विद्युत् व्यापारका चुनौती चिर्न प्रभावकारी कूटनीति

नेपालले जलविद्युत् उत्पादनमा धेरै प्रगति हासिल गरेको छ । यसमा निजी क्षेत्र अग्रणी रूपमा देखापरेको छ । निजी क्षेत्रलाई अलग गर्ने हो भने नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको विकास कहीँ पनि नपुग्ने अवस्था छ । अहिले नेपाल सरकार मातहत रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत निर्माण भएर सञ्चालनमा रहेका आयोजना र निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेर सञ्चालन गरेका आयोजनाहरूको तुलना गर्दा पनि निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका आयोजनाको हिस्सा नै धेरै देखिन्छ ।

आगामी १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजना छ । यसमध्ये १३ हजार ५ सय मेगावाट स्वदेशमा खपत गर्ने योजना छ । भारतमा १० हजार मेगावाट र बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने छ । तर, बलियो तयारीबिना यो लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । त्यसैले पनि नीतिगत र कानुनी पक्षलाई ध्यान दिँदै लगानीको स्रोत जुटाउँदै अघि बढ्न जरुरी छ । नेपालको करिब एक वर्षको जिडिपी बराबरकै रकम खर्च गरेर मात्रै २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्न सकिनेछ । सरकारले राम्रो खालको कार्ययोजना ल्याएर अघि बढ्नुपर्छ । अहिले जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए रोकेर जलविद्युत् आयोजनाको विकास गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । पिपिए रोक्यौँ भने १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने कार्य कुरामा मात्रै सीमित हुनेछ । ऊर्जा क्षेत्रलाई राम्रोसँग अघि बढाउन नसकेको खण्डमा ऊर्जा सुरक्षामा नै गम्भीर सुरक्षा चुनौती देखिनेछ ।

पिपिए र विद्युत् व्यापार

निजी क्षेत्रले नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा प्रशंसनीय काम गरेको देखिन्छ । तर, यति भन्दाभन्दै पनि नीतिगततर्फ र निजी क्षेत्रका काम गराइहरू, निजी क्षेत्रले अपनाउनुपर्ने सावधानीहरू र निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने काम र कर्तव्यहरू दुवैमा केही सीमितता र केही विचारणीय पक्षहरू दुवैतर्फ छन् । अहिले निजी क्षेत्रको जलविद्युत् आयोजनामा लगानीको कुरा गर्दा नेपाल सरकार र प्राधिकरणले केही सहजता प्रदान गरिदिनुपर्ने पक्षहरू पनि छन् ।

निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र लिने क्रम बढेको छ । तर, पनि निजी क्षेत्रले धेरै रकम खर्र्चेर जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र र उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर बसेको अवस्था भए पनि नेपालमा एउटा मात्रै विद्युत् खरिद गर्ने सरकारी निकायका रूपमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कतिपय जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) गरिदिन सकेको छैन । प्राधिकरणले पछिल्लो समय निश्चित कोटा तोकी आयोजनाको पिपिए गर्ने नीति अघि बढाइरहेको छ, जुन नीति नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । 

अहिले प्राधिकरणले उत्पादन मिश्रण अवधारणमा पिपिए गर्दै आइरहेको छ । त्यो अवधारणमा पिपिए गर्न जरुरी छैन । किनकि उत्पादन मिश्रण भनेको विद्युत् उत्पादन गरिसकेपछि कस्ता प्रकृतिका आयोजनाहरू कति प्रतिशत पुर्‍याउने भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखी राज्यले सरसर्ती सबै प्रकारका विद्युत् आयोजनाहरूको सन्तुलित विकास गर्ने भन्ने दृष्टिकोणले ल्याएको थियो । त्यो नीति विद्युत् उत्पादनसँग सम्बन्धित छ । जबकि पिपिए गर्दैमा सबै आयोजनाबाट तोकिएको समयमै बिजुली उत्पादन हुने भन्ने त होइन, पिपिए भएको कुल आयोजनामध्ये सीमित आयोजना मात्र तोकिएको समयभित्रै मात्रै बन्छन् । अर्को कुरा प्राधिकरण एउटा स्वतन्त्र निकाय हो । उसले आफ्ना कुनै पनि व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसँग बारबार कति मेगावाटको पिपिए गरौँ, कुन गरौँ भनेर सोधिरहनुपर्ने अवस्था पनि छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न प्राधिकरणलाई रोकिएको छैन ।

