लघुजलविद्युतको योगदान, चुनौती र अबको बाटो

काठमाडौं । विद्युत्को पहुँच नपुग्दासम्म साना तथा लघुजलविद्युत् राम्रै भयो । सानो–सानो प्रविधि विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा घरेलु प्रविधि सौर्य विद्युत् र साना जलविद्युत्ले काम गरे । २०५० सालतिर देशमा करिब ३० प्रतिशत जनसंख्यामा ग्रिडको पहुँच पुगेको थियो । त्यतिबेला ‘जस्तो वा जसरी भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दामा विद्युत्को पहुँच पुर्याउनुपर्छ’ भन्ने दातृ संस्थाको सहयोगमा काम थालियो । डेनिस सरकारको सहयोगमा पनि २०५०/५१ देखि सुरु भयो । २०५३ मा वैकल्पिक ऊर्जा गठन भएपछि अर्थात् २०५७/५८ देखि यसले अझ व्यापकता पायो ।

सुरुमा साना जलविद्युत्मा कृषि विकास बैंकले अनुदान दिन थाल्यो । केही सरकारको अनुदान र धेरै गाउँलेले लगानी गर्ने भन्ने योजनामा केन्द्रले काम अगाडि बढायो । त्यतिबेलाको परिस्थिति, आवश्यकता वा बहस राम्रै गरी चलेको हुँदा करिब ५–६ सय वटा लघुजलविद्युत् आयोजनाहरू राम्रैसँग सञ्चालन भए ।

अझ नीति लचिलो हुँदै गएपछि अरू ७–८ सय वटा लघुजलविद्युत् लाइनमा आए । खर्च पनि बढ्दै गयो । त्यसपछि, अनुदानले पुगेन भनेर विभिन्न प्रकारले सहयोग जुटाउँदै गइयो । अनुदान नीतिमा के समस्या आइदियो भने बनाउन जेनतेन बन्ने, स्थानीयले पैसा हालेर पनि । तर, बिग्रेपछि मर्मतका लागि पैसा नहुने हुँदा यो प्रविधि जनताले सोचेजस्तो हुन सकेन । असजिलो हुँदै गयो, पैसा जुटाउन नसकेपछि ।

बनाउँदै गएका आयोजना फेरि प्राकृतिक प्रकोपका कारण भत्किने वा बिग्रिने भए । जे जस्तो भए पनि काम गर्दै गइयो । आर्थिक वर्ष २०७१/७१ सम्म आइपुग्दा साना ठूला गरेर करिब २५ सय वटा लघुजलविद्युत् आयोजना बनेछन् ।

अहिले सर्सती हेर्दा, पछिल्लो समय व्यापकरूपमा विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतीकरण गर्दै गएको छ ।

विद्युतीकरणमा केन्द्रको भूमिका

हाम्रो तथ्यांकले भन्छ, करिब १४ लाख घरधुरीमा सौर्य र लघुजलविद्युत्मार्फत १९÷२० प्रतिशत जनताको घरमा पहिलो पटक बिजुली पुग्यो । पछि प्राधिकरणको विस्तारले त्यसलाई रोक्यो । कतिपय प्रविधि वा सौर्य घरेलु प्रणाली ५ वर्षपछि ‘फेज आउट’ हुन्छ अर्थात् ब्याट्री फेर्नुपर्छ । त्यसको आयु नै सकिने हुँदा त्यसबाट प्रभावित भयो । र, हाम्रो क्षेत्राधिकारसमेत घटेको हुनुपर्छ ।

पछिल्लो समय यही सरकारको सुरुको घोषणा अनुसार ३ वर्षमा सबैतिर बिजुली पुर्याउने भनिएको छ । अहिलेको तथ्यांकले भन्छ– करिब ९० प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुली पुग्यो अर्थात् प्राधिकरणको लाइन पुग्यो । यसबारे हामीले विश्लेषण गर्यौं । हाम्रो (केन्द्र) को १९ प्रतिशत र प्राधिकरणको ९० प्रतिशत हुँदा त १०९ प्रतिशत भयो । त्यो मिलेन ।

