सांस्कृतिक सद्भावलाई पछ्याउँदै ‘नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार’

काठमाडाैं । नेपाल–भारत सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन छ  । यति धेरै सम्बन्धले गाँसिएका देशहरू संसारमा विरलै होलान् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुरको नागरिक अभिनन्दनमा व्यक्त गरेका उद्गारहरू पनि यसका प्रमाण हुन् । यति भनिरहँदा नेपाल–भारत सम्बन्धका स्मरणयोग्य सुन्दर चित्रण प्रतीत हुन्छ ।

उनले भनेका छन् : नेपालके बिना हमारे धाम अधुरे; नेपालके बिना हमारे राम भि अधुरे ।

यस्तो प्रगाढ सम्बन्ध भएका दुई छिमेकी देश नेपाल र भारलाई जमिनले मात्र होइन, नदीहरूले पनि जोडका छन् । वास्तवमा जलको सम्बन्ध भनेको जीवनको सम्बन्ध हो, मरणको सम्बन्ध हो र सभ्यता, संस्कृति हुँदै विद्युत्, वैभव र पर्यावरणसम्म यसको विचरण स्वभाविक छ ।

यसर्थ, प्रधानमन्त्री मोदीका धाम र रामसित सम्बन्धित उद्गारमा केही शब्द थप गर्दा नेपाल–भारत सम्बन्धको अझै सुन्दर चित्र झल्किन्छ : नेपालके जलबिना भारतके गंगा भि अधुरे; नेपालके जलविद्युत्बिना भारत और दक्षिण एसियाके पर्यावरण भि अधुरे ।

यथार्थता सर्वविदितै छ कि पवित्र नदी गंगाको बहावमा सुख्खायाममा करिब ७० प्रतिशत र वार्षिक ४० प्रतिशत पानीको योगदान नेपालकै नदीनालाहरूबाट हुने गर्छ । साथै, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्रतिबद्धताहरू साकार पार्न जैविक इन्धनमा आधारित विद्युत् उत्पादन प्रतिस्थापनमा समेत भारतलाई नेपालको जलविद्युत् अचुक आधार सावित हुन सक्छ ।

नेपाल र भारतबीच नदीमा आधारित विभिन्न सन्धि/सम्झौता भएका छन् । सन् १९५४ मा भएको कोसी सम्झौता, सन् १९५९ मा भएको गण्डक सम्झौता र सन् १९९६ मा भएको महाकाली सन्धिमा पानी र विद्युत् उल्लेखित छन् । नेपालको हनुमाननगरभन्दा माथि कोसी नदीमा बाँध निर्माण गरी भारतले कोसी सम्झौता अन्तर्गत सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, विद्युत् उत्पादनमार्फत नेपाल र भारतबीचको सहकार्यलाई आपसी सम्बन्धको आधारशीला बनाएको छ ।

वर्षेनि कोसीमा आउने बाढीका कारण बिहारको ठूलो क्षेत्रफल कृषियोग्य जमिन नास हुनुका साथै अपार धनजनको क्षति हुने हुँदा कोसीलाई ‘बिहारको बिस्मात’ भन्ने गरिन्छ र कोसी सम्झौताले यसलाई ठूलो राहत दिएको छ । सम्झौता अन्तर्गत निर्मित बाँधको व्यवस्थापन र नियन्त्रणलाई लिएर केही मतभिन्नताहरू रहे पनि यसको कार्यान्वयन र यसका परिणामहरू उपर दुवै देशहरू संवेदनशीलतापूर्वक वार्ता र बैठकहरूका माध्यमबाट सहकार्यमा जुटिरहनुलाई मित्रवत व्यवहारका रूपमा लिन सकिन्छ ।