प्राधिकरणले कति विद्युत् किन्ने हो, कति बेच्दा के फाइदा र के बेफाइदा हुन्छन् ? बजारको अवसर र चुनौती के के हुन् भन्ने कुरा आफैँ निक्र्योल गरेर विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता सम्बन्धित नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्काे कुरा अहिले जलविद्युत् आयोजनाको क्यू४० क्राइटेरियामा मात्रै ‘टेक अर पे’को सिद्धान्तमा आधारित रहेर प्राधिकरणले विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता गर्दै आइरहेको छ । यसले आयोजनाहरू अधिकतम क्षमता निर्माण हुन सकिरहेका छैनन । क्यू४० अनुसारको डिजाइनमा आयोजना निर्माण नगर्दा हामीले ठुलो मात्रामा पानी खेर फालिरहेका छाैँ ।

नेपालको विद्युत् व्यापारअन्तर्गत निर्यातको सम्भावना हुने नै वर्षायाममा हो । किनभने नेपालका नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाहरूले वर्षायाममा नै धेरै बिजुली उत्पादन गर्ने गर्छन् । भारत र बंगलादेशलगायत छिमेकी मुलुकमा पनि वर्षायाममा नै धेरै बिजुलीको माग हुने गरेको छ । ती मुलुकमा वर्षामा गर्मीमा बढी माग हुने र पानी पर्दा कोइलाखानीमा वाटर लगिङ भई कोइला निकाल्न गाह्रो हुने भएकाले पनि हामीले सकेसम्म वर्षायाममा नै भारतमा बढी बिजुली बेच्न सक्दा फाइदा हुन्छ । 

उत्पादित बिजुली बिक्री गर्ने विषयमा निजी क्षेत्रका चुनौती पनि विद्यमान नै छ । निजी क्षेत्रले ठुलो रकम खर्चिएर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्छन् । तर, उनीहरूले उत्पादन गरेको बिजुली प्रसारण लाइनको अभावको कारणले पूर्ण क्षमतामा खरिद गर्न नसकेका दृष्टान्तहरू छन् । विभिन्न ठाउँमा प्रसारण लाइन र बजारको सीमितताका कारण समस्या भइरहेको छ । यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइनका समस्यालाई चुनौती समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेछ । अहिले निजी क्षेत्रले निकै महँगो ब्याजदरमा आयोजना निर्माण गर्दै आइरहेका छन् । आयोजनाको लागत घटाउन सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको ऋणको ब्याजदर घटाउनुपर्ने जरुरी छ । हामीले सस्तो दरमा आयोजना बनाएको खण्डमा भारतीय बजारमा नेपालको विद्युत् सहजै बिक्री वितरण गर्न पनि सकिन्थ्यो । नेपाल सरकारले पनि यो सन्दर्भमा धेरै पहलकदमी गर्नुपर्नेछ ।

१० हजार मेगावाट निर्यात चुनौती

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने कुरा व्यापक छलफलको विषय छ । त्यो छलफलको विषय हुने नै भयो । नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको दौरानमा दुई देशबीचमा नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली भारतमा बिक्री गर्नका लागि जुन पहलकदमी भयो, त्यो निकै प्रशंसनीय छ । 

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै क्रममा नेपालका ऊर्जासचिव र भारतका ऊर्जासचिवबीच दीर्घकालीलन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो । भर्खरै नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्री/विदेशमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक पनि काठमाडौँमा हालसालै सकिएको छ । यसैबखत नेपाल भारतबीच ११औँ जोइन्ट स्टेरिङ कमिटिको पनि बैैठक भएको छ । यसैबीच ४ जनवरी, २०२४ मा नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालले भारतीय बजारमा निर्यात गर्न पहल गर्ने मुख्य बुँदा रहेको छ । 

दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । यसका चुनौती नै छन् र फाइदा कसरी लिन सकिन्छ ? भनेर विभिन्न बहस तथा छलफल पनि भइरहेको छ । यो आवश्यकता थियो कि थिएन भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण छ । नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) त २०१४ को अक्टोबर २१ मा भएको नै थियो । फेरि अहिले दीर्घकालीन विद्युत् सम्झौता किन गर्नुपर्‍याे भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएका छन् । यसको मुख्य पृष्ठभूमि के थियो भने सन् २०१४ मै नेपाल र भारतबीच पिटिए भयो । सो सम्झौताको दफा ४ ‘सी’मा दुई देशको विद्युत् माग र विद्युत् उत्पादनलाई आधार मानेर दुई देशबीच विद्युत् व्यापार गर्न सहजीकरण गर्ने भन्ने एउटा प्रावधान थियो । त्यो बुदाँलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपरेकाले पनि अहिलेको सम्झौता आवश्यक भएको हो । 

