ऊर्जा सुरक्षा र भू–राजनीति

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले महिना अगाडि ‘विद्युत् विकासको मार्गचित्र, २०२३–२०३५ तयार गर्‍यो, जुन नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्ने क्रममा रहेको बुझिन्छ । यसले नेपालको भविष्य परिवर्तन गर्न सक्ने शक्ति राख्छ भन्ने विश्वास छ । यो मार्गचित्रले १२ वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट बिजुली छिमेकी देशमा निर्यात गर्ने र १३ हजार ५ सय मेगावाट आन्तरिक बजारमा खपत गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यसका लागि ४६.५० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।

मार्गचित्रले २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखे पनि सरकारले विकास गर्ने आयोजनाहरू करिब ४ हजार ४ सय मेगावाट बराबरका मात्र छन् । यसको आधारमा आवश्यक पुँजीको निकै सानो अंशमात्र सरकारले व्यवस्था गर्दा हुन्छ । त्यसमा पनि करिब ४० अर्ब डलर उत्पादन क्षेत्रमै खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै, प्रसारण क्षेत्रमा करिब ५.५० अर्ब डलर र वितरणमा करिब १.२ डलरमात्रै व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यी तथ्यहरू हेर्दा सरकारलाई धेरै आर्थिक भार थपिँदैन तर स्रोतहरूको खोजी गर्नुपर्छ । लगानीको जोहो गर्नु महइभ्वपूर्ण हुँदा–हुँदै उत्पादित विद्युत् कसरी खपत गर्ने भन्ने बढी चुनौती छ । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि छुट्ट्याइएको जुन कोटा छ, त्यो कसरी जान सक्छ ? यो ठूलो चुनौतीको विषय हो । प्रसारण लाइन कसरी विकास गर्ने वा भू–राजनीतिक व्यवस्थाले यसलाई कसरी असर पार्छ ? यी प्रश्नको जवाफ खोजेर सोही बमोजिम काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालले अहिले करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । उता, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको प्रतिवेदन हेर्दा मिश्रित ऊर्जाको पाटोमा वैकल्पिक ऊर्जा समेत गर्दा ७.५ प्रतिशतमात्रै विद्युत्को हिस्सा छ । सन् २०२१ को विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा विद्युत्को हिस्सा ५ प्रतिशतमात्रै छ । बाँकी ६५ प्रतिशत बायोमास र २८.५ प्रतिशत जीवाश्म इन्धन (डिजेल, पेट्रोल आदि) को रहेको छ । हामीले ५ प्रतिशतमात्रै रहेको विद्युत्को हिस्सालाई ८ गुणा बढायौँ भने मार्गचित्रले राखेको आन्तरिक खपत बल्ल हामी १३ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ । यसबाट जीवाश्म इन्धनमा आधारित सबै ऊर्जा विस्थापित भई आंशिकरूपमा बायोमास पनि विस्थापन हुन सक्छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालको अर्थतन्त्रमा बिजुलीले के अर्थ राख्छ भन्ने अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । त्यसले देखाउँछ, आर्थिकरूपमा नेपालको कूल विद्युत् उत्पादन सम्भाव्यताको २० प्रतिशत (४३ गिगावाटको २० प्रतिशत) विकास गरेर बजारीकरण गर्न सकियो (त्यो भनेको करिब ९ हजार हाराहारी) भने त्यसले खूद कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ८७ प्रतिशतले बढ्छ । एडिबी साउथ एसियन पेपर, गुणातिलके, २०२० ले यो नतिजा देखाएको छ । अतः हामीले उल्लेख्य मात्रामा जलविद्युत् उत्पादन गरेर आन्तरिक बजार र बाह्य बजारमा बेच्न सक्यौँ भने त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो फड्को मार्न सक्ने देखिन्छ ।