कोसी सम्झौतालाई नेपाल–भारत विद्युत् क्षेत्रको सहकार्यमा ऐतिहासिक मोडका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । सम्झौताले बाँधस्थलदेखि १० माइलको अर्धव्यासमा अवस्थित कुनैपनि विद्युत्गृहबाट उत्पादन हुने विद्युत्को ५० प्रतिशतसम्म आपसी सहमतिमा तय हुने विद्युत् खरिद दरमा पाउने र त्यसका लागि आपसी सहमतिमा निर्धारित नेपाल–भारत सीमाविन्दुसम्मको प्रसारण लाइन भारतले बनाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपालले कटैया–राजविराज ३३ केभी लाइनमार्फत भारतीय विद्युत् प्राप्त गरेको दृष्टान्तले समेत नेपाल–भारत विद्युत् सहकार्यको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थप दरिलो बनेको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल–भारत गण्डक सम्झौता अन्तर्गत निर्मित मुख्य पश्चिमी नहरमा नेपाली भू–भागमा १५ मेगावाट जडित क्षमताको जलविद्युत्गृहका साथै सो विद्युत्गृहदेखि सम्झौतामा उल्लेखित बिन्दुसम्मको प्रसारण लाइनसमेत भारत सरकारले निर्माण गरिदिएकोमा उक्त विद्युत्गृह नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत हाल सञ्चालित नै छ ।

नेपाल र भारतबीच अर्काे महत्त्वपूर्ण सन्धि शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर आयोजना लगायत महाकाली बाँधको एकीकृत विकासका सम्बन्धमा सन् १९९६ फ्रेबुअरी १२ मा भएको थियो, जो महाकाली सन्धिका नामले परिचित छ ।

भारतले नेपालको भूमिमा टनकपुर बाँध निर्माण गरेको हुँदा सोको सट्टामा नेपाललाई वर्षामा १००० क्यूसेक र सुख्खयाममा ३०० क्यूसेक पानीका अतिरिक्त सन्धि कार्यान्वयनमा आएका मितिबाट प्रतिवर्ष ७ करोड युनिट नि:शुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने गरी सो सन्धिले नेपाललाई अधिकार प्रदान गरेको छ ।

यसका लागि १२० मेगावाट जडित क्षमताको टनकपुर विद्युत्गृहदेखि नेपाल–भारत सीमासम्म १३२ केभी प्रसारण लाइनसमेत भारतले निर्माण गरिदिने व्यवस्था अन्तर्गत नेपालले उक्त विद्युत् टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत लिइरहेको छ । यसका अतिरिक्त महाकाली नदीमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गरिने र त्यसका फाइदाहरू दुवै देशले लिने प्रावधान सन्धिमै रहे पनि हालसम्म पञ्चेश्वरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार हुन सकेको छैन । यद्यपि, दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले यथासक्य चाँडो डिपिआर टुंग्याउन आ–आफ्ना देशका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

टनकपुरबाट प्राप्त हुने नि:शुल्क ऊर्जाको मासिक बाँडफाँड :

महाकाली सन्धिमा वार्षिक ऊर्जाका रूपमा नि:शुल्क ७ करोड युनिट नेपालले प्राप्त गर्ने भनिए पनि यसको मासिक बाँडफाँड सम्बन्धित निकायहरूबीचको आपसी सहमति अनुसार देहाय बमोजिम भएको थियो : 

स्राेत : नेपाल विद्युत प्राधिकरण

उपरोक्त तालिका बमोजिम विद्युत् प्राधिकरणले वार्षिक ७ करोड युनिट विद्युत् ऊर्जा टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट लिई सो बापत नेपाल सरकारलाई प्रतियुनिट ४.७५ रूपैयाँ तिरिरहेको छ ।

नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय ८औं जोइन्ट स्टियरिङ कमिटिको सन् २०२० डिसेम्बर ११ मा बसेको बैठकले नेपालले पाउने विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जालाई परिमार्जन गरी निम्नानुसार कायम गरेको थियो :

