अभिभावकीय भूमिका निभाउनु विभागको दायित्व

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

आर्थिक उदारीकरणको सिद्धान्तमा आधारित रहेर निजी क्षेत्रले जलविद्युत्मा प्रवेश पाएको झन्डै ३ दशक भएछ । २०४६ सालको परिवर्तनपछिको विद्युत नीतिले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यबाट विद्युत विकास विभाग गठन भयो । वि.सं. २०५० साउन १ गते विद्युत विकास केन्द्रको व्यवस्थापछि २०५६ माघ २४ गते विद्युत विकास विभागमा परिणत भयो । विभागले साउन १ गतेलाई वार्षिक उत्सव मनाउँदै आएको छ ।

विभागको महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्रमध्ये निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि अधिकतम लचकता अपनाउने मुख्य उद्देश्य रहेको देखिन्छ । यसैको मर्मस्वरूप निजी क्षेत्रले लगानी वृद्धि गरिरहेका छन् । विद्युतमा लगानीका लागि प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्ने विभागको उद्देश्यलाई निजी क्षेत्रले पनि हातेमालो गर्दै आएको छ । विभागको जन्म नै निजी प्रवर्द्धकहरूलाई नियमन गर्न नभई सेवा दिन भएको हो । निजी क्षेत्रले कर तिरेको छ, राजस्व तिरेको छ, अनुमति लिएको छ । विद्युत उत्पादन गर्ने प्रवद्र्धकहरूलाई स्वागत गर्नु विभागको मूल कर्तव्य हुन आउँछ ।

विद्युत क्षेत्रमा प्रर्वद्धकहरूको मात्रको नभई नागरिकहरूको अपनत्व र लाभांशमा सरिक रहने गरी लगानी वृद्धि हुँदै गएका छन् । यसैको फलस्वरूप ऊर्जा उद्यमीहरूले ठूलै फड्को मार्ने प्रयास गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ । जलविद्युत उत्पादनमा सर्वसाधारणसमेतको थप उत्साह र लगानी परिचालन हुँदा देशको समग्र आर्थिक विकासमा मद्दत पुगेको छ । देशले भोगिरहेको लोडसेडिङ र राजनीतिक अस्थिरताले निम्तिएका विषम परिस्थितिका बाबजुद यस क्षेत्रमा उत्साह बढ्दै जानु् निश्चय नै सह्रानीय मान्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले लगानी परिचालन गरेका स्रोतहरूमध्ये विद्युत ऊर्जालाई पहिलो प्राथमिकताभित्र राखेर आकर्षित गरेकाले स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी वृद्धि हुन गइरहेको पुष्टि हुन्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका निम्ति विश्वभर विभिन्न नीतिगत सुधारका प्रयास हुँदै गइरहेका छन् । सन् १९९० को दशकमा विश्वभर ऊर्जा क्षेत्रमा रणनीतिक आर्थिक लगानीका लागि नवीनतम प्रविधि र अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू लागु गर्न दबाब बढिरहेका छन् । विशेषगरी, नेपालले जलविद्युतलाई स्वच्छ ऊर्जाको रूपमा परिभाषित गरेकाले नवीकरणीय ऊर्जालाई हरित ऊर्जामा परिणत गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिका लागि आवाज उठाउँदै आएको छ ।

भएका साधन स्रोतलाई अधिकतमरूपमा उपयोग गर्ने नीतिअनुसार मिश्रित ऊर्जा प्रणाली नीतिलाई व्यापक सुधार गर्दै लैजानुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय बाध्यता र ऐक्यबद्धतालाई नेपालले सर्मथन दिँदै आएको छ । विश्वमै भइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संकटले गर्दा नेपाललगायत अल्पविकसित राष्ट्रहरूले भोगेका कठिनाई र नेपालको स्वच्छ हरित क्रान्तिलाई जलविद्युत ऊर्जामार्फत कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न सकिने हुँदा नेपालको ऊर्जालाई कार्बन व्यापारबाट लाभ लिन ढिला गर्नु हुँदैन ।