विद्युत् व्यापार र ऊर्जा सुरक्षा

ऊर्जा सुरक्षा भन्ने वित्तिकै नियमित विद्युत् आपूर्तिका साथै खरिदयोग्य मूल्य पनि हुनुपर्छ । जुनसुकै वा महँगो मूल्यमा विद्युत् वितरण गरेर ऊर्जा सुरक्षा भन्न मिल्दैन । ऊर्जा सुरक्षाका लागि सीमापार विद्युत् व्यापार कति महइभ्वपूर्ण छ भन्ने कुरा नेपालको पछिल्ला घटनाक्रमले समेत देखाएको छ । सुख्खायाममा नेपालले ७–८ सय मेगावाट बिजुली भारतबाट ल्याउन नसक्ने हो भने आपूर्ति कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्था अझै केही वर्षसम्म रहिरहने देखिन्छ ।

नेपालमा विद्युत्को माग बर्खा र हिउँदमा करिब उस्तै १८००–२१०० मेगावाट छ । यहाँ उत्पादित विद्युत् पूर्णरूपमा खपत हुन नसक्दा बाहिर निर्यात गर्नैपर्छ । कतिपय सन्दर्भमा नेपालको बिजुली निर्यात गर्नै हुँदैन, यो अपराध हो भन्ने कुरा सुनिन्छ । हामी यो भाष्यमा मात्रै केन्द्रित हुनु हुँदैन । अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार कुनै वस्तु उत्पादन भइसक्यो तर खपत गर्न सकिएन भने अर्थतन्त्रमा धक्का पुग्छ । बजार देशभित्र बाहिर जहाँ पनि हुन सक्छ ।

यद्यपि, नेपालमा उत्पादित विद्युत् पहिला देशभित्रै खपत गर्नुपर्छ । सरकार र निजी क्षेत्रको लक्ष्य पनि यही हो । विद्युत्को स्वदेशीका अतिरिक्त बाह्य बजार खोज्न सकिएन भने अर्थतन्त्र अगाडि बढ्दैन । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९÷८० मा देशको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर १.९ प्रतिशतमात्र थियो । आव २०८०÷८१ मा ३.३ प्रतिशतको वृद्धिदर प्रक्षेपण गरिएकोमा पहिलो ६ महिनामा करिब २.७ प्रतिशत थियो । यसमा मुख्य योगदान विद्युत् निर्यातकै छ ।

२०८० सालको बर्खामा नेपालबाट भारतमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँको बिजुली निर्यात भएको छ । नेपालको व्यापारघाटालाई सन्तुलनमा राख्न यसले ठूलो भूमिका खेलेको छ । त्यो एउटा सामान्य उदाहरणमात्रै हो । हामी विद्युत् क्षेत्रमा बृहत् लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ । नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन वा देशको कायापलट गर्न जलविद्युत् विकास गर्नैपर्छ । अनि, देशभित्र यसको उपयोग गर्दै ऊर्जा मिश्रणमा विद्युत्को कूल हिस्सा ५०–६० प्रतिशत पुर्‍याएर ऊर्जा सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

आन्तरिक खपत वृद्धिका साथै सीमापार बजारमा बिजुली बेचेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्यौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्र सुदृढ हुँदै जान्छ ।

(क) भारतको नवीकरणीय ऊर्जा विकास 

भारतले नवीकरणीय ऊर्जाको विकासलाई तीव्रता दिइरहेको छ । उसले सन् २०७० सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, सन् २०३० सम्म ५०० गिगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीमा जोड्ने कार्ययोजना अनुसार अगाडि बढेको छ । त्यहाँ जति सौर्य र वायु ऊर्जाको परिमाण थपिँदै छ, त्यति नै प्रणालीको दिगोपनका लागि जलविद्युत् चाहिन्छ । नत्र, यसले प्रणाली भरपर्दो हुनै सक्दैन र सञ्चालनमा ठूलो जटिलता थप्ने छ ।

नेपाल र भुटान जस्ता देशहरू, जसले जलविद्युत् उत्पादन गरी निर्यातको लक्ष्यसमेत लिई अगाडि बढेका छन्, तिनले भारतमा हुने विद्युत् प्रणालीको अस्थिरतालाई सहयोग पुग्ने जलविद्युत् निर्यात गर्ने हैसियत राख्छन् । यसर्थमा, हामीले आपूर्ति गर्ने जलविद्युत् अर्थात् स्वच्छ ऊर्जाको धेरै नै महइभ्व छ । अतः नेपालका लागि सीमापार विद्युत् व्यापारमा ठूलो अवसर देखिन्छ ।

(ख) अनावश्यक भण्डारण किन ? 

