विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ६३५४ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १७१५ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९८८१ मे.वा.घन्टा
  • आयात : १३६०६ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ३६५५ मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३५२११ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १६१६ मे.वा.
२०८१ ब‌ैशाख ४, मङ्गलबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय ई-पेपर जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा
हिमाल, जलस्रोत र जलविद्युत्

नेपाल हिमालहरूको देश हो । भौगोलिक विविधता मात्र हाम्रो परिचान होइन । जैविक विविधता पनि हो । प्राकृतिक सम्पदाको वैभवले हामीलाई यति सौभाग्यशाली बनाइदिएको छ कि, त्यसको कुरै नगरौँ । परन्तु भाग्यमा छ भन्दैमा डोकोमा दूध दुहेर पनि त भएन ! प्राकृतिक सम्पदाको समुचित उपयोगबाट मात्र हाम्रो समृद्धि सम्भव छ । यति धेरै नदी–नाला, ताल–तलैया, छाँगा–छहरा एवम् झरनाले सिँगारिएको यो देश विकसित र समृद्ध हुन नसक्नुमा हामी आफैँ दोषी छौँ । यसमा छिमेकी देशहरूलाई दोष दिएर हामी चोखो हुन सक्दैनौँ । यसै प्रसंगमा नेपालको जलस्रोत र यसको उपगोगको विषय रुचिपूर्ण हुन सक्छ ।

‘देवादि देव महादेव’ भनेजस्तो यो जलस्रोतको पनि परम स्रोत र उद्गम हिमाल नै हो । नेपालका अधिकांश नदीहरू– कोसी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली त्यसैमा आधारित छन् । त्यसैले, हिमालको संरक्षण हाम्रो मुख्य मुद्दा बन्नुपर्छ । ‘हिमाल बचाउ अभियान’ नै सुरु गरेर दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू र विशेषतः हिन्दुकुश क्षेत्रका आठ वटै राष्ट्रहरू (चीन, भारत, बंगलादेश, भुटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान र म्यानमार) ‘हिमाल बचाउ अभियान’मा सामेल हुन आवश्यक छ । पानी, ऊर्जा र खाद्यान्नको सम्बन्धको दिगो व्यवस्थापन गरेर मात्र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।

अतः जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने विनाशबाट हाम्रा हिमालहरू अछुतो रहन नसक्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्दै हामी यस क्षेत्रका सम्बद्ध देशहरूसँग गठबन्धन गर्न अग्रसर हुन बिलम्ब गर्नु हुँदैन । यो यथार्थ हो कि, हिमालहरू पग्लिँदै छन्, हिमालहरू होचिँदै र खुम्चिँदै छन् तर हामी नदेखेजस्तो, नबुझेजस्तो गरिरहेका छौँ । आफ्नै अस्तित्व मेटिने गतिविधि सुरु भइसक्दा पनि आन्तरिक खिचातानी, राजनीतिक कोलाहल र अस्पष्ट मार्गचित्रमा हाम्रो गन्तव्य अनिश्चित बन्ने क्रम जारी छ । कालखण्ड फेरिएको छ । भू–राजनीति बदलिँदो छ । त्यसलाई आफ्नो देशको हितमा प्रयोग गर्न हाम्रो कूटनीतिको कद पुड्को सावित भइरहेको छ ।

हिमालको कुरा गरिरहँदा, जलवायु परिवर्तनका असरहरूले हाम्रा हिमाललाई काला पहाडमा रूपान्तरण गर्दै लगेको, नदी–नाला सुकेको, जलविद्युत् आयोजनाहरूले पानी नभएर विद्युत् उत्पादन गर्न नसकिरहेको दृश्य मेरो मानसपटलमा आउँछ । अनि, राष्ट्रकवि माधव घिमिरेद्वारा सिर्जित तथा नातिकाजीले स्वर संगीत दिनुभएको चर्चित गीत स्मरण हुन्छः “नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे, उँचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ हिमालै नरहे ।”

