जलविद्युत्‌मा स्थापित भाष्य र विदेशी लगानीका बाधा

साना-ठूला गरी नेपालमा ६ हजारभन्दा बढी खोला नदी निरन्तर बगिरहेका छन् । यिनको बहाब एक सेकेण्डका लागि पनि रोकिन सक्दैन । यी सबै आ-आफ्नै गतिमा बगेर सागरमा मिसिइरहेका छन् । खोला नदीमा बग्ने यही पानीको बाहाबलाई बिजुली उत्पादनमा जतिसक्दो छिटो प्रयोग गर्न सक्यो, उति नै द्रुत गतिमा देशको समृद्धि सम्भव हुने देखिन्छ । अर्थात्, जलविद्युत्‌को विकास गर्न जति ढिलासुस्ती गर्‍यो, उति नै सुस्त हुन्छ, देश विकासको गति पनि । त्यसो हुँदा, नेपालले प्रकृतिबाट पाएको अपार जलप्रवाहको सही सदुपयोग गर्दै ठूला र जलाशय आयोजनामार्फत विद्युत् उत्पादनका लागि एक सेकेण्ड पनि ढिलो गर्नु देशअनुकूल छैन । यो तथ्यलाई पुष्टि गर्ने एउटा गतिलो उदाहरण हो, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना ।

वि.सं. २०५१ सालतिरै निर्माणमा लैजान खोजिएको अरुण तेस्रोमा राष्ट्रघातको भ्रम छर्ने राजनीतिक विवाद झिक्दा देशले ३ दशकमा पाउने ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक लाभ गुमाइसकेको छ (यसको छुट्टै कथा छ) । झण्डै साढे ३ दशकपछि मात्र उक्त आयोजनाबाट देशले लाभ प्राप्त गर्ने सङ्केत देखिएको छ । अहिले यो आयोजनाको निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ । अत: ठूला जलविद्युत्‌को विकास वा वैदेशिक लगानी आउन सक्ने आयोजनामा सिर्जना गरिने विवादले विकास र समृद्धिभन्दा ज्यादा पछौटेपन र गरिबी निम्त्याउँछ ।

आज, विश्वमा सौर्य विद्युत्, हरित हाइड्रोजनजस्ता विद्युत् उत्पादन र प्रयोगका प्रविधि सस्तो र सुलभ हुँदै गएका छन् । यही कारण विज्ञान र प्रविधिका कारण जलविद्युत्‌ उत्पादन तथा प्रयोगलाई नै समयले असान्दर्भिक सावित नगरिदेला भन्न सकिन्न । यो विषयलाई नेपाल र नेपालीले राम्रोसँग हेक्का राखेर बगेको पानीबाट समृद्धि खोज्न तत्काल जलविद्युत्‌मा सकेसम्म बढी लगानी भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

पुँजी अभाव र वैदेशिक लगानी

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले १२ वर्ष (सन् २०३५ सम्म) मा २८ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्यसहित 'ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८०' को मस्यौदा तयार गरी २०७९ साल चैत १७ गते सार्वजनिक गरे । भारत र बंगलादेशमा गरी १२ वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने र १३ हजार ५ सय मेगावाट देशभित्रै खपत गर्ने लक्ष्य राखियो । त्यसका लागि ४६ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर (६२ खर्ब १७ अर्ब रूपैयाँ) लगानी जुटाउनुपर्ने अनुमान छ । स्वीकृत हुन नसकेको त्यही मस्यौदालाई आधार मान्ने हो भने पनि १२ वर्षमा ६२ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक पुँजी जुटाउनु 'फलामको चिउरा चपाउनु सहर'  नै हुने देखिन्छ ।

मन्त्री बस्नेतकै कार्यकालमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने गरी नेपाल–भारत दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता भयो । त्यस्तै, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शून्य बनाउने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता छ । यी सम्झौता, लक्ष्य र प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपालले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित र प्रोत्साहित गर्नु अनिवार्य छ । यसका लागि नेपालको जलविद्युत्‌मा आउन चाहने वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

जहाँ पुँजी लगानीको कुरा आउँछ, त्यहाँ अवश्य नै मुनाफाको अपेक्षा हुन्छ । मुनाफा खोज्नु व्यावसायिक लगानीको धर्म पनि हो । नेपाल आउन चाहने वैदेशिक लगानीले पनि नेपालमा मुनाफाको वातावरण देख्न सक्नुपर्छ । अनेक कानूनी तथा प्रक्रियागत झन्झट नभई छरितो अनुमतिपत्र दिने प्रणाली तथा लगानीमैत्री वातावरण देख्नुपर्छ तर नेपालले त्यस्तो वातावरण निर्माण गर्न सकेको छैन ।