अलि पहिलेको कुरा, २०१४ को विद्युत् व्यापार सम्झौताको दफा ४ ‘सी’ विस्तारित रूपका साथै सोको कार्यान्वयनका लागि सन् २०२४ मा आएर यो सम्झौता गर्नुपरेको हो । त्यसलाई मूर्त रूप दिनका लागि हालको सम्झौताले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ । सन् २०१४ मा भएको विद्युत् व्यापार सम्झौताभन्दा यो छुट्टै प्रकृतिको सम्झौताचाहिँ होइन । पिटिएलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि यो सम्झौता गर्नुपरेको हो । यद्यपि धेरैले बुझेजस्तो भन्दा पनि १० वर्षभित्रमा दुवै पक्षले नेपालको विद्युत् निर्यातलाई १० हजार मेगावाटसम्म बढाउनका लागि असल प्रयास गर्ने भनिएको छ । प्रयास भन्ने कुरा गर्दै जाने हो र त्यहीँ पुगिन्छ भन्ने पनि छैन । यसको सफलताका लागि असल नियतले काम गर्दै जानुपर्छ । तथापि यसलाई नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्नका लागि दुई देशले आपसी समझदारी गरेको दस्तावेज भन्न संकोच मान्नुपर्ने अवस्था छैन । 

दुई देशको बीचमा विद्युत् उत्पादन गर्न र प्रसारण प्रणालीहरू त्यसैअनुरूप विकास गरेर अगाडि बढ्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई सकेसम्म बढी अर्थात् धेरै उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । यसले नेपालमा भारतीय कम्पनी नै आएर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने र उसैको मात्रै बिजुली लैजाने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको पनि छ । तर, यसमा आपसी हितको लगानी पनि भनिएकाले भारतको पनि लगानी समावेश भएको आयोजनालाई पक्कै पनि भारतले प्रथामिकतामा राख्ने नै भयो । तर, यस सम्झौताले अवश्य पनि भारतले आफ्नो बजार नेपालका लागि खुला गर्छ भन्ने संकेत दिएको छ । भारतले अल्पकालीन तथा पावर एक्सचेन्जलाई मात्रै नभएर दीर्घकालीन रूपमा पनि नेपालको बिजुली किन्न भारत चाहन्छ भन्ने कुरा यो सम्झौताबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । 

अब यो सम्झौताबाट कति फाइदा लिन सक्ने, कति फाइदा लिन नसक्ने भन्ने कुरा त नेपालको आफ्नो नेपालको नेगोसिएसन गर्ने सीप र दुवै देशबीच हुने बलियो कूटनीतिक क्षमतालगायतमा निर्भर हुन्छ । समुद्रमा गएर कति पानी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा त हामीले कुन साइजको भाँडो त्यहाँ बोकेर जान्छौँ र कति पानी हामीले बोकेर ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा आफैँमा भर पर्ने विषय हो । खाली भारतले हाम्रो बिजुली लिइदिएन मात्रै भनेर हुँदैन । यो सम्झौताबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिनका लागि के–के गर्नुपर्छ भन्ने कुराका लागि नेपालले अब एक्सन प्लान वा ब्लुप्रिन्ट वा विस्तृत रोडम्याप नै तयार गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा विद्युत् उत्पादन प्रसारण दुवै पर्छ । 

यसमा नेपाल के कुरामा छुट्याे भने भने यो सम्झौता गर्दैगर्दा १० हजार मेगावाटका आयोजना कुन–कुन हुन सक्छन् भन्ने कुराको एउटा सूची सम्झौताको अनुसूचीका रूपमा राखिदिएको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो । अहिलेको अन्योल पनि रहँदैनथ्यो । जबकि नेपाल भारत ११औँ जोइन्ट टेक्निकल टिम (जेटिटी) ले ४८३ वटा नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरू लिस्टिङ गरिसकेको थियो । र, त्यसले ती जलविद्युत् आयोजनाबाट १३ हजार ५ सय ३१ मेगावाट विद्युत् नेपालको उत्पादन हुन सक्ने अवस्था छ । यसमा २५ प्रतिशत मात्र क्षमताको उत्पादन कम भए पनि १० हजार १४८ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू आउँछन् ।

