कस्तो अनुपातमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुराको उल्लेख गरिएको थियो । जलाशय आयोजना भन्ने बित्तिकै नियोजित पानी (रेगुलेटेड वाटर) को विषय उठिहाल्छ ।

विज्ञहरूका आ–आफ्नै तर्क होलान् तर मलाई चाहिँ यसमै कुरा अड्काएर हामीले आफूलाई चाहिने जलाशय आयोजना निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु उचित लाग्दैन । यो त ‘सित्तैमा छिमेकीले कौसीबाट हेरेर आनन्द लिन्छ, मैले मेरो बगैंचामा राम्रा–राम्रा फूल किन रोपेर सिँगार्नु’ भने झैँ भयो ! आफ्नो ऊर्जा सुरक्षासम्म त पहिला हुनुप¥यो नि ! सबैभन्दा प्राथमिक विषय त त्यही हुनुप¥यो । नेपालले जलस्रोत उपयोगका पूर्वाधार बनाउन र पानीको उपयोगका विषयमा बारम्बार भारतसँग कुरा राख्नुपर्छ । पानी बगेर भारत गएको छ भन्दैमा उसले पैसा दिँदैन ।

रेगुलेटेड पानी प्रयोग गर्नका लागि उसको पनि पूर्वाधार होला । उसले पनि कहाँ, कति, कुन परिमाणमा, कसरी, कहिले पानी प्राप्त हुने हो भनेर थाहा पाएपछि नै त्यसको उपयोगको योजना तथा पूर्वाधार तयार पार्ने हो । यसबारे हामीले भारतलाई समय लिएर भन्नुपर्छ । यस्ताखालका वार्ता संयुक्तरूपमा आजैबाट शुरू गर्नुपर्छ । रेगुलेटेड पानी सम्बन्धी अलग्गै निकाय बनाएर वार्ता शुरू गर्न पनि सकिन्छ । कसरी व्यवस्थापन गर्ने त ? क्षतिपूर्ति वा लाभ कसरी लिने ? भारतले ‘हामीलाई पानी चाहिँदैन जेसुकै गर’ भन्यो भने ‘पैसा लेऊ’ भन्ने कि नभन्ने ? आखिर बगेर त्यतै जाने हो । छेकेर वा थुनेर थुनिँदैन ।

त्यसैले, प्राकृतिकरूपमा पानी बगेर भारततिरै गए पनि उसले फाइदा लिन्छ । यही उसले लिएको फाइदाको ‘क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ’ भनेर आजैबाट द्विपक्षीय वार्ताहरूमा भनिरहनुपर्छ । भारतले पैसा दिँदैन भनेर हामीले जलाशय जलविद्युत्् आयोजना नबनाई बसेर पनि भएन । हाम्रो आवश्यकता अनुसार आयोजना निर्माण गरौँ र सौहाद्र्धपूर्ण ढङ्गबाट पानीको मुद्दा पनि उठाउन नछोडौँ । एक–दुई हजार मेगावाटका जलाशयसहितको आयोजना बनाएर आफूलाई दीर्घकालीन, भरपर्दो र गुणस्तरीय बिजुली आपूर्ति र ऊर्जा सुरक्षा कायम गरिसकेपछि अडिग भएर भारतसँग पानीको मुद्दामा कुरा गर्न सकिन्छ ।

अहिले हामी भारतले पैसा दिँदैन भनेर आफ्नै आयोजना निर्माण नगरी बसेका छौँ । आज, भारतले बूढीगण्डकीको रेगुलेटेड पानीको पैसा दिन्छ कि दिँदैन भन्ने ठूलो कुरा हो कि हाम्रो ऊर्जा सुरक्षा ? यो कुराको निर्णय गर्न सक्नुपर्याे। ऊर्जा सुरक्षा भएपछि नेपाल बलियो हुन्छ । त्यसपछि ‘तिमी पानीको पैसा दिँदैनौ भने हामी आयोजना बनाउँदैनौं’ भन्न सकिन्छ । म मन्त्रालयमा हुँदा यी विषयमा निकै बहस भएको थियो ।

यी कुराहरू सम्झिँदै गर्दा ऊर्जा मन्त्रालयको मेरो कार्यकालमा मैले धेरै साथीहरू बनाउन पाएँ । कतिपय विषयमा विज्ञहरूबाट थोरै भए पनि जान्ने–सिक्ने मौका पाएँ । सामान्य भए पनि आफूले जानेका कुराहरूबाट सकारात्मक प्रयास गर्ने अवसर पाएँ । यसैले, उर्जा मन्त्रालयको मेरो ९ महिने कार्यकाल सफल भएझैँ लाग्छ ।

याे आलेख २०८० असार १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे ।

(लेखक, नेपाल सरकारका पूर्वऊर्जा सचिव हुन्)