भारतीय लगानी र जलविद्युत् विकास

नेपालमा हालसम्म भारतीय लगानीमा मात्रै ४ हजार ७ सय ९३ मेगावाटका ७ वटा आयोजना निर्माणका लागि अघि बढाइएको छ । यो परिमाण भनेको नेपालले विद्युत् उत्पादनको ११३ वर्षको लामो इतिहासमा हालसम्म हासिल गरेको जडित विद्युत् क्षमता ३ हजार २ सय मेगावाटभन्दा बढी हो । यी मध्ये अरुण–३ सहित कतिपयको निर्माण अघि बढेको छ भने कतिपय आयोजना निर्माणमा जानुपूर्वका तयारी पूरा गर्ने प्रक्रियामा छन् ।

भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले मात्रै आफ्ना सहायक कम्पनीमार्फत २ हजार ६९ मेगावाटका ३ आयोजना अघि बढाइरहेको छ । त्यस्तै, एनएचपीसी लिमिटेडले १ हजार ८ सय २४ मेगावाटका ३ आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको छ । उता, भारतीय कम्पनी जीएमआर ग्रुपले आफ्नो सहायक कम्पनी जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडमार्फत ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली निर्माणको प्रयास गरिरहेको छ । यी आयोजनालाई सहजीकरण गरी निर्माणमा लाने वातावरण बनाएमात्रै पनि नेपालको विद्युत् विकासमा कायापलट हुने देखिन्छ ।

भारतीय लगानीमा अघि बढेका जलविद्युत् आयोजनाहरू

निःशुल्क विद्युत्‌को भाष्य

९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली निर्माणमा लैजान २०७१ साल असोज ३ गते लगानी बोर्ड नेपाल र जिएमआर लिमिटेडसँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भयो । तत्कालीन समयअनुसार आयोजनामा १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान थियो । पीडीए अनुसार आयोजनाबाट नेपालले १२ प्रतिशत बिजुली र २७ प्रतिशत स्वपुँजी (इक्वीटी) निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरियो । सन् २०२१ मा आयोजना सम्पन्न गरी २५ वर्षपछि अर्थात् सन् २०४६ मा नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । यति हुँदा पनि आयोजनामा 'राष्ट्रघात' भएको देख्नेहरूबाट चर्को विरोध भयो । आयोजनाको पीडीए खारेजीको मागसहित मुद्दा हालियो । आयोजनास्थलमा बम विस्फोट गरियो । स्वयम् कम्पनीले पनि लगानी जुटाउन सकेन । यो आयोजना हालसम्म निर्माणमा जाने वातावरण बन्न सकेको छैन, फलतः हालसम्म प्राप्त हुन सक्ने आर्थिक लाभ नेपालले पाउन सकेको छैन ।

त्यस लगत्तै, २०७१ साल मंसिर ९ गते ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो निर्माणमा लैजान भारतीय कम्पनी सतलज जलविुद्यत् निगमसँग पीडीए गरियो तर त्यसमा पनि निःशुल्क बिजुली पाउने भाष्यलाई जबर्जस्ती स्थापित गरियो । सम्झौता अनुसार माथिल्लो कर्णालीमा जस्तै अझ त्यो भन्दा बढी निःशुल्क बिजुली यो आयोजनासँग मागियो । यसरी, १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लागानी हुने अनुमान गरिएको यो आयोजनासँग नेपालले कूल २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट विद्युत्, स्थानीयलाई मासिक ३० युनिटका दरले प्राप्त गर्ने गरी पीडीए सम्झौता भयो ।

यी सबै सुविधा दिएर पनि नाफा आर्जन गरेर सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि सरकारलाई चालु हालतमै बुझाउनु पर्दा यी आयोजनामा लगानीकर्ताले खासै मुनाफा पाउने देखिँदैन । यति हुँदा-हुँदै पनि लगानीका हिसाबले केही सस्तो (प्रतिमेगावाट १२/१३ करोड रुपैयाँ लाग्ने) मानिएका र नदी प्रवाही आयोजनाका लागि निःशुल्क बिजुली र शेयरसहितकै प्रावधानमा सम्झौता गरियो ।