विद्युत् प्रणालीमा अनावश्यक भण्डारण (रिजर्भ किन राख्ने त ? नेपालले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भन्दै गर्दा यसमा २० प्रतिशत ‘रिजर्भ मार्जिन’ समेत राखिएको छ । सीमापार विद्युत् व्यापारमा जाने योजना बनिरहेको अवस्थामा किन ठूलो ‘स्पिनिङ रिजर्भ’ राख्ने ? जबकि, त्यस्ते रिजर्भ बराबरको विद्युत् आवश्यक पर्दा छिमेकी देशबाट तथा द्विपक्षीय सम्भौताका आधारमा आयात गर्न सकिन्छ । अतः सीमापार विद्युत् व्यापारले यस्तो ‘स्पिनिङ रिजर्भ’ घटाउन मद्दत पुग्छ । अन्यता, ‘स्पिनिङ रिजर्भ’को विद्युत् पनि बजारमा पुर्‍याउनुपर्ने योजना बनाउनुपर्छ, लगानीलाई अनुत्पादक बनाउनु हुँदैन ।

(ग) अवसर के त ? 

सरकारले तयार गरेको उल्लिखित मार्गचित्रले देशभित्र लगानीको वातावरण बनेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आउन उत्साहित देखिएका छन् । अब, त्यही अनुसार नीतिगत तहमा सुधार गरेर जानुपर्छ । ‘सन सेट ल’ ल्याउनुपर्छ भनेर भन्दै आइएको छ । कतिपय कानूनहरू निलम्बन नै गरेर जानुपर्छ । अब नेपालले एउटै दृढसंकल्पका साथ ऊर्जा उत्पादन गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने हो । निजी क्षेत्रले विकास गर्न नसक्ने ठूला तथा जलाशय आयोजनामा राज्य अगाडि बढ्ने हो ।

राज्य सञ्चालक तथा राजनीतिक दलसँग इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता छ भने अहिलेको विश्वमा पुँजी (लगानी) ठूलो कुरा होइन । देशसँग ऋण तिर्न सक्ने आत्मविश्वास र कार्ययोजना छ भने लगानीको खाँचो हुँदैन । सीमापार व्यापारमा आज द्विपक्षीय व्यापार भइरहेको छ, निकट भविष्यमै यो त्रिपक्षीयमा जाँदैछ । बंगलादेशसँगको व्यापारको ढोका खुलिसकेको छ । अहिले हुन लागेको ४० मेगावाटको निर्यातले ठूलो फड्को मार्छ भन्न त नसकिएला तर यसले एउटा फलामे ढोका खोलेको छ । यसले क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि सकारात्मक वातावरण बनाएको छ ।

(घ) दीर्घकालीन विद्युत्

सन् २०२४ को जनवरी ४ मा नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् निर्यात सम्झौता भयो । यसमा ११ वटा दफा रहेका छन् । त्यसको दफा ५ मा भनिएको छ– १० वर्षमा नेपालबाट भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात पुर्‍याउन असल प्रयत्न गरिने छ ।

त्यसैको दोस्रो भागमा उत्पादन र प्रसारण सँगैसँगै जानुपर्ने उल्लेख छ । सन् २०१४ मा भएको पिटिएमा एक देशले उत्पादन गरेको विद्युत् अर्को देशमा आयात वा निर्यात गर्न सक्ने उल्लेख छ । अतः गत जनवरीको सम्झौता त्यसैको विस्तारित रूप हो भन्न सकिन्छ ।यसका लागि संविधानले पनि अगाडि बढ्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ । संविधानको धारा २७८ को उपधारा (१) मा नेपाल सरकारले अर्को देशसँग सन्धि सम्झौता गर्न पाउने भनिएको छ । यस्तै, धारा २७९ को उपधारा (१) मा त्यस्ता सन्धि÷सम्झौता नेपालको कानूनमा निर्धारण भएअनुसार स्वीकृति, समर्थन, अनुमोदन, सम्मिलन गर्नुपर्छ भनिएको छ । यी संवैधानिक व्यवस्थासँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २० (घ) ले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर छिमेकी देशबाट विद्युत् किन्न वा बेच्न अधिकार दिएकै छ ।