नेपालका ६ वटा पुलिङ स्टेसनहरू अत्तरिया, कोहलपुर, दोधारा, न्यु बुटबल, ढल्केबर र इनरुवाबाट ती आयोजनाको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्न सकिन्छ भनेर प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ११औँ जेटिटीको बैठकले विवरणसहित माइनुटसमेत गरेको थियो । हामीले अहिले नै अन्य आयोजना कम्तीमा वर्कआउट गर्न नसक्ने भए पनि कम्तीमा यी आयोजनाको लिस्ट अनुसूचीमा समावेश गर्न सकेको भए धेरै राम्रो हुने थियो । दुई देशका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारमा अगाडि बढ्न पनि यसले मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने काम गथ्र्याे । अहिलेको सम्झौतामा आयोजना विशेषको नाम उल्लेख गरिएको अवस्था छैन । त्यसैले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि पनि नेपालको तर्फबाट आयोजनाहरूको पहिचान गर्न र ती आयोजनाबाट कुन–कुन टाइमलाइनमा कुन–कुन क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनहरू बनाएर बिजुली निर्यात गर्न सकिन्छ भनेर नेपाल र भारत दुवै मिलेर संयुक्त कार्ययोजना बनाउन पनि आवश्यक देखिन्छ । 

पहल र सावधानी

समग्रमा भन्नुपर्दा २०१४ मा भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता र २०२४ को दीर्घकालीन विद्युत् निर्यात सम्झौताले नेपालमा विद्युत् उत्पादनका लागि नेपालका विद्युत् आयोजनाहरूमा लगानीका लागि, प्रसारण संरचना निर्माणका लागि ठुलो ढोका खोलेको छ । यसलाई सावधानीपूर्वक अघि बढाउन जरुरी देखिन्छ । यसमा केही ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि छन् । यो सम्झौता दुई देशका सरकारबीच गरिएको सम्झौता भए पनि यसले फेरि हाम्रा आयोजनाहरूबाट विद्युत् निर्यात गर्नका लागि फेरि भारत सरकारले तोकेको निकायबाट आयोजनागत स्वीकृति छुट्टै लिनुपर्ने अवस्था छ । यस सम्झौताको सीमितता भनेको भारतको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका, भारतको कानुन, नीति यसले पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि यसमा समावेश गरिएको छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने भन्ने कुरा भइसकेपछि फलानो आयोजना भनेर आयोजनैपिच्छे छुट्टाछुट्टै भारतको क्रस बोर्डर गाइडलाइन २०१८ र भारतको डेजिनेटेड अर्थाेरिटीको कार्यविधि २०२१ नै फलो गर्नुपर्ने भएपछि फेरि पनि यो दुई देशबीचको अन्तरसरकार सम्झौता भए पनि भारतको भूराजनीतिक रणनीतिको चक्रभित्र प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतले लगानी, अपनत्व र नियन्त्रणलाई आधार बनाएर आयोजनाहरूबाट बिजुली लिने भनेको छ । अर्थात्, यसभित्र हामी प्रवेश गरेपछि मात्र विद्युत् व्यापार हुन सक्ने अवस्था छ । विगतको जस्तै यस सम्झौताबाट पनि हामीले त्यस अर्थमा मुक्ति पाउन सकेनौँ । त्यो कुरा असाध्यै गहन कुरा छ । जेटिटी माइन्युटमा १३ हजार ५३१ मेगावाटका आयोजना त भन्यौँ । तर, भारतले नचाहेको तेस्रो देशको लगानी नेपालमा भित्रियो भने त्यस्ता आयोजनाबाट उत्पादन भएर पनि के गर्ने ? हामीले यति धेरै जलविद्युत् आयोजना भारतलाई दिएका छौँ कि ४६३९ मेगावाट बराबरका नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरू भारतका सतलज जलविद्युत् निगम, एनएचपिसी र जिएमआरले निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको अवस्था छ । अब हामीले यति धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरू दिँदै गर्दा पनि आफ्ना सर्तहरू नराखीकन हामीले कुनै रोकटोकबिनै नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादन भएको बिजुली भारत निर्यात गर्ने अवसर गुमाएका छौँ । नेपालले यहाँ उत्पादन भएको बिजुली सहजै भारतमा निर्यात हुन सक्ने वातावरण बनाइदेऊ भनेर नेपालले स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ । हामीले त्यसैअनुरूप अघि बढ्न सक्नुपर्छ । 

भूराजनीतिक तत्वका कारण आगामी दिनमा बिजुली निर्यात नहुने खतराको विषयमा पनि नेपाल बेलैमा चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । हाल नेपालले भारतले सरकारी कम्पनी एनभिएनमार्फत् बिजुली खरिद गर्ने काम गरिरहेको छ । भारतले नोडल एजेन्सीका रूपमा यही ट्रेडिङ कम्पनीलाई तोकेको छ । अहिले एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएनलाई) भारत सरकारले नेपाल, बंगलादेश, भुटान र म्यानमारका लागि सेटलमेन्ट नोडल एजेन्सी हो भनेर तोकेको अवस्था छ । तर, नोडल एजेन्सीमार्फत् नै नेपाल तथा अन्य छिमेकी देशहरूले विद्युत् व्यापार गर्नुपर्छ भन्नेचाहिँ होइन ।