उक्त गीतका पंक्तिमा हामीले थपेर सोच्नुपर्ने भएको छ; यी नदी–नाला रहलान् कहाँ हिमालै नरहे, सभ्यता हाम्रो कतिञ्जेल बाँच्ला हिमालै नरहे ।

हिमाल र हाम्रो सभ्यता पर्यायावाची हुन् । हिमाल र नेपाल पनि करिब, करिब, त्यस्तै हो । भारतको गंगा नदीको बहाव पश्चिम बंगालको फरक्कामा सुख्खायामको बहावको करिब ७१ प्रतिशत र वार्षिक औसत बहावको करिब ४१ प्रतिशत नेपालका नदी–नालाकै योगदानमा आधारित छ । यस्तो अवस्थामा के यी हिमाल जोगाउने अभिभारा नेपाल एक्लैको मात्र हो ? सन् २०१५ मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन महासभाबाट विश्वका धेरै देशहरूले पारित गरेको ‘पेरिस सम्झौता’ले विश्वको तापमानलाई २ डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा बढ्न नदिने लक्ष्य राखेको छ ।

यद्यपि, विश्व अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका स्थापित र उदीयमान देशहरूलाई हरित ग्यास उत्सर्जन गर्न कसैले रोक्न सक्ने देखिँदैन । नेपालजस्ता देशहरू आफूले जलवायु परिवर्तनमा पारेको असर नगण्य रहँदा पनि नखाएको विष लागिरहेको अवस्थामा बाँचिरहन विवश छन् । यस विषयलाई नेपालले जोडतोडका साथ अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय सभा, सम्मेलन, बैठकहरूमा उठाउन जरुरी छ । यस विवशता विरुद्धको आवाज विश्वले सुन्ने गरी हिमालको उचाइसम्म पुर्‍याउन जरुरी छ ।

यता हिमाल जलिरहने, उता कोइला बालिरहने ! भारतले आफ्नो कोइला उत्पादनले नपुगेर दक्षिण अफ्रिका, इण्डोनेसिया, अष्ट्रेलिया जस्ता देशहरूबाट समेत आयात गर्छ । कोइला आयातकर्ता देशहरूमध्ये भारत दोस्रो स्थानमा रहेको छ । भारतीय अखबार ‘द हिन्दु’का अनुसार सन् २०२३ मा विद्युत् उत्पादनका लागि मात्र तापीय कोइलाको आयातमा भारतले १० प्रतिशत वृद्धि गर्दै १७.६ करोड टन पुर्‍याएको थियो । कोइला आयातमा प्रतिमेट्रिक टन भारु ४०० कार्बन कर लाग्ने प्रावधान बदलेर यस्तो कर वृद्धि गर्नुपर्ने प्रतिवेदन सरकारी संयन्त्रले दिइसकेका छन् ।

सोही बमोजिम कर लाग्ने भएमा त्यसले नेपालको विद्युत् उपलब्धतामा असर पार्न सक्ने देखिन्छ । भारतको अन्तरदेशीय विद्युत् आयात/निर्यात निर्देशिका अनुसार भारतबाट छिमेकी देशहरूले तापीय विद्युत् आयात गर्दा आयातित कोइलामा आधारित विद्युत् मात्र लिन पाउने प्रावधान छ । यसो हुँदा, कार्बन करमा हुन सक्ने वृद्धिले नेपालले सुख्खायामका महिनाहरूमा भारतबाट आयात गर्ने विद्युत्को मूल्यमा पनि वृद्धि हुन सक्छ । साथै, नेपालले विद्युत् आयातमा बढी रकम खर्चिनुपर्ने अवस्था आउने छ । उता, भारतको पावर एक्सचेञ्ज तथा नेपाल–भारत विद्युत् आदान–प्रदान समिति अन्तर्गत खरिद बिक्री दर निर्धारण भई नेपालका सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूबाट खरिद गरिने विद्युत्‌काे हकमा आयातित कोइलाको उक्त प्रावधान आकर्षित हुँदैन । यसैले, नेपालले आगामी वर्षका सुख्खायाममा विद्युत् आयात गर्नुपर्दा जे जस्तो दर पर्न गए पनि पावर एक्सचेञ्जबाट बिडिङ मार्फत नै लिन उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

