विद्युत् बजार, क्षेत्रगत उदारीकरण र नेपालको अवस्था

विद्युत् एउटा विशिष्ट किसिमको वस्तु भएकोले यसको बजारीकरण पनि त्यतिकै विशिष्ट छ । छिमेकी भारतले विद्युत्‌लाई रणनीतिक वस्तु मान्दै यसको आयातनिर्यात पनि नियमन गर्दै आएको छ । नेपालको हकमा यो भू–राजनीतिसँग जोडिएको संवेदनशील विषय पनि हो । यसै सन्दर्भमा विद्युत्‌काे बजारीकरण प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ? नेपालको विद्युत् क्षेत्रको साविक संरचनामा क्षेत्रगत उदारीकरण कहाँ पुगेको छ ? नेपाल– भारत विद्युत् व्यापारको अवस्था के छ ? आगामी दिनमा नेपालमा विद्युत्‌को सम्भाव्य उपलब्धताका हिसाबले भारतीय बजार लक्षित गरेर बजारीकरणको कस्तो रणनीति अपनाउनु उपयुक्त होला । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर यो आलेख तयार गरिएको छ ।

विद्युत्‌को बजार र बजारीकरण

कुनै व्यक्ति, परिवार वा सङ्गठित संस्थाले आफ्नो उपभोगबाहेकको उत्पादन सार्वजनिक उपयोगका लागि बिक्री गर्ने प्रक्रिया बजारीकरण हो । दैनिक उपभोग्य चामल, घ्यू, दूध, अण्डा, आलु इत्यादि उत्पादकले उत्पादन गरेर बिक्रीका लागि भौतिकरूपमै बजारमा पुर्‍याउँछन् । बजारमा अरू उत्पादकले पनि आफ्ना उत्पादन बिक्रीका लािग ल्याएका हुन्छन् । तमाम उत्पादकका उत्पादन र खरिदकर्ताको उपस्थितिले प्रतिस्पर्धा सुनिश्चितता हुन्छ र प्रत्येकको मोटामोटी बजारमूल्य स्थापित हुन्छ । त्यहाँ बिक्रेता र क्रेताबीच कति परिमाण र स्थापित बजार मूल्यको आसपास कुन दरमा वस्तुको के कति परिमाण किनबेच गर्ने भन्ने विषयमा सौदाबाजी गरेर खरिद–बिक्रीको सहमति हुन्छ । सौदाबाजीबाट सहमति भएको खरिद– बिक्री परिमाण र मूल्य अनुसार तत्काल (रियल टाइममा) नापतौल गरी क्रेता र बिक्रेताबीच लेनदेन गरिन्छ । उपभोग्य वस्तुको यो परम्परागत बजार प्रणाली बाहेक अचेल डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत वस्तुको व्यापार गर्ने चलन आइसकेको छ । यस्ता प्लेटफर्ममा बिक्रेता र क्रेताबीच डिजिटल सौदाबाजी, सम्झौता र भुक्ताानी भई खरिदकर्ता भएकै स्थानमा वस्तुको आपूर्ति गरिन्छ तर तपसिलका कारणहरूले गर्दा विद्युत्‌को बजारीकरण अन्य उत्पादनसरह हुन सक्दैन :

• (क) विद्युत् अमूर्त (इन्ट्यान्जिबल) वस्तु भएकोले जसरी अन्य उत्पादन बजारमा लगेर भौतिकरूपमै क्रेतालाई देखाउन सकिन्छ, त्यसरी विद्युत् देखाउन सकिँदैन ।
• (ख) विद्युत् अरू उत्पादनजस्तै भण्डारण गरेर पछि बजारको अवस्था हेरेर बेच्न सकिँदैन । उत्पादन हुने वित्तिकै बेचिसक्नु पर्छ । त्यही समयमै खपत पनि गर्नुपर्छ ।
• (ग) यसलाई उत्पादन, खपत र बिक्री गर्न उत्पादनदेखि लिएर उपभोत्तससम्म छुट्टै प्रसारण र वितरण प्रणालीको रुपमा ‘हार्डवायर कनेक्सन’ चाहिन्छ ।
• (घ) दुई देशबीच विद्युत्‌को आयातनिर्यात गर्दा भन्सार बिन्दुमा लगेर देखाउन सकिँदैन ।