प्राधिकरणको विद्युतीकरणको क्षेत्र महिनैपिच्छे बढेको बढ्यै छ । यो स्वभाविक पनि हो । हाम्रा दुईटा पक्ष समायोजन हुन सकिरहेका छैनन् । यसले गर्दा अलिकति जनगुनासो वा सरोकारवालाको चासो छ– बनिसकेका र प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारमा परेकालाई के गर्ने ? तिनमा समुदायको लगानी र सरकारको अनुदान गइसकेको छ । केही बन्दैछन्, प्राधिकरणको गति तिनको भन्दा बढी छ ।

प्राधिकरणले शतप्रतिशत ठेक्कामा गराउने हो । हामीले गाउँलेसँगको साझेदारी ५०–५० प्रतिशतमा गर्ने हो । लघुजलविद्युत्मा गाउँलेको लगानी धेरै छ । यी कारणले अहिले लघुजलविद्युत् प्रविधिमा समस्या खडा भएको छ । यसो हुँदा पनि साना तथा लघुजलविद्युत् विकासमा सरोकारवालाको गुनासो वा आक्रोस बढेका देखिन्छ ।

कतिपय अवस्थामा सही तथ्यांक आउन सकेन । पछिल्लो समय हामीले मन्त्रालयसँग केही कुरामा सहमति गरेका छौं । प्राधिकरणको विद्युतीकरण बढ्दै जाँदा त्यसले हाम्रो क्षेत्राधिकार मिच्दै जाने हो । यो हुनु पनि पर्छ । हामीले सानो क्षेत्रमा काम गर्ने हो । विस्तारै केन्द्रको क्षेत्राधिकारमा ग्रहण लाग्दै गएको छ । यो राम्रो संकेत हो ।

प्राधिकरणको विद्युतीकरणको क्षेत्र जतिजति बढ्दै जान्छ त्यसले केन्द्रको क्षेत्राधिकार थिच्दै जान्छ । अन्त्यमा ६–७ प्रतिशत हुन सक्छ । हामीले गरेको १९ प्रतिशत विद्युतीकरण अहिले घटेर ४.२३ प्रतिशतमा रह्यो । १५ प्रतिशत प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारमा गयो । जुन पहिला हाम्रो भूभाग थियो । यो वर्षेनी बढ्दै जान्छ र केन्द्रको खुम्चिँदै जान्छ ।

लघुजलविद्युतका चुनौती

विद्युतीकरण हुन बाँकी ४–५ प्रतिशतमा जनसंख्याका लागि साँच्चै संघर्ष गर्नुपर्छ । हामीले प्राधिकरणको तथ्यांकलाई सही मान्नुपर्यो । हाम्रो पनि हिसाबै गरेर निकालेको हुँदा तथ्यांक सही छ । अब महिनैपिच्छे केही लघुजलविद्युत् आयोजनाहरू भएका ठाउँमा ग्रिड जाने भयो । ग्रिड जाँदा यी लघुजलविद्युत् १०औं वर्ष लगाएर समुदायको लगानी मिसाएर बनाएकाको गुनासो त रह्यो नै ।

कतिपय क्षेत्रमा लघुजलविद्युत् बन्दै पनि छन् । प्राधिकरणले विद्युतीकरण गरेको गति निर्माणकर्ता वा समुदायलाई अन्दाज छैन । समुदाय फेरि हामीले भनेको मान्दैन । उनीहरू ५–७ वर्षदेखि त्यसमा लागिरहेका छन् । आउन लागेकालाई राजनीतिक सामाजिक दबाब हुँदो रहेछ ।  ‘मैले त जसरी पनि बाल्ने हो सर । ५ वर्षदेखि लागेको छु । छोडेर हिँडेर त हुँदैन’ भन्ने कुरा सुनिन्छन् ।

त्यहाँ दोहोरो विद्युतीकरण भएपछि ठेकेदारले पैसा पाउन गाह्रो भयो । समुदायको चासो कम भयो । उपभोक्ता प्राधिकरणतिर गए । निर्माण समिति यता भयो । काम सकेर समितिलाई जसरी तसरी फरफाटो गर्नुपर्यो । यसमा ठेकेदारको पनि समस्या भयो । यसले गर्दा अहिले लघुजलविद्युत् विचार गरेर गर्नुपर्यो भन्दा ‘केन्द्रले लघुजलविद्युत्लाई सहयोग गर्न छोड्यो । सोलारलाई मात्र सहयोग गर्यो’ भन्ने गुनासो छ ।

