गणेश कार्की
नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ३ हजार ५०० मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रबाट मात्रै २५ वर्षको अवधिमा २७ सय ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ । कुल विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुगिसकेको छ । ४ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् । ४ हजार ३०० मेगावाटका आयोजनाहरू पीपीए सकेर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन् । १२ हजार ९६५ मेगावाटका आयोजना अध्ययन सकेर विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको पर्खाइमा छन् । यी मध्ये पनि ८० प्रतिशतभन्दा धेरै आयोजना निजी क्षेत्रले नै विकास गरिरहेको छ ।
भर्खरै मन्त्रिपरिषद्बाट ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ स्वीकृत भएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संस्थाको अध्यक्षको हैसियतमा यो ऐतिहासिक कदमको स्वागत गर्दछु । मार्गचित्रले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र १३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गरी १५ हजार मेगावाट छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हामी पनि बढीभन्दा बढी विद्युत् स्वदेशमै खपत गर्न पहल कदमी लिन्छौँ । विद्युतीय गाडीदेखि विद्युतीय चुलोसम्मको प्रवद्र्धनमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपान लागिरहेको छ ।
विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न ६२ खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने र त्यो मध्ये ४० खर्ब रुपैयाँ स्वदेशमै रहने हाम्रो प्रक्षेपण छ । यस क्रममा वार्षिक ७ लाख रोजगारी सिर्जना हुनेछन् । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा दूरगामी महत्व राख्नेछ ।
सरकारले यति राम्रो मार्गचित्र ल्याए पनि यसलाई काट्ने गरी विद्युत् विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ । अहिलेकै विद्युत् विधेयक संसदबाट पारित गरे १० वर्षमा होइन, अर्को १०० वर्षमा पनि २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन नसक्ने देखिन्छ ।
५०० मेगावाटसम्मका आयोजना बनाइरहेको निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाटका आयोजनामा सीमित गर्ने, सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा आयोजना बनाउने र उसले छोडेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रले बनाउने भन्ने विद्युत् विधेयकको प्रस्तावले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई ढोका नै बन्द गर्ने पनि त्रासमा हामी छौँ । भर्खरै अनुभवी हुँदै गएको निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्दै ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरू भेटाउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर यो लक्ष्य कसरी प्राप्त होला ? त्यसकारण विद्युत् विधेयकका असमान दफाहरूमा संसोधन गरेर मात्रै संसदबाट पारित गर्न सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछौँ ।
विद्युत् विधेयकमा संशोधन गर्दै २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न अब तत्कालै पिपिए खुला गर्नुपर्छ । पिपिए नभइ वित्तीय व्यवस्थापन नहुने भएकाले सरकारले पिपिए खुलाइदिनुपर्छ ।
ऊर्जा उत्पादन गरी राष्ट्रको समृद्धिमा योगदान पुर्याउने लक्ष्यका साथ हामी अघि बढेका छौँ । यसका लागि ठूलो जोखिम मोलेर लगानी पनि गरिरहेका छौँ तर अहिले पनि जलविद्युत् प्रवद्र्धकले सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट दुःख पाइरहेका छन् । बाढी पहिरोबाट जलविद्युत् आयोजनामा अर्बौँको क्षति भयो, भन्सार छुटमा सामान आयात गर्न देऊ भन्दा पनि सरकारले कहिले के कहिले के भनेर अल्झाइरहेको छ । सरकार भनेको सबैको अभिवभावक हो, दुःखमा परेका बेला घाउमा मलम लगाउने अभिभावकको दायित्व हो । हाम्रा दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजनामा गत वर्ष पनि बाढीले क्षति पुर्यायो, यो वर्ष पनि क्षति पुर्यायो । हामीले २८ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क तिरेर आयोजना मर्मत गरिरहेका छाँै । विद्युत ऐन, २०४९ मा रहेको व्यवस्था अनुसार हामीले सुविधा मागेको हो । सरकारले यो कुरा सुनिदेओस् ।