जस्तैः नेपाल–भारतबीच आयातनिर्यात गर्दा यति परिमाणमा विद्युत् भारत लैजाँदै छु वा यति परिमाण भारतबाट ल्याउँदैछु भनी भन्सारमा देखाएर जाँचपास गर्न सकिँदैन ।

यिनै कारणले बिजुलीको खरिद–बिक्री परिमाण, मूल्य सहमति र तत्सम्बन्धी खरिद–बिक्री सम्झौतासम्मको काम उत्पादन हुनुअघि नै सक्नुपर्छ । तबमात्रै रियल टाइममा सम्झौता अनुसार उत्पादन, आपूर्ति र खपत हुन्छ । तर, जतिसुकै राम्रो सम्झौता गरे पनि रियल टाइममा हुने विद्युत् खपत पूर्व–सम्झौता बराबर नहुन सक्छ, हुँदैन पनि । त्यस्तै, विविध कारणले उत्पादक पनि सम्झौता अनुसारको पूरै परिमाणमा आपूर्ति गर्न असमर्थ हुन सक्छ । यसरी, रियल टाइममा खरिदकर्ताको विद्युत् खपत वा उत्पादकको आपूर्तिमा सम्झौताको परिमाणभन्दा फरक हुन गएमा तत्कालको विचलन (रियल टाइम डेभियसन) भनिन्छ । यस्तो विचलनलाई सम्बोधन गर्न बजार नियमका रूपमा विविध प्रकारका तत्कालको विचलन राफसाफ संयन्त्र (रियल टाइम डेभियसन सेटलमेन्ट मेकानिजम) प्रचलनमा छन् ।

विशिष्ट वस्तु प्रकृतिका माथि उल्लिखित (क) देखि (घ) सम्मका कारणले अरू वस्तु सरह विद्युत्‌को बजार विकास गरेर बजारीकरण गर्ने काम अर्थशास्त्रीहरूका लागि चुनौती बन्दै आएको छ । अझ पहिले– पहिले बिजुली बजारीकरण हुने वस्तु नै होइन कि भन्ने धारणा थियो । पछि आएर विशेष बजार नियम बनाएर विद्युत्लाई पनि बजारीकरणको उत्पादन (प्रोडक्ट) बनाउन सकिने अवधारणा विकास भयो ।

त्यस्ता, विशेष बजार नियममार्फत हाल अन्य उत्पादन सरह विद्युत्‌को पनि बजार सञ्चालन भइरहेका छन् । यद्यपि, अरू उपभोग्य उत्पादनकै जस्तै विद्युत्‌को बजार पनि रियल टाइममा वा रियल टाइमको सकेसम्म नजिक कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा अझै अर्थविद् तथा ऊर्जाविद्हरू लागेका छन् । यसका निम्ति बजार नियमहरूको संशोधन र नयाँ–नयाँ नियम जस्तैः “इन्ट्रा डे मार्केट’ प्रतिपादनको काम निरन्तर चलिरहेकै छ ।

बिजुली बजारका प्रकारहरू अहिले मुख्यरूपमा बिजुलीको भौतिक (फिजिकल) र वित्तीय (फाइनान्सियल) दुई किसिमका बजार छन् । भौतिक बजारमा बिजुलीको परिमाण (किलोवाट घन्टा) को किनबेच हुन्छ भने वित्तीय बजारमा किलोवाट घन्टा होइन, त्यसको मूल्यको किनबेच हुन्छ ।