निजी क्षेत्रले भोगेका कठिनाई र सुधारको खाँचो

सरकारी मातहतका निकायहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारकोे नियन्त्रणलाई क्रमिकरूपमा सुधार गर्दै लैजानुपर्नेमा प्रक्रियागत कागजी झन्झट र विचलनले सरकारले घोषणा गरेका निर्णय र प्रतिबद्धताहरू अझै पूरा हुन सकेका छैनन् । नीति तथा कार्यक्रमहरू पूर्णरूपमा लागु हुन नसकेको अवस्था छ । लगानीको वातावरण अझै तयार हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिर्जित उपलब्धिलाई अनुसरण गर्न पनि सकिएको छैन । निजी क्षेत्रको चाहना र भरोसालाई अझ थप परिस्कृत र सहजीकरणमा ढिला हुन गइरहेको छ ।

विभागले हालका कार्यविधि र निर्देशिकामा व्यापक संशोधन र खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने आजको आवश्यकता छ । निजी क्षेत्रका लागि ऊर्जा मन्त्रालय र विभागले अभिभावकीय भूमिका निभाउनुपर्ने थप जिम्मेवारी झनै बढेको छ । यसका अतिरिक्त विभागले आफ्नो व्यवस्थापकीय संरचनामा सुधार गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अवस्था छ । अधिकांश आयोजनाहरूको समय व्यतीतका कारणले लागत वृद्धि हुन गएको छ । निर्धारित कार्यतालिका अनुसार आयोजना विकासका काम गर्न कठिनाई भएको छ । निर्धारित कार्य तालिका अनुसार कार्ययोजना बनाउँदा सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वयको आधारमा हुनुपर्ने थियो ।

निर्देशिकामा भएका प्रावधानमा पनि तादम्यता देखिँदैन । जस्तो : अनुमतिका लागि लिने राजस्व वा धरौटी जम्मा भएपछि मात्र अनुमति लिने प्रक्रिया सुरु हुनुले पुँजी होल्ड हुन गएको छ । कागजी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र राजस्व लिने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । अनुमतिका लागि दरखास्त हाल्दा व्यक्ति वा संगठित संस्थामध्ये एउटामा मात्र किटान हुन नसक्नु हैसियत पुष्टि हुने (नेटवर्थ) को सवालमा कम्पनीका सेयरहोल्डरमध्ये सबैभन्दा बढी सेयर कबुल गर्ने मध्येबाट चलअचल सम्पत्तिको विवरणको आधारमा चाटर्ड एकाउटेन्टले प्रमाणीत गरे पुग्नेमा कम्पनीमा प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँ नगदै दाखिला हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था व्यवहारिक छैन । यसमा संशोधन हुनुपर्छ ।

साना ठूला आयोजनाका लागि क्षेत्रफल घटाउने बढाउने, ओभरल्याप मिसम्याच जस्ता अव्यावहारिक विषयमा पनि समय व्यतीत भइरहेको छ । तल्लो र माथिल्लो तटबीच हुुने असरका बारेमा पनि समानजस्यता हुनुपर्ने थियो । यसमा पनि प्रर्वद्धकबीच हानथाप चलिरहेको छ । यस्ता महत्वपूर्ण प्राविधिक विषयहरूमा बिनाभेदभाव एकरूपता हुनुपर्ने देखिन्छ । यसमा पनि जडित क्षमताको आधारमा अधिकतम ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रर्वद्धकहरूलाई छलफलको आधारमा दिँदा हुन्छ ।

एकद्वार नीति कागजमै सीमित छ । विभागले नै (One Roof Solution) नीति कार्यन्वयनमा लगाउने हो भने नेपालका निजी क्षेत्रका समय र लागत घट्नुको साथै राज्यको व्ययभार घट्छ ।  विभागका कर्मचारीहरूको बढुवा, पुरस्कार पदस्थापनाका लागि उच्च मनोबल बनाउनुपर्ने त्यतिकै खाँचो छ । कर्मचारीहरूले पनि चेन अफ कमाण्डलाई पालना गर्ने गरेको पाइँदैन । निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि दबाब र परिस्थितिबाट अंकुश लगाउन कानुनी छिद्रको खोजी गरेर हैरानी भोग्नुपरेका दृष्टान्तहरू पनि छन् ।

