जलविद्युत्‌काे उपेक्षा: अर्थतन्त्रमाथिको भारी प्रकोप

पृष्ठमूमि

प्राकृतिक स्रोतका रूपमा नेपाललाई हजारौँ नदीनालासहितको महत्वपूर्ण जलसम्पदा प्राप्त छ । यो आगामी दिनमा दुर्लभ हुँदै जाने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसो हुँदा विश्वकै लागि यो आउँदा दिनमा अझ बढी महत्वपूर्ण हुँदै जानेछ । वन, वनस्पति, कृषिसहतिको जैविक विविधतायुक्त पृथ्वीको सुन्दर संरचनालाई जलले नै संभव बनाएको छ । यद्यपि, विकसित मुलुकहरूले गरिरहेका अधिक कार्बन उत्सर्जनका कारण पछिल्लो समय पृथ्वीमा जीवन क्रमशः कठिन बन्दै गइरहेको छ । 

यही तथ्यलाई मनन गरी कार्बन उत्सर्जन घटाउन जैविक ऊर्जा (पेट्रोल, डिजेल, एलपि ग्यास, कोइला, आदि) को प्रयोगलाई नवीकरणीय ऊर्जा (जल, सूर्य, वायु, हाइड्रोजन आदि) ले प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा विश्वव्यापी रूपमा हुँदै आइरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न सन् २००० भन्दा अघिदेखि सन् २०२३ सम्मको २८ औँ कोप सम्मेलनसम्म आइपुग्दा थुप्रै विश्वव्यापी घोषणा भइसकेका छन् । यी सबै सम्मेलनको संक्षिप्त निष्कर्ष भनेको जलवायु परिवर्तन र तापक्रमवृद्धिको दर घटाउनु र अन्त्यमा रोक्नु हो । त्यस्तै, यसका लागि जैविक ऊर्जाको प्रयोग क्रमशः छिटोभन्दा छिटो घटाउँदै त्यसलाई नवीकरणीय ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्नु हो ।

नेपालको हकमा वायुबाट विद्युत् उत्पादनमा थुप्रै व्यवधान छ । त्यस्तै, हाम्रोजस्तो सानो भूगोल भएको देशमा सूर्यबाट विद्युत् निकाल्न कृषियोग्य भूमि तथा वन क्षेत्र सौर्य प्यानलले ढाक्नु पनि खाद्य सुरक्षा र वन संरक्षणका दृष्टिले न्यायसंगत मान्न सकिँदैन । त्यसो हुँदा यी स्रोतलाई थोरै परिमाणको विद्युत् उत्पादनमा प्रयोग गरेर मुख्यतः जलविद्युत्‌लाई नै प्रबर्द्धन गर्नु जरुरी छ । 

नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा सन् १९९२ देखि निजी क्षेत्रको प्रवेश भयो । त्यसयता, जलविद्युत् उत्पादनमा राम्रै प्रगति हासिल भएको मान्नुपर्छ । यद्यपि,  समयमै प्रसारण लाइन बन्न नसक्दा हाल उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रको विस्तारलाई रोकेको छ । उद्योगले पर्याप्त विद्युत् नपाएर फेरि अर्थतन्त्रमा नै मार पर्ने अवस्था आउन लागेको भान हुँदैछ । त्यस्तै, फेरि लोडसेडिङ सुरुहुने सम्भावना बढ्दै गएको मात्र हैन, यसका प्रष्ट संकेतहरू हाल उद्योगहरूमा देख्न र भोग्न थालिसकिएको छ । 

बैंकहरूले कुल ऋण लगानीको ६.८ प्रतिशतसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै प्रवाह गरेकाे विवरण नेपाल राष्ट्रबैंकले दिएको छ । सरकारको आन्तरिक बजेट, ऋण तथा अनुदान र प्राधिकरणको लगानीसमेत जोड्ने हो भने यो क्षेत्रमा भएको लगानी खर्बौँमा पुग्छ । यति ठूलो लगानी भएको सम्वेदनशील क्षेत्रमाथि वन र वातावरणको नाममा सरकारबाटै धावा बोलिएको छ । प्रत्येक सरकारले छाड्न नसकेको यो कालिदास–प्रवृत्ति देशको दुरावस्थाका लागि जिम्मेवार छ ।