भारतको वैश्विक ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जनमा करिब ५ प्रतिशत हिस्सेदारी भए पनि चीनको हिस्सेदारी करिब २६ प्रतिशत रहेको छ । हाम्रा यी दुई छिमेकी देशहरूको तुलनामा नेपालको उत्सर्जन. परिमाण नगण्य छ, अर्थात् वैश्विक उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सेदारी ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको बताइन्छ । नेपालले सन् २०४५ सम्म खुद शून्य उत्सर्जनको प्रतिबद्धता गरेको छ भने भारतले यसको समय–सीमा सन् २०७० राखेको छ । चीनले सन् २०६० सम्म ‘कार्बन–न्यूट्रालिटी’को लक्ष्य घोषणा गरे पनि नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा क्रान्तिकै रूपमा अघि बढिरहेको विशाल अर्थतन्त्र बोकेको साम्यवादी देश चीनलाई यो विश्वले अझै पत्याउन सकिरहेको छैन । जे होस्, जीवाष्म इन्धनको अत्याधिक प्रयोग गरिरहेका हाम्रा दुबै मित्रराष्ट्रहरूले ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जनमा गरिरहेको पहल सार्थक र सफल भएमा त्यसबाट विश्व नै लाभान्वित हुने छ ।

नेपालका हिमालहरूमा जलवायु परिवर्तनको असर देखिन थालिसकेको छ । त्यसबाट यहाँको जलसम्पदा र तिनमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाहरू प्रभावित हुन थालेका छन् । नेपालका मुख्य नदी बेसिनहरू कोसी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली हिमनदीमा आधारित भएकाले जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमहरूको चपेटामा हाम्रो जलसम्पदा परिसकेको छ । अवक्षेपण (Precipitation) को प्रारूपमा परिवर्तन, हिमनदीय पश्चगमन (Glacial Retreat), तापमान वृद्धि, विनाशकारी चरम प्राकृतिक प्रकोपहरूको आवृत्ति र तीव्रतामा वृद्धि जस्ता जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूले नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरू भविष्यमा अत्यन्त जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था छ ।

तापक्रम वृद्धिले पानीको घनत्व घट्न जाने र त्यसबाट आयोजनामा जडित टर्बाइनहरूको आयु घट्न गई सञ्चालन÷संभार खर्चमा वृद्धि हुन पुग्छ । उता, बर्खामा बाढी र हिउँदमा खडेरीले विद्युत् उत्पादनमा सम्झौता ऊर्जा नपुग हुने अधिकतम सम्भावना रहन्छ । यस्तो परिदृश्यमा सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी र सहभागितालाई अक्षुण्ण बनाइराख्न विद्यमान नीतिहरूमा पुनरावलोकन गरी जलवायु परिवर्तनको अत्यन्त जोखिम बोकेको देशका नाताले आफ्ना ऐन कानुन र नीति–नियममा ऊर्जामैत्री व्यवस्थाहरू राखी समयानुकुल व्यवहारिक बन्न जरुरी छ ।

भारतले सन् २००३ मा नयाँ विद्युत् ऐन जारी गर्दा त्यतिखेरै विद्युत् उत्पादनमा अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्‍यो । जलविद्युत् आयोजनाका हकमा सरकारबाट आफ्नो योजना (Scheme) मात्र स्वीकृत गराए पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो । यता, नेपालको अहिलेको विद्युत् ऐन मस्यौदामा भने विद्युत् आयोजनाको निर्माण र सञ्चालन गर्न निःशुल्क बिजुली, निःशुल्क सेयर जस्ता आयोजनालाई नै असम्भाव्य (Infeasible) बनाउने खालका सर्तहरूका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराउने र यसमा छनोट हुनेले वित्तीय व्यवस्थापन लगायत विभिन्न ८ दस्तावेजहरू सहित विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