विद्युतको व्यापारिक उत्पादन नभएसम्म व्यापार सम्झनु हुँदैन । निर्माण अवधिसम्मलाई विकास आयोजनामा गणना गरिनुपर्छ । विकासका चरणसम्मका लागि निजी क्षेत्रले कुनै पनि माग राख्न जरुरी छैन । जे आवश्यक र सम्भाव्य हुन्छ त्यही आधारमा सरकारले पूरा गदै जानुपर्छ । यसमा राज्यले विभेद राख्ने हो भने गुणस्तरमा सम्झौता हुने बाध्यता बढ्न सक्छ । कालान्तारमा देशले ठूलो आर्थिक दायित्व व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसको आशय यो हो कि, सरकारी लगानी र विदेशी लगानी, स्वदेशी लगानीमा विभेद हुनु भएन । सामञ्जस्यताको आधारमा उचित पक्षमा पुग्न सकिन्छ । जलविद्युतमा सरकारी र निजी लागतमा दोब्बर फरक छ । यसमा गुणस्तरमा सुधार गर्ने हो भने ‘भायबिलिटी ग्याप फण्ड’ को व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रले पुर्याएको योगदानको

देशको विद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको अतुलनीय योगदान बिर्सन सकिँदैन । २०५२ सालको जनयुद्धदेखि नै यो पंक्तिकारले ऊर्जामा जोखिम मोलेर हामफालेको कसैले बिर्सिँदैन होला । त्यसबेलाको कहालीलाग्दो जनयुद्ध र लोडसेडिङले गर्दा नेपाल ऊर्जा संकटबाट पार हुनुपर्नेे परिस्थिति थियो । यसको नेतृत्व पूर्व जलस्रोत मन्त्री स्व. शैलजा आचार्य, पूर्व सांसद स्व. हरि बैरागी दाहाल र पंक्तिकारले विशेष भूमिका निभाएका थियौं । आज ती कालखण्डहरू इतिहास बनिसके ।

संखुवासभाको पिलुवा खोला र सिन्धुपाल्चोककोे इन्द्रावतीमा बिजुलीको झिल्कोले सिंगो देशमा आएको तरंगबाट आज लोडसेडिङ समाप्त गर्न ठूलो मद्दत पुगेको छ । यतिकैमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन; बामे सरिरहेको ऊर्जा प्रर्वद्धकहरूका अनगिन्ती कठिनाइहरूका बारेमा कार्यदल बनेर गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । यसका लागि धेरै गोष्ठी, सेमिनार, डेलिगेशन, छलफल वृत्तचित्र, कार्यपत्र, कार्यक्रमका प्रस्तुति चलिरहेका छन् तर लक्षित उपलब्धिमा अझै पुग्न सकिएको छैन ।

सरकारी प्रयासबाटमात्र विद्युतमा फड्को मार्न सकिँदैन भन्ने हेतुले गर्दा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न बाटो खुलाएको हो । निजी क्षेत्रलाई गरिने विभेद हटाएर राज्यले कार्यन्वयनमा ल्याउन उदाहरणीय भूमिका निभाउनुपर्ने बेला आएको छ । 

सरकारी प्रयासबाट भएको जलविद्युत उत्पादन १३ सय मेगावाट पुगेकोे छ भने निजी क्षेत्रले गरेका प्रयासबाट झण्डै ११ सय मेगावाट २६ वर्ष भित्रमा उत्पादन गरिसकेको छ । देशमा अहिले करिब २३ सय मेगावाट जडित उत्पादन छ भने हिउँदमा एक तिहाई मात्र उत्पादन हुन्छ । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारी घोषणा अब पुरानो भइसक्यो । यो घोषणा सुरु भएको नै लगभग ५ वर्ष व्यतित भइसकेको छ ।

प्रचुरमात्रामा रहेको स्रोतलाई अधिकतम उपयोग गर्न अझै सकिएको छैन । सम्भाव्य भएको १ लाख मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा बिक्री गर्ने नेपाल र नेपालीको अभियानलाई द्रुत र सार्थक बनाउन राष्ट्रिय संकल्पका लागि आक्रामक रणनीति बन्न सकेन ।