प्रसारण लाइन समयमा बन्न नसक्नुका धेरै कारण होलान् । मुख्य कारण चाहिँ विगतका र प्रचलित वन ऐन, नियम, व्यवहार र यीनको झनझन कसिलो परिँदै लगिाएको गाँठो नै हो । त्यसो हँदा राष्ट्रिय हित प्रतिकुल हुँदाहँुदै पनि यस्ता कार्य किन भइरहेका छन्, बुझ्न जरुरी छ ।

सन् २०२१ मा विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जन करिव ३७.१२४ अर्ब टन रहेको छ (https://ourworldindata/annual-co2-emission)। 

सन् २०२१ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कार्बन उत्सर्जन करिब ०.०१४ अर्ब टन रहेको छ । यो विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जन को ०.०२८ प्रतिशत हुन आउँछ । अर्थात् एक लाख भागमा २८ भाग मात्र हाम्रो उत्सर्जन हो । यो निकै नगण्य परिमाण हो । यसमध्ये पनि नेपालले आफूले उत्सर्जन गरेकाे कार्बनकाे अधिका‌ंश हिस्सा आफ्नै वनले सोस्छ । यसरी कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो भूमिका नगण्य हुँदाहुँदै पनि विश्व जलवायु परिवर्तनका भयावह असर हामीले नै भोगिरहेका छौँ । 

पछिल्लो समय थोरै नै भए पनि नेपालको कार्बन उत्सर्जन द्रुत गतिमा बढिरहेको छ । यसको मुख्य कारण ह्वात्तै बढिरहेको आयातित पेट्रोलियम ऊर्जाको बढ्दो प्रयोग हो, जसलाई अर्थतन्त्रले थेग्न पनि सकिरहेको छैन । विद्युत्ले यसलाई प्रतिस्थापन गर्न नसकेसम्म यो उत्सर्जन रोकिने देखिँदैन । यो बढ्दो क्रममा छ, यसलाई घटाउनुपर्छ । तर विद्युत् विकास र प्रसारणमा बाधा पुर्‍याइरहेसम्म यो घट्न सम्भावनै छैन । तसर्थ, विद्युत् विकास र प्रसारणलाई बाधा पुर्‍याएर गरिने वातावरण संरक्षण नतिजा नदिने कृत्य मात्र हो । यस्ता कामले केही वर्गलाई गौरवका साथ विदेश घुमेर सभा-सम्लेलनमा ठूलाठूला कुरा गर्ने अवसर त देला तर देशलाई केही दिँदैन ।

विकसित मुलुकहरूले वार्षिक अर्बौँ टनको आफ्नो उत्सर्जन बिस्तारै घटाउँदै जाने घोषणा गरेका छन् । विश्वको सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकमा क्रमशः अमेरिका, चीन र भारत पर्छन् । दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका चीन र भारतको बिचमा नेपालको अवस्थिति छ । कार्बन उत्सर्जनबाटै हासिल गरेको अर्थतन्त्र वृद्धिलाई अवरुद्ध हुन नदिन, आफ्नो अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाई मध्यनजर गरेर, चीनले सन् २०६० सम्म र भारतले सन् २०७० सम्म मात्र नेट-विद्युत् उत्सर्जन शून्यमा झार्न सक्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । 

नेपालले भने सन् २०४५ मा नै उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सामान्य हिसाबले यो अत्यन्त राम्रो हो तर अर्थतन्त्रमा पर्नजाने असरको मूल्याङ्कन गर्ने आवश्यकता नै नठानी देशलाई पुग्ने हानीको बेवास्था गरी अर्काको लहलहैमा काम गर्नु देश र जनताप्रतिको उपेक्षा हो । नेपालले कार्बन उत्सर्जन नगरे पनि अर्काको कारणबाट सृजित जलवायु परिवर्तनको ठूलो मार खेपिरहेकै छ, जलउत्पन्न प्रकोप र भूस्खलन भयङ्कर रूपमा बढ्दो छ भने हिमाल पग्लेकापग्ल्यै छन् ।

