गुरुप्रसाद न्यौपाने
नेपालमा सौर्यशक्तिबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने संभावना छ । नेपालका पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा अन्यत्रको तुलनामा बढी विकिरण उपलब्ध छ । वि.सं. २०८१ असोजसम्म सौर्यशक्तिबाट जम्मा १२३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ, जुन कुल विद्युत् उत्पादनको ५ प्रतिशत अंश हो । ऊर्जा मिश्रणको सरकारी नीति अनुसार कुल ऊर्जा उत्पादनको १० प्रतिशत नविकरणीय स्रोतबाट परिपूर्ति गर्ने लक्ष्य छ ।
छिमेकी देशहरूमा यस्तो ऊर्जा मिश्रणको अनुपात धेरै बढी छ । नेपालले सन् २०५० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शून्य पार्ने प्रतिबद्धाता जाहेर गरेकोे छ । यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपालले नवीकरणीय ऊर्जाको अनुपात बढाउनुपर्ने छ । यसका लागि सौर्य विद्युत् उत्पादनमा जोड दिइरहेको छ ।
देशमा ग्रीड कनेक्टेड सोलार आयोजनाहरूको निर्माण गरी नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०८० चैत २१ गते गोरखापत्रमा एउटा बोलपत्र (टेण्डर) सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको थियो । प्रतिस्पर्धाको आधारमा घटाघट विधिबाट ८०० मेगावाट र सोमा २० प्रतिशतसम्म थप गरेर ९६० मेगावाटसम्मका सोलार आयोजना निर्माण गरी सोको विद्युत् खरीद गर्न प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको टेण्डरमा लगानीकर्ताहरूको उत्साहजनक अभिरुचि देखियो ।
यस टेण्डरमा ३ हजार ४०० मेगावाटका आयोजनाहरूका लागि जम्मा १३४ वटा कम्पनीहरूले आवेदन दिए । यसलाई देशमा लगानी प्रवर्द्धनको दृष्टिले एक उपयुक्त अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । देशमा सौर्य विद्युत् आयोजनाहरूको विकासमा यो टेण्डर एक महत्वपूर्ण कोशेढुंगा सावित हुनेछ ।
गत चैत्र २१ मा पहिलो पटक खुलेको यो टेण्डरमा ४ पटक म्याद थप्दै गएर ७ महिनापछि २०८१ कात्तिक ६ गते बोलपत्रमा सहभागी कम्पनीहरूले गरेको आर्थिक प्रस्तावसहितको आवेदन खोलिएको छ । यसमा १२७ वटा कम्पनी योग्य ठहरिएका छन् । अब सबै प्रक्रिया पूरा गरी विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झाैता (पीपीए) सम्पन्न गर्न अर्को एक वर्ष तथा आयोजनाको निर्माण पूरा भई सञ्चालनमा आउन अर्को थप २ वर्ष गरी कम्तीमा ३ वर्ष लाग्ने अनुमान छ ।
टेण्डरमा सहभागी कम्पनीमध्ये केही विदेशी लगानीकर्ता पनि रहेको जानकारी प्राप्त भएकोछ । केही कम्पनीले १५० मेगावाटसम्मका आयोजना बनाउन प्रस्ताव हालेका छन् । यी सबै लगानीकर्ताले स्रोत–साधन परिचालन गरेर तोकिएको समयभित्र आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गरेनन् भने यसबाट देशलाई नोक्सानी हुन्छ । विगतमा पनि विभिन्न टेण्डरमार्फत आह्वान गरिएका सोलार आयोजनामध्ये धेरै अझै आयोजना अलपत्र छन् । टेण्डर परेकामध्ये पनि धेरैवटा कम्पनी सम्झौतामा आउन बढी समय लिने संभावना छ । हालसम्मको अवस्थाको अध्ययन गर्दा टेण्डरमा सहभागी प्रवर्द्धकमध्ये आधाले मात्र काम पूरा गर्ने अनुमान गरिन्छ ।
सरकारको विद्युत् विकास नीतिअन्तर्गत अबको १० वर्षभित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । यो विद्युत् उत्पादन लक्ष्यको १० प्रतिशत विद्युत् नवीकरणीय विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दा हामीले नवीकरणीय स्रोतबाट २ हजार ८५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि अहिले खुलेको टेण्डरमा सहभागी भएका सबै प्रवर्द्धकलाई लगानी गर्ने अवसर प्रदान गरेर सौर्य आयोजनाहरूको निर्माणको अवसर प्रदान गर्नु उपयोगी हुने देखिन्छ ।
