गुरुप्रसाद न्यौपाने
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्यो । यो सुखद् पक्ष हो तर लागत दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । अहिले १ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न २० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमानमा छ तर अनेक कारणले लगानी जुट्न नसकेको अवस्था छ । १ मेगावाट उत्पादन गर्न कूल लागतमध्ये करिब ३० प्रतिशत (६ करोड रुपैयाँ स्वपुँजी (इक्विटी) र ७० प्रतिशत (१४ करोड रुपैयाँ बैंकको लगानी चाहिन्छ । स्वपुँजी जुटाउने र ऋण लिने विषय ज्यादै जटिल छ । यो जटिलता फुकाउन दुई वटा उपायमध्ये पहिलो हो– पुँजी बजार । धितोपत्र बजारमा जलविद्युत्का लागि स्वपुँजी निर्माण, ऋणपत्र निष्कासन, हरित बन्ड तथा ठूलो परिमाणमा हकप्रद सेयर जारी गरेर लगानी जुटाउन सकिन्छ तर यसमा पनि बाधाहरू छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका धेरै आयोजनाले स्वीकृति पाएका छैनन् । विद्युत् नियमन आयोग र बोर्ड दुवैले स्वीकृति दिनुपर्ने दोहोरो मापदण्डका कारण आयोजनाले पुँजी बजारमार्फत सेयर जारी गरेर लगानी जुटाउन समय लाग्ने गरेको छ । रेमिट्यान्सबाट ठूलो रकम ल्याउने धेरै नेपालीहरू छन् । यद्यपि, लगानीका नयाँ क्षेत्र पहिचान भएका छैनन् । देशमा ठूला उत्पादन तथा प्रशोधनमूलक उद्योगहरू खुलेका छैनन् । अहिले, ५०÷६० लाख मानिस सेयरको दोस्रो बजारमा अलमलिएर बस्नु परेको छ । उनीहरूलाई सम्भावित लगानीकर्ताको रूपमा ल्याउन सक्नुपर्छ ।
सम्भावित तथा साना लगानीकर्तामा छरिएर रहेको, रेमिट्यान्सबाट आएको र सानोतिनो अन्य उपजबाट प्राप्त रकम एकत्रित गरी स–साना कम्पनी बनाएर लगानी गर्न सकिन्छ । यो विधिबाट जलविद्युत्का लागि चाहिने स्वपुँजी उठाउन सम्भव छ । पुगेन भने ऋणपत्र तथा ‘ग्रिन बण्ड’को अवधारणामा जानुपर्छ । अरू देशमा जस्तै ठूला सूचीकृत निजी कम्पनी छन्, तिनीहरूले आफ्नै तरिकाले बण्ड निकाल्न पाउनुपर्छ । यो बण्ड विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि बेच्न सक्नुपर्छ । यसरी स्वपुँजीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि थप कति लगानी चाहिन्छ ? त्यो कसरी प्रबन्ध गर्ने ? सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्छ । स्वदेशी पुँजीबाट बन्ने आयोजनाका लागि स्वदेशमै पुँजी सङ्कलन गर्नुपर्छ । सरकार आफैँले जमानी बसेर ‘पावर बण्ड’ निष्कासन गरिदिनु पर्छ र जलविद्युत् विकासकर्तालाई अहिले भन्दा सस्तो ब्याजमा चाहिएजति दिनुपर्छ । आयोजना सुरक्षामा सरकारले कोष निर्माण गरी उपलब्ध गराए वा सहयोग गरिदिएमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी), विश्व बैंकजस्ता संस्थाले पनि ‘क्लिन इनर्जी, ग्रिन इनर्जी फाइनान्स’मा सस्तो ब्याजमा ऋण दिन सक्छन् ।