विकास निर्माणमा, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी आन्तरिक विधि, व्यवहार र व्यवस्थापनमा हाम्रा केही कमजोरी होलान्, तिनलाई क्रमशः व्यवस्थित गर्दै जान सकिन्छ । तर यिनै कमजोरीलाई ठूलो विषय बनाएर नीति, नियम र व्यवहारमा जबरजस्त कसिकसाउ गरी आफ्नो देशको विकास निर्माण हुन नदिन उद्धतहरूका कारण समस्या छ । मासिक ५० हजार रुपैयाँ तलब खाने हाम्राहरुलाई मासिक ५० लाख रुपैयाँ तलब खाने विकसित मुलुकका दाताले, पिठमा धापमार्दै भनिरहेका हुन्छन्– ‘यु पिपल आर डुइङ ग्रेट, बट स्टिल निड टु डु बेटर ।’  

मासिक ५० लाख तलब खाने हैसियतमा उनिहरू कसरी पुगे र मासिक ५० हजार तलब खाने हैसियतमा हामी कसरी अड्कियौँ भन्ने बुझ्न नसक्नेहरूले आफ्नो देशको हैसियत र सामथ्र्य सुधार्न कहिलै ध्यान दिएनन् । यसरी समग्र देशप्रतिको उत्तरदायित्वलाई उपेक्षा गरेर, प्रकृतिमाथि अत्याचार गर्नेहरूबाटै पालित, पोषित, दिक्षित र निर्देशित भएर स्वदेशको विकास निर्माणमा ‘प्रकृतिप्रति दुर्व्यवहार’ मात्र भएको देख्ने र तिनैको दूतको हैसियतमा नीति निर्माणमा संलग्न हुन पाउँदा गौरव गरेर हिँड्नु नै हाम्रो मुल समस्याको जड हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय जगतको हर्ष, उल्लास र प्रेरणाबाट उकासिएर बुर्कुसी मार्दा नेपाल र नेपालीका लागि के प्राप्त भएको छ त ? विद्युत् व्यापारबाटै देश पालिन सकेको भए पनि केही सन्तोष गर्ने कारण बन्थ्यो । अरु सबै कुरा छाडिदिए पनि केही फरक पर्ने थिएन । देश त यसै पनि गरिब छँदै छ । गिर्दो र सिद्धिँदो अर्थतन्त्रकै कारण दैनिक १५ सयभन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि बाहिरिरहेका छन् । 

अब प्रकृति बिगार्न हाम्रो भूमिका कति छ भन्ने कुरा तथ्याङ्कमै हेरौँ । कार्बन उत्सर्जनका सम्बन्धमा चीन, अमेरिका र भारतसँगको नेपालको तुलना निम्नानुसार छ ।

धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकमा ठूला शक्तिराष्ट्र र विकसित देशहरू छन् भने, देशको कुल विद्युत् उत्सर्जन कम देखिए पनि, सन् २०१६ को तथ्याङ्क (तलको तालिका) अनुसार, वार्षिक प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन अधिकतम गर्ने मुलुकहरूमा खाडी राष्ट्रहरू निकै अगाडि छन् र अहिले पनि अवस्थामा खासै ठूलो अन्तर छैन ।हाम्रो  गिर्दो अर्थतन्त्रका कारण दैनिक १५०० नेपाली रोजगारीका लागि जाने मुलुक पनि यी र यस्तै हुन् । 