विद्युत् व्यापार कम्पनीमार्फत् गर्न पाइँदैन भनेको पनि होइन । उसले नोडल एजेन्सीले के–के काम गर्र्र्ने भनेर स्पेसिफाई गरिदिएको छ । ग्रिड अपरेसन सम्बन्धित चार्जहरू सबै उसैले हेर्ने गर्छ । अर्को व्यापार कम्पनीमार्फत् कारोबार गरे पनि डेभिएसन सेटलमेन्टका कामहरू पनि उसैले गर्छ भनेर नोडल एजेन्सीका साथै सेटलमेन्ट नोडल एजेन्सीका रूपमा एनभिभिएनलाई तोकिएको छ । तर, नेपालले भने एनभिभिएनमार्फत् नै भारतसँग विद्युत् व्यापार गरिरहेको छ । तर, अन्य टेडिङ कम्पनीमार्फत् विद्युत्् व्यापार गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा क्रस बोर्डर गाइडलाइन २०१८ र क्रस बोर्डर रेगुलेसन (सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिसनले ल्याएको सन् २०१९ को व्यवस्था) र डेजिग्नेटेड अथोरिटीको कार्यविधि, २०२१ ले भनेको छैन । हामीले अरू ट्रेडिङ कम्पनीबाट पनि विद्युत् आयात र निर्यात गर्न सक्नेछौँ ।

भारतीय राज्यहरू बिहार र उत्तर प्रदेशका अन्तरराज्यीय संरचनाहरूमार्फत् विद्युत् व्यापार गर्न भारतको अर्को विद्युत् व्यापार कम्पनी पिटिसी इन्डिया लिमिटेडसँग प्राधिकरणले गरेको सम्झौता अब कार्यान्वयन हुने अवस्थामा पुगेको छ । हामीले जलविद्युत् आयोजनाहरू तोकेर यसरी बिजुली उत्पादन गरेर यो समयसीमाभित्र निर्यात गर्छाैँ भनेर सहमति गर्न नसकेमा र अनुकूल खालको बजार नीति तथा नियम बनाउन नसकेमा यो सम्झौता पनि हात्ती आयो हात्ती फुस्सा भन्ने पनि हुन सक्छ भन्ने अवस्था आउन नदिन सम्बन्धित सबैले सहकार्यमा जुट्नु जरुरी छ । 

विद्युत् व्यापारका थप सम्भावना

सिद्धान्तः अल्पकालीन रूपमा विद्युत् निर्यातको स्वीकृति पाएका आयोजनाहरू मध्यकालीन र दीर्घकालीन विद्युत् निर्यातका लागि सजिलै योग्य हुन पनि सक्नेछन् । अहिले हरेक वर्ष भारतीय एक्सचेन्ज बजारमा बिजुली बेच्नका लागि स्वीकृति लिन नसक्ने वा नवीकरण नहुने अवस्थाको डर छ । सकेसम्म एक्सचेन्जमा अनुमति पाएका आयोजनाहरूलाई पनि दीर्घकालीन वा मध्यकालीनका लागि स्वीकृति लिएर सोअनुसार द्विपक्षीय विद्युत् व्यापार थाल्दा राम्रो हुन्छ । अब हामीले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका लागि दुवै मुलुकका सम्बन्धित निकायहरूबीच द्विपक्षीय सम्झौता पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता सम्झौतालाई द्विपक्षीय सम्झौता भनिन्छ । सो गर्नका लागि केही अवसर र चुुनौती दुवै छन् ।

भारतले दीर्घकालीन सम्झौता गर्दा पनि उसको क्रस बोर्डर गाइडलाइन्स र कार्यविधिअनुसार नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यो कार्यविधि भनेको प्राजेक्ट स्पिेसिफिक अप्रुभल लिनुपर्ने हुन्छ । आयोजनाको लगानीदेखि नालीबेली जाँच हुन्छ । आयोजनामा प्राकृतिक प्रकोपले असर पारेको खण्डमा त दीर्घकालीन सम्झौतामा असर पर्ने नै भयो । कुनै आयोजनाका लागि २५ वर्षका लागि सम्झौता भयो । तर, आयोजना बिग्रिएको सट्टामा अर्को आयोजना नराख्ने हो भने दीर्घकालीन विद्युत् सम्झौतामा असर पर्छ । प्रसारण लाइनको क्षमताको २० प्रतिशत बढी स्वीकृति दिएर मात्र हाललाई द्विपक्षीय पिपिए गरेका क्षमताको भन्दा २० प्रतिशत बढी स्वीकृति हुनुपर्ने थियो । त्यो तोकेको आयोजना बन्द भएमा सम्झौता निष्क्रिय हुन नदिन त्यति नै क्षमताको वैकल्पिक आयोजनाको स्वीकृति चाहिन्छ ।