त्यस्तै, आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक इलेक्ट्रो–मेकानिकल उपकरण, फलाम लगायत सामग्री बाहिरबाट झिकाउनु पर्छ । झिकाउँदा उनीहरूले लामो समयसम्म ‘डिफर पेमेन्ट’मा यस्ता सामग्री दिन सक्छन् । डिफर पेमेन्ट भनेको त्यो सामान ल्याएर वस्तु उत्पादन गरी तिर्ने व्यवस्था हो । यही विधिबाट आयोजनाका लागि आवश्यक मेसिनहरू झिकाउन सकिन्छ । सरकारले यसतर्फ पहल गर्नुपर्छ ।
आयोजनामा वाणिज्य बैंकहरूबाट प्रवाह भएको कर्जा अहिलेसम्म डिफल्ट भएको छैन । सजिलो वा अप्ठ्यारो गरी ऋण उठिरहेको छ । वाणिज्य बैंकहरूका लागि जलविद्युत् लगानीको सुरक्षित क्षेत्र हो । बैंकहरूले कूल लगानीको ७ प्रतिशत ऊर्जामा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो सीमा थोरै भएकाले बढाएर १५–२० प्रतिशतसम्म पुर्याउनु पर्छ । त्यसो हुँदा, अहिलेको लगानी दोब्बर हुन जान्छ । बैंकले एक पटक ऋण दिएको आयोजना सञ्चालनमा आएपछि आम्दानी दिन र ऋण तिर्न थाल्छ । पछि, सोही कम्पनीले निर्माण गर्ने नयाँ आयोजनामा पनि बैंक लगानी गर्न अग्रसर हुन्छन् । नयाँ आयोजनामा पनि बैंकको लगानी १५ प्रतिशत पुर्याउने व्यवस्था हुनुपर्छ । तब, अहिले भन्दा बढी आयोजनामा बैंकले ऋण प्रवाह गर्न सक्छन् तर त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपानी सेना, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायत निकायसँग ठूलो लगानीयोग्य पुँजी छ । यी निकायबाट पनि आवश्यक रकम प्राप्त हुन सक्छ ।
सरकारले जलविद्युत् विकास गर्न हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) खोल्यो तर राम्रो काम भएन । यसले विदेशबाट सस्तोमा ऋण ल्याएर निजी प्रवर्द्धकलाई दिन सक्छ । उपकरण, मेसिनहरू उधारोमा ल्याइदिन सक्छ । एचआईडीसीएल जलविद्युत्का लागि स्वपुँजी र ऋण जुटाइदिने निकाय हो तर त्यसरी काम हुनै सकेन । सञ्चय कोष, लगानी कोष, बिमा संस्थान, टेलिकम लगायत संस्थाको लगानीयोग्य पुँजी एचआईडीसीएलमा जाने र त्यहाँबाट लगानी हुने एउटा संयन्त्र बनाएर अघि बढ्यौँ भने थप लगानी जुट्न सक्छ ।
प्रवर्द्धकहरूले लगानी जुटाउन धेरै ठाउँ भौँतारिनु पर्ने स्थिति अन्त्य गरी सरकारी कोषयुक्त संस्थाबाट लगानीयोग्य रकम एउटै बास्केटमा राखेर प्राथमिकताका आधारमा पालो प्रणालीद्वार दिनुपर्छ । जस्तो, सबै वाणिज्य बैंकहरूको एउटा ‘कन्सोर्टियम’ बनाउने र विकासकर्तालाई पालैपालो ऋण लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सबै प्रवर्द्धक एउटै बैंकमा एकै पटक पुग्दा कसैले पनि ऋण पाउन सकेका छैनन् तर पालो प्रणाली अपनाउँदा पाउने स्थिति बन्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले उपयुक्त प्रणाली विकास गर्न सक्छ ।