ती भारतीय कम्पनीसँग भएका दुई आयोजनाको पीडीएमा उल्लेख भएकै प्रावधानअनुसार सबै ठूला जलविद्युत्‌मा नेपालले सोही परिमाणको निःशुल्क बिजुली, शेयरसहित अन्य आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य स्थापित हुन पुगेको छ । यसले निश्चय पनि भारतीय लगानी सजिलै भित्रिन सक्दैन । उदाहरणका लागि ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशय र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ (एसआर–६) निर्माण गर्न अनुमति पाएको भारतीय कम्पनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेशन (एनएचपीसी लिमिटेड) सँग पनि यी दुई आयोजनामा त्यसै अनुसारको लाभको अपेक्षा गरिएको छ ।

एनएचपीसीको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने गरी निर्माणको जिम्मा दिइएको ४ सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली आंशिक-जलाशय आयोजनामा पनि यस्तै निःशुल्क बिजुलीको माग शुरू भएको छ । यद्यपि, निर्माण हुने स्थानको भूबनोट, भौगर्भीक अवस्था, आयोजनाको प्रकृति (आरओआर, पिआरओआर, स्टोरेज), आयोजनाको डिजाइन, बाँध संरचना तथा लगानी र प्रतिफललाई बेवास्ता गरेर सबैसँग 'निःशुल्क विद्युत्' तथा शेयर माग गर्नु वैदेशिक लगानी आउने वातावरण बन्द गर्नु सरह हो । यसमा नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड, आम नागरिक र सरोकारवाला सबैले समयानुकूल धारणा बनाउनु आवश्यक छ । यो विषयलाई विगतको अरुण तेस्रोको घटना र हाल अघि बढाउन लागिएको फुकोट कर्णालीसँग तुलना गरेर स्पष्ट पार्न सकिन्छ ।

अरुण तेस्रो र फुकोट कर्णालीबीच तुलना

२०८० साल जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका दौरानमा भारतीय समकक्षीकै उपस्थितिमा ६ सय २४ मेगावाटको फुकोट कर्णाली आंशिक-जलाशय (पी-आरओआर) आयोजना निर्माणको जिम्मा ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्वसहित एनएचपीसीलाई दिइयो । ४९ प्रतिशत स्वामित्व नेपालको विद्युत् उत्पादन कम्पनीको नाममा रहने गरी दुई कम्पनीले संयुक्तरूपमा आयोजना विकास गर्न खोजिएको हो । पहिला ४ सय ८० मेगावाटको यो आयोजनाको क्षमता बढाएर ६ सय २४ मेगावाटमा निर्माण गर्न खोजिएको छ ।

अरुण तेस्रोको बाँधको उचाई नदी सतहबाट ५९ मिटर अग्लो छ र तल्लो अरुणको ८० मिटर छ तर फुकोट कर्णालीको बाँधको उचाई १०९ मिटर रहने गरी डिजाइन गरिएको छ । अरुणको तुलनामा फुकोट कर्णालीको भौगोलिक अवस्थिति विकट छ । विकट भूगोलमा निकै ठूलो सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसो गर्दा आयोजनाको लागत बढ्न जान्छ ।

अरुण तेस्रोको प्रतिमेगावाट निर्माण लागत १२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने तल्लो अरुणको १३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ । जबकि, फुकोट कर्णालीको प्रतिमेगावाट लागत १८ करोड ८६ लाख (१ खर्ब १७ अर्ब ७० करोड) रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यस हिसाबले अरुण तेस्रो र तल्लो अरुणको तुलनामा फुकोटको निर्माण लागत नै ३६ देखि ५२ प्रतिशतसम्म बढी पर्ने देखिन्छ । उत्पादन लागत बढी परेपछि आयोजनाको प्रतियुनिट बिजुलीको मूल्यले पनि भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ ।

हाल भारतमा सौर्य विद्युत्‌को मूल्य निकै सस्तो भइरहेको छ । प्रतियुनिट २ रुपैयाँ भारुमै सौर्य विद्युत् पाइने अवस्था बनेको छ तर फुकोट कर्णालीबाट उत्पादित बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट ५.५० भारु (८.८० रुपैयाँ) भन्दा बढीमा बिक्री गर्दा मात्र लाभ हुने देखिन्छ । जबकि, यो मूल्यमा भारतका विद्युत् खरिदकर्ता निकायले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता (लङ टर्म पीपीए) गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ ।

यी सबै तथ्यहरूले के देखाउँछ भने अरुण तेस्रोकै स्तरको निःशुल्क विद्युत्, निःशुल्क शेयर खोज्ने हो भने सबै आयोजनाका लगानीकर्ता वा विकासकर्ताले दिन सम्भव देखिँदैन । निःशुल्क शेयर नदिई अघि नबढाउने हो भने नेपालका ठूला आयोजनामा एनएचपीसी जस्ता ठूला लगानीकर्ता आउने वातावरण बन्न सक्दैन ।

अर्कोतर्फ, यस्ता ठूला आयोजना निर्माणका क्रममा देशले प्राप्त गर्ने इनर्जी रोयल्टी, रोजगारी, स्थानीय पूर्वाधारको विकास, व्यवस्थित बस्ती विकास जस्ता लाभ आयोजनाको तुलनामा कैयौँ गुणा ठूलो हुन सक्छ । जस्तो यस्ता आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गरेको शुरूको १५ वर्षसम्म १० प्रतिशतका दरले र त्यसपछि १० वर्षसम्म १५ प्रतिशतका दरले इनर्जी रोयल्टी बुझाउनु पर्ने हुन्छ । जुन निकै ठूलो रकम हुने हो ।

त्यस्तै, निर्माणको क्रममा आयोजनाबाट सरकारले भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), करहरू गरी प्रतिवर्ष ४ अर्ब रुपैयाँका दरले ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ आर्जन गर्नेछ । त्यस्तै, निर्माणपछि प्रतिवर्ष २ अर्ब २० करोडका दरले इनर्जी रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ । त्यसो हुँदा, बिनाहिचकिचाहट नेपालले जलविद्युत्‌का 'मेगा प्रोजेक्ट' निर्माणमा वैदेशिक लगानी निम्त्याउनु आवश्यक देखिन्छ ।

जति ढिलो, उति चुनौती

नेपालको समृद्धिका लागि सरकारले जलविद्युत्‌लाई पहिलो प्राथकितामा राखेको छ । यद्यपि, समयमै यसको विकास र प्रयोग गरिएन भने निकट भविष्यमै यसको सान्दर्भिकता कमजोर हुने अवस्था आकलन गरिँदैछ । पछिल्लो समय सौर्य विद्युत् उत्पादनमा प्रयोग हुने प्यानल, ब्याट्री लगायत उपकरणको मूल्यमा भारी गिरावट आइसकेको छ । अर्थात्, प्रविधिको विकासका कारण सौर्य विद्युत् निकै सस्तो हुँदै आएको छ । त्यस्तै, यातायात क्षेत्र, खाना पकाउने भान्सालगायत थुप्रै क्षेत्रमा इन्धनको रूपमा हरित हाइड्रोजन ऊर्जा सशक्त बनेर आइरहेको छ । नेपालमै पनि गाडी चलाउने र खाना पकाउने सफल परीक्षण हाइड्रोजनबाट भइसकेको छ । बढी उत्पादन गरिने क्षेत्रको विद्युत्‌लाई हाइड्रोजनमा रूपान्तरण, एमोनिया बनाएर वितरण र प्रयोग गर्ने तयारी पनि विश्वका धेरै देशमा शुरू भइसकेको छ ।

अर्कोतर्फ, विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका असरका कारण नेपालका हिमश्रृंखलाहरू पग्लिने क्रम उच्च छ । भविष्यमा नेपालका नदी-नालाको बहाब कस्तो होला भन्ने डरलाग्लो पूर्वानुमान सार्वजनिक भइरहेका छन् । अत: बेलैमा सक्दो बढी जलविद्युत् उत्पादन तथा प्रयोग गर्नुको विकल्प देखिँदैन । अघि बढिसकेका आयोजनाकै जस्तो मापदण्ड सबैमा लागू गर्न खोजेर लगानी रोक्दा नेपालको हित हुँदैन । जलविद्युत्‌का विशाल आयोजना निर्माण गरी नेपालकै समृद्धिमा कायापलट ल्याउन सक्ने एनएचपीसी जस्ता कम्पनीहरूको लगानी सहजरूपमा आउने वातावरण बनाउनुपर्ने खाँचो छ । यसका लागि सरकारले विशेष पहल गरेमा देशको समृद्धिको यात्राले द्रुत गति लिने सक्छ ।