स्राेत : नेपाल विद्युत प्राधिकरण

नेपाल भारत ७औं जोइन्ट अपरेशन कमिटिको बैठकले सिफारिस गरे अनुसार उपरोक्त नि:शुल्क ऊर्जा नेपालले लिँदा समेत भारतको केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगले जारी गरेको डेभिएसन सेटलमेन्ट सम्बन्धी नियमनहरू लागु हुने र डेभिएसन शुल्क नेपालका लागि भारतको सेटलमेन्ट नोडल एजेन्सी तोकिएको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगममार्फत मिलान हुने निर्णयसमेत नेपाल–भारत ८औं जोइन्ट स्टियरिङ कमिटिबाटै भएको थियो । सोही निर्णयबमोजिम हाल उक्त विद्युत् तालिका भन्दा बढी वा घटी लिएमा डेभियसन शुल्क आकर्षित हुन्छ ।

नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान

भारतले नेपालसँग गरिएका विभिन्न सन्धि/सम्झौता अनुसार नेपाललाई विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्दा दुई देशबीच प्रसारण लाइन निर्माणसमेत साथसाथै भएको पाइन्छ । कोसी, गण्डक र महाकाली सन्धि/सम्झौता अन्तर्गत भारतले नेपालका लागि केही प्रसारण लाइनहरू निर्माण गरिदिएको छ ।

त्यसका अतिरिक्त भारतले बिहार ग्रिडसँग जोड्ने गरी कटैया–कुशाहा र रक्सौल–परवानिपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनहरू आफ्नै खर्चमा निर्माण गरिदिएको छ । हाल भारतका दुई राज्यहरू बिहार र उत्तर प्रदेशसित ५ वटा ३३ केभी र बिहारसित मात्र ४ वटा १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदनप्रदान भइरहेको छ । नेपाल र भारतको उत्तराखण्ड राज्यबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्ने ११ केभी लाइनहरू यदाकदा विषेश परिस्थितिमा बाहेक हाल उपयोगमा छैनन् ।

नेपाल र भारतबीचको विद्युत् आदानप्रदानको इतिहास नेपालका सिमावर्ती शहरहरूमा ५ मेगावाटसम्मको विद्युत् आयातबाट सुरु गरिएको भए पनि यसलाई सन् १९९२ मा विद्युत् आदानप्रदान समिति (Power Exchange Committee) अन्तर्गत ल्याइएको थियो ।

विद्युत् आदानप्रदान सम्बन्धी पहिलो बैठक नयाँ दिल्लीमा जनवरी १२–१४, सन् १९८८ मा हुँदा त्यसलाई नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समूहको बैठक भनिएको थियो । र, नेपालबाट यसको नेतृत्व विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन डाइरेक्टर–इन–चिफ ललितमणि दीक्षितले गरेका थिए ।

त्यसैगरी, नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान कमिटिको दोस्रो बेठक फ्रेब्रुअरी २३–२४, १९९४ मा काठमाडौंमा बसेको थियो । सो कमिटिको पहिलो बैठक फ्रब्रुअरी १६–१७, सन् १९९२ मा बसेको भनी भारतीय पक्षबाट जानकारी प्राप्त भए पनि त्यसको माइन्युट पाउन सकिएको छैन ।

हालसम्म नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समतिको १३औं बैठकसम्म सम्पन्न भइसकेको छ । सन् २०१८ डिसेम्बर २६ मा सम्पन्न उक्त बैठकमार्फत भएको निर्णयका आधारमा विद्युत् प्राधिकरण र बिहारको विद्युत् वितरण निकाय नर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्युसन कम्पनी लिमिटेडबीच सहमति भई भारतीय आर्थिक वर्ष २०१८/१९ र आर्थिक वर्ष २०१९/२० का लागि ३३ केभी र १३२ केभी भोल्टेज लेभेलमा विद्युत् आदानप्रदान दर कायम गरिएको थियो । तर, कोभिड १९ का कारण त्यसपछि समितिको बैठक हुन सकेको छैन । अत: आ.व. २०१९/२० का लागि तोकिएको दरमा नै समितिको दायराभित्रका ३३ र १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत बिहार र उत्तर प्रदेशसँग विद्युत् कारोबार भइरहेको छ ।