सेयरबाट लगानी जुटाउने विषयमा दुई वटा उपाय छन् । पहिलो, लगानी गर्न चाहनेले प्रवर्द्धक सेयर लिने । दोस्रो, पब्लिकमा जाने । पब्लिकमा जाँदा १० कित्ता सेयरको प्रावधानले आवश्यक लगानी जुटाउन गाह्रो हुने हुँदा ‘टेन्डर’ प्रक्रियामा जानुपर्छ । उच्च रकम कबोल गर्नेले पाउने गरी सेयर दिन सकिन्छ । जस्तो, केही समयअघि चीनको एउटा बैंकको सेयर हङकङमा खुल्यो । २६ अर्ब अमेरिकी डलरको बैंकको सबै सेयर २४ घन्टाभित्र प्रिमियममा बिक्री भयो ।
नेपालमा भने सय रुपैयाँ अंकित मूल्यको सेयरलाई सय रुपैयाँमै दिनुपर्छ, प्रिमियममा जारी गर्न पाइँदैन । कुनै कम्पनीले तयार पारेको सौर्य विद्युत्को सेयर पब्लिकले खरिद गर्दा सयको सयमै दिनुपर्छ, जुन प्रावधान न्यायोचित छैन । आयोजना निर्माणका बेला धेरै जोखिम वहन गरेका प्रवर्द्धकले प्रिमियममा सेयर जारी गर्न वा लिन पाउनुपर्छ । यस्तै, आयोजना बनाउनुअघि नै हाल्ने हो भने उसले छुटमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ । यसमा ‘टाइम भ्यालु अफ मनी’ सिद्धान्त लागू हुन्छ । कसैले कति समयअघि अर्काको रकम लियो र चलायो, त्यसको ब्याज लाग्छ । सित्तैमा चलाउन पाइँदैन । शुरूमा लगानी गर्नेले बढी रिटर्न पाउनुपर्छ ।
नेपालमा सेयरप्रति आकर्षण नभएको बेला सर्वसाधारणलाई विभिन्न तरिकाले लगानीको क्षेत्रमा प्रवेश गराइयो । अब सानाबाट माथि उठेर आकार बढाउनु पर्छ । साना भनेर कहिलेसम्म संरक्षण दिने ? शुरूमा आयोजनाका प्रवर्द्धक र सेयरधनीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो तर यहाँ त्यस्तो अभ्यास छैन । एउटा आयोजना बनाएर सञ्चालनमा आएपछि त्यसले आम्दानी दिन थाल्छ । त्यसपछि, प्रवर्द्धकले कम्पनीको सेयर बेचेर अर्कोमा लगानी गर्न जान्नुपर्छ । यसलाई आयोजनाको गुणात्मक लाभ भन्न सकिन्छ । यसरी लगानी र आम्दानीलाई परिचालन गर्न कानूनले तगारो हालेको छ ।
अहिले, आयोजनापिच्छे कम्पनी बनाएर सेयर निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जसले माउ कम्पनीको दक्षता घटाउँछ । प्रवर्द्धक तथा अन्य लगानीकर्ताको ध्यान अन्यत्र मोडिन्छ । यसमा कमी ल्याउन माउ कम्पनीभित्र सहायक बनाएर अघि बढ्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत कम्पनीको सङ्ख्या ९१ छ । सूचीकृत हुन बाँकी कम्पनी १५० जति छन् । मर्जर गरेर यो सङ्ख्या नघटाउने हो भने जलविद्युत् कम्पनीहरू अव्यस्थित हुँदै जानेछन् ।
एउटै समूहलाई एकीकरण गर्न दिँदा फन्ड रेज गर्ने र लगानी रकम उठाउने विषयमा हकप्रदको बाटो खुल्छ । त्यसविरुद्ध बाहिरको मानिसलाई बोलाएर ल्याउन सक्ने खालको वातावरण बनाएर हामीले पुँजी जुटाएर जान सक्छौँ । पहिला जसले ५, १०, २० मेगावाटका आयोजना बनाए, अब १ सय र २ सय मेगावाटका आयोजना बनाउन कम्पनीहरूलाई मर्जर गरेर जान सकिन्छ ।