अध्ययन/सर्वेक्षण भइसकेका आयोजनाहरूमा प्रतिस्पर्धा गराउने मस्यौदाको आधारभूत विषय भएकोले नै प्रस्तावित ऐनमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको व्यवस्था छैन । त्यसबाहेक ४ थरीका अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरिएको छ । तर, आवश्यकता अनुसार विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनसमेत विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि पेश गरिने आवेदनका साथ प्रवर्द्धकले नै बुझाउनुपर्ने प्रावधानले गर्दा आयोजनालाई थप खर्चिलो बनाउने देखिन्छ । यसबाट, सरकारले गरेको अध्ययन पूरा छैन भन्ने सन्देश पनि जान्छ ।

अनुमतिपत्र नै जारी नभइसकेको र विद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन नै पूरा नभएको अवस्थामा वित्तीय व्यवस्था सम्बन्धी कागजातसमेत अनुमतिपत्रको आवेदनसाथ बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसले, वित्तीय व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा सरकारले त्यसका लागि आश्वस्त हुन लगानीकर्तालाई के के आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुराको साधारण हेक्का समेत नराखेको देखिन्छ । कुनै विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् खरिद बिक्रीका लागि सम्झौता नभई कुनै बैंक वा वितीय संस्थाहरूसँग त्यस्तो सम्झौताका प्रावधानहरूको अध्ययनबिना ऋणका लागि वार्ता समेत हुन सक्दैन ।

अब नेपालले ऊर्जा सम्बन्धी योजनाहरू तर्जुमा गर्दा वा विद्युत् ऐन र विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताहरू तयार गर्दा जलवायु परिवर्तनका असरलाई समेत गाँस्न सक्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी तरङ्गलाई उपेक्षा गरी यस्ता ऐन, नियम, सम्झौतालाई साविककै ढंगले निरन्तरता दिइरहने हो भने ती चाँडै अव्यवहारिक सिद्ध हुनेछन् । अहिलेसम्मका हाम्रा नीति–नियमहरू जलवायु प्रकृतिको क्रमभंगता (Disruption) लाई अंगिकार नगरी साविक अवधारणालाई निरन्तरता दिई तयार गरिएका हुन् भन्दा अत्युक्ति हुने छैन । हाम्रा ऐन, नीति–नियमहरू जलवायु परिवर्तनको संघारमा अव्यवहारिक सिद्ध हुन सक्ने केही दृष्टान्तहरूका विषयमा तपसिलमा विवेचना गरिएको छ :

(१) विद्युत् ऐन २०४९ मा रोयल्टी : नेपालको विद्यमान विद्युत् ऐनमा विद्युत् उत्पादनको पहिलो १५ वर्षमा उत्पादित विद्युत् ऊर्जा बिक्रीका आधारमा २ प्रतिशत र आयोजनाको जडित क्षमताका आधारमा १०० रुपैयाँ प्रतिकिलोवाट रोयल्टीको प्रावधान राखिएको छ । तत्पश्चात् उक्त रोयल्टी दर उत्पादित ऊर्जातर्फ ५ गुणा र जडित क्षमतातर्फ १० गुणा हुने व्यवस्था छ ।

जलस्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने अधिकार प्रयोग गरी आर्थिक फाइदा लिएबापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने एक प्रकारको क्षतिपूर्ति (Compensation) हो, रोयल्टी ।

धेरै देशहरूमा यी दुई थरीका रोयल्टी मध्ये उत्पादित विद्युत्का आधारमा वा उत्पादित विद्युत्‌बाट प्राप्त हुने आम्दानीका आधारमा मात्र रोयल्टी लगाइने व्यवस्था छ । चीन, अमेरिका तथा क्यानडाका धेरैजसो राज्यमा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ऊर्जाका आधारमा रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सन् १९८९ मा जलविद्युत्‌लाई नियमन गर्न विशेष ऐन ल्याइएपश्चात् जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले ब्राजिलमा उत्पादित विद्युत्‌का आधारमा त्यहाँको नियामक निकायले निर्धारण गर्ने सन्दर्भ दर बमोजिम रोयल्टी तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । ब्राजिलमा उत्पादित विद्युत्‌बाट प्राप्त हुने आयमा हाम्रो ऐनले ऊर्जा रोयल्टी निश्चित प्रतिशत लगाएजस्तै ६.७५ प्रतिशत रोयल्टी विद्युत् उत्पादकले तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । नेपालको जस्तो पहिलो १५ वर्षसम्म एकथरी र त्यसपछि अर्को थरी रोयल्टीको प्रावधान त्यहाँ छैन ।