अब स्थिति के छ भने सहयोग गरौं, बीचमै ग्रिड पुग्छ । बनिसकेकाको व्यवस्थापन गर्न बाँकी नै छ । सरोकारवालाले कतिपय ठाउँमा ग्रिड जान दिएका छैनन् । ‘पहिला लघुजलविद्युत्को व्यवस्थापन गरेर वा क्षतिपूर्ति दिएरमात्र ग्रिड लैजाऊ’ भनिरहेका छन् । बनिसकेका र बन्दै गरेका लघुजलविद्युत्मा एउटा जटिल समस्या आएको छ ।

हामीले यसको समाधान खोज्दैछौं । तर, यहाँ ग्रिड पुग्नासाथ कतिका व्यापार व्यवसाय बन्द हुन्छन् । यद्यपि, यो हामीले रोकेर रोकिँदैन । देशका सबै ठाउँमा ग्रिड पुग्छ र पुग्नुपर्छ । पछिल्लो समय प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँग पनि हामीले राम्रो छलफल गरेका छौं । हामीले प्रयास गरिरहँदा पनि ‘हाम्रो व्यापार बन्द गराइयो । काम गर्न दिइएन’ भन्ने एउटा आक्रोस आइरहेकै छ ।

‘विद्युतीकरण गर्न प्राधिकरण गइसकेपछि किन दोहोरो गर्नुपर्यो । अब गर्ने हो भने ठूलो साइजका आयोजना गरौं’ भनिरहेका छौं ।

समस्याको निकास

लघुजलविद्युत्लाई अब तीन वटा चरणमा विभाजन गर्नुपर्ने भएको छ । एउटा दुर्गम क्षेत्र, जहाँ अझै २–३ वर्ष प्राधिकरण जाँदैन । त्यहाँ भएका आयोजना मर्मत नै गर्नुपर्नेछ । गत वर्षको असार मसान्तसम्म ९७ पालिकामा प्राधिकरण पुगेको थिएन । यता करिब ४६० आयोजना प्राधिकरण नपुगेको ठाउँमा छन् । जसलाई यसै वर्ष मर्मत गरेर चलाउनुपर्नेछ ।

दोस्रो, जहाँ प्राधिकरण गएको छ र लघुजलविद्युत् पनि १५ वर्ष पुगेका छन् । तिनलाई बेवास्ता नै गर्ने भनिएको छ । १५ वर्ष नपुगेका र अहिले पनि सञ्चालन भइरहेकालाई ग्रिडमा आवद्ध गर्नुपर्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौं । यसबारे प्राधिकरणसँग सहमति पनि भइसकेको छ ।

अहिले जे जति लघुजलविद्युत् प्राधिकरणको क्षेत्रभित्र परे तिनलाई एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीबाट अध्ययन गराउने भनेर सहमति भएको छ । केही समय अगाडि जुम्लाको पनि एउटा अध्ययन कम्पनी मार्फत गराइयो । अब भएकै साना तथा लघुजलविद्युत् आयोजनाको एउटा गुरुयोजना बनाउने भनिएको छ । जस्तै, कुन–कुन आयोजना जोड्न मिल्छ वा आवश्यक छ । र, कुन जोड्न मिल्दैन वा आवश्यक छैन भन्ने कुरा अध्ययनले स्पष्ट पार्नेछ ।

योसँगै गुरुयोजना अनुसार ग्रिडमा जोड्ने मोडालिटी पनि तयार गरेका छौं । अब प्राधिकरण जान्छ । जाँदाखेरी समुदायले ‘प्राधिकरणसँग मिलेर चलाउँछौं’ भने पनि पाए । प्राधिकरण र उनीहरूबीचको सामान्जस्यता आफैंले मिलाउनुपर्यो । विद्युत् कम भए लिउन् र बढी भएको दिउन् । ‘होइन यो मिलाउन सकिँदैन’ भन्छन् भने निजी क्षेत्रको मोडालिटीमा चलाउन् । अरू चाहिँ प्राधिकरणलाई छोडिदिउन्, पैसा उठाउने लगायतका काम ।