साैर्य आयोजना र जलविद्युत् आयोजनाहरू एक अर्काका परिपूरक हुन् । दिनको समयमा सोलारबाट विद्युत् उत्पादन हुने हुँदा सो समयमा जलाशय र आंशिक जलाशय आयोजनाको बाँधमा पानी सञ्चय गर्ने र बेलुका राती र बिहान उपयोग गर्न सक्नेछौँ । बेलुकाको समयमा जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पाद हुने विद्युत् महँगो मूल्यमा भारतमा निर्यात गरेर आय आर्जन गर्न सकिन्छ । यसले जलाशय आयोजनाहरूको पानीको व्यबस्थापन गर्न सहयोग गर्नेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ सेती जलाशययुक्त आयोजनालाई यहाँ उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
हालै प्रकाशित टेण्डरमा आवेदन गरेका ३ हजार ४०० मेगावाट क्षमताका सौर्य विद्युत् आयोजनामध्ये धेरैवटा सबस्टेशनहरूमा एकभन्दा बढी आवेदन परेका छन् । यी आवेदनलाई छुट्टाउँदा करिब १ हजार ८०० मेगावाट क्षमताका सोलारका आयोजनाहरूका लागि आवेदन परेको देखिन्छ । यी सबै आयोजनाका आवेदकहरूलाई लगानी र निर्माणको अवसर प्रदान गर्न यस रचनामार्फत नीति निर्माताहरूलाई निवेदन गर्दछु । आयोजनाहरूको संख्या बढ्दै जाँदा हामीले ऊर्जा मिश्रणको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्न सक्नेछौँ । अबका दिनमा कुल ऊर्जा उत्पादनमा नवीकरणीय आयोजनाहरूको योगदान १० प्रतिशतमा मात्र सिमित नराखी यसलाई ३० प्रतिशत र सोभन्दा माथि राख्नु उपयुक्त हुनेछ । अर्को, हालको जलवायु परिवर्तनका कारण जलविद्युत् आयोजनामा उत्पन्न अनिश्चितता कम गर्न पनि सोलार आयोजनाहरू सहायक हुन सक्छन् ।
यो टेण्डरमा आह्वान गरिएका अधिकांश सौर्य आयोजनाहरू तराईमा केन्द्रित छन् । तराईका मलिला जमिनमा सोलार लगाएर हामीले खाद्यान्न उत्पादनमा चुनौती थपिरहेका छौँ । अहिलेका धेरैवटा आयोजनाको टेण्डरदाताहरूले सिँचाइ पुगेका क्षेत्रभित्र पनि आयोजना बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको छ । यसमाथि कडा निगरानी राख्नुपर्ने हुन्छ । यसको विकल्पमा पहाडका सबस्टेशनहरूको आसपासमा र मध्यपहाडी राजमार्गलाई केन्द्रविन्दु बनाएर सोलारका आयोजनाहरूको विस्तार गर्न सुझाव गरिन्छ । यस वर्षको टेण्डरले पहाडलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन । नयाँ ट्रान्समिशलाइन आयोजनाहरू बनिरहेका र विद्युत् निर्यातको संभावना रहेका बिन्दुहरूको पहाडमा सोलार आयोजनाहरू निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गर्न र तराईमा आयोजना बन्द गर्नुपर्दछ ।
हालैका दिनमा नेपालबाट बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात खुला भएको सन्दर्भमा यो बजारमा हामी ठूलो परिमाणमा विद्युत् बिक्री गर्न सक्नेछौँ । यसबाट ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिनेछ । अर्थात् सोलारको विद्युत् बिक्रीको समस्या अबका दिनमा नरहने देखिन्छ ।
मूल्य घटाघट विधिबाट खुलेको यस टेण्डरमा सरकारले तोकको अधिकतमा मूल्य रु. ५.९४ बाट घटाघट गरेर टेण्डर अह्वान गरिएको थियो । यसमा सरकारी दरभन्दा कम मूल्यमा टेण्डर परेका छन् । घटाघट विधिबाट ८०० मेगावाट विद्युत्का लागि आवेदन गर्ने कम्पनीको दररेट ४.९९ देखि ५.५२ रुपैयाँभित्र रहेको देखिन्छ । अब बाँकी आयोजनाहरूका लागि पनि सरकारले यही विधिबाट उत्साहित सोलार प्रवद्र्धकहरूलाई काम दिन सक्ने र मिल्ने पनि देखिन्छ । पुनः नयाँ टेण्डर गर्ने काममा हामी फस्नु हुँदैन । जसले छिटो काम गर्न सक्छ, उसैलाई काम दिने गरी यो घटाघट विधिको टेण्डरमा काम गर्नु आवश्यक छ ।
बैंकहरूमा स्रोत–साधन सङ्कलन भइरहेको तथा विदेशी संस्थाहरूले पनि सोलारका आयोजनामा लगानी गर्न थप स्रोत–साधन परिचालन गर्न चाहेको समाचार छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले ‘हरित बण्ड’ जारी गरी साधन परिचालन गर्ने कुरा गर्नुभएको छ । यसबाहेक पनि स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थानहरूले सोलार आयोजनाको निर्माणमा लगानी बढाउन अभिरुचि लिनुभएको छ । सोलारका आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनका लागि विदेशी लगानीकर्ताहरूको पनि अभिरुची रहेको देखिन्छ । यसर्थ, यो टेण्डर नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा विकासको मार्गमा एक कोशेढुङ्गा सावित हुन सक्ने हुँदा यसलाई सफल पारेर एकैपटक नेपालमा धेरैवटा सौर्य विद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण कार्यलाई तीव्रता प्रदान गर्नु आवश्यक छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई सुझाव