भौतिक बजारभित्र अवधि आधारित (टर्म बेस्ड), भूगोल आधारित (जिओग्राफी बेस्ड) र स्तर आधारित (लेबल बेस्ड) गरी ३ थरी बजार छन् । अवधि आधारित बजारभित्र दीर्घकालीन (लङ–टर्म, मध्यकालीन (मेडियम–टर्म, अल्पकालीन (सर्ट–टर्म, एक दिनअघि (डे–अहेड) र दिनभित्रै (इन्ट्रा–डे गरी ५ किसिमका बजार प्रचलनमा छन् । भूगोल आधारित बजारभित्र स्वदेशी (डोमेस्टिक) र अन्तरदेशीय (क्रस– बोर्डर) बजार पर्छन् । अन्तरदेशीय बजार पनि द्विदेशीय (बाइ–नेशन) र क्षेत्रीय (रिजनल) गरी दुई थरी बजार छन् । त्यस्तै, स्तर आधारित (लेबल बेस्ड) बजारभित्र थोक (होलसेल) र खुद्रा (रिटेल) बजार छन् ।

उपभोग गर्नुभन्दा कति पहिला बिजुलीको किनबेच गर्ने भन्ने अवधिमा आधारित (टर्म– बेस्ड) बजारभित्रका दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन ३ वटा बजार द्विपक्षीय बजार हुन् । अर्थात्, यिनमा किन्ने र बेच्ने २ वटा पक्षमात्र हुन्छन् । किनबेचको सौदा दुई पक्षबीच मात्र हुन्छ । कहिलेकाहीँ ट्रेडरको भूमिका हुन सक्छ तर त्यसलाई सहजकर्ता मात्र मानिन्छ, किनबेच गर्ने पक्षमा गणना गरिँदैन । यस्ता बजारमा विद्युत् खरिद– बिक्री प्रतिस्पर्धा गरेर वा वार्ताद्वारा पनि गर्न सकिन्छ । तर, दिन अघि (डे–अहेड) बजारमा भने भोलिका लागि बिजुलीको परिमाण आजै किनबेच हुन्छ र दिनभरिको (इन्ट्रा–डे बजार भनेको आजको कुनै समयका लािग आजै घटीमा केही घन्टाअघि किनबेच सिध्याउने हो । यी डे–अहेड र इन्ट्रा–डे बजारहरू “स्पट बजार” हुन् । “स्पट बजार”मा किनबेच परिमाण (मेगावाट घन्टा वा किलोवाट घन्टा) मा बहुपक्षीय तथा प्रतिस्पर्धामार्फत हुन्छ । यस्ता बजारमा कसको बिजुली कसले किन्यो भन्ने थाहा हुँदैन ।

विद्युत्‌को वित्तीय (फाइनान्सियल) बजारमा फरवार्डस्, अप्सन्स, स्वाप, ओभर द काउन्टर ट्रेडजस्ता बजारहरू हुन्छन् । अहिले नेपालका लागि विद्युत्‌को वित्तीय बजार त्यति महइभ्वपूर्ण छैन । हामी भौतिक बजारमा केन्द्रित हुन्छौँ ।

नेपालमा अवधि आधारित (टर्म बेस्ड) बजारलाई अहिलेसम्म परिभाषित गरिएको छैन तर भारतले स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ । भारतीय परिभाषा अनुसार सोही दिन २ घन्टा पछिसम्मका लागि बिजुलीको किनबेच हुने बजार इन्ट्रा–डे हो र भोलिका लागि आज किनबेच गर्ने डे– अहेड । डे–अहेडमा भोलिको २४ घन्टाभित्र १५–१५ मिनेट अवधिका ९६ वटा ब्लकहरू लागि आजको १० बजेभित्र किनबेचको सम्झौता सक्नुपर्छ । त्यस्तो सम्झौतामा बजार निर्धारण गरेको मूल्यमा कसले कति बिजुली किन्ने र यसरी किनिएको एकीकृत परिमाण बजार मूल्यमा को कसले बेच्ने निर्धारित हुन्छ । अल्पकालीन बजारमा एक वर्ष, मध्यकालीनमा ५ वर्ष र दीर्घकालीनमा ५ वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि बिजुलीको किनबेचको सम्झौता हुन्छ । यद्यपि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीनको परिभाषा समय समयमा परिवर्तन हुने गरेको छ ।

भारतमा वार्षिक बिक्री हुने कुल विद्युत् ऊर्जाको ९० प्रतिशत किनबेच अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन बजारमा हुन्छ । त्यसमा पनि ठूलो हिस्सा दीर्घकालीन बजारमा हुन्छ । १० प्रतिशतमात्रै “स्पट मार्केट” (डे– अहेड र इन्ट्रा–डे) मा कारोबार हुन्छ । पछिल्लो समय भारतले बढीमा १० वर्षसम्मका लागि मात्र पिपिए गर्ने गरी दीर्घकालीन बजारको आकार घटाउन नीतिगतरूपमै सक्रियता बढाएको छ । आयोजना बनाउन लिइएको ऋण १० वर्षभित्र भुक्तानी भइसक्छ भन्ने बुझाइ अनुसार अवधि घटाउन थालिएको हो । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको १० वर्षमा ऋण तिरेपछि स्वपुँजीमा खेल्ने हो र यसका लागि जोखिम पनि लिनुपर्‍यो भन्ने हिसाबले दीर्घकालीन बजारको आकार घटाउने निष्कर्षमा पुगेको बुझिन्छ । यो अवधारणा अनुसार १० वर्षको पिपिए अवधि सकिएपछि दुई पक्षको सहमतिमा पिपिए नवीकरण गर्ने र अन्यथा अल्पकालीन वा स्पट बजारमा जाने प्रणाली सुरु हुनेछ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले पिपिए गरिएभन्दा बाहेकको परिमाणमा उत्पादन गर्न सक्ने विद्युत् (एक्सेस इनर्जी) बाट अल्पकालीन बजार सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । किनभने, दीर्घकालीन पिपिएको ऊर्जा तालिका (इनर्जी टेबल) भन्दा बढी बिजुलीमा (टेक अर पे) को नियम लागु हुँदैन ।

नेपालमा आयोजना निर्माणका लागि ५ वर्ष र सञ्चालनका लागि ३० वर्ष गरी ३५ वर्षको पिपिए गरिन्छ । यहाँ अल्पकालीन र मध्यकालीन बजार प्रवर्द्धन गर्ने हो भने दीर्घकालीन बजारको आकार घटाउँदै जानुपर्छ । भारतमा जे भइरहेको छ, त्यसलाई पछ्याइएन भने अवस्था असहज हुन्छ । हाम्रो विद्युत् बजार भारतसँगै जोडिने हुँदा पनि दीर्घकालीन पिपिए अवधि घटाउनतिर सोच्नुपर्ने समय आएको छ । आजसम्म नेपालमा मध्यकालीन बजार छैन । हामीले ५ वर्षका लागि कुनै आन्तरिक पिपिए गरेका छैनौँ । केही समयअघि विद्युत् प्राधिकरणले भारतको हरियाणा इस्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्डसँग ५ वर्षसम्म बिजुली बेच्ने गरी १८० मेगावाटको मध्यकालीन पिपिए गर्‍यो । भारतको मध्यकालीन बजारमा त्यतिसम्म पहुँच पाइयो । नेपालमा आन्तरिक मध्यकालीन बजार विकास गर्ने सन्दर्भमा दीर्घकालीन पिपिए अवधि सकिँदै र उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बाँकी भएका खिम्तीजस्ता आयोजना वा उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि सकिएर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुने आयोजनाको विद्युत् उत्पादनलाई मध्यकालीन बजारमा लैजान सकिन्छ ।