त्रिपक्षीय व्यापारको सम्बन्धमा बंगलादेशका लागि ४० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको मस्यौदामा तीनै मुलुक सहमत भइसकेका छन् । यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिड पेस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बंगलादेशले भनेको अवस्था छ । नेपाल प्राधिकरणले बंगलादेशले तोकेको फम्र्याटमा बिड डकुमेन्ट पेस गरेपछि मूल्यांकन हुनेछ । विद्युत् बिक्री दर पनि सोही बिडमा प्राधिकरणले उल्लेख गर्नेछ । यसरी नेपाल र बंगलादेशबीच ४० मेगावाटको बिजुलीको सुरुआती व्यापार गर्न लागिएको हो । 

नेपाल र भारतबीच सीमित विद्युत् व्यापारलाई त्रिदेशीय व्यापार गर्न खोजिएको छ । बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्नका लागि पर्याप्त प्रसारण लाइन क्षमता छैन । भारतको बरमपुर भेरामारा प्रसारण लाइनबाट विद्युत् प्रसारण गर्ने विषयमा भेरामारामा एक हजार मेगावाट क्षमताको बहरामपुरदेखि एचभिडी स्टेसन प्रसारण भएकाले पनि समस्या छ । नेपाल र बंगलादेशले भारतसित डेडिकेटेड प्रसारण लाइनका लागि त्रिदेशीय सम्झौता कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले नेपाल र भारतबीच ४०० केभीका दुइवटा प्रसारण लाइन विकास गर्ने कुरा भइरहेको छ । दोधारा–बलेरी र इनरुवा–पुर्णिमा प्रसारण लाइनको अध्ययन सकिइसकेको छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता भइसकेको अवस्थामा अहिलेको सचिवस्तरीय बैठक नै दुवै देशबीच यी प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि सहमति जुट्नुपर्ने थियो । यी दुवै प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटी कस्तो हुने भनेर टुंग्याउनुपर्ने विषय थियो । तर, त्यो हुन सकेन । त्यसमा पनि इनरुवादेखि पुर्णियासम्मको प्रसारण लाइन बंगलादेशको विद्युत् व्यापारसँग पनि जोडिएको छ । भारतको पुर्णियादेखि बंगलादेशको पुकारियासम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने हो भने त्यो बाटोबाट पनि बंगलादेशमा सहजै विद्युत् निर्यात गर्न सकिने अवस्था छ । यसमा त्रिपक्षीय सहमति जुट्न आवश्यक छ । बंगलादेशले यस्ता विषय त्रिदेशीय संयन्त्र निर्माण गर्ने सहमति भएमा सोहीमार्फत् उठाउने सोच राखेको छ । 

हामीले भारतमा अल्पकालीन रूपमा मात्रै निर्यात गर्ने होइन, दीर्घकालीन रूपमा नै निर्यात गर्ने अवसर हरतरहले खोजी गर्न जरुरी छ । हामीले मध्यकालीन र दीर्घकालीन विद्युत् निर्याततर्फ नै अगाडि बढ्नुपर्नेछ । राज्यले मात्रै विद्युत् व्यापारलाई अगाडि बढाउन नसक्ने भएकाले सबै निकायका सरोकारवालासँग समन्वय गरेर निजी क्षेत्रमार्फत् पनि अगाडि बढ्नुपर्नेछ । 

प्रसारण लाइनको चुनौती

आजको मितिसम्म नेपाल र भारतबीच ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन मात्र छ । यो ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत् अहिले ८०० मेगावाटसम्म मात्रै दुई मुलुकबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्न सक्ने सहमति भएको छ । त्योभन्दा बढी क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ । तर, नेपालको आन्तरिक प्रसारण लाइनहरूको अवस्थाका कारण मुख्यतया हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभएको अवस्थामा ढल्केबरसम्म त्योभन्दा बढी क्षमताको बिजुली लैजान पनि नसकिने परिस्थिति छ । पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन सम्पन्न नभइसकेकाले पनि बुटबलबाट हेटौँडा जोडिने प्रसारण लाइन पनि चालु नहुँदा त्यसले पनि जटिलता थप्नेछ । 