पुनर्निर्माण गरेर सञ्चालन गर्ने काम प्राधिकरणले गरोस् । त्यहाँ पनि अलिकति प्रणालीको स्तरोन्नती गर्नुपर्ने हुन्छ । ग्रिडमा कनेक्सन गर्ने काममा ऋण अथवा प्राविधिक सहयोग केन्द्रले गर्छ भनेर हामीले सहमति गरेका छौं । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशकलाई अधिकार दिएको रहेछ, अहिले प्रचलनमा रहेको पोस्टेड दर (हिउँदमा प्रतियुनिट ८.४० र बर्खामा ४.८० रुपैयाँ) लघुजलविद्युत्लाई पनि दिने विषयमा ।

अनुदानका कुरा एक ठाउँमा भए किनभने त्यो समुदायमै जाने पैसा हो । अधिकांश लघुजलविद्युत् क्यू९२ मा डिजाइन गरेको हुँदा ऊर्जा राम्रै आउँछ । मौसमी हुँदैनन् । मर्मत गरेर चलाइरह्यो भने समानरूपमा विद्युत् उत्पादन भइरहन्छ ।

अब अझै ८–१० वटा पालिकाहरूमा हामी जानुपर्नेछ । पहिला हामीले सय–डेढ सय वटा आयोजना स्वीकृत गथ्यौं । अहिले ४–५ वटामात्र भएको छ । यो किन भयो ? भनेर पनि प्रश्न उठेको छ । सबैतिर प्राधिकरण पुग्यो भने जबर्जस्ति बनाएर यतिकै थन्क्याएर भएन । नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने हकमा सहमति गरेर प्राधिकरण नपुग्ने ठाउँमा बनाइरहेका छौं ।

पुराना जुन सञ्चालन हुन सक्दैनन् तिनलाई बन्दै गरिदिने हो । किनभने, तिनको कुनै आर्थिक मूल्य नै हुँदैन । जोड्न सक्नेलाई जोड्दाखेरी एउटा लगानीको सुरक्षा भयो । अर्कोकुरा, प्राधिकरणको प्रणालीसँग आवद्ध हुँदा स्थानीय तहमा सय वा दुई किलोवाटसम्म थपिँदा भोल्टेजको समस्यामा पनि सुधार हुने भयो ।

तेस्रो, साना तथा लघुजलविद्युत् आयोजनाको व्यापारलाई एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सासेक आयोजना मार्फत अगाडि बढाउने हो । ७५३ वटा स्थानीय तह कतिपयको स्रोत छैन, पालिका चलाउन । त्यहाँ एक–दुई मेगावाटका आयोजना पालिकास्तरकै बनाइदिने । ठूला व्यावसायिकरूपमा सम्भाव्य भएका निजी क्षेत्रले लिएका छन् । साना पहिला बनाइयो चलाइयो ।

अब बीचका आयोजनाका लागि जुन पानी छ, त्यसलाई प्रयोग गरेर कमसेकम अहिले केन्द्रीय र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा वा कसैको लगानीमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा जान सकिन्छ ।

राम्रैसँग गरियो भने एक मेगावाटबाट एउटा पालिकाका लागि त राम्रै आम्दानी हुन्छ । १ देखि ३ मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माण गर्ने नीतिगत तथा कानुनी अधिकार त अहिले स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यसलाई व्यवहारिकरूपमा लैजाऊँ । पालिकाले ठूला मेगावाटका आयोजना बनाउने भन्ने कथा हुन सक्छ ।

पालिकाले १–१ मेगावाटका दुई वटा आयोजना बनाउला वा ३ वटा बनाउला वा एउटै ३ मेगावाटको बनाउला । यसबाट पालिकाको आयस्रोत बढ्छ । स्थानीय सरकारकै ‘युटिलिटी’ले चलाउने मोडालिटीमा जाँदा नयाँ बाटो खुल्छ । यसरी लघुजलविद्युत्लाई पुनर्जागरण गराउन सकिन्छ ।