अहिलेसम्म नेपालमा १ वर्षको आन्तरिक पिपिए गर्ने गरिएको छैन । अल्पकालीन बजारको अभ्यास पनि छैन तर विगतमा भारतसँग टनकपुर लाइनमार्फत सुख्खायाममा ३/४ महिनाका लागि बिजुली किन्ने गरी अल्पकालीन खरिद सम्झौता गर्ने गरिएको थियो । त्यो भारतको अल्पकालीन बजारमा नेपालको पहुँच हो । अल्पकालीन बजारको खरिद–बिक्रीले दिनअघि (डे– अहेड) र दिनभरिको (इन्ट्रा–डे बजारमा हुने मूल्यको तीव्र उतारचढावबाट जोगिन सकिन्छ । युक्रेन युद्ध शुरू भएपछि आएको ऊर्जा सङ्कटका कारण डे–अहेड बजारमा बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट १८ रूपैयाँसम्म पुगेको थियो तर पहिला नै अल्पकालीन बजारबाट खरिद गरिएको भए महँगो हुँदैन थियो ।

नेपालमा सबै पिपिए दीर्घकालीन भएकाले अल्पकालीन बजार सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न छ । त्यसको पनि उपाय छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले पिपिए गरिएभन्दा बाहेकको परिमाणमा उत्पादन गर्न सक्ने विद्युत् (एक्सेस इनर्जी) बाट अल्पकालीन बजार सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । किनभने, दीर्घकालीन पिपिएको ऊर्जा तालिका (इनर्जी टेबल) भन्दा बढी बिजुलीमा (टेक अर पे) को नियम लागु हुँदैन । त्यस्तो बढी विद्युत् उत्पादकसँग उपलब्ध भए र प्राधिकरणलाई आवश्यक परेमा आधा मूल्यमा दिनुपर्ने प्रावधान पिपिएमा राख्ने गरिएको छ । त्यो दफा हटाएर बढी विद्युत् अल्पकालीन बजारमा बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

हामीसँग आन्तरिक डे–अहेड बजार छैन तर भारतको डे–अहेड र इन्ट्रा–डे बजारमा ३ वटा एक्सचेन्ज सञ्चालमा छन् । डे–अहेड बजारमा हुने तात्कालिक विचलन (रियल टाइम डेभियसन) कम गर्न इन्ट्रा–डे बजार खोलिएको हो । एक दिन पहिलाको तुलनामा सोही दिन केही समयअघि विद्युत् मागको अनुमान मागको अनुमान गर्न सजिलो हुन्छ ।

नेपालमा भौगोलिक आधार अन्तर्गत आन्तरिक तहमा एउटा मात्र दीर्घकालीन बजार छ । त्यसमा पनि एकल खरिदकर्ता छ । त्यस्तै, क्रस–बोर्डर अन्तर्गत द्विदेशीय बजारमा जाने भनेको भारत र नेपालबीच वा भारतमार्फत बंगलादेशसँग हुने व्यापार हो । हाल, भारतको आन्तरिक इनर्जी एक्सचेन्जको नियम अनुसार नेपालले विद्युत् खरिद–बिक्री गरिरहेको छ । यसमा भारतले आफ्नो आन्तरिक बजारका लागि बनाएको नियम कुनै पनि बेला परिवर्तन गर्न सक्ने समस्या छ ।

नेपालले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर सीमापार प्रसारण लाइन बनाउने कुरा उठाउँदा त्यतिबेला, भारतले त्यस्तो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न प्राविधिक–आर्थिक सम्भाव्यता (टेक्नो–इकोनोमिक फिजिबिलिटी) आवश्यक भएको बताएको थियो । उक्त प्रसारण लाइन सम्पन्न भएपछि त्यसमार्फत विद्युत् प्रवाह हुने सुनिश्चितता र प्रवाह हुने परिमाणले आर्थिक पक्षको औचित्य पुष्टि गर्ने जानकारी गराएको थियो । त्यसका लागि नेपालले १५० मेगावाट विद्युत् किन्ने वा बेच्ने सम्झौता नगरेसम्म भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सिइए) बाट उक्त प्रसारण लाइन निर्माण स्वीकृति नपाइने जानकारी समेत गराएको थियो ।

