पृष्ठभूमि
नेपालको दशकौंदेखिको विद्युत विकासको प्रयासलाई विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र लक्ष्य एवम् आवश्यक ऐन, नीति र नियमावलीले निर्देशित गरका छन् Ι दिगो विकासका १७ वटा बृहत् लक्ष्यहरू मध्ये लक्ष्य ७ ले सन् २०३० सम्म सबैका लागि सुपथ, भरपर्दो, दिगो र आधुनिक ऊर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ Ι
नेपालले पनि विश्वव्यापी रूपमा अपनाएको यो लक्षयलाई आत्मासात गर्दै मुलुकको ऊर्जा विकासको मार्गचित्र कोरेको छ Ι सरकारले बेलाबेलाका मन्त्रालयस्तरीय श्वेतपत्र तथा घोषणा, आवधिक योजना र तथा घोषणा तथा बजेटमार्फत यस क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न लक्ष्य तय गर्दै आएको छ Ι
सन् २०३० सम्म ९९% विद्युतीकरण र सबै नेपालीको विद्युतमा पहुँच, वार्षिक प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १५०० किलोवाट आवर तथा जडित क्षमता १५,००० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्यका साथ नेपाल अगाडि बढेको छ Ι यी लक्ष्यहरूमा देशभित्रको आन्तरिक माग पूरा भइसकेपछि बाह्य बजार (भारत र बंगलादेश) मा बिजुली बेचेर व्यपार गर्ने र राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्य पनि अन्तरनिहित छ Ι
विद्युत व्यापारमा नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटानको आवश्यकता
नेपाल ः हाल नेपालको राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा २०३० मेगावाटभन्दा धेरै जडित क्षमता पुगेकाे छ Ι सरकार र निजी क्षेत्रका गरेर ५००० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका २०० आयोजनाहरू अध्ययन, विकास र निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् Ι यी मध्ये कतिपय आयोजनाहरू चालू आर्थिक वर्षमै निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् Ι
यसरी उत्पादित विद्युत वर्षायाममा आवश्यकता भन्दा बढी भई खेर जाने अवस्था समेत छ Ι तत्काल बढी भएको बिजुली आन्तरिक बजारमै व्यवस्थापन गर्नु आर्थिक र वित्तीय दृष्टिकोणले सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो तर देशभित्र बिजुली खपत गर्ने पर्याप्त व्यापारिक र औद्याेगिक क्रियाकलापहरू नभएकाले माग धानेर बढी भएको परिमाणा अरू देशसँग व्यापार गर्नुपर्ने आवश्यकता बनेको छ Ι
अर्कोतर्फ, सुख्खायाममा देशभरिको विद्युत उत्पादन करिब एक तिहाईमा झर्ने भएकोले उपभोक्ताको माग धन्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ Ι यस्ताे अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्न नेपालको लागि अन्य रास्ट्रसँग विद्युत ब्यापार गर्नैपर्ने हुन्छ Ι नेपालले ३ वर्षमा ३००० मेगावाट, ५ वर्षमा ५००० मेगावाट र १० वर्षमा १५००० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ Ι
हाल ११००० मेगावाटभन्दा बढी विद्युतकाे निजी क्षेत्रसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) भइसकेको छ भने १३८ आयोजनाहरूबाट ३५०६ मेगावाट उत्पादन हुने गरी निर्माण सुरु नै भइसकेको छ Ι यसरी हेर्दा, यति धेरै उत्पादन भएको विद्युत नेपालमै खपत नभई खेर जाने स्थिति रहेकोले विद्युत व्यापर अपरिहार्य आवश्यकता हो Ι
भारत ः भारतको राष्ट्रिय प्रणालीमा हाल जडित क्षमता करिब ४ लाख मेगावाट पुगेकाे छ Ι सन् २०३० सम्म उसले कूल जडित क्षमता ८ लाख मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ Ι कोइलाले भारतीय ऊर्जामा ८० प्रतिशत योगदान पुर्याउँछ, बिश्व-बजारमा कोइलाको मूल्य वृद्धि हुँदै गएको छ भने वातावरणीय दृस्टीले पनि कोइलाबाट उत्पादित विद्युत भारतलाई महँगो परिरहेको छ Ι उसले नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमकिता दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्वता व्यक्त गरेको छ । साथै, प्रणाली सन्तुलन मिलाउन पनि जडित क्षमताको १० प्रतिशत जलविद्युत बनाउनुपर्ने छ, जलविद्युतको कम सम्भावना रहेकाे भारतलाई नवीकरणीयमा गएर प्रणालीमा लक्षित जलविद्युत पुर्याउन नेपाल र भुटानजस्ता देशसँग जलविद्युत व्यापर गर्नुपर्ने खाँचाे छ Ι