अर्कोतर्फ, ऊर्जाको माध्यमबाट पर्यावरणीय दिगो विकास र आर्थिक समृद्धिलाई अंगाल्नुपर्ने थुप्रै बाध्यताहरू छन् । यसका अतिरिक्त वैदेशिक लगानीका बाधाहरू हटाई ऋण लगानी ल्याउने वातावरण राज्यले मिलाउनुपर्छ । साथै, अनौपचारिक अर्थतन्त्रका माध्यमबाट उत्पादकत्व बढाउने र व्यापारघाटा घटाउने हो भने लगानीका स्रोतमा धेरै निगरानी नगरेर सहजीकरण गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

देश विदेशमा लुकाएको धनलाई निश्चित अवधिसम्मलाई लगानी गर्ने मौका  दिन सकियो भने नेपालको समग्र आर्थिक उत्पादकत्व बढ्छ । रोजगारी सिर्जना हुन्छ । यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण होइन, सम्पत्तिलाई सुदृढीकरण गराउने वातावरण बन्नुपर्छ । हाम्रोजस्तो अल्पविकसित मुलुकको आर्थिक विकासमा Financial Task Force जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायले निगरानीप्रति नरम हुने र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले नै सहजीकरणको भूमिका निभाउनु्पर्ने बेला छ ।

ऊर्जा संकट राष्ट्रिय समस्या र साझा मुद्दा बन्नुपर्छ । यो क्षेत्रलाई कुनै पनि निकाय र दलीय तगारो लगाउन कोसिस गर्न नसकोस् । जिम्मेवारी वहन र बोध गर्न सकिएन भने समग्र आर्थिक जग खलबलिने निश्चित छ । जलविद्युतमा भोगेका कठिनाई र राज्यले गरेका घोषणा, प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न निजी क्षेत्रले माग राख्ने विषय नै थिएन । हालसम्म ती मागहरू अझै पूरा हुन नसकेका तथ्यहरू माथि वर्णन भइसकेका छन् ।

राज्यको स्रोतलाई निजी क्षेत्रले ३० वर्षसम्म हकभोग गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान हुँदा पनि निजी क्षेत्रलाई नाफाखोर ठानेर हतोत्साहित गर्ने परिपाटीको अन्त हुनुपर्छ । ‘नेपालमा जलविद्युत (लेखक विकास थापा, जलविद्युतमा निजी क्षेत्र पृष्ठ १४५ देखि १९५)’; नीतिगत अस्पष्टता र कानुनी अड्चनमा सुधार नहुने हो भने नेपालको ऊर्जा प्रवद्र्धनमा थप कठिनाई र चुनौती आउने प्रवल सम्भावना छ ।

निजी क्षेत्रले सर्वेक्षण अनुमतिदेखि लिएर विद्युत उत्पादनसम्म आइपर्ने कठिनाई निराकरण गर्न विभागले सुक्ष्म अध्ययन गरी एउटा छुट्टै कार्यदल गठन गर्नुपर्छ । सरकारको निर्देशनमात्र कुर्ने होइन, सरकारको निर्देशनलाई आफ्नो राय दिएर लागु गराउन पुनरावलोकनमा जोड दिनुपर्छ ।

विभागको ऐन, नियम र निर्देशित सीमा र बाध्यताले गर्दा ऊर्जा उद्यमीहरूकोे कठिनाईलाई सम्बोधन गर्न नसकेको निजी क्षेत्रले नबुझेको होइन । निजी क्षेत्रले भोग्नु परेका दृष्टान्तहरूको  फेहरिस्त छ । जलविद्युत क्षेत्रको विकासको गति बढ्न नसक्नुमा अन्तरसरकारी निकायबीच क्षेत्राधिकारको हानथापले गर्दा पनि काममा ढिलाई भइरहेको छ । विद्युत उत्पादनसँग अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने निकायहरूका कारणले गर्दा नेपालको ऊर्जा विकासमा शिथिलता आउने सम्भावनालाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।

वन तथा वातावरण, भूमिसुधार, अर्थ मन्त्रालय, नियमन आयोग, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रार, धितोपत्र बोर्ड, लगानी बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारका आ–आफ्ना क्षेत्राधिकार पनि विभागलाई नै समन्वयात्मक अधिकार अधिकार सम्पन्न निकायको रूपमा विकास हुन जरुरी छ । निजी क्षेत्रको मूलद्वार भनेको विभाग हो । यसमा कानुनी प्रक्रिया मात्रले काम गर्न सक्दैन ।