एडिबी, युरोपेली विकास बैंक, ग्रिन इनर्जी फण्ड जस्ता धेरै वैदेशिक निकाय तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरू ‘जलवायु परिवर्तन’का असर न्यूनीकरणका लागि नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्ने रकम दिन इच्छुक छन् । त्यो रकम नेपाल ल्याउन सरकार नै चाहिन्छ । यस्ता निकायले व्यक्तिलाई पत्याउँदैनन् । त्यसैले, सरकारले रकम भियभयाउन सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । केही वाणिज्य बैंकले केही हदसम्म गरिरहेको भए पनि अधिकांशले गरेका छैनन् । वाणिज्य बैंकले गर्न चाहे हरित कोषमा उनीहरूको पहुँच पुग्न सक्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत निकायले बैंकमार्फत नेपालमा हरित कोष प्रवाह गर्न सिफारिस गर्नुुपर्छ । त्यसो हुँदा, जोखिम हुँदैन । यसरी लगानी आयो भने यहाँका बैंकहरूलाई समेत लगानी गर्न सहज हुन्छ । अहिले जलविद्युत् आयोजनाको सङ्ख्या बढ्दो भए पनि निर्माण गर्न पर्याप्त स्वदेशी पुँजी छैन । प्रवर्द्धकले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो आयोजना निर्माण बजारबाटै पुँजी उठाएर गर्न सक्नुपर्छ । साह्रै निरीह भएर बैंकमा मात्रै भर पर्नु हुँदैन । ५ मेगावाटको आयोजना बनाउन १ सय करोड रुपैयाँ चाहियो भनेर सेयर निष्कासन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, नेपालको पुँजी बजार, आन्तरिक सापटी, अरू अनेक तरिकाले ऋण लिन सकिन्छ ।
जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक अनेक सामान (उपकरण, मेसिन लगायत निर्माण सामग्री) केही वर्षका लागि उधारोमा पनि लिन सकिन्छ । फलाम आयात गर्न प्रतितपत्र (एलसी) खोलेर एक वर्षसम्म ‘होल्ड’ गर्न सकिन्छ । ठूला आयोजनामा ४/५ वर्षको वारेन्टीमा उधारोमा ल्याउन पाइन्छ । बजारमा पनि ‘सप्लायर क्रेडिट’ उपलब्ध हुन्छ । बैंक ग्यारेन्टी दिएपछि सिमेन्ट तथा डन्डी बिक्रेता, सिभिल ठेकेदार लगायतले उधारोमा निर्माण सामग्री दिन सक्छन् । त्यसपश्चात् आयोजना निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएपछि बैंकले काम गरेको आधारमा प्रवर्द्धकलाई खोज्दै आउँछन् ।
अहिले बनिरहेको ११ मेगावाटको चाँदीखोलाको आयोजनामा यसरी नै शतप्रतिशत स्वपुँजी लगानी गरिसकिएको छ । अहिले बैंकले एलसी कर्जा दिइएको छ तर यो आयोजनामा स्वपुँजीको तुलनामा बैंक कर्जाको अनुपात थोरै छ । यसरी पनि जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न सकिन्छ । पहिलो आयोजनाबाट मासिक आम्दानी प्राप्त हुन थालेपछि त्यसलाई धितो राखेर अर्को आयोजनाका लागि बैंकबाट ऋण लिन सजिलो हुन्छ ।
सकेसम्म आफ्नै पुँजीबाट उद्यम शुरू गरौ, विस्तारै थप लगानी जुट्न सक्छ । आयोजनामा पहिला ५० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी गरेपछि बल्ल बैंकहरूले ऋण लिन आऊ भन्न थाल्छ । विदेशतिर भने आयोजनाका लागि ऋण लिन स्वपुँजी लगानी शतप्रतिशत नै गरेको हुनुपर्छ । आयोजनामा खर्च गरेको बिल भरपाई ल्याउनुपर्यो, कि त्यो पैसा बैंकमा राखेको हुनुपर्यो । अहिले नेपालीले स्वपुँजी लगानी भइसकेको देखाउने चेष्टा गर्छन् तर सम्भव हुँदैन ।
सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारको नीति छ । यो नीति कार्यान्वयन गर्न एउटा छुट्टै एजेन्सी हुनुपर्छ । किनभने, विद्युत् विकास विभाग कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइन । ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना विकास गर्न सक्दैन र गर्नु हुँदैन । कुवेती फण्डबाट निब्र्याजी ऋण पाउँदा पनि बूढीगंगा बन्न सकेको छैन ।
अहिले सेना, विद्युत् प्राधिकरण लगायत सबैले विभिन्न कम्पनी खोलेर जलविद्युत् आयोजना विकास गर्दा अधिकारको दुरूपयोग हुन जान्छ । जहाँ निजी क्षेत्र काम गर्न सक्षम र योग्य छ, त्यहाँ उसलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले काम गर्दा मुनाफा आर्जन गर्छ, मुनाफा आर्जन गर्यो भने २५ प्रतिशत कर तिर्छ । त्यो करमा सरकार सन्तुष्ट हुनुपर्छ । नागरिकले कमाएर नियमित २५ प्रतिशत कर तिरिरहन्छन् भने त्यसले देश समृद्ध बनाउँछ । संस्थागत र व्यक्तिगत आयकर दुवै सरकारका लागि आम्दानीका स्रोत हुन् । आयोजना निर्माणपछि आउने रोयल्टीबाट सरकारी ढुकुटी बढ्छ । त्यसैले पनि सरकार आफैँले नै सबै जलविद्युत् आयोजना बनाउन अग्रसर हुनु हुँदैन ।
त्यसको एउटा उदाहरण हो, नेपाल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी । सरकारले आफैँ काम गर्न खोलेको यो कम्पनी नचलेपछि बन्दै गर्नुपर्यो । जलविद्युत् विकास गर्न सरकारसँग निर्माण कम्पनी नभएकाले निजी क्षेत्रमा आउनुपर्ने हुन्छ । धौबादीको फलाम खानी यतिबेलासम्म उत्खनन गरी निकालेर बेचिसक्नु पथ्र्यो तर सरकारसँग आवश्यक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय जनशक्ति, औजार, यन्त्र, ठेकेदार केही छैन ।
जलविद्युत्मा पनि यस्तै स्थिति छ । त्यसकारण, प्राधिकरणले जलविद्युत्मा हात हाल्यो भने त्यो आयोजनाको लागत निजी क्षेत्रले बनाउँदा भन्दा ४ गुणा महँगो हुन्छ । देशको सबै आर्थिक स्रोत एउटै हो भन्ने मान्यताका आधारमा नेपालीसँग रहेको कुनै परिमाणको रकम वा पुँजीका रूपमा रहेको मुद्राको मूल्य समान हुन्छ । यसलाई राष्ट्रिय सम्पत्ति मान्ने हो भने यसको सर्वोत्तम उपयोग गर्नुपर्छ । अहिले, सरकारले सबै राज्यले मात्र गर्न सक्छ भन्ने मनशाय राखेर मुनाफा हुन सक्ने आयोजना आफैँले ‘होल्ड’ गर्ने र बनाउन नसक्ने समस्याको शिकार हामी भएका छौँ ।
निष्कर्षमा हामीले देशमा भारतीय, चिनियाँ र तेस्रो मुलुकबाट पनि लगानी ल्याउन आवश्यक छ । तेस्रो मुलुकबाट संस्थागत र निजी लगानी ल्याउनुपर्छ । लगानी बोर्डले पनि लगानी भियभयाउँदा बोर्डलाई केन्द्रमा राखेर नगरी नीतिमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । बोर्डले विदेशबाट निजी तथा सरकारी लगानी ल्याउन सहजीकरण गरिदिनु पर्छ ।
नेपालमा लगानी सम्मेलन वा हाइड्रो एक्स्पो जस्ता कार्यक्रममा विदेशी लगानीकर्ता आए भने त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रिनासाथ उनीहरूलाई बिचौलियाले भेटेर लैