नीतिगत दोबाटोमा नेपालको विद्युत् विकास

सन् १९११ मा ५०० किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्रको सञ्चालनसँगै उदाएको नेपालको विद्युत् क्षेत्रको आकार हाल २८०० मेगावाट पुगेको छ । आगामी दुई वर्षमा ५००० मेगावाट नाघ्ने स्थितिमा छ । नेपाली विद्युत् क्षेत्रको साबिकको नीतिगत, कानुनी, नियमनकारी र संस्थागत संरचना सन् १९९२ मा मात्र ५०० मेगावाट आकारका लागि लक्षित गरेर डिजाइन गरिएको हो तर पछिल्ला तीन दशकमा यो क्षेत्रको तीव्र विकास र संघीय मोडेलमा राज्यको पुनर्संरचना भयो । त्यही अनुसार विद्युत् विकास र व्यवस्थापनका नयाँ–नयाँ मुद्दा सतहमा देखापरेका छन् ।

ती मुद्दा सम्बोधन गर्न साबिकको नीतिगत, कानुनी, नियमनकारी र संस्थागत संरचना असमर्थ छ । त्यसकारण, मौजुदा क्षेत्रगत संरचना असान्दर्भिकसमेत भइसकेको छ । वास्तवमा बदलिएको परिस्थिति अनुसार साबिकको नीतिगत, कानुनी, नियमनकारी र संस्थागत संरचनालाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ संरचनामा जान ढिलो भइसक्यो । कानुनी, नियमनकारी र संस्थागत संरचनाको आधार पनि नीतिगत संरचना नै भएकोले क्षेत्रगत संरचनाको परिवर्तनको सुरुवात नीतिगत संरचनाबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युत् क्षेत्रमा देखापरेका दोबाटा र तिनमा अग्रगमनका उपाय सम्बन्धमा गरिएको तलको बहसले सरोकारवालालाई स्थितिबोध र नीति–निर्मातालाई नीति–निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

साबिकको लाइसेन्स प्रणालीको निरन्तरता कि खारेजी ?

पछिल्लो तीन दशकदेखि नेपालको विद्युत् क्षेत्र विकासमा लाइसेन्स प्रणालीको नीति र कानुनी संरचना हाबी छ । यस दौरानमा विद्युत् क्षेत्रमा अनेकौँ विकृति–विसंगति छरपष्ट भएका छन् । हाल विद्युत् क्षेत्र जायज/नाजायज समस्याको घेरामा परेको छ । क्षेत्रगत विज्ञ जानिफकारहरू विद्यमान विकृति र विसंगतिको जरो लाइसेन्स प्रणालीमा रहेको धारणा राख्छन् । किनकि, त्यहीँबाट विकृति–विसंगति सिर्जना भई मौलाएको उनीहरूको धारणा छ । उनीहरू साबिकका क्षेत्रगत समस्या आउनुमा लाइसेन्स प्रणालीलाई नै जिम्मेवार रहेको ठान्दछन् ।

अहिले अभ्यासरत लाइसेन्स प्रणालीमा विद्युत् बजार, तदनुसारको आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त क्षेत्रगत (उत्पादन, प्रसारण र वितरण) विस्तारको गुरुयोजना हो । प्रसारण जस्ता महत्त्वपूर्ण सहयोगी संरचनाको साबिकको अवस्थासँग कुनै सरोकार नराखी लाइसेन्स वितरण गर्ने गरिन्छ । यस्तो प्रणालीले एकातिर विद्युत् क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा छेक्ने, बजारलाई प्रोत्साहन एवम् संरक्षण गर्ने तथा उपभोक्ताहित नजरअन्दाज गर्ने औजारको रूपमा काम गरेको छ । अर्कोतिर, असन्तुलित विकासलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।