खासगरी, जलाशय आयोजनाले तल्लो तटीय क्षेत्रको पर्यावरणमा पुर्‍याउने क्षति नदी प्रवाही (Run–of–River) जलविद्युत् आयोजनाको तुलनामा अतुलनीय रूपले अधिक हुन्छ । यो सन्दर्भलाई हेर्दा रोयल्टी भनेकै प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरी वातावरणमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने पक्षले राज्यलाई तिर्नुपर्ने एक प्रकारको क्षतिपूर्ति भएको हुँदा नदी प्रवाही आयोजनाहरू नै बाहुल्यतामा निर्माण तथा सञ्चालन भइरहेको हाम्रो देशमा त्यसै पनि यो रोयल्टी कम हुन आवश्यक देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनको असर भविष्यमा नेपालको जलविद्युत् आयोजनाहरूमा बढ्दै जाने र बाढी–प्रकोप, खडेरी जस्ता चरम प्राकृतिक प्रकोपहरूले गर्दा विद्युत्‌गृहहरूले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्ने देखिन्छ । यसो हुँदा, नेपालको सन्दर्भमा उत्पादित ऊर्जामा रोयल्टी लिइसकेपछि जडित क्षमतामा पनि रोयल्टी लिने प्रावधान उपयुक्त छैन ।

राज्यले रोयल्टी लिने प्रावधान प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने अधिकार अनुमतिपत्र मार्फत प्रदान गरिएबापत राखिने हुँदा विद्युत् उत्पादन सुरु भएको १५ वर्षसम्म जलविद्युत् आयोजनाले जे जति प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्छ, १५ वर्षपछि पनि त्यति नै गर्ने हो । पहिले भन्दा बढी उपयोग गर्ने होइन । जब उति नै प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरिन्छ भने १५ वर्षपछि साविक भन्दा ५ गुणा बढी ऊर्जा बापतको रोयल्टी र १० गुणा बढी जडित क्षमता बापतको रोयल्टी असुल गर्ने विद्यमान विद्युत् ऐन, २०४९ ले प्रवर्द्धकलाई न्याय गर्न सकेको छैन ।

१५ वर्षसम्म आयोजनाको ऋण तिरिसकेको हुन्छ भन्ने तर्क गर्ने हो भने पनि त्यसको प्रतितर्क के छ भने आयोजना पुरानो हुँदै जाँदा उपकरणहरू नै फेर्नुपर्ने, मर्मत/सम्भार बढी गर्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्सँग जुध्न संरचनाहरू थप सुदृढीकरण गर्नुपर्ने, बीमा खर्च बढ्ने र सुख्खायाममा जलवायु परिवर्तनका कारण झन्–झन् पानीको बहाव घटन गई विद्युत् उत्पादन कम हुने भएबाट विद्युत् उत्पादकलाई ‘ठूलो आकारका कारण प्राप्त हुने नाफाको स्थिति (Economies of scale) पनि नरहने जस्ता वास्तविकताको कसीमा उत्पादन सुरु भएको १५ वर्षपछि तिर्नुपर्ने रोयल्टीमा वृद्धि गर्ने प्रावधान औचित्यहीन देखिन्छ ।