स्पष्टसँग भन्नुपर्दा, चीन, भारत र अमेरिकाले आफ्नो अर्थतन्त्र शिथिल हुन नदिन, क्रमशः सन् २०६०, २०७० र २०५० सम्म हामी धुँवा उडाइरहन्छौँ भनिसकेका छन् । अझ, अमेरिका अघिल्ला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त आफ्नो सरकारले गरिसकेको ‘पेरिस-सम्झौता’ समेत अमेरिकी अर्थतन्त्रका लागि प्रतिकुल भयो भन्दै अस्वीकार नै गरिदिए । हामी चाँहि कार्बन उत्सर्जनबाटै बनेका चीन र भारतको विशाल अर्थतन्त्रबीच आफ्नो सानो अर्थतन्त्रलाई पनि लत्याएर हुट्टिट्याउँले जस्तैगरी उत्तानो परेर आकाश थामिरहेको भ्रममा छौँ । आकाश खस्ला कि भनेर थामिरहने कटिबद्धता जनाइरहेका छौँ । माथिका तालिकाले यही पुष्टि गर्छ । आफ्नो हैसियत वा सामथ्र्य नहेरी अर्थतन्त्रको बेवास्था गरेर सबैको ठेक्का नेपालले लिएर बसेको छ । तर पनि हाम्रा सरकार र सरकारी संयन्त्र देश र जनताको चिन्ता लिनुको साटो यस्तैमा प्रसन्न, प्रफुल्लित, हर्षित र गद्गद् देखिन्छन् ।       विडम्बना त के भने, कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रमुख पात्रहरूकै खर्चमा उनीहरुबाटै वन तथा वातावरण संरक्षणको शिक्षा लिएकोले हामी माथिका चित्रमा देखाइएका छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरुको कार्बनयुक्त औद्योगिकीकरणका विषयमा बोल्न धकाउँछौँ । बोल्नै आवश्यक ठान्दैनौँ । आफ्नो देशको सफा कर्मलाई पनि ‘प्रकृति माथिको दुर्व्यवहार’ भन्न पछि पर्दैनौँ । यसरी हामीले आफूलाई वन तथा वातावरणका विश्वव्यापी रक्षक/संरक्षक वा ठेकेदार कहलिन पाएकोमा गौरव गरिरहेका छौँ । देशको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, यति हुँदा पनि हामी किन गरिब छौँ भनेर एकछिन पनि सोच्दैनौँ । 

अझ अर्काले आफ्नो अर्थतन्त्र सबल/बलियो बनाएको देखेर लोभ पनि लाग्ने फेरि, खासगरी भारत र चीनको सरकारी भ्रमणमा जाँदा हामी निकै लामो ‘माग्ने-सूची’ बोकेर जान्छौँ । अनि खासै केही दिएन भन्ने गुसासो लिएर फर्किन्छौँ । केही दिनसक्ने हैसियतमा उनिहरू कसरी पुगे र सधैँ माग्ने हैसियतमा हामी कसरी अड्कियौँ भन्ने बुझेर आफ्नो हैसियत र सामर्थ्य सुधार्नमा ध्यान दिन सकेको भए देशको स्थिति अर्कै हुन्थ्यो । हेप्ने र हेपिने दुवै आर्थिक हैसियतको अन्तरका परिणाम हुन । सुनको कचौरामा भिख–माग्ने कथा मात्र–सुनेर र सुनाएर बस्नुको अर्थ रहँदैन । प्रकृतिप्रदत्त आफ्ना स्रोत र साधन आफ्नो हितका लागि उपयोग गर्ने बुद्धि नआएसम्म समृद्धि सम्भव छैन । हेरौँ, त्यत्ति बुद्धि पलाउन कति समय लाग्ने हो । 

अर्कोतर्फ हाम्रो सुनको भनिएको कचौरामा दाताहरूको आवश्यकता र दिलचस्पी बढेकोबढ्यै । त्यसैले सुनको कचौरामा भिख-मागेर हिँड्दा हिँड्दै कुनै दिन दाताले कचौरै खोसेर लिने सम्भावना पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । आफ्नो अर्थतन्त्र सबल नभएसम्म कुनै पनि एउटा कुरा वा क्षेत्रमा गरेको प्रगतिमा गर्व गर्नुको अर्थ रहन्न । शिथिल अर्थतन्त्रका कारण त्यही क्षेत्रको प्रगति पनि क्षयीकरण भएर जान्छ ।

नेपाल जस्तो अत्यन्त न्यून/नगण्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने गरिब मुलुकले हौसिएर आफ्नो विद्युत् उत्सर्जन अझ घटाउने लक्ष्य लिएको छ । अरुका वार्षिक अर्बौँ टनको उत्सर्जित कार्बन सोस्न योगदान पुर्‍याउन आफ्नो वन क्षेत्र वृद्धि गर्ने जिम्मा लिएको छ । यस विश्वव्यापी महायज्ञमा नेपाल अग्रपंक्तिमा छ । आफ्नो अर्थतन्त्र प्रतिकुल हुने गरी वन ऐन, नियम बनाएर आफ्नो विकास निर्माण र अर्थतन्त्र ध्वस्त गर्नुलाई बुद्धिमानी भन्न सकिँदैन । यसमा जनता सजग हुन जरुरी छ । शक्ति राष्ट्रले आफ्ना हित र प्राथमिकता सोचेर कदम चालिरहेका छन् । हामी भने हैसियत बिर्सिएर बुर्कुसी मारिरहेका छौँ । 