१०औं विद्युत् आदानप्रदान समितिको बैठकले सन् २०११ डिसेम्बर १४–१५ मा गरेका केही निर्णयहरू उल्लेखनीय थिए । ११औं बैठक तोकिएको मितिमा नबस्दा यसले निम्त्याएका समस्याका कारण पनि यो बैठकको निर्णय उल्लेखनीय हुन पुगेको हो । १०औं बैठकका मुख्य ३ निर्णयहरू निम्नानुसार थिए :

१. आदानप्रदान दर : आ.व. २०१२/१३ (अप्रिल २०१२ देखि मार्च २०१३ सम्म) ३३ केभी भोल्टेज लेभेलमा हुने विद्युत् कारोबारका लागि भारु ४.९१ प्रतियुनिट दर (आधार दर) निर्धारण गरिएको र ११ केभीका लागि ७.५% बढी र १३२ केभीका लागि ७.५% ले कम दर कायम हुने । आ.व. २०१३/१४ अघि नै अर्काे बैठक बसी सो आ.व.का लागि दर निर्धारण गरिने र बैठक नबसेमा सो दरप्रति वर्ष ५.५% ले वृद्धि हुने ।

२. विद्युत् खरिदको सुविधा : ५० मेगावाट परिणामसम्म विद्युत् आदानप्रदान दरमा कारोबार भए पनि सोभन्दा माथिको परिमाणमा नेपाले विद्युत् खरिद गर्न परेमा नेपाललाई भेदभावरहित ढंगले बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यको स्टेट ट्रान्समिसन नेटवर्कमा खुला पहुँच दिई पावर एक्सचेन्ज लगायत नेपालले चाहेको कुनै पनि बिक्रेताबाट विद्युत् खरिद गर्न पाउने ।

३. वर्षामा विद्युत् निर्यात : जुलाईदेखि अक्टोबरसम्मका महिनाहरूमा विद्युत् प्राधिकरणसँग निर्यातका लागि केही विद्युत् छ भने प्राधिकरणले तात्कालीन बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (हालको बिहार स्टेट पावर होल्डिङ कम्पनी लिमिटेड) समक्ष विद्युत् आदानप्रदान प्रक्रिया अन्तर्गत विद्युत् बिक्रीको प्रस्ताव गरे पारस्परिकरूपमा सोको निर्णय गर्न सकिने ।

उपरोक्त बुँदाहरूमध्ये पहिलो बुँदाले नै समस्या सिर्जना गर्‍यो । आ.व. २०१३/१४ अघि नै आदानप्रदान समितिको बैठक बस्ने निर्णय भएकोमा सो हुन सकेन । बैठक बस्न नसक्दा वार्षिक ५.५% ले विद्युत् दर वृद्धि हुने १०औं बैठकको निर्णयमा टेकेर भारतीय निकायले विद्युत् बिक्रीको बिल दिइरहयो । प्रधिकरणले अर्काे बैठकका लागि ताकेता नगरी हरेक वर्ष ५.५% ले वृद्धि भएको मानी सोको भुक्तानी गरिरहयो । यसले गर्दा विद्युत् आदानप्रदान दर भारतीय बजारको विद्युत् दरभन्दा पनि माथि पुग्यो ।

भारत तर्फबाट विद्युत् आदानप्रदान समतिको बैठक राख्न ढिला गरिदिँदा नेपाललाई परेको आर्थिक बोझका बारेमा प्राधिकरणले भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणमा सन् २०१६ नोभेम्बर १८ मा विषय उठान गर्नुका साथै २०१६ डिसेम्बर १४ मा काठमाडौंमा सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय चौथो जोइन्ट स्टियरिङ कमिटिको बैठकमा समेत नेपालका तर्फबाट विद्युत् आदानप्रदान समितिको बैठक अबिलम्ब डाकी विद्युत् दर पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राखेकोमा नेपालले उठाएको विषयको सम्बोधनका लागि उक्त बैठक चाँडै आयोजना गर्ने सहमति भयो ।

सोहि बमोजिम मिति ८ अगस्ट २०१७ मा एघारौं विद्युत् आदानप्रदान समतिको बैठक बसी विद्युत् दरको पुनराबलोकन गर्नुका साथै बैठकको निर्णय बिना हरेक वर्ष स्वत: ५.५% ले विद्युत् दर बृद्धि हुन अवस्थाको अन्त्य गर्‍यो । नेपालको लागि यो एक ठूलो उपलब्धि रहयो ।

१०औं विद्युत् आदानप्रदान समतिले प्रसारण नेटवर्कमा खुला पहुँच सुनिश्चित गरी भारतको पावर एक्चेन्ज लगायत स्रोतबाट सिधै नेपालाई विद्युत् खरिद गर्न पाउने अवसर दिए पनि नेपालले उपयोग गरेन । यसलाई बिडम्बना मान्नुपर्छ, किनकि त्यतिखेर दिइएको त्यो अवसर नेपालले पुन: प्राप्त गर्न सन् २०२१ को अप्रिलसम्म कुर्नुपर्‍यो; जतिखेर नेपालले भारतको इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्जबाट ३५० मेगावाटसम्म ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् खरिद गर्न सक्ने स्वीकृति भारतको डेजिग्नेटेड अथोरिटीबाट प्राप्त गर्‍यो र १ मे २०२१ देखि व्यापारिकरूपले उक्त पावर एक्सचेन्जबाट सुख्खायाममा डे–अहेड आधारमा विद्युत् खरिद गर्न सुरु गर्‍यो ।

विद्युत् प्राधिकरणले आफूलाई दिइएको उक्त अवसरको सट्टा मिति ११–१३ नोभेम्बर २०१३ मा बिहारको वितरण निकायसँग बैठक बसी ५० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् आवश्यक परेमा नेपालले १३२ केभीको लागि बिहार स्टेट विद्युत् नियमन आयोगले तोकेको प्रतियुनिट दरमा विद्युत् आयात गर्ने गरी माइन्युट्स अफ मिटिङमा हस्ताक्षर गरेकाले सो सहमति बमोजिम ५० मेगावाटसम्मको विद्युत् आदानप्रदान समितिले निर्धारण गरेको दरमा र सोभन्दा बढी परिमाणका हकमा बिहारको विद्युत् नियमन आयोगको दरमा प्रधिकरणले बिहारबाट विद्युत् खरिद गर्न थाल्यो ।

यी दुई–थरी दर लागु हुने व्यवस्था ११औं विद्युत् आदानप्रदान समितिको बैठकपश्चात अन्त्य भई भारतीय राज्यहरूका विद्युत् वितरण निकायहरूसँग विद्युत् आदानप्रदान अन्तर्गत हुने कारोबारमा जुनसुकै परिमाणमा विद्युत् आदानप्रदान भए पनि एउटै दर कायम भयो ।

वर्षायाममा नेपालको जगेडा विद्युत् बिहारले विद्युत् आदानप्रदान अन्तर्गत लिइदिने १०औं बैठकको निर्णय पनि अग्रगामी नै थियो । खासमा यो व्यवस्था इनर्जी बैंकिङकै अर्को रूप हो । नेपालले गत वर्ष बर्खामा बिहारको मागबमोजिम उपलब्ध गराएको विद्युत् आदानप्रदानको प्रक्रिया अन्तर्गत सुख्खायामका महिना सुरु भएपश्चात् नेपालले आयात गरेको विद्युत्मा हिसाब मिलान गरिएको थियो । बिहार र नेपालबीच यो व्यवस्था निकै सान्दर्भिक छ ।

द्विपक्षीय पिपिए

विद्युत् प्राधिकरणले १ वर्षसम्मका लागि टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी प्रसारण लाइन र ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी लाइनहरूबाट सुख्खायामका महिनाहरूमा Round-the-Clock (RTC) / Non Round-the-Clock (Non-RTC) गरी क्रमश: ७० मेगावाट र ३५० मेगावाट विद्युत् भारतीय पावर ट्रेडिङ कम्पनीहरूसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) मार्फत आयात गरिरहेको छ ।

दुवै पक्षको पिपिए मार्फत हुने खरिद बिक्री कारोबारलाई द्विपक्षीय (Bilateral) विद्युत् व्यापार भनिन्छ । यस्तो व्यापार प्राधिकरणले टनकपुरबाट हुने आयातमा भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी PTC india Limited र मुजफ्फपुरबाट हुने आयातमा भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी NTPC Vidyut Vyapar Nigam Ltd (NVVN) मार्फत आपसी महमतिमा गरिरहेको छ ।

पिटिसी

१. सन् १९९९ को अप्रिलमा स्थापना ।

२. विगत २२ वर्षमा भारतीय विद्युत् व्यापारमा पहिलो कम्पनी बन्न सफल ।

३. कम्पनी सञ्चालक समितिमा भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयको एक प्रतिनिधि समेत सञ्चालक रहेको ।

४. भारतका प्रतिष्ठित कम्पनीहरू : NTPC, PGCIL, PFC, NHPC, LIC India यसका शेयरहोल्डर रहेको ।

५. टनकपुरबाट सन् २००८ देखि विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् निर्यात गरिरहेको ।

६. कम्पनी र प्राधिकरणबीच १२ डिसेम्बर २०११ मा १५० मेगावाट विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमार्फत २५ वर्षसम्म नेपालले आयात गर्ने गरी भएको पिपिए मूलत: एथेना छात्तिसगढ पावर लिमिटेड (ACPL) विद्युत् उत्पादक कम्पनीले बनाउनुपर्ने तापीय विद्युत्गृह सम्पन्न हुन नसकेकाले सो स्रोतको अभावमा हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको ।

७. NVVN भन्दा अघि PTC नै नेपालसँगको विद्युत् व्यापारका लागि भारत सरकारको नोडल एजेन्सी रहेको ।

एनभिभिएन

१. भारतको नेशनल थर्मल पावर कर्पाेरेशन (NTPC) को सहायक कम्पनीको रूपमा सन् २००२ मा विद्युत् व्यापारका लागि एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगमको स्थापना ।

२. नेपाल लगायत छिमेकी देशहरूका लागि भारत सरकारको तर्फबाट अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार सेटलमेन्ट नोडल एजेन्सीका रूपमा कार्यरत ।

३. ढल्केबर–मुजफ्फरमुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सुरुमा १३२ केभी मा चार्ज हुँदा देखि नै यस लाइनबाट विद्युत् कारोबार गरिरहेको र १७ फेब्रुअरी सन् २०१६ देखि NVVN यस लाइनमार्फत ८० मेगावाट व्यापार सुरु गरी हालको परिमाण ३५० मेगावाटसम्म नेपाललाई पिपिए अन्तर्गत विद्युत् उपलब्ध गराइरहेको ।

४. भारतको पावर एक्सचेञ्जमा विद्युत् खरिद बिक्री गर्न मिति २२ अप्रिल २०१९ मा प्राधिकरण र एनभिभिएनबीच अलग सम्झौता तथा यसअन्तर्गत पहिलो पटक मिति १ मे २०२१ देखि मुजफ्फरपुरबाट Indian Energy Exchange मार्फत व्यापारिकरूपमा Day ahead basis मा नेपालले विद्युत् आयात गर्न सुरु र सन् २०२१, नोभेम्बर ३ देखि Indian Energy Exchange मा विद्युत् निर्यात गर्न सुरु ।