यसैगरी, विद्युत् ऐन २०४९ को दफा २२ मा पनि अनुमतिपत्र प्राप्त निकायले सरकारको स्वीकृति लिएर विद्युत् आयात निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । विभिन्न कालखण्डमा संसदका नामहरू फरक होलान् तर उसले नै कानूनी मान्यता दिइसकेको अवस्थामा फेरि त्यही विषय लिएर संसदमा गइरहन नपर्ने हुँदा सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र रही उक्त दीर्घकालीन सम्झौता गरेको देखिन्छ ।

उता, नेपाल–भारतबीच २०१४ मा भएको पिटिए, सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौता र ग्लास्गोमा भएको कोप–२६ मा नेपालले सन् २०४५ मा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धतालाई समेत सहयोग पुर्‍याउने गरी उक्त सम्झौता भएको मान्नुपर्छ । सन् २०२३ फेब्रुअरी १७ र १८ मा भएको दुई देशका सहसचिव र सचिवस्तरीय बैठकमा पनि उक्त विषय उल्लेख गरिएको थियो ।

यसैगरी, सन् २०२२ मा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबाट ‘इन्डिया–नेपाल जोइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट अन पावर सेक्टर को–अपरेसन’ जारी भएको थियो । नेपाल र भारतको विद्युत् उत्पादन र प्रसारणको क्षेत्रमा यसलाई ‘ब्लु प्रिन्ट’ पनि भनिएको छ । यो जारी हुने वित्तिकै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस्तो शब्द प्रयोग गरेका थिए ।

यसमा ‘अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधारको विकास’ जस्ता शब्दावली प्रयोग गरिएको छ । यस्तै, विद्युत् व्यापारलाई द्विपक्षीयरूपमा बिबिआईएन (बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल) को तहसम्म लैजाने कुरा छ । उक्त ‘स्टेटमेन्ट’मा नवीकरणीय ऊर्जा विकासलाई प्राथमिकता दिँदै यसलाई पहिलो पटक जलवायु परिवर्तनसँग पनि जोडिएको छ । यस्तै, नेपाल–भारतको सहकार्यमा जलविद्युत् लगायत नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी तथा विकासका कुरा समेटिएका छन् ।

बजारसम्मको निर्वाध पहुँचबिना अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार हुन नसक्ने विषय पनि ‘स्टेटमेन्ट’मा छ । त्यसमा द्विपक्षीयबाट त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय बजारसम्म जान सकिने आधार तय गरिएको छ । भरपर्दो ग्रिड र लगानीको अभावलाई सम्बोधन गर्न समेत यो स्टेटमेन्ट महइभ्वपूर्ण मानिएको छ । एसी प्रविधिमा आधारित सीमापार विद्युत् व्यापार भएको हुँदा यसमा ‘हार्मोनाइज्ड ग्रिड कोड’ र ‘सिङ्क्रोनाइजेसन’ लगायत विषय पनि यसमा समावेश भएका छन् ।

(ङ) व्यापारको तयारी

सीमापार विद्युत् व्यापारमा गइरहँदा हाम्रा धेरै नीति–नियम, ग्रिड कोड लगायत पक्ष एकआपसमा गाँसिनुपर्छ । नीतिगत सुधारमा पनि नेपालले ध्यान दिनुपर्छ । विद्युत् क्षेत्रको पुनर्संरचनामा निकै पछाडि रहनु, नेपालको सबैभन्दा बढी खड्केको विषय हो । यो क्षेत्रको समय–सापेक्ष पुनर्संरचना नै हुन नसक्दा विद्युत् बजारको विकासमा नेपाल पछि परेको छ ।