त्यसकारण, हामीले भारतको पिटिसी मार्फत एथेना कम्पनीको कोइलाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने निर्माणाधीन आयोजनाबाट लेबलाइज्ड खरिद दर प्रतियुनिट ४.५० भारुमा १५० मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झौता गर्‍यौँ । त्यतिखेर, हामीले भारतीय अल्पकालीन बजारबाट प्रतियुनिट भारु ७ सम्म बिजुली किनिरहेका थियौँ । जब त्यो पिपिए दरको बिजुली डेलिभरी गर्ने बेला आयो, तब भारतमा कोइलाको अभाव देखियो । भारतले आफ्नै खानीको सस्तो कोइलाबाट उत्पादित सस्तो विद्युत् निर्यात गर्न नपाउने र निर्यात प्रयोजनका लागि आयातित महँगो कोइलाबाट उत्पादन गर्नुपर्ने नियम बनायो । भारतको नयाँ नीतिले नेपालबाहेक अरू विद्युत् खरिदकर्ता प्रभावित भएन । नितान्त नेपाललाई मात्र लक्षित गरेर भारतले नीति परिवर्तन गरेजस्तो देखियो ।

सार्क, बिबिआइएन, बिम्स्टेकजस्ता क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारमा जाने हो भने पनि त्यसका लागि छुट्टै नियम आवश्यक पर्छ । विगतमा भारतले त्यसमा उदासिनता देखाउँदा क्षेत्रीय बजार सञ्चालन हुन सकेन ।

यद्यपि, त्यो भारतको समयानुकुल स्वभाविक निर्णय थियो । भारतको यस्तो नयाँ नीतिले उक्त पिपिए अन्तर्गत इन्डोनेसियाबाट आयातित महँगो कोइलाको बिजुली नेपाललाई आपूर्ति गर्दा बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट भारु ७ भन्दा बढी परी प्राधिकरणलाई अर्बौं रुपैयाँ घाटा हुने देखियो । तथापि, पछि दुवै पक्षले असल नियतले त्यो विद्युत् खरिद सम्झौता नै रद्द गरे । फलतः नेपालले त्यो जोखिम बेहोर्नु परेन । आज, भारतको आन्तरिक विद्युत् बजारको नियम अनुसार नै हाम्रो ६ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् भारत गइरहेको छ । भविष्यमा हजारौं हजार मेगावाट उताको बजारमा उसकै नियमन अन्तर्गत बिक्री गर्ने गरी नेपालले उत्पादन आयोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । आन्तरिक नियम कुनै बेला पनि परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने कुरा हेक्का राख्नुपर्छ । अतः भारतमै निर्यात गर्ने हो भने हामीले बाइ– नेसनल ट्रेडिङको दुवै देशलाई मान्य हुने नियम (कमन रुल्स) बनाउनु आवश्यक हुन्छ । दुवै पक्षले चाहेमा मात्रै त्यस्तो नियम परिवर्तन हुन सक्ने प्रावधान राखेमा नेपालको जोखिम कम हुन सक्छ ।

सार्क, बिबिआइएन, बिम्स्टेकजस्ता क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारमा जाने हो भने पनि त्यसका लागि छुट्टै नियम आवश्यक पर्छ । विगतमा भारतले त्यसमा उदासिनता देखाउँदा क्षेत्रीय बजार सञ्चालन हुन सकेन । क्षेत्रीय बजार सञ्चालन नहुनुको मुख्य कारण अन्तरदेशीय प्रसारण सञ्जालको अभाव रह्यो । हामीले बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार गरिरहेका छौँ तर यसलाई मान्य हुने नियम (कमन रुल) बन्ने सम्भावना एकदमै कम छ । स्तरमा अधारित (लेबल बेस्ड) बजार अन्तर्गत थोक (होलसेल) बजारमा त्यही अनुसारको थोक (बल्क) परिमाणमा उत्पादक र वितरकबीच विद्युत्‌को खरिद–बिक्री हुन्छ । त्यस्तै, खुद्रा (रिटेल) बजारमा वितरकबाट अन्तिम उपभोक्ताले विद्युत् किन्ने गर्छन् । क्रमशः ...

लेखक, ऊर्जाविद् तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक हुन् । यो आलेख २०८१ साल पुसमा प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाको ७औँ अङ्कबाट साभार गरिएको हो ।