विद्युत् विकासको आवश्यकताका बहुआयाम र असर
विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणाली वद्धि एवं विस्तार गरी देश र जनताको आन्तरिक माग पूर्ति गर्नु राज्य सञ्चालकको न्यूनतम दायित्वभित्रै पर्छ । देशमा प्रचुर मात्रामा विद्युत् विकासको सम्भावना छ । त्यसो हुँदा अझ बढी उत्पादन गरी यसको निर्यातबाट अर्थ आर्जन गर्नु पनि देशकै हितमा रहन्छ । यसरी, जैविक ऊर्जा (पेट्रोल, डिजेल, एलपिजी, कोइला आदी) को आयात विस्थापित गरेर व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ । 

अर्कोतर्फ, नवीकरणीय ऊर्जाबाट जैविक ऊर्जा विस्थापन हुँदा कार्बन उत्सर्जन घटाउने हाम्रो विश्वव्यापी प्रतिबद्धतामा पनि ठूलै योगदान पुग्छ । वातावरण संरक्षण र व्यापार घाटा न्यूनीकरण यी दुवैका लागि जैविक ऊर्जाको आयात घटाउनु र अन्त्यमा हटाउनु आवश्यक छ । तर, त्यही वातावरण संरक्षणका नाममा जैविक ऊर्जालाई विस्थापन गर्ने जलविद्युत् ऊर्जाको विस्तारमा वाधा पुगिरहेको छ र यसको असरले आफ्नै अर्थतन्त्रलाई हानी पुर्‍याइरहेको छ ।

हामीले वन तथा वातावरण संरक्षणका नाममा आफ्नो विद्युत् विकास र अर्थतन्त्रलाई पुर्‍याइरहेको क्षतिले विश्वव्यापी वातावरण-संरक्षणलाई मद्दत होइन, क्षति नै पुर्‍याइरहेको छ । किनकि अहिले पनि विद्युत् नपुग भएको समय र मौसममा हामिले आयात गरेको विद्युत् भनेको, सीमापारि भारतमा कोइला बालेर निकालिएको विद्युत् नै हो । हामीले कम विद्युत् आयात गरे कम कोइला बल्छ, बढी आयात गरे बढी कोइला बल्छ । धुँवाले वारिपारि भन्दैन सबैतिर फैलिन्छ । अनि के फाइदा भयो ? हाम्रो घट्न नदिएको थोरै वनले सोस्नेभन्दा धेरै बढि कार्बन सीमापारिबाट उडेर आउँछ । अझ, थप जलविद्युत् उत्पादन गरी निर्यात गर्न सक्दा सीमापारिको कोइलासमेत केही प्रतिस्थापन भई विश्वव्यापी वातावरण संरक्षणमा मद्दत पुग्छ । त्यसैले एक पक्षीय मात्र सोच, विचार, व्यवहार, नीति, नियम, कानुन लाद्दा, समग्र वृहत् राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट घातक हुन सक्छ । 

वन–वातावरण, विद्युत् विकास र सरकारको ध्यान
यसरी सबै कुरा प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि राज्य, वन संरक्षणलाई लिएर विद्युत् विकाससँग साह्रै असहिष्णु देखिन्छ । अर्कोतर्फ, चुरेको गिट्टी बालुवा बेचेर धन आर्जन गर्ने कार्यक्रमसमेत प्रत्येकजसो सरकारले बनाउँदै आएका छन् । यिनको ध्येय वातावरण संरक्षण नभएर गिट्टी, बालुवा र यसको ठेक्कापट्टामा मात्र छ भन्ने यसले पनि पुष्टि गर्छ । जलस्रोतको उपयोगलाई सहजीकरण गरेर जलविद्युत् विकासबाटै वातावरण-संरक्षण र अर्थतन्त्र सवलीकरणमा सहयोग गर्न छोडेर चुरेको गिट्टी-बालुवाजस्ता प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग गर्न तँछाड र मछाड चलेको छ । यस्तो दोहोरो चरित्रको समेत अन्त्य हुनुपर्छ ।