नेपालले अहिले भारतसँग अल्पकालीन र मध्यकालीन रूपमा विद्युत् व्यापार गरिरहेको छ । भारतले ६५६ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाहरूको बिजुली भारतमा निर्यात गर्नका लागि प्राजेक्ट स्पेसिफिक रूपमा स्वीकृति दिएको छ । उसले प्रोजेक्ट नै तोकेर स्वीकृति दिएको अवस्था छ । ६५७ मेगावाटमध्ये ११० मेगावाट क्षमताको बिजुली मध्यकालीन विद्युत् व्यापारका लागि नेपाललाई स्वीकृति दिएको अवस्था छ । मध्यकालीनतर्फ ५ वर्षका लागि वर्षायामको अवधिमा जुनदेखि अक्टोबरसम्म (पाँच महिनाको अवधि) बिजुली निर्यात गर्न सम्झौता कार्यान्वयन भइसकेको छ । यो नेपालले भारतको विद्युत् व्यापार कम्पनीसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेर अगाडि बढाएको हो । 

भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी एनभिभिएनले भने हरियाणा पावर पर्चेज सेन्टरसँग ब्याक टु ब्याक सम्झौता गरेर ११० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको बिजुली सन् २०२३ देखि नै निर्यात सुरु गरेको अवस्था छ । बाँकी रहेको ५४६ मेगावाट बिजुली भने भारतको विद्युत्‌काे एक्सचेन्ज बजारमा प्राधिकरणले बिक्री गर्दै आइरहेको छ । यसमा हरेक वर्ष विद्युत् व्यापार गर्नका लागि नयाँ स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । नयाँ स्वीकृति यसकारण लिनुपर्छ भनिएको छ कि त्यसका सेयर संरचनाहरूदेखि लिएर आयोजनाका अन्य पक्षसमेत भारतको इलिजिबिटी क्राइटेरियाभित्र रहे/नरहेको सुनिश्चित गरिन्छ । यसबीचमा तोकिएका प्रावधानहरू उल्लघंन भयो कि भएन भनेर पनि भारतले हेर्ने गर्छ । ५४६ मेगावाट पावर एक्सचेन्जको स्वीकृति पाएका क्षमतामध्ये ७० मेगावाट, टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभीको प्रसारण लाइनबाट स्वीकृति पाएको अवस्था छ । बाँकी क्षमताको बिजुली अहिले ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट निर्यात हुँदै आइरहेको छ ।

नेपालले अन्तरदेशीय मात्रै नभएर आन्तरिक प्रसारण लाइन निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । नेपालमा आन्तरिक प्रसारण लाइन निर्माणमा धेरैखालका व्यवधान छन् । त्यस्ता खालका विद्युत् क्षेत्र विरोध ऐन कानुनलाई निस्तेज पारेर नै अघि बढाउनुपर्ने जरुरी भइसकेको छ । हामीले प्रसारणलाई निर्माणमा कुनै पनि ढिलाइ गर्ने छुट छैन । राज्यले मात्रै प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारण लाइनमा भित्र्याउनुपर्ने हुन्छ । विद्युत्् नियमन आयोगको भूमिका यसमा निकै गहन छ र खुला पहुँचको विषयमा पनि हामीले चाँडोभन्दा चाँडो नीति तथा रेगुलेसन जारी नगरी नहुने अवस्था छ ।

भर्खरै नेपाल–भारत ११औँ जेडब्लुजी र जेएससीको बैठक सकियो । यसले केही सहमति गरेको छ । जति अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता हो, त्योभन्दा २० प्रतिशत बढी स्पेसिफिक एप्रुभल दिन सकिने कुरामा दुवै पक्ष सहमत छन् । यसअनुसार ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट अहिलेको अवस्थामा ८०० मेगावाटमा २० प्रतिशत बढ्दा ९६० मेगावाट क्षमताको बिजुली निर्यात गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसकै आधारमा एक्सचेन्जका लागि स्वीकृति लिएर आयोजनाहरूको बिजुली दीर्घकालीन रूपमा निर्यात गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ । तर, भारतीय पक्षबाट हेर्दा स्वीकृति लिने प्रक्रिया अर्थात् इलिजिबिटी क्राइटेरिया भने एक्सचेन्जमा लिएको स्वीकृतिभन्दा द्विपक्षीय सम्झौतामा जाँदा केही ड्यु डेलिजेन्सका अवस्थाहरू केही फरक छन् । 