त्यसले, बर्खायाममा सीमापार बजार उपलब्ध नभए विद्युत् खेर गएर अर्थतन्त्रमा धक्का पुग्ने तर सुक्खायाममा सीमापार बजारबाट विद्युत् आयात हुन नसके देशमा लोडसेडिङ हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । अहिलेको लाइसेन्स प्रणालीले विद्युत् क्षेत्रको सुशासनमा गम्भीर धक्का पुगेको आमसमुदायले समेत अनुभूत गरेका छन् । यही तीतो अनुभवका कारण कुनै बेला लाइसेन्स प्रणाली अभ्यास गरेका भारत लगायत विश्वका धेरै मुलुक यो व्यवस्था खारेज गरेर लाइसेन्सविहीन (डि–लाइसेन्स्ड) अवस्थामा गइसके ।

नेपालले पनि ‘उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय’को सिद्धान्तलाई मध्यनजर गरी लाइसेन्स प्रणालीको खारेजी र लाइसेन्सविहीन नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विश्वमा प्रचलित युगानुकुल व्यवस्थामा प्रवेश गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । लाइसेन्सविहीन प्रणालीमा पहिला मूल्य प्रतिस्पर्धा मार्फत छानिएको प्रवर्द्धकसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) हुन्छ र उक्त पिपिएको आधारमा सरकारसँग आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) हुन्छ । लाइसेन्सले गर्ने सबै काम पिडिएले गर्छ तर सर्वेक्षण वा उत्पादन लाइसेन्सको नाममा खोलाको लालपूर्जा बाँड्ने काम सरकारले गर्दैन ।

आन्तरिक खपत र निर्यातमुखी आयोजनालाई एउटै नीति या छुट्टा–छुट्टै ?

अपवादको रूपमा निर्यातमूलक आयोजनाको रूपमा प्रतिस्पर्धा  गराइएका माथिल्लो कर्णाली र अरुण–३ बाहेक स्वदेशी खपत र निर्यातको छुट्टा–छुट्टै नीतिको सट्टा साझा नीति अभ्यास गरिएको छ । विकासको साझा डालोमा आयोजनाहरू राखेका छौँ । यसै नीतिगत व्यवस्था अन्तर्गत स्वदेशी खपत र निर्यात नछुट्टिने गरी १८००० मेगावाटभन्दा बढी संयुक्त क्षमताका सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भइसकेका छन् । यसमध्ये जम्मा २८०० मेगावाटमात्र विकास हुँदैमा बर्सातमा सीमापार बजारमा पहुँच नपाए नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठूलो आर्थिक क्षति सहनुपर्ने अवस्था देखिइसक्यो ।

सीमापार बजारमा हुन सक्ने परिमाणमात्मक जोखिम (आंशिक वा पूर्ण परिमाण बिक्री हुन नसके) र मूल्य जोखिम (नेपालमा परेको खरिद मूल्यभन्दा सीमापार बजारमा प्राप्त बिक्री मूल्य न्यून भएमा) का कारण हुने घाटा प्राधिकरणको वासलात (ब्यालेस सिट) मा देखिन्छ । वासलातमा देखिएको घाटा परिपूर्ति गरी देशभित्रको विद्युत् सेवालाई निरन्तरता दिन प्राधिकरणले स्वदेशी उपभोक्ताका लागि महसुल बढाउन नियामक निकायलाई प्रस्ताव गर्ने छ ।

विद्युत् सेवाको निरन्तरताका लागि नियामक निकायले महसुल वृद्धिको सहमति दिने छ । यसरी एउटै डालोमा राखेर समान नीतिका आधारमा स्वदेशी (आन्तरिक) खपत र निर्यातका लागि आयोजना विकास गर्दा स्वदेशी उपभोक्ता सीमापार बजारको जोखिम बोक्न बाध्य हुने अवस्था आउँछ । जारी भएका लाइसेन्सको ५० प्रतिशत आयोजना पनि सम्पन्न हुन गएमा त्यस्तो जोखिम स्वदेशी उपभोक्ताले बेहोर्न नसक्ने गरी अर्ब होइन खर्बौँ रुपैयाँको हुन सक्छ ।

त्यसर्थ, स्वदेशी उपभोक्तालाई सीमापार बजारको जोखिमको मारबाट जोगाउन छुट्टा–छुट्टै आयोजाना विकासको डालो र नीतिमा विकास गरिनुपर्छ । त्यसो हुँदा, निर्यातमूलक आयोजनाको पिपिए प्राधिकरणले गरिरहनु पर्दैन । ती आयोजनालाई सीमापार विद्युत् बजारमा पर्न जाने जोखिम प्राधिकरणको वासलातमा प्रतिबिम्बित हुँदैन । साथै, स्वदेशी विद्युत् उपभोक्ताले सीमापार विद्युत् बजारको जोखिमबाट मुक्ति पाउँछन् । स्वदेशी खपत र निर्यात लक्षित विद्युत् विकासको एउटै नीतिमा क्रमभङ्ग गरी छुट्टा–छुट्टै नीति र ‘आयोजना विकास डालो’ बनाउन अब ढिलो भइसक्यो ।

उत्पादन, प्रसारण, वितरणको कारोबार एकीकृत कि विशिष्टीकृत ? 

विद्युत् क्षेत्रको साबिक नीतिगत, कानुनी, नियमनकारी र संस्थागत संरचनाले यसको मूल्य शृंखला (उत्पादन, प्रसारण र वितरणको) विशिष्टीकृत (एउटा संस्थाले एउटा व्यवसाय) वा एकीकृत कारोबार (एउटै संस्थाले एकभन्दा बढी व्यवसाय) गर्न सक्ने छुट दिएको छ । यसरी, एउटा संस्थाले मूल्य शृङ्खलाका एकभन्दा बढी व्यवसायको कारोबार एकीकृतरूपमा गर्दा उपभोक्ताले तिर्ने विद्युत् महसुल पनि एकीकृत हुन्छ ।

यस्तो एकीकृत कारोबार हुँदा सेवा–लागत पनि मूल्य शृंखलास्तरमा पारदर्शी नभई एकीकृतरूपमा देखिन्छ र कुनै व्यवसायको व्यावसायिक असक्षमता र अदक्षता एकीकृत महसुलमा ढाकछोप हुन जान्छ । अर्को अर्थमा एकीकृत कारोबार हुँदा सम्बन्धित संस्थाको कुनै व्यवसायमा असक्षमताको मूल्य उपभोक्ताले एकीकृत विद्युत् महसुल मार्फत चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

एकीकृत कारोबार नीतिले अधिकतम क्षेत्रगत दक्षताको प्रत्याभूति गर्दैन । प्रसारण प्रणालीमा भेदभावरहित खुला पहुँच दिने निष्पक्ष प्रसारण सेवा प्रदायकको उपस्थितिलाई निषेध गर्ने सम्भावना  रहन्छ । विद्युत् क्षेत्रमा व्यवसायीको संख्या सीमित गरी प्रतिस्पर्धालाई प्रभावित गर्ने र सोही कारण विद्युत् क्षेत्रको उदारीकरणलाई अवरोध गर्ने हुँदा एकीकृत कारोबारको नीति खारेज गरेर मूल्य शृंखलामा विखण्डनमार्फत एउटै संस्थाले उत्पादन, प्रसारण वा वितरणमध्ये एक कारोबारमात्र गर्न पाउने नीति लागु हुनुपर्छ ।

क्षेत्रगत दक्षतामा सम्झौता र उदारीकरणलाई अवरुद्ध गरेर एकीकृत कारोबार नीतिलाई निरन्तरता दिनुको औचित्य हुँदैन । छिटोभन्दा छिटो विद्युत् क्षेत्रमा एकीकृत (बन्डल) कारोबारको नीति खारेज गरेर विशिष्टीकृत कारोबारको नीति र कानुनी व्यवस्था लागु गरिनु पर्छ । यो समयको माग हो ।

विद्युत् महसुल प्रतिस्पर्धा कि नियमन मार्फत ?

बजारमा आउने अन्य उत्पादनको जस्तै विद्युत्को पनि थोक (होलसेल वा बल्क) र खुद्रा (रिटेल) गरी दुई तहका बजार हुन्छन् । विद्यमान नीतिगत र कानुनी व्यवस्था अनुसार दुवै तहको बजारमा राज्य नियमनद्वारा मूल्य निर्धारण हुने गरेको तथा यसरी नियमनमार्फत तोकिएको प्रतिस्पर्धाविहीन विद्युत् महसुल तिर्न उपभोक्ता बाध्य छन् । राज्यद्वारा नियमन गरिएको महसुलप्रति आमजनताको दृष्टिकोण सकारात्मक छैन । यसलाई व्यवसायी र राज्य संयन्त्रको मिलोमतोमा उपभोक्ताको शोषणको गरिएको रूपमा हेर्ने गरिएको छ ।

त्यस दृष्टिकोणले उपभोक्ता सन्तुष्टि र हितमा सम्भव भए थोक र खुद्रा दुवै तहको बजारमा वा कमसेकम थोकबजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत विद्युत् महसुल निर्धारण हुनु आवश्यक छ । यद्यपि, प्रतिस्पर्धामा हुन सक्ने चलखेल नियन्त्रण गर्न प्राप्त थोक विद्युत् महसुलको नियामक निकायले पुनरावलोकन गरेर मात्र लागु गर्ने स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

हाल १०० मेगावाटसम्मका आयोजनाको विद्युत् खरिद ‘सूचीकृत खरिद दर (पोस्टेड पर्चेज रेट)’ मा हुने गरेको छ । यस्तो सूचीकृत खरिद दरको व्यवस्थाले खरिदमा प्रतिस्पर्धा छल्ने मात्र होइन, आयोजनास्थल सम्बद्ध लाभ उपभोक्ताले होइन प्रवर्द्धकले पाउने परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । आयोजनास्थलको अवस्थितिका कारण दुई किलोमिटर सुरुङ खन्दा ५०० मिटर हेड पाइने, आयोजना सडक खन्नै नपर्ने र ग्रिड सबस्टेसन पनि आयोजनाबाट नजिकै रहेका कारण प्रसारण लाइन बनाउनु नपर्ने अवस्थाबाट घट्ने लागतले थोक विद्युत् खरिद दर घट्दैन ।

उपभोक्ताले लाभ पनि पाउँदैनन् । तसर्थ, न्यून क्षमता (१० मेगावाटसम्म) का आयोजनाको विद्युत् खरिद प्रक्रिया सरलीकरण गर्न सूचीकृत दर उपयुक्त भए पनि बढी क्षमताका आयोजनाको सूचीकृत दरमा होइन प्रतिस्पर्धामार्फत नै हुनुपर्छ । खुद्रा बजारमा प्रतिस्पर्धाबाट विद्युत् महसुल निर्धारण गर्न केही संवैधानिक, प्राविधिक र व्यवहारिक जटिलता अवश्य छन् ।

खुद्रा–बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत महसुल निर्धारण गर्न वितरणलाई प्रसारणसरह तारको व्यापार (वायर बिजनेश) मा सीमित गरी आपूर्ति व्यवसाय (सप्लाई बिजनेस) मा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले वितरण र आपूर्ति व्यवसाय चिन्दैन । दुवैको एकीकृत रूप विद्युत् सेवालाई मात्र चिन्छ । यदि, संविधान विपरित वितरण र आपूर्ति व्यवसायलाई अस्तित्वमा ल्याउन खोजे तहगत क्षेत्राधिकारको समस्या आउँछ । त्यसैले, नेपालको हालको वस्तुस्थितिमा विद्युत्‌काे थोक बजारमा अनिवार्य प्रतिस्पर्धा गराई खरिद दर निर्धारण हुनुपर्ने छ । साथै, खुद्रा बजारको महसुल नियमनद्वारा निर्धारण हुनुपर्ने व्यवहारिक नीति लागु हुनुपर्ने देखिन्छ । यस्तो नीति यथाशीघ्र लागु भएमात्र उपभोक्ताले न्याय पाउँछन् ।

राज्यको एकाधिकार (नेचुरल मोनोपोली) कि बजार उत्पादन (मार्केट प्रडक्ट) ?

प्रसारण प्रणालीमा भेदभावरहित खुला पहुँचका लागि विशिष्टीकृत प्रसारण सेवाको निष्पक्ष प्रसारण सेवा प्रदायक भएमात्र प्रतिस्पर्धी बजार कल्पना गर्न सकिन्छ । यद्यपि, विद्युत् क्षेत्रको साबिकको क्षेत्रगत नीति र ऐनले निजी क्षेत्रको लगानीमा व्यापारिक प्रसारण लाइन निर्माणलाई निषेध गरेको छैन । विद्युत् ऐन, २०४९ लागु भएको तीन दशक बितिसक्दासम्म विद्युत्‌काे व्यापारिक प्रसारण लाइन सम्बन्धी लगानी सहजीकरण नगरी तत्‌सम्बन्धी नियमावली र कार्यविधि निर्माण नगरेर सरकारबाट छेक्ने काम भएको छ ।

अतः प्रसारणलाई एकाधिकारमा राखिरहने राज्यको चाहना र प्राथमिकता रहेको बुझ्न सकिन्छ । त्यस अर्थमा, नीति र ऐनमा विद्युत् प्रसारणले बजार उत्पादनको मान्यता पाए पनि व्यवहारिकरूपमा राज्यको एकाधिकार कायमै छ । यद्यपि, एकीकृत कारोबार खारेज भई मूल्यशृंखला अनुसार व्यवसायमा आधारित विशिष्टीकृत नीति लागु भए निष्पक्ष प्रसारण सेवा प्रदायकको रूपमा सार्वजनिक निकायमार्फत राज्य अग्रसर हुनुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।

प्रसारण व्यवसायलाई कानुनी आधारसहितको राज्यको एकाधिकारका रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ । प्रसारणलाई बजार उत्पादनको मान्यता दिई समानान्तर पथ निर्माणमार्फत कुनै एक व्यापारिक लाइनको विद्युत् प्रवाह गर्न सकिन्छ । यो भौगोलिक एकाधिकार (जिओग्राफिकल मोनोपोली) को समेत क्षेत्र भएकोले यसलाई राज्यको एकाधिकारको रूपमा मान्यता दिन थप बल पुग्छ । प्रसारणको पाटोलाई राज्यको एकाधिकारको मान्यता दिए पनि अन्य लाइनको साबिकको विद्युत् प्रवाह प्रभावित नहुने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । यस हिसाबले निश्चित मापदण्ड तोकी प्रसारण शुल्कमा प्रतिस्पर्धा गराएर केही व्यापारिक लाइन बनाउन सकिने नीति र कानुनमा व्यवस्था गर्नु उत्तम हुनेछ ।

राष्ट्रिय कि तहगत विद्युत् नीति ?

विगतमा केन्द्रीकृत राज्य संरचनामा सबै क्षेत्रका राष्ट्रिय नीति हुने गरेका थिए । विद्युत्जस्तै जुन क्षेत्रको नयाँ संविधान अनुसार संघीय पुनर्संरचना भएको छैन, तिनमा अझै विगतको राष्ट्रिय नीति नै कायम छ । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक क्षेत्रमा राज्यको अधिकारलाई खण्डित गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरिदिएको छ । यस हिसाबले विद्युत्का विषय पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा केही साझा क्षेत्राधिकारमा परेका छन् । प्रत्येक तहले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयको विकास र व्यवस्थापनको नीति र कानुन आफैँ बनाउनुपर्छ । अर्थात्, संघको विद्युत् नीति प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बाध्यकारी होइन । यस अर्थमा, नयाँ संविधान लागु भएसँगै विद्युत् लगायत कुनै पनि विषयको राष्ट्रिय नीतिका लागि कानुनी ठाउँ रहेन तर सबै तहको सहमतिमा राष्ट्रिय नीति बनाउन बाधा छैन ।

क्षेत्रगत विज्ञहरूको दृष्टिमा तहगत आधारमा जारी भएका बहुनीतिहरूले विद्युत् क्षेत्रको विकासमा एकीकृत प्रयास हुन नसक्ने र त्यसले विकासको गतिलाई मत्थर पार्न सक्छन् । यसो हुँदा, सम्भव भएसम्म सबै तहसँगको संवादबाट राष्ट्रिय विद्युत् नीति मस्यौदा गरी सबै तहले त्यसलाई अनुमोदन गर्दा विद्युत् विकासले निरन्तरता पाउन सक्छ । यसर्थ, संघीय ऊर्जा मन्त्रालयले सबै तहसँग संवादको पहल गरी त्यस्तो संवादका आधारमा राष्ट्रिय ऊर्जा नीतिको मस्यौदा गर्ने र उक्त मस्यौदा सबै तहले अनुमोदन गर्ने सहमति गरी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसो भएमा विद्युत् विकासमा राज्यको संयुक्त प्रयास हुन सक्छ । यद्यपि, त्यस्तो मस्यौदामा तहहरूको विषयगत क्षेत्राधिकारलाई सुरक्षित राखिनुपर्छ ।

संघात्मक विकेन्द्रीकरणको संस्थागत पुनर्संरचना

संविधान बमोजिम विद्युत् क्षेत्रको संघात्मक पुनर्संरचनाको काम बाँकी नै छ । यस्तो पुनर्संरचना भन्नाले संवैधानिक क्षेत्राधिकार अनुसार सबै तहको विद्युत् नीति, कानुन, नियमन कानुन र संस्थागत संरचना निर्माण गर्नु हो । देशमा नयाँ संविधान लागु भएपछि राजनैतिक पुनर्संरचनाले गति पायो । सबै तहमा निर्वाचनमार्फत विधायिका र त्यसमार्फत सरकार निर्माण भए । यद्यपि, एक दशक बित्दा पनि विभिन्न क्षेत्रको संघात्मक पुनर्संरचनाको कामले पूर्णता पाएन ।

विद्युत् क्षेत्रमा पनि संघात्मक आधारमा तहगत नीति, कानुन र नियमन कानुन निर्माणको हकमा संघीय विद्युत् ऐन मात्र संसदमा पेश भएको छ । अन्य सबै काम बाँकी छन् । यसै सन्दर्भमा तहगत आधारमा विद्युत् नीति, कानुन र नियमन कानुन निर्माण त्यति जटिल नभए पनि संस्थागत पुनर्संरचना जटिल हुने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा केही प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर संविधानमा छैन ।

(क) केन्द्रीकृत राज्य–व्यवस्थामा लाइसेन्स पाएका संस्थाहरूको लाइसेन्स विषय अब संघ वा प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्न सक्छ । त्यसो हुँदा, पहिला जारी भएका सबै लाइसेन्सको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी संघको हुने वा जुन तहको क्षेत्राधिकारमा लाइसेन्सको विषय पर्छ उसैको हुने ? विषयगत क्षेत्राधिकार अनुसार जिम्मेवारी हुने हो भने के पहिला जारी भएका लाइसेन्स सम्बन्धित तहमा हस्तान्तरण हुने हुन् ?

(ख) पहिला एउटै संस्थाले एकभन्दा बढी लाइसेन्स लिए तर अब ती अलग–अलग तहको क्षेत्राधिकारमा परेको हो भने सोही संस्थाको हुने वा विषयगत क्षेत्राधिकारको स्वामित्व लिन संस्था संघात्मक विखण्डन हुनुपर्ने ?

(ग) सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परेको विषयको लाइसेन्स र तिनको स्वामित्व लिने संस्था कुन हुने ? के सार्वजनिक संस्थाको मूल्य–शृंखला तथा लाइसेन्सको क्षेत्रधिकारका आधारमा संघात्मक विखण्डन पनि हुने हो ? त्यसरी, संस्था विखण्डन हुने हो भने देशमा विद्युत् क्षेत्रका थुप्रै संस्था हुने र ती स–साना संस्था आर्थिकरूपमा दिगो हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।

यसर्थ, संघीय ऊर्जा मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहसँग संवाद गरी संघात्मक पुनर्संरचनाको अवधारणामा सहमति गरी संघात्मक विकेन्द्रीकरण लक्षित संस्थागत पुनर्संरचना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विद्युत् नीतिका उपरोक्त दोबाटामा स्पष्ट र निर्भिक निर्णयका साथ अघि बढेर दूरगामी परिणाम दिन सक्ने आँट नीति निर्माताहरूले गर्न सक्नुपर्छ ।

लेखक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक तथा ऊर्जाविज्ञ हुन् ।