बंगलादेश ः बंगलादेशको राष्ट्रिय प्रणालीमा हाल जडित क्षमता करिब २३ हजार मेगावाट पुगेकाे छ Ι सन् २०३० सम्म बंगलादेशले कूल जडित क्षमता ४० हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएकाे छ Ι ग्यास बंगलादेशको ऊर्जाको प्रमुख स्रोत हो तर त्यहाँ ग्यास भण्डारकाे स्रोत घट्दै गएको छ Ι यसैले, ऊर्जाकाे भोको बंगलादेशले आफ्नो आवश्यकताको १५% अन्य मुलुकबाट आयात गरी परिपूर्ति गर्ने नीति लिएका कारण विद्युत व्यापार गर्नुपर्ने खाँचाे छ Ι
भुटान ः भुटानको कूल जडित क्षमता २८०० मेगावाट पुगेकाे छ भने आन्तरिक उच्च माग ७०० मेगावाटमात्र छ Ι भुटानको आन्तरिक बजारमा सुक्खा तथा वर्षामा जहिले पनि ऊर्जा पर्याप्त रहेकोले उसका लागि विदयुत व्यापर गर्नु अति आवश्यक देखिन्छ Ι
विद्युत व्यापारका चुनौतीहरू
कानुनी प्रावधान : नेपालले विद्युत व्यापारसम्बन्धी आफ्नै कानुन, नियम, मर्गनिर्देशन बनाएको छैन Ι विद्युत ऐन, २०४९ मा विद्युत व्यापरका प्रावधानहरू उल्लेख छैनन् Ι ऊर्जा क्षेत्रको सुधारको रूपमा, प्रस्तावित विद्युत ऐनमा व्यापारकाे विषय समेटिएकाे छ तर प्रस्तावित ऐन संसदमा टेबल भई तत्काल पास हुने स्तिथिमा छैन Ι हाल विद्युत व्यापार सरकारबाटै भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तावित ऐन पास गरी व्यापार खुल्ला बजारीकरणमा लानु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो Ι
प्रसारण लाइन : विद्युत व्यापारका लागि हामीसँग उल्लेखनीय प्रसारण लाइनहरू छैनन् Ι ४०० के.भी. उच्च भोल्टेजको ढल्केबर-मुजफ्फरपुरबाट अधिकतम ९०० मेगावाटमात्र आदनप्रदान गर्न सकिन्छ Ι भारततर्फको विद्युत व्यापारको उद्देश्यले आवश्वक उच्च भोल्टेजका बुटवल-गोरखपुर, दोदाेधारा-बरेली, फूलबारी-लखनउजस्ता लाइनहरू भर्खर अध्ययनकै चरणमा रहेकोले कहिले निर्माण हुन्छन् भन्न सकिने अवस्था छैन Ι चीनतर्फ़ रातमाटे-केरुङ प्रसारण लाइन पनि अध्ययनकै चरणमा छ । साथै, चीनसँग Grid Synchronization गर्न पनि सजिलो छैन Ι यसरी हेर्दा पर्याप्त विद्युत उत्पादन हुँदा पनि प्रसारणको अभाव तथा हाम्रो र अन्य राष्ट्रसँग Grid Synchronization गरी व्यापार गर्नु नेपालका लागि चुनौती नै छ Ι
प्रतिस्पर्धी मूल्य : दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा प्रतियुनिट सबैभन्दा कम विद्युत मूल्य भएको राष्ट्र भुटान हो Ι सोलारको प्रतियुनिट लागत पनि घट्दै गएको छ, अन्य राष्ट्रहरूकाे विद्युत मूल्यसँग तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जासँग नेपालको जलविद्युतलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर व्यापर गर्नु नेपालको चुनौती हो Ι
भू-राजनिति : शक्तिशाली राष्ट्रहरूले जलविद्युतमा आफ्नो भू-राजनितिक प्रभुत्व देखाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ Ι भारतले उसको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालमा लगानी भएका आयोजनाहरूबाट मात्र उत्पादित विद्युत किन्ने नीति बनउनुमा कतै न कतै भू-राजनीतिक प्रभाव हो Ι नेपालसँग भन्दा भुटानसँग भू-राजनीतिक हिसाबले नजिक भारतमा नेपालले विद्युत व्यापार गर्नु अर्को चुनौती हो Ι
निस्कर्ष : भारत, बंगलादेश र भुटानका लागि वातावरण संरक्षण गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न विद्युत व्यापार गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता नै भएको छ Ι यस्तो अवस्थामा जलविद्युत सम्भावनामा धनी नेपालले चुनौतीहरूलाई पन्छाएर विद्युत निर्यात गरी आर्थिक सञ्चिति गर्न सक्नुपर्छ Ι
(लेखक, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा सहायक प्रबन्धककाे रूपमा कार्यरत छन्)