व्यापार घाटा र बढ्दो इन्धन आयातको असर
आफ्नो हैसियत बुझ्न अब एकछिन भंसार विभागकै सरकारी आँकडा केलाऔँ । भंसार विभागको आ.व. २०७८/७९ को विवरण अनुसार नेपालले आयात गर्ने प्रमुख १० वस्तुमध्ये डिजेल, पेट्राेल र एलपि ग्यास अग्रस्थानमा छन् । थप विवरण तथ्याङ्कले आफैँ बोल्छ । तलको तालिकाले के देखाउँछ भने अन्य आयातहरूको तुलनामा इन्धनको आयात अघिल्लो आ.ब. २०७७/७८ भन्दा ज्यादै उच्च दरमा बढिरहेको छ । यस्तै रफ्तारमा बढ्दै जानेहो भने अर्थतन्त्रले थेग्न मुस्किलै होला । यसको दोहोरो असर छ, एकातिर वैदेशिक मुद्रा सञ्चति एवं अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब पर्छ । अर्कोतर्फ वातावरण संरक्षणमा अन्यन्त नकारात्मक प्रभाव पर्छ । 

रेमिट्यान्सले धानेको वैदेशिक मुद्रा सञ्चति कुनै स्थायी, दिगो र भरपर्दो स्रोत होइन । आर्थिक मन्दीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पर्ने असरबाट यो कुनै पनि बेला डगमगाउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा देश तुरुन्तै संकटमा पर्छ । राज्यबाट उपेक्षित र देशमा तल्लो हैसियतका मानिएका नेपालीहरूले पसिना बगाएर विदेशमा कमाएर पठाएको रेमिट्यान्सबाट धानिएको यो गरिब देशको अर्थतन्त्रमा राज्यका कुनै पनि तप्काबाट तिनको योगदानको अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । 

वैदेशिक मुद्रा सकिएर इन्धनको आपूर्ति रोकिनासाथ देशको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त हुन्छ । तसर्थ, आयात घटाउन योगदान पुर्‍याउनु राज्यका सबै अङ्गको अनिवार्य दायित्व हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका प्रष्ट संकेतहरूबाट शिक्षा लिएर केही गर्नसक्यो भने काम लाग्छ, नत्र संकट नआओस् भन्ने कामना मात्र सकिन्छ ।

 
सबैभन्दा बढी मूल्यको आयात हुने वस्तुमा पेट्रोलियम इन्धन पर्दछ । यसको आयातको वृद्धि दर ९० प्रतिशत छ । समग्र आयात पनि २५ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ । इन्धन आयात त ज्यादै उच्च दरमा बढिरहेको छँदैछ । तलका तालिकाहरू अनुसार समग्र व्यापार घाटा पनि निक्कै बढेको देखिन्छ ।

तलको तालिका अनुसार, व्यापार घाटाको वार्षिक वृद्धि २८ प्रतिशत र २४ प्रतिशत भनेको खेलाँची होइन । बुझ्नेका लागि खतराको डरलाग्दो रातो संकेत हो । खाल्टोमा पर्नेबेला धेरै टाढा छैन ।

निष्कर्ष
सर्वत्र उपलव्ध नभएको, दुर्लभ प्रकृतिप्रदत्त स्रोतका रूपमा रहेको प्रचुर–पानीबाट देशमा जलविद्युत् विकासको सम्भावनालाई अधिकतम उपयोग गरेमा,
१.    वातावरण-संरक्षणमा योगदान पुग्नेछ ।
२.    मुख्यतः जैविक इन्धनको आयातबाट ठूलै असन्तुलनमा पुगेको व्यापारघाटा सन्तुलनमा आउनेछ ।
यस्ताे विवेक राज्य-सञ्चालक र नीति निर्माताहरूमा छिटोभन्दा छिटो आउन जरुरी छ । यसले मात्र देश र जनताको हित गर्नसक्छ ।