होइन, पुरानै बाटोमा ‘सधैंभरि लघुजलविद्युत् बनाउनुपर्छ’ भन्ने त कथन नै रहेन । किनकि, हाम्रो लक्ष्य ग्रिड नै पुर्याउने हो । प्राधिकरणले भनिसकेको छ– १० अर्ब सरकारले दिएपछि ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा ग्रिडको बिजुली पुर्याउँछु । त्यो सम्भावना पनि छ । अब त पोल गाड्ने र तार तान्ने काम न हो । ठेक्का खोल्दै गए भयो । कम्पनीहरूले लिँदै जान्छन् । काम पूरा भइहाल्छ ।

अबको बाटो

३ मेगावाटसम्मका आयोजना स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने विषय ऐन, संविधानमा त परेकै छ । तर, लगानीको मोडल स्थानीय तहले काम गर्न सक्ने बनाइदिने हो भने सफल हुन्छ । जस्तै, प्राविधिक सहयोग तथा ४०–४५ प्रतिशत केन्द्र सरकारले अनुदान दिने र बाँकी स्थानीयले लगानी गर्ने हो भने राम्रो हुन्छ ।

अहिले प्राधिकरण र केन्द्रको सहकार्यको वातावरण राम्रै बनेको छ, पुराना लघुजलविद्युत्लाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा ।

२०४०/४५ सालतिरै लघुजलविद्युत्लाई लक्षित गरी ६०–७० वटा उपकरण निर्माता कम्पनी खुलेका थिए । उनीहरूको अहिलेको गुनासो ‘यो व्यापार बढेन, सक्कियो टुंगियो’ भन्ने छ । अर्को समस्या, हामीले पनि साना–ठूला गरेर २५ सय जति लघुजलविद्युत् बनायौं । ती मध्ये करिब ६०–७० वटा समस्याग्रस्तै भए ।

कतिले पुँजी जुटाउन नसकेर पूरा गर्न सकेनन् । आधा काम भएको तर पूर्णता नपाउँदा लगानीकर्ता, कम्पनी, स्थानीय उपभोक्ता समितिले गुनासो गरेका छन् । अहिलेको परिस्थितिमा यिनको पनि उचित समाधान तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कतिपय निर्माणको चरणबाट पनि धेरै पुराना भइसके । समग्रमा हामीसँग भएका ९५ प्रतिशत आयोजनाहरू चलिरहेकै छन् ।

यो क्षेत्रमा लागेका मान्छेमा अलिकति नैराश्यता के आइरहेको छ भने ‘अब के हुन्छ त यो उद्योगको ?’ । ठूलो जमात छ यहाँ । लगानी छ, उद्योग छन्, प्राविधिकहरू योग्य छन् । यसलाई नयाँ गतिमा लैजान स्थानीय र केन्द्र सरकारको साझेदारीमा पालिकास्तरीय जलविद्युत् योजना बनाउने नै हो । जसले गर्दा पालिकाको आयस्रोत बढ्ने, पालिकास्तरको विद्युतीकरण गर्ने ‘युटिलिटी’ पनि हुने भयो । त्यो युटिलिटीले स्थानीय तहमा सेवा गर्ने र प्राधिकरणको प्रणालीलाई पनि सबल बनाउन सहयोग गर्छ ।

हामीले विद्युत्गृहदेखि किलोमिटरका किलोमिटर प्रसारण लाइन विद्युत्गृहबाट तानेका छौं । हाम्रा लाइन निकै लामा–लामा छन् । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा काम गर्दा चुहावट कम हुने, विद्युत् आपूर्तिको दिगोपनमा सुधार हुने हुन्छ । यसरी नयाँ नीतिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेछ । दक्ष तथा योग्य प्राविधिक जनशक्ति उपयोग यही क्षेत्रमा गर्नुपर्नेछ । अनि, यो उद्योगलाई जोगाइराख्नुपर्छ । किनकि, नेपालको लघुजलविद्युत्ले कुनैबेला अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै ख्याति कमाएको हो ।

(अधिकारी, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)