वि.सं. २०४९ मा विद्युत् ऐन आयो । यो सँगै विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्र त आयो तर प्रसारण र वितरणमा आउन सकेको छैन, नयाँ विद्युत् ऐन संसादमै अड्केर बसेको छ । जबसम्म कानूनमार्फत प्रसारण, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई उत्पादन क्षेत्रमा जस्तै आकर्षित गर्न सकिँदैन, तबसम्म यस क्षेत्रको पुनर्संरचना हुन गाह्रो छ ।

सन् २०१६ देखि आजसम्म ढल्केबर– मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन पूर्ण क्षमतामा प्रयोग गर्न सकिएको छैन । यो कम क्षमतामै चलाइएको छ । यसमा छिमेकीलाई मात्र दोष लगाउनुको कुनै अर्थ छैन । हामीले देशभित्रै प्रसारण पूर्वाधारहरू ठिकसँग निर्माण गर्न सकेका छैनौँ । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन समयमा नसक्दा त्यसको असर पनि यसमा परेको छ । त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम एवम् एमसीसी अन्तर्गत अगाडि बढाइएको प्रसारण संरचना पनि पूरा हुन आवश्यक छ । नेपालका विभिन्न नदी बेसिनमा उत्पादित विद्युत् सीमापार व्यापार हुने बिन्दुसम्म पुर्‍याउन सक्नुपर्‍यो । यसैले, यी चुनौतीमा हामीले ध्यान दिनैपर्छ ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारमा लगानी र व्यावसायिक चुनौतीहरू त्यतिकै छन् । लगानीका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कसरी भइरहेको छ ? यसमा पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । हिजो १ वा ५ मेगावाटसम्मका लागि बनाएका विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताका भाका, व्यहोरा आज पनि त्यही छन् । त्यसमा समयानुकूल सुधार हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले कस्ता प्रावधान खोज्छन् ? भुक्तानीका लागि कस्ता प्रत्याभूति चाहन्छन् ? विवाद समाधान कसरी होस् भन्ने ठान्छन् ?

आजको परिप्रेक्ष्यमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी र बजारलाई केन्द्रमा राखेर नीति–नियम ल्यानुपर्छ । अर्को देशसँग सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा कार्यान्वयन र लगानीको मोडालिटी के हो ? यी चुनौतीहरूबाट बाहिर निस्कन सकेनौँ भने सोचे अनुसार विद्युत् व्यापार पनि अगाडि बढ्न सक्दैन ।

(च) भू–राजनीति र ऊर्जा

आज, भूराजनीतिले संसारलाई नै गाँजेको छ । अवसरलाई प्रयोग गर्न जानेको खण्डमा यही भूराजनीतिबाट देशहरू समृद्ध भएका छन् । नजान्दा अर्थतन्त्र धराशायी भएका पनि छन् । सीमापार विद्युत् बजारले दीर्घकालीन क्षेत्रीय सहकार्यका लागि बाटो खोलेको छ ।

भर्खरै भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरले भनेका छन्– दक्षिण एसियाको राजनीति तल र माथि भइरहन्छ । यही अवस्थामा भर परेर अल्झिरह्यौँ भने देश विकास गर्न सकिँदैन । हामी दीर्घकालीनरूपमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने सबै देशहरूको समृद्धि सम्भव छ ।

भारतले जारी गरेको जुन ‘निर्देशिका’ छ, त्यसमा अवश्य पनि भू–राजनीतिक गन्ध छ– विद्युत् व्यापारमा सहकार्यको सम्झौता नभएका र भू–सिमाना जोडिएका देशले आयोजनामा लगानी गरेमा वा सोको स्वामित्व वा नियन्त्रण राखेमा त्यस्तो बिजुली भारतले नकिन्ने उल्लेख छ । राजनीति र कूटनीतिक छलफलबाट नेपालले यसलाई प्रस्ट पार्नुपर्छ । नेपालले भारतीय संवेदनशीलता बुझेर त्यही अनुरूप समस्याको सौहार्दपूर्वक समाधान खोज्नुपर्छ ।