५. भारतको विद्युत् मन्त्रालयबाट सन् २०१९, नोभेम्बर २६ मा एनभिभिएनलाई बंगलादेश, नेपाल, भुटान र म्यानमारसँगको विद्युत् व्यापारका लागि सेटलमेन्ट नोडल एजेन्सी (Settlement Nodal Agency_ तोकिएको ।

प्राधिकरण र एनभिभिएनबीच ५ अक्टोबर सन् २०२० मा सेटलमेन्ट नोडल एजेन्सी सम्झौता समेत सम्पन्न भई जुनसुकै माध्यमबाट भारतसँग भएको विद्युत् आयात/निर्यातमा Deviation Settlement Mechanism अन्तर्गत लाग्ने शुल्क लगायत सम्पूर्ण Grid Operation Related शुल्कहरू सेटलमेन्ट गर्ने कार्य एनभिभिएनमार्फत हुँदै आएको ।

डे–अहेड मार्केट

भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि १८ डिसेम्बर, २०१८ मा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि निर्देशिका जारि गरेपश्चात् भारतको केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगले ८ मार्च, २०१९ मा यससँग सम्बन्धित नियमन (Regulations) जारी गरेको थियो । सोही पृष्ठमूमिमा २६ फ्रेब्रुअरी २०२१ मा विद्युत्को अन्तरदेशीय आयात/निर्यातको स्वीकृति र सहजीकरणका लागि तोकिएको आधिकारी (Designatied Authority) को कार्यविधि केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबाट जारी भयो ।

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकाको दफा ५.३ ले छिमेकी देशहरूको कुनै निकायको तर्फबाट भारतको विद्युत् व्यापारकर्ताले भारतीय पावर एक्सचेन्जहरूमा स्वीकृति पाएको परिमाणका लागि केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगको नियमन अनुसार विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमन र कार्यविधि समेत जारी भएसँगै प्राधिकरणले भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी एनभिभिएनसँग सन् २०१९, २२ अप्रिलमा गरेको पावर एक्सचेन्ज सम्बन्धी सम्झौता पनि कार्यान्वयनमा जाने सुनिश्चित भयो ।

नेपालले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जबाट ३५० मेगावाटसम्म विद्युत् खरिद गर्न सक्ने स्वीकृति सन् २०२१ अप्रिलमा डेजिग्नेटेड अथोरिटीबाट प्राप्त गर्‍यो । र, एनभिभिएनमार्फत २०२१ मे १ देखि ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनबाट नेपालले आवश्यकता अनुसार डे–अहेड आधारमा इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको विद्युत् आयात गर्न थाल्यो । यस्तो विद्युत् कारोबार भारतको निर्देशिका अनुसार छिमेकी देशका निकायले पावर एक्सचेन्जसँग सिधै गर्न पाउँदैनन्; विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति पाएको कुनै भारतीय व्यापारकर्ता मार्फतमात्र गर्न पाइन्छ ।

पावर एक्सचेन्जको डे–अहेड मार्केटमात्र नेपाललाई उपलब्ध भएकोमा यसका अन्य उत्पादनहरू ग्रिन डे–अहेड मार्केट (जि–ड्याम), टर्म अ–हेड मार्केट (ट्याम) र रियल टाइम मार्केट (आरटिएम) को पहुँचका लागि नेपाल प्रतीक्षारत छ ।

यस वर्षको वर्षायाममा नेपालले इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज डे–अहेड मार्केटमा विद्युत् बिक्री गर्न हालसम्म ६ जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित करिब ३६४ मेगावाटका लागि भारतको डेजिग्नेटेड अथोरिटीबाट स्वीकृति पाएको छ । गत वर्ष नेपालले यसका लागि भारत सरकारकै सहयोगमा बनेका दुई जलविद्युत् आयोजनाहरू त्रिशूली र देवीघाटबाट ३९ मेगावाट बिक्री गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेको थियो ।