२०४९ मा उक्त प्रावधानको ऐन आउँदा जनचेतनाको कमी थियो । जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने अनुभवको स्तर पनि बालापनमै थियो । निजी क्षेत्र आइसकेकै थिएन । त्यस्तो अवस्थामा ‘यो रोयल्टी भएन’ भनेर आवाज उठाउने वर्ग नै तयारी भएको थिएन । त्यसैले, उपन्यासकारको ज्ञान र कल्पनाले उपन्यासका पात्रहरूले भूमिका पाएजस्तै ऐनका मस्यौदाकारले जे लेखे, पछि आउने प्रवर्द्धकहरू त्यसैलाई शिरोधार्य गर्न बाध्य भए । त्यसैले, अबको ऐन पुरानो ऐनको देखासिकीबाट मात्र ल्याउनु हुँदैन ।

(२) प्रस्तावित नयाँ विद्युत् ऐनको मस्यौदामा रोयल्टी : विद्यमान ऐनमा रहेको रोयल्टीको प्रावधान नै पुनरावलोकनयोग्य छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा विद्युत् क्षेत्रको सुधारका लागि ल्याउन लागिएको नयाँ ऐनको मस्यौदाले साविकको भन्दा पनि विवेक पुर्‍याउन नसकेको अवस्था छ । प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा रोयल्टी व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको पहिलो १५ वर्षका लागि विद्यमान ऐनमा उल्लेख भए अनुसार नै कायम रहने व्यवस्था छ । यस्तै, १५ वर्षपछि उत्पादित ऊर्जातर्फ साविक १० प्रतिशतको सट्टा १२ प्रतिशत र जडित क्षमतातर्फ साविक १००० रुपैयाँ प्रतिकिलोवाटको सट्टा १२०० रुपैयाँ प्रतिकिलोवाट हुने गरी रोयल्टी वृद्धिको प्रावधान छ ।

जलवायु परिवर्तनले गर्दा विद्युत् उत्पादन घट्दै जाने र आयोजनाको सञ्चालन÷सम्भार खर्च बढ्दै जाने, जोखिमहरू बढी सामना गर्नुपर्ने, बजार प्रतिस्पर्धाले विद्युत्‌काे मूल्य बढी पाउने स्थिति नरहने जस्ता कारणहरू देखा परिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा विद्यमान ऐनलाई उछिन्ने गरी प्रस्ताव गरिएको रोयल्टी प्रावधान हटाई जडित क्षमतामा रोयल्टी नलिने र उत्पादित ऊर्जा बापतको रोयल्टीलाई उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधिभर एउटै दर कायम गर्ने व्यवस्था नयाँ ऐनमा राखिनुपर्छ ।

करिब ३४ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिन डुबानमा परेको र करिब १३ लाख जनसंख्यालाई विस्थापित गरेको चीनको थ्री गर्जेज जलाशय आयोजना रहेको हुबेई प्रान्तमा विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने जलविद्युत् ऊर्जाको आधारमा ०.७५ प्रतिमेगावाट घन्टा अमेरिकी सेन्ट (USD 0.75/MWh) रोयल्टी लिने प्रावधान छ र जडित क्षमतामा रोयल्टी लिइँदैन । चीनको तिब्बतमा विद्युत् रोयल्टी USD 0.3/MWh  लिने प्रावधान छ । त्यहाँ पनि जडित क्षमतामा रोयल्टी लिइँदैन ।

हाम्रो देशमा बनेका र बन्दै गरेका सबैजसो जलविद्युत् आयोजनाहरू नदी प्रवही अर्थात् बिनाजलाशयका छन् । यसो हुँदा, तल्लो तटीय जीव तथा वनस्पति जगत र सम्पूर्ण पर्यावरणलाई जलाशय आयोजनाको तुलनामा नगण्य असर पार्छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा विद्युत् उत्पादकलाई आयोजनाको जडित क्षमतामा रोयल्टी तिर्न लगाउने प्रावधान गलत थियो र छ, भन्दा अत्युक्ति हुने छैन । जलवायु परिवर्तनले गर्दा सुख्खायाममा आयोजनाको जडित क्षमताको सानो अंशमात्र विद्युत् उत्पादन हुने हुँदा साविक ऐनलाई नै नक्कल गरेर प्रस्तावित ऐनमा समेत जडित क्षमतामा रोयल्टी लिने प्रावधान राखिएकोमा त्यसलाई हटाउन जरुरी छ ।

वर्षभरि नै अधिकतम जडित क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुने भए वा ठूलो बाँध बाँधी जलाशय आयोजनाहरू निर्माण भएको अवस्थाले बाहुल्यता पाउने हकमा जडित क्षमतामा रोयल्टी लगाउने व्यवस्थाका पक्षमा केही तर्क गर्न सकिन्थ्यो तर त्यस्तो अवस्था छैन । प्रस्तावित ऐनमा उल्लिखित १५ वर्षपछि उत्पादित ऊर्जाको रोयल्टी र उत्पादन नै नगरे वा जतिसुकै कम क्षमतामा उत्पादन गरे पनि लागिरहने जडित क्षमताको रोयल्टी कुनै हिसाबमा जायज छैन । त्यसको पुनरावलोकन हुनैपर्छ ।

माथि चर्चा गरिएझैँ जडित क्षमताको रोयल्टी त हटाउनु नै पर्छ । साथै, उत्पादित ऊर्जाको रोयल्टी १५ वर्षपछि झन् बढाउने व्यवस्था पनि राख्न उपयुक्त देखिँदैन । उत्पादन भएर रोयल्टी तिरिसकेको त्यही विद्युत् प्रसारण लाइनबाट प्रसारित हुँदा राज्यले फेरि रोयल्टी लगाउने प्रावधान त विल्कुलै तर्क संगत छैन ।

त्यसैगरी, क्याभ्टिभ जेनेरेसन र सह–उत्पादन (को–जेनेरेसन) मा पनि कुनै एउटा सिद्धान्त अनुसरण गरेर रोयल्टीको प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छैन । उत्पादित विद्युत् आफैँले खपत गरेको अवस्थामा जडित क्षमतामा प्रतिकिलोवाट २०० रुपैया र उत्पादित विद्युत् बढी भई बिक्री गरेमा सरदर बिक्री मूल्यको १२ प्रतिशत रोयल्टी लिने व्यवस्था न्यायसंगत छैन । यो दर जलविद्युत् आयोजनासरह हुन सक्दैन । अझ सह–उत्पादनको हकमा त उत्पादकले सहायक उत्पादनको रूपमा मात्र विद्युत् उत्पादन गरेको हो ।

(३) विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) मा विद्युत् उपलब्धताको उद्घोषण : जलवायु परिवर्तनले गर्दा नदीमा पानीको बहावलाई विगत जतिसुकै वर्षको हाइड्रोलोजी तथ्यांक लिएर अध्ययन गरिएको भए पनि भविष्यको प्रारूप अनुमान लगाउन नसकिने भएको छ । त्यसमा पनि पानीको बहाव मापन गरिएका विगत वर्षहरूका तथ्यांकमा आवश्यक शुद्धतासमेत नरहेको अवस्था छ । पानीका कैयौं स्रोतहरू बिलिन भएका छन् । नदीको बहाव प्रारूपमा ठूलो परिवर्तन आइरहेको छ । अप्रत्याशित रूपले बाढी आउने र अत्यन्त सुख्खा भई जलविद्युत् उत्पादनमा अचम्म लाग्ने गरी ह्रास आएको महसुस हुँदैछ । त्यसमाथि हाम्रो प्रणालीको बिडम्वना यस्तो छ कि, कुलेखानी (सञ्चालनमा रहेको) र तनहुँ (निर्माणाधीन) आयोजनाबाहेक सञ्चालन र निर्माणाधीन जलाशय आयोजनाहरू नै छैनन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मात्र नेपालमा एउटा सार्वजनिक संस्था हो, जसले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् एकमुष्ठ खरिद गर्छ । विगत केही वर्षयता १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनामा उत्पादक आफैँले उद्घोषण गरेको ऊर्जा नपुग्ने अवस्था आइपरेमा थोरै मात्र विचलन शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसबाहेक, पानीको बहाव घट्दा सम्झौतामा उल्लिखित ऊर्जा आपूर्ति गर्न नसकेका कारण प्रवद्र्धकले जरिवाना तिर्नुपर्दैन तर १० मेगावाट जडित क्षमताभन्दा माथिका आयोजनाले सुख्खायाममा सम्झौता ऊर्जाको ९० प्रतिशतसम्म र वर्षायाममा सम्झौता ऊर्जाको ६० प्रतिशतसम्म ऊर्जा उत्पादन पूर्वानुमान गरी १ महिना पहिले नै विद्युत् खरिद गर्ने निकाय प्राधिकरणमा उपलब्धता उद्घोषण (Availability Declaration) गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