भारतसँग विभिन्न सम्झौता गर्दा वा नदी बेसिनका आयोजनाहरू भारतीय कम्पनीहरूलाई विकास गर्न दिँदा लेनदेनमा खरो उत्रिन सक्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई अनुशरण गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने यस्ता समस्या समाधान हुँदै जानेछन् । तोकिएभन्दा बाहिरको तेस्रो मुलुकद्वारा उत्पादित बिजुली नकिन्ने भनेकै दफामा भारतले चाहेमा ‘भारतको विदेश मन्त्रालय र विद्युत् मन्त्रालयसँगको छलफलमा यो व्यवस्थामाथि विचार गर्न सकिने छ’ भनिएको छ । अतः नेपालले यस्ता विषयमा भारतको लचकता खोज्नु अस्वाभाविक हुँदैन ।

नेपालले विद्युत् आयात–निर्यातका विषयमा भारतको नीतिगत प्रावधानमा ‘रिल्याक्ससेन’को दाबी गर्नुपर्‍यो । किनकि, नेपाल र भारतबीच २०१४ मा पिटिए भएको छ । त्यही वर्ष ‘सार्क फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट फर इनर्जी को–अपरेसन (इलेक्ट्रिसिटी)’ मा हस्ताक्षर भयो । सन् २०२४ को शुरूमै भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने उद्देश्य राखेर दीर्घकालीन विद्युत् निर्यात सम्झौता भयो । यस परिप्रेक्ष्यमा ‘नेपालमा तेस्रो देशद्वारा उत्पादित विद्युत् निर्यात गर्न भारतले छुट दिनुपर्छ’ भनेर नेपालले प्रस्टसँग आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ– ‘जुनसुकै देशले बिजुली उत्पादन गरोस्, त्यो नेपालको विषय हो । उत्पादन भइसकेको बिजुली बेच्न पाउनुपर्छ’ भन्नुपर्‍यो । यसबाट भारतलाई हानी नहुनेमा नेपालले विश्वस्त तुल्याउनु पर्‍यो । जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणले नेपालको एक–एक युनिट स्वच्छ, हरित ऊर्जाको महइभ्व छ, दक्षिण एसियामा ।

(छ) साइबर सुरक्षा

साइबर सुरक्षाको विषय पनि धेरै महइभ्वपूर्ण छ । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको कुरा गर्नासाथ विभिन्न देशसँग प्रसारण लाइन जोडिने र विद्युत् उत्पादनगृहहरू प्रसारण लाइनमा आवद्ध हुने विषय पर्ने हुँदा साइबर सेक्यूरिटीको विषयमा पनि त्यसमा गाँसिन पुग्छ । अहिलेको समयमा विद्युत् मात्रै होइन, त्यहाँ तथ्याङ्क पनि प्रवाह भइरहेको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा विद्युत् प्रणालीमा धेरै साइबर सुरक्षाका ‘थे्रट’हरूसमेत देखिएका छन् ।

यदि, कुनै मुलुकको संलग्नताले विद्युत् प्रणालीमा ‘थ्रेट’ पैदा गरिदियो भने सिङ्गो प्रणालीले नै काम नगर्ने, त्यसका उपकरणहरू नष्ट हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । यसैले, संरचना वा प्रणाली डिजाइन गर्दा नै धेरै कुरामा ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ । नेपालले साइबर ‘थ्रेट’को सङ्केत पहिल्यै दिने प्रविधि जडान गर्नुपर्छ । भारत वा जोसँग हामीले विद्युत् व्यापार गर्दैछौँ, उनीहरूले पनि त्यही प्रविधि बनाएर एउटा समन्यायिक कार्ययोजनामा काम गर्नुपर्छ ।

साइबर सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि भारत लगायत दक्षिण एसियाली देशहरू दीर्घकालीन सहकार्यमा जुट्न आवश्वक देखिन्छ । ऊर्जा कूटनीतिमा ऊर्जा क्षेत्रमा साइबर सेक्यूरिटीको विषय पनि प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठाउनुपर्छ ।

लेखक, ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ हु्न् । यो आलेख २०८१ साल असारमा प्रकाशित ‘ऊर्जा खबर’ अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।