उक्त आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् डे–अहेड मार्केटमा बिक्री गरिएको थियो । यस वर्ष प्राप्त स्वीकृति मध्ये सन् २०२२, जुन २ देखि त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् डे–अहेड मार्केटमा बिक्री गर्न सुरु भइसकेको छ भने कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना १४४ मेगावाटमध्ये १४० मेगावाट २०२२ जुन ५ देखि डे–अहेड मार्केटमा बिक्री गर्न सुरु गरिएको छ ।

यी ६ वटै आयोजनाहरूको विद्युत् बर्खाका महिनाहरूमा प्राधिकरणले भारतको पावर एक्सचेन्जमा बिक्री गरिरहेको छ ।

पहिलो दिनमै कालिगण्डकीको ३३.६० लाख युनिट विद्युत् भारु २,३६,५६,७३६.९५ मा प्राधिकरणले भारतको इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्जमा बिक्री गरेको थियो । हाल विद्युत् निर्यातका लागि प्राधिकरणले थप जलविद्युत् आयोजनाहरूको हकमा समेत प्रयास गरिरहेको छ ।

‘जोइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट’

प्रधानमन्त्री सम्माननीय श्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा सन् २०२२, अप्रिल २ मा विद्युत् क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने बारे नेपाल–भारत ‘जोइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट’ जारी भएको थियो । यसमा पारस्परिक फाइदा, बजार माग र दुवै देशका विद्यमान आन्तरिक नियमनहरूका आधारमा दुवै देशका विद्युत् बजारमा उपयुक्त पहुँचसहितको दुई–तर्फी विद्युत् व्यापारमा सहमति भएको थियो ।

साथै, नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूको संयुक्त विकास एवम् अन्तरदेशीय प्रसारण संरचनाहरू निर्माण जस्ता विषयमा समेत दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरू सहमत भएका छन् । उक्त संयुक्त वक्तव्य जारी भएपश्चात् छोटो समयमै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुरु भइसकेको निम्न अवलोकनबाट उजागर हुन्छ :

१. नेपालका ६ जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित करिब ३६४ मेगावाट विद्युत् भारतको पावर एक्सचेन्जमा निर्यात गर्न भारत सरकारबाट स्वीकृति ।

२. नेपालको अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना विद्युत् प्राधिकरण र भारतको सतलज जलविद्युत् निगमले संयुक्तरूपमा विकास गर्न नेपाल र भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा लुम्बिनीमा एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर ।

३. नेपाल–भारत दोस्रो अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइन न्यू बुटवल–गोरखपुरको भारतीय खण्ड विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पाेरेशनबीच संयुक्त उपक्रम कम्पनी मार्फत निर्माण गर्ने सहमति सचिवस्तरीय जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटिमा भइसकेकोमा उक्त खण्डमा नेपालतर्फको वैदेशिक लगानीका लागि भारत सरकारबाट स्वीकृति ।

सन्दर्भ सामग्री

१. नेपाल र भारतबीचका विभिन्न सन्धि/सम्झौताहरू

२. नेपाल–भारत पावर एक्सचेन्ज कमिटि । जोइन्ट वर्किङ ग्रुप/जोइन्ट स्टियरिङ कमिटिहरूका विभिन्न मितिका Minutes of Meeting

४. Agreement of Electrical Power Trade Cross Border Transmission Interconnection and Grid Connectivity, Government of Nepal and Government of India, 2014

५. Guidelines on Import/Export (Cross Border) of Electricity, Ministry of Power, Government of India, New Delhi, 2018

६. Central Electricity Regulatory Commission (Cross Border Trade of Electricity) Regulations, CERC, New Delhi, 2019

७. Procedure for approval and facilitating Import/Export (cross Border) of Electricity by the Designated Authority, Central Electricity Authority, New Dehli, 2021

८. India-Nepal Joint Vision Statement of Power Sector Cooperation, April 02, 2022, New Dehli, India

लेखक ने.वि.प्रा., विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक हुन्, हामीले याे विचार २०७९ असार १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक जर्नलबाट साभार गरेका हाैं ।