गुरुप्रसाद न्यौपाने
सन् १९८० को दशकमा बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर र अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले आर्थिक गतिविधिमा सरकारी हस्तक्षेपको न्यूनीकरण र निजी क्षेत्रको उपस्थिति बढाउने नीति अघि सारे । १९९० को दशकमा विश्वभर नै यो अवधारणा आर्थिक उदारीकरणको रूपमा विकास हुन पुग्यो ।
नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक उदारीकरणले महत्त्व पाउन थाल्यो । खासगरी, व्यापार, बजार र श्रम क्षेत्रमा उदारीकरण लागु हुँदै गयो । प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीसँगै सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गर्न थालियो । सरकारी हस्तक्षेप कम हुँदै इजाजतपत्रको खुकुलोपनाले वैदेशिक लगानी समेत भित्रिन थाल्यो । यसबिच विद्युत् ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० कार्यान्वयनमा आयो । यसपछि, २०५३ साल असार १२ गते पहिलो पटक दोलखा र रामेछाप जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा हिमाल पावर लिमिटेडले ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा ल्यायो । यो सँगै नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश सुरु भयो तर निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएको २ दशकसम्म उत्पादनमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेन । यसले गर्दा, देशले दैनिक १६ घण्टासम्म लोडसेडिङको अवस्था खेप्नुपरेको थियो । यद्यपि, विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा प्रवेश पाएको झण्डै ३ दशक पुग्न लाग्दा हाल भने निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धन गरिएका विद्युत् आयोजनाको जडित क्षमता २१४५ मेगावाट पुगेको छ ।
जडित प्रणालीमा उत्पादन भएको र नपुग विद्युत् भारतबाट आयात गरेर भए पनि २०७५ साल वैशाख ३१ गते देशभर लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरियो । त्यसयता, आन्तरिक उत्पादन र खपत पनि बढ्दै जाँदा अहिले लोडसेडिङ पूर्णरुपमा हटेको छ । अब विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउँदै औद्योगिक विकाससँगै व्यवसायमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने समय आएको छ । सन् २०३० सम्म सरकारले निजी क्षेत्रतर्फ ९० प्रतिशत र सार्वजनिकतर्फ ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने सरकारको लक्ष्य छ । यस अनुसार पनि अब जलविद्युत्को आन्तरिक मात्रै नभई औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रमा पनि खपत वृद्धि नगरी हुँदैन ।
सरकारले गर्न बाँकी काम
अहिले, सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा ‘इनर्जी फर इन्डष्ट्री’ र ‘इनर्जी फर बिजनेस’को अवधारणा अुनसार अघि बढ्नुपर्छ । अहिले घरायसी प्रयोजनमा मात्रै विद्युत्को प्रयोग भइरहेको छ । अब औद्योगिक क्षेत्रमा पनि विद्युत् खपत बढाउने रणनीति हुनुपर्यो । देशैभरि औद्योगिक विकास र विस्तार गरी उद्योगमा विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउनु आवश्यक छ ।
विद्युत् उत्पादन, उत्पादित विद्युत् प्रसारण र खपत बढाउने प्रसारण लाइन आवश्यक छ तर हाल उत्पादन, प्रसारण तथा खपत गर्ने ठाउँसम्म बिजुली पुर्याउन पर्याप्त प्रसारण लाइन विस्तार हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले देशभर आवश्यक र उच्च क्षमताका (४०० केभी) प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
हाल निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन गर्ने काममा मात्रै सीमित गरिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति लिनुपर्छ । किनभने, पर्याप्त प्रसारण लाइन विस्तार गर्न पुग्ने गरी सरकारसँग लगानी गर्ने स्रोतको अभाव छ । लगानी अभावकै कारण प्रसारण लाइन विकास हुन सकिरहेको छैन । यस्तो बेला सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारण लाइन विकासमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सीमित बजेटले मात्रै यस क्षेत्रमा अपेक्षित काम हुन सक्दैन । त्यसो हुँदा, प्राधिकरणको मात्रै बाटो नहेरी प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारले लगानी जुटाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने भएको छ ।