व्यवहारिक हुन कर्मचारीको उच्च मनोबल, प्रोत्साहन, सम्मान र विवेकले पनि ठूला काम भएको हुन्छ । यसका साथै, मन्त्रालय र विभागले विशेषरूपमा भूमिका निभाउनुपर्ने हुन्छ । प्रक्रियागत आउने झन्झटलाई स्वेच्छाचारी निर्णय नगरेर स्वविवेकको अधिकारबाट निर्णय लिन सक्नुपर्ने हुन्छ । विभागलाई चुस्त (Smart) बनाउनुपर्छ । स्वविवेकी अधिकारमा नैतिकताको मनोविज्ञानले ठूलो काम गर्छ । यो कर्मचारी संयन्त्रको लागि ठूलो परीक्षा हो ।

ऊर्जामा जोखिम उठाउन, तत्पर निजी क्षेत्रलाई कानुनी अड्चन र ढिलासुस्तीले गर्दा तेर्साएरभन्दा पनि प्राविधिक राय दिन प्राविधिकहरूलाई कठिन पर्न सक्छ । यसतर्फ प्राविधिक इन्जिनियरहरूलाई थप प्रोत्साहित गर्न सकियो भने कार्यसम्पादनमा सघाउ पुग्छ ।

अख्तियारको हाउगुजी तेर्साएर पनि कामचोर कर्मचारी यत्रतत्र विवादमा परेका छन् । बहुसंख्यक कर्मचारीहरू असल पनि छन् । निजी क्षेत्रका स्वदेशी प्रर्वद्धकहरूलाई भन्दा विदेशी प्रर्वद्धकहरूलाई पक्ष पोषण गरेर सघाएका उदाहरणहरू पनि नभएका होइनन् । स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई सक्षम र जवाफदेहीता पारदर्शी बन्ने वातावरण बनाउनु राज्यको पनि जिम्मेवारीभित्र पर्छ । 

जलविद्युत विकासको करिब १११ वर्षे यात्रामा सरकारका ३५ विद्युतगृहबाट तामाकोसी सहित लगभग १३०० मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको देखिन्छ । विद्युत ऐन २०४९ र नियमावली २०५० पछि निजी क्षेत्रले २६ वर्षमा ११७ आयोजनाहरूबाट ११०० मेगावाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न सफल भएको छ । यसमा ऊर्जा मन्त्रालय र विभागबाट जारी अनुमतिको प्रावधानले करोडौं राजस्व उठाउन सफल भएको छ । सरकारले यसबाट प्राप्त हुने राजस्वलाई आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न मद्दत पुगेको छ । निजी क्षेत्रले दर्जनौं आयोजनाहरूको अनुमति प्राप्त गरिरहेका छन् ।

यसरी आयोजनामा निजी क्षेत्रको व्यापक लगानी वृद्धि भइरहेको छ भने खर्बाैं रुपैयाँ खर्च हुने लगानीका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन चुनौती थपिएको छ । संयुक्त साझेदारी लगानी मात्र होइन कि, सहुलियत ऋण लगानी ल्याउन वैदेशिक लगानीका बाधाहरू हटाउनुपर्छ । यसमा विभागले उचित कदम चाल्नुपर्नेछ; किनकि अनुमति दिने निकाय विभागले आवश्यक सहजीकरण र सिफारिस गरिदिनु हितकार देखिन्छ ।

अन्त्यमा, देशलाई आइपरेको दुःखको बेलामा सघाउने निजी क्षेत्रलाई विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो आशय हो । यो आलेखलाई विभागले प्रमाणको रूपमा अभिभावकत्वको रूपमा ग्रहण गरिदिनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।

नोटः माथि उल्लेखित विषयहरूमा देखिएका भोगाई र अनुभव संगालिएका प्रतिक्रियात्मक गुनासाका कारणले कसैलाई प्रभाव पर्न गएमा तत्तत् विषयवस्तुमै केन्द्रित रहेर बुझिदिन आग्रह गर्दछु ।

(लेखक, जलविद्युत प्रर्वद्धक तथा अभियन्ता हुन् । यो लेखकको निजी विचार हो)