जलवायु परिवर्तनको तीव्र असर हिमाल र नदीनालामा परिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सुख्खायामका महिनाहरूमा सम्झौता ऊर्जाभन्दा १० प्रतिशत तलसम्म घटाई ९० प्रतिशतसम्म मात्र उपलब्धता उद्घोषण गर्न पाउने व्यवस्था अब काम नलाग्ने भएको छ । पिपिए गर्नुपूर्व आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन समेतका आधारमा ऊर्जा तालिका (Energy Table) तयार गरी सहमति जो गरिन्छ, त्यसो गर्दा भविष्यमा जलवायु परिवर्तनले पानीको बहावमा पार्न सक्ने प्रभावको अध्ययन र आकलन गर्ने प्रचलन छैन ।

हाम्रा नदी बेसिनहरूको जलस्रोतमा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभाव पर्ने विषयको गहन अध्ययन नगरी अर्बौं रुपैयाँ जलविद्युत्‌मा लगानी गर्नु अत्यन्त ठूलो जोखिमको कारोबार गर्नु हो । सामान्य अवस्थामा पनि सुख्खायामका महिनाहरूमा जलविद्युत् आयोजनाको जडित क्षमताको एक तिहाई जति मात्र विद्युत् उत्पादन हुने हुँदा प्रवर्द्धकले सुख्खायाममा उपलब्धता उद्घोषण गर्न पाउने व्यवस्थालाई साविकको ९० प्रतिशतको सट्टा ४० प्रतिशतमा झार्न आवश्यक छ । त्यसो हुँदा, उत्पादन नपुग भएमा पनि पिपिए अनुसार प्रवर्द्धकले खरिदकर्तालाई तिर्नुपर्ने जरिवानामा उक्त ४० प्रतिशतको ८० प्रतिशत अर्थात् ३२ प्रतिशत वा सम्झौतामा कबोल गरिएको ऊर्जाको करिब एक तिहाइभन्दा कम आपूर्ति भएमा मात्र प्राधिकरणलाई नपुग ऊर्जाको जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आउने छ ।

यद्यपि, पानीको बहावका कारण ऊर्जा नपुग हुनुमा उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त निकायको कुनै दोष हुँदैन । अतः राज्यले प्राकृतिक स्रोत तै पर्याप्त उपलब्ध नभएका कारण आफ्नै गल्ती भएसरह प्रवद्र्धकलाई जरिवाना तिर्न लगाउने प्रावधानमा जलवायु परिवर्तनको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरेर पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ ।

त्यसैगरी, आयोजना सञ्चालनमा आएको ५ वर्षपछि मात्र पिपिएको ऊर्जा तालिका संशोधन गर्न पाउने प्रावधान छ । यो प्रावधान जलवायु परिवर्तनको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा भर्खरै सञ्चालनमा आएका आयोजनाका लागि समेत प्रवर्द्धकबाट माग भई आएमा जुनसुकै महिनाका लागि पनि थपघट गर्न सक्ने गरी लचिलो बनाउन आवश्यक छ । राज्यले जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै यसको विश्वव्यापी असरलाई दृष्टिगत गर्दै हाम्रा ऐन–कानुन, नीति–नियम तथा निर्देशिकामा समेत समयानुकुल परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।

लेखक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक तथा ऊर्जाविद् हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३
Site By : Nectar Digit