सरकारले जलविद्युत् विकासका लागि विदेशी ऋण तथा, अनुदान, प्रविधि हस्तान्तरण मार्फत विदेशी स्रोत परिचालन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । अझ, विदेशी ऋण वा अनुदानभन्दा नेपालीलाई नै लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नु राम्रो हुन्छ । साथै, सेयर बजारमा सकेसम्म बढी प्रवेश गराउनु पर्छ । पुँजी बजारलाई सहज नीतिबाट खुकुलो पार्दै धितोपत्र कारोबारमार्फत जलविद्युत् कम्पनीको सेयर कारोबारमा सर्वसाधारणको लगानी बढाएर जाने पारदर्शी नीति बनाइदिनु आवश्यक छ ।
बिजुली उत्पादन गरेरमात्रै हुँदैन । उत्पादित बिजुलीका लागि बजार खोज्ने काम अर्थात् विद्युत् व्यापारलाई समेत समानान्तर रूपमा अघि बढाउनु पर्छ । नेपालमा उत्पादित बिजुलीको भरपर्दो बजार भारत नै हो । यतिबेला, भारतको ‘इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केट (आइइएक्स)’ मा प्रतियुनिट १९.२० रुपैयाँमा बिजुली बिक्री भइरहेको छ । यसमा प्राधिकरणले भारतको अनुमति लिएर आइइएक्स बाहेक त्यहाँको निजी तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानसँग विद्युत् व्यापार गर्न सक्छ । यस विषयमा पनि सरकारले नेपालको निजी क्षेत्रलाई बाटो खुला गरिदिन सक्छ । यसो गर्न सके निजी क्षेत्र अझ प्रोत्साहित हुन सक्छ । यसका लागि संसदमा प्रवेश भइसकेको विद्युत् विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्छ ।
नेपालले विद्युत्लाई पनि अन्य वस्तुजस्तै सहजरूपमा बिक्री गर्न सके व्यापारघाटा न्यूनीकरण हुँदै जान्छ । साथै, विद्युत्लाई कमोडिटीको रूपमा विकास गर्न सके आर्थिक वृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्न सक्छ । अहिले, सरकारले विद्युत् बिक्रीका साथै आन्तरि करुपमा पेट्रोल डिजेलको प्रयोग न्यूनीकरणमा पनि जोड दिनुपर्छ ।
विद्युत् क्षेत्रमा अझैसम्म भ्याट लागेको छैन । यो क्षेत्रमा भ्याट लगाउन सके राजस्व बढ्न सक्छ । सरकारले यतातर्फ पनि पुनरावलोकन गर्न आवाश्यक छ ।
सरकारले लगानीका क्षेत्रमा नेपाली लगानीकर्तालाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपाली निजी क्षेत्रले कमाए भने यहाँकै मानिसलाई रोजगारी दिन्छन्, यहाँकै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । देशमा सबैभन्दा पहिला हामीले नै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्यौँ । सौर्यविद्युत्मा समेत हामी नै पहिलो हौँ । हाइड्रोजनका क्षेत्रमा पनि हामी पहिलो नै हुन्छौँ । यद्यपि, हाइड्रोजन प्रविधि परिपक्व भइसकेको छैन ।
निजी क्षेत्रको अनिवार्य सहभागिता
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति हिमाल, पहाड र तराई रहेको हुँदा यहाँ सोलारको ‘ प्लान्ट फ्याक्टर’का लागि आवश्यक विकिरण २१ प्रतिशत छ । जबकि, यो फ्याक्टर भारतमा १४ प्रतिशतमात्रै छ तर नेपालमा सौर्य ऊर्जा विकासका लागि सरकारले आवश्यक नीति नै लिन सकेन । भारतले हालसम्म ४० हजार मेगावाट सौर्यविद्युत् उत्पादन गरिसकेको छ तर नेपालमा १०० मेगावाट पनि पुग्न सकेको छैन ।
त्यसैगरी, वायु ऊर्जा भित्रिएकै छैन । बायोग्यासमा पनि सरकारले खासै ध्यान दिएको छैन । नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा विश्वभर नै अत्याधुनिक प्रविधि भित्रिइसके तर सरकारले ती प्रविधि भित्र्याउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नै चाहेको छैन । त्यो सबै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई मात्रै दियो ।
कार्बन ट्रेडिङ, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र विश्व भूमण्डलीकरणका लागि नेपाली कम्पनीले पनि लाभ पाउनुपर्ने हो तर वास्तै गरिएको छैन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराएको भए नेपालले जलवायु वित्तमा पहुँच वृद्धि गर्न सक्थ्यो तर यसो हुन सकेको छैन ।
‘स्वच्छ विद्युत् उत्पादन संयन्त्र कार्यक्रम’ मार्फत पनि सरकारले कार्बन वित्तमा पहुँच बढाउन सक्थ्यो तर सुधारिएको चुलोको निर्माणसमेत वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई मात्र जिम्मा दिइयो । यो काममा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएको भए अझै हरित ऊर्जा प्रवर्द्धनमा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न सक्थ्यो । अब, यसमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराए नेपालको जलवायु वित्तमा पहुँच वृद्धिसँगै जलवायु उत्थानशीलता समेत बढ्न सक्छ ।
जलविद्युत्का बहुआयामिक पक्ष
जलविद्युत्का बहुआयामिक पक्षतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । जलविद्युत् उत्पादनमा लागेका उद्यमीले ग्रामीण विद्युतीकरणमा सहयोग गर्न सक्छन् । उनीहरूलाई प्राधिकरणको स्थानीय साझेदारको रूपमा स्थापित गर्दै जलविद्युत्लाई कृषि तथा पर्यटनसँग पनि जोड्न सकिन्छ । ठूला आयोजनाहरूले निर्मित संरचनामाथि नै सोलार प्यानल राखेर डिसी करेन्ट उत्पादन गर्न सक्छन् । यसरी, त्यहीँ बनेकै ट्रान्समिसन लाइनमार्फत बिजुली पुर्याउन सकिन्छ । त्यस्तै, जलविद्युत् र सोलारमार्फत कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई सँगै विकास गर्न सकिन्छ ।
सोलारबाट बिजुली उत्पादन गर्दा सोलार प्यानलमुनिका जग्गामा लहरे प्रजातिका बदाम, धनियाँ लगायत कृषिजन्य उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा, ठूला रुख नबन्ने प्रजातिका खाद्यान्न उत्पादन गर्न सकिन्छ । हामीले बुटवलमा यस प्रकारको खेती गरिरहेका छौँ । यसबाट हामीले थप आर्थिक लाभ प्राप्त गरिरहेका छौँ ।
हामीले डडेलधुरामा अपि पावरकै अग्रसरतामा एक रिसोर्ट समेत सञ्चालन गरेका छौँ । १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने साथीहरूले आयोजनामा मात्रै सीमित नभई यसको कृषि, पर्यटन लगायत बहुआयामिक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न सकिनेमा म जोड दिन चाहन्छु ।
सरकारको प्राथमिकता
अझै, यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने अबको केही समयपछि विद्युत् ऊर्जा किन्ने कोही हुँदैन । अहिले, करिब ४०० आयोजनाको पिपिए भएको छैन । यता विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइएको छैन । अहिले विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार छ । अतः अबको केही समयमा कसैले खरिद नगर्ने हो भने ऊर्जा खेर जान्छ । जलाशय आयोजना निर्माण गर्न सके मात्रै ऊर्जा बचत हुन सक्छ र ऊर्जा व्यापार पनि हुन सक्छ ।
जलाशय आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्र किन आउन सकेन ? यसबारे सरकारले गम्भीर भएर अध्ययन गर्नुपर्छ । नेपालले भारतलाई आवश्यक परेकै समयमा बिजुली बिक्री गर्ने हो भने जलाशय आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ ।
जलाशय आयोजना बनाउन निजी लगानीमैत्री कानुन चाहिन्छ । विदेशी लगानीलाई निजी लगानी भन्न मिल्दैन । सरकारले नेपालको निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनेगरी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपालकै केन्द्रमा रहेको बूढीगण्डकी जलाशय आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यस्तै, उत्तरगंगा जस्ता आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनु पर्छ ।
विद्युत् विधयेक पारित भएर ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि मात्रै ऊर्जा व्यापार सहज हुन सक्छ । यो विधेयकले परिकल्पना गरे अनुसार नै प्राधिकरणको एकाधिकार हट्छ । उत्पादन, प्रसारण, वितरण, विद्युत् व्यापार जस्ता छुट्टाछुट्टै कम्पनी निर्माण हुने छ । बजारमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । यसले, नेपालको ऊर्जा व्यापारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले लिएको छ । त्यसो हुँदा, ऐन कार्यान्वयन हुने गरी निर्माण गर्नुपर्छ ।
सरकारले ठूला जलाशय आयोजना होल्ड गरेर राख्न हुँदैन । बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती जस्ता आयोजना निर्माणको लागत बढ्दो छ । जति बढी समय होल्ड गर्यो, उति नै बढी लागत बढ्दै जान्छ । अहिले, वैदेशिक लगानीमा बन्ने आयोजनामा ‘काउन्टर पार्ट फण्ड’ हाल्नुपर्छ । यसबाटै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गाको मुआब्जा लगायत काम हुने गर्छ । अनि मात्रै आयोजनाका लागि रकम भित्रिने गर्छ । यसकारण, अब ऊर्जा क्षेत्र विकासको मोडलको नेतृत्व निजी क्षेत्रले लिन्छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई अझै बलियो बनाउने हो भने मात्रै देशले प्रगति गर्न सक्छ । ५ वा १० वर्षे विद्युत् खपतको योजना बनाई आन्तरिक खपत बिक्रीको योजनाका साथै ऊर्जा व्यापारतर्फ ध्यान आकर्षित गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके मात्रै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुन सक्छ ।
लेखक, ऊर्जा उद्यमी एवम् स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का सल्लाहकार हुन् । यो लेख २०८० साल पुस १ गते प्रकाशित ‘ऊर्जा खबर’ अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।