१. निर्माणाधीन आयोजनाहरू छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुहोस् ।
(क) भेरी बबई बहुुद्देशीय आयोजना जसले ४८ मेगावाट विद्युत् र १७,००० हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा प्रदान गर्दछ । यो आयोजना सम्पन्न भएपछि यो क्षेत्र एक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास हुने क्षमता राख्दछ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमा समुद्घाटन भएको यो आयोजना अहिले किन अलपत्र बनेको होला ? किन काममा ढिलाई भएको होला सोको खोजी गरिदिनुहोस् । यो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि यो सरकारको एक स्थायी आयको स्रोत हुनेछ । यसले सरकारलाई ठूलो आम्दानी दिनेछ । यही प्रकृतिको अर्को आयोजना सुनकोशी मरिन डाईभर्सन आयोजना हो जसको पनि सुरुङ तैयार छ तर विद्युत्गृह र बाँध बनाउन बाँकी छ । यी र यस्ता छिटो सम्पन्न गर्दा सरकालाई छिटो थप आय आर्जन हुने आयोजनाहरूको निर्माणको लागि साधनको अभाव नहोस् र सरकारलाई साधनको कमी भएमा अल्पकालिन हरित ऋणपत्र वा परियोजना ऋणपत्र जारी गरी साधन संकलन गरेर दु्रतगतिमा निर्माण सम्पन्न गरौँ । टनेल उत्खनन गर्न नेपालमा उपयुक्त हुने देखिएको टीबीएम प्रविधिको मेसिन दुईवटा आयोजनाहरूको निर्माण पूरा गरेपछि अहिले अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । यो मेसिनको प्रयोग गरेर यस्तै प्रकारको अर्को आयोजना कालीगण्डकी–तिनाउ आयोजना निर्माण गरी विद्युत् उत्पादनका अतिरिक्त बुटवलमा खानेपानी तथा नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले काम थालनी गर्न सल्लाह दिन चाहन्छु ।
(ख) नेपाल सरकारले पहिचान गरी विकास गरिरहेको र छिटो काम सम्पन्न गरी उत्पादन शुरू गर्नुपर्ने आयोजनाहरू भनेको धौवादीको फलाम खानी र दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गर्नु हो । यो खानी खन्न जान्ने प्रविधियुक्त कम्पनीलाई आह्वान गरी छिटो कार्य सम्पादन गरी देशमा फलामको उत्पादन बढाएर पैठारी घटाउन सक्ने आयोजना भएकोले सरकारी कर्मचारीहरूले निर्माण गर्न लामो समय लाग्ने भएकोले अनुभवी निजी कम्पनीहरूलाई उत्खनन् र सञ्चालन गर्न दिए सरकारको लागि एक नयाँ स्थायी आयस्रोत बनाई काम गर्न सल्लाह दिन चाहन्छु ।
(ग) नेपाल सरकारले निर्माण गरेको निजी सरकारी निजी साझेदारी मोडेलमा केही महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू निर्माणका लागि सहकार्य गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्दछ । यसमा विद्युत् उत्पादन भण्डारण र विद्युत् व्यापारको विकास र विस्तार गर्ने हो । देशको केन्द्रबिन्दुमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकारी निजी साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गर्न सल्लाह दिन चाहन्छु । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजलाई जलविद्युत् मात्र नभएर पर्यटनको विकासमा समेत जोडेर हेर्नुपर्ने सल्लाह दिन चाहन्छु । कृषि विकासको लागि जग्गाहरू एकीकरण गर्ने तथा लामो समयका लागि लीजमा लिने दिने कानून बनाई लागू गर्ने र प्रत्येक जिल्लामा केही ठूला कृषि फार्महरू सञ्चालन गरेर जनतालाई रोजगारी दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सल्लाह दिन चाहन्छु ।
लेखक स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक हुन् ।