जलविद्युत् आयोजना ढिलाइका कारण

नेपाल सरकारकै कतिपय कारणले गर्दा पनि निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरू तोकिएको समयभित्रै निर्माण सम्पन्न नहुने समस्या पनि देखिएको छ । सरकारले पनि आफ्ना तर्फबाट भएका कमीकमजोरीलाई सुधारेर अघि बढ्न जरुरी छ । विगतमा निर्माणाधीन आयोजनाले सहजै विस्फोटक पदार्थ नपाएको अवस्थाबाट निजी क्षेत्र गुज्रनुपर्‍याे । सरकारले भारतसँग सहकार्य तथा वार्ता गरेर निरन्तर विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध गराउने वातावरण तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । 

सरकारले प्रयास गरे पनि सोको पूर्ण अन्त्य हुन सकेको छैन भन्ने गुनासो अझै छ । आयोजना निर्धारित समयभित्रै नबन्नुमा नेपाली स्वदेशी बैंकमा पर्याप्त मात्रामा लगानी क्षमता नभएर पनि हो । निजी क्षेत्रलाई विदेशबाट लगानी ल्याउन पनि सहज छैन । हेजिङको जोखिम त छँदै छ । नेपाली रुपैयाँ दिनप्रतिदिन अवमूल्यन भइरहेको छ । अर्कातर्फ स्वदेशी बैंकहरूसँग पर्याप्त लगानी गर्ने पुँजीको पनि अभाव कायमै हुने अवस्था छ । समग्र देशको अर्थतन्त्रको कारणले पनि निजी क्षेत्रकोे विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमतामा पनि ह्रास आइरहेको छ । निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरू समयमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेर आयोजना निर्माणमा काम ढिला भइरहेको छ । आयोजना ढिला हुनुमा अरू पनि विविध कारण जिम्मेवार छन् । तीमध्ये कोभिड १९ को प्रभाव अझैसम्म पनि विद्यमान नै छ । यत्रो विश्वव्यापी असर एक/दुई वर्षमा नै सकिने भन्ने हुँदैन । यसले गर्दा पनि आयोजनामा ढिलाइ भइरहेको छ । आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा लेखिएको मिति रिक्वायर्ड कमर्सियल अपरेसन डेट (आरसिओडी) भित्र आयोजनाहरू आउन सकिरहेका छैनन् । यसैले सरकार, विद्युत् प्राधिकरणले लचिलो नीति लिएर कम्तीमा पनि दुई वर्षको आरसिओडीको म्याद थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

प्राधिकरणले त्यस अनुसारको आरसिओडी थप नगर्दा विभिन्न खालका समस्याहरू उत्पन्न हुँदै आइरहेका छन् । त्यसो नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन नगरिदिने र वित्तीय व्यवस्थापन भइसके पनि ऋणबापतको रकम प्रवाह नगर्ने समस्या आइरहेको छ । आयोजनाहरूले पनि अनावश्यक रूपमा जरिमाना तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै आइरहेको छ । आयोजनाहरू तोकिएको समयभित्रै नबनेको अवस्थामा पिपिएको जरिमानासम्बन्धी प्रावधान आकर्षित हुने गर्छ । ढिलो भएको अवधिको पनि निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकले चर्को ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था छँदै छ । जबकि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पिपिए गर्नुको उद्देश्य पेनाल्टी लिएर प्राधिकरण धनी तथा समृद्ध हुने भन्ने होइन । प्राधिकरणले त निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको ऊर्जा खरिद गरेर सही ढंगले बजारीकरण गरेर नै फाइदा कमाउने हो । 

तसर्थ प्राधिकरणले अप्ठेरोमा परेका निर्माणाधीन आयोजनाको आरसिओडी थप गरिदिनुपर्छ । निजी क्षेत्र र राज्य प्रतिस्पर्धी होइनन् । यिनीहरू एउटै गाडीका पांग्राहरू हुन् अथवा एकै सिक्काका दुई पाटा हुन । यिनीहरू सबै एक भएर जानुपर्ने हुन्छ । हामीले राज्य एकातर्फ र निजी क्षेत्र अर्काेतिर भनी कित्ताकाट गरेर अघि बढ्यौँ भने यसबाट नेपालको विद्युत् विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ अर्थात् हामीले जुन राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्ति गर्ने भनेका छौँ, त्यो खालको लक्ष्य तथा उपलब्धि हासिल गर्ने हाम्रो सपना अधुरो हुनेछ ।

लेखक, ने.वि.प्रा., विद्युत व्यापार विभागका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक हुन्, याे लेख इपानद्वारा २०८० माघ ४ गते प्रकाशित ऊर्जा समृद्धि नामक स्मारिकाबाट साभार गरिएकाे हाे ।