सरकारले स्टील पाता आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महशुल १८ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा सीमिति गरिदिँदा मात्र पनि आयोजना निर्माणमा केही राहत पुगेको छ ।
बाढी पहिरो आउँदा निर्माणाधीन आयोजनामा पनि क्षति पुगेको छ । महिनौँसम्म बाटो मर्मत गर्न सकिएन, आधा निर्माण सकिएका संरचना बगे, भारतबाट बिष्फोटक पदार्थ आयातमा कडाई भयो, यी बाहिरी कारणले आयोजना निर्माणमा ढिलाई भइरहँदा पनि विद्युत् प्राधिकरणले आरसीओडीमको म्याद थप गर्न मागिरहेका छौँ, अझै भएको छैन । आन्तरिकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कारणले समेत नेपालमा आयोजना निर्माणमा ढिलाई भइरहेकोले एकमुष्ट २ वर्ष आरसीओडीको म्याद थप गरिदिनुपर्छ ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वन मन्त्रालयसँग ठोकिनै पर्छ । वन मन्त्रालयले अहिले यति धेरै झन्झट थपिदिएको छ कि ३/४ वर्षसम्म पनि अनुमति पाउनै सकिन्न । अनुमति पाइ हाले अहिले वन क्षेत्र प्रयोग गरेवापत तिर्नुपर्ने रकम ३ गुणासम्म बढाइएको छ । अझ विद्युत् विकास विभागले दिएको अध्यययन अनुमति पत्र अनुसार अध्ययनमा निजी क्षेत्रले धेरै पुँजी लगानी गरिसकेपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने र त्यो अनुमति निकुञ्ज विभागबाट नपाउँदा निजी लगानीकर्ता निकै प्रताडित हुनपरेको छ ।
लगानी सम्मेलन २०८१ को पूर्व–सन्ध्यामा लगानी सहजीकरणको लागि केही नेपाल ऐन संसोधन विधेक २०८१ मार्फत आध्यादेशबाट राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ संसोधन भएर संसदबाट अनुमोधन भएको थियो । यसबाट २२१ वटा जलविद्युत् आयोजानाका १८००० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लागि सहज वातावारण बनेकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजालसबाट ऐनको संशोधन बदर गरी अन्योलता सिर्जना गरिदिएको छ ।
खर्बौँ लगानी भएका आयोजनाको भाविष्य अन्योलमा छ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका पहाडी र हिमाली भाग, जहाँ हाम्रो आफ्नै क्षामताले जलविधुत आयोजना निर्माण गर्न सक्छौ सम्भाव्य छ र ऊर्जा मन्त्रालयले २०औँ हजार मेगावाटका अनुमति जारी गरेको छ त्यस क्षेत्र निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र को नाममा रोकावट हुन्छ भने हामीले आयोजना कहाँ बनाउने ?
राष्ट्रिय निकुञ्जबाट अनुमति नदिँदा झण्डै १७ हजार आयोजनाको काम अलपत्र परेको छ । यसमा निजी क्षेत्रका मात्र होइन, सरकारी निकायबाट अघि बढेका आयोजनाहरू पनि छन् । यसलाई समय परिवर्तन गरी सहजीकरणका लागि पनि हार्दिक अनुरोध छ ।
सेयरमा पनि उस्तै समस्या छ । जलविद्युत् आयोजनालाई आइपीओमा जानै पर्ने बाध्यकारी नियम एकातिर छ भने नेटवर्थ पुगेन भनेर आइपिओको अनुमति रोक्ने काम सेबोनबाट भइरहेको छ । विभिन्न संसदीय समितिले अन्य कम्पनीलाई जसरी निर्देशन दिइरहेका छन् । ऋण लिएर बनाएको आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्ने वित्तिकै नाफा कमाउन सक्दैनन् । नेटवर्थको कुरा देखाएर स्वदेशी संकलनको बाटो रोकिनु हुँदैन भन्ने अपेक्षा छ ।
सरकारले १० वर्षभित्र २८५०० सय मेगावाट उत्पादन पुर्याउने र यसमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सपना पूरा गर्न हामी लगानी गर्न तयार छौँ । निजी क्षेत्रलाई सबै किसिमको वातावरण बनाउने हो भने निजी क्षेत्र एक्लै सो लक्ष्य हासिल गर्न अनुभवी भइसकेको छ । वातावरण बनेमा ठूलो पुँजी संकलन गर्न सक्ने क्षमता पनि निजी क्षेत्रसँग छ । विगत २५ वर्षको अनुभवबाट हामीमा यो आत्मविश्वास जागेको छ । खाली हामी सरकारको साथ खोजिरहेका छौँ । सरकारको साथ पाएरै हामी यहाँसम्म आएका हाँै, अब विधेयकदेखि अहिले देखिएका समस्या समाधान भए हामी अर्को २५ वर्षमा उत्पादनमा मात्र होइन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा संलग्न भएर ऊर्जामार्फत देशको आमूल परिवर्तन गर्न सक्छौँ । बलियो सरकारको नेतृत्वबाट हाम्रो लागि उत्कृष्ट वातावरण बन्ने अपेक्षा गर्दछौँ ।
(इपान रजत जयन्ती २०८१ को विशेष समारोहमा अध्यक्ष कार्कीद्वारा प्रस्तुत मन्तव्यको सम्पादित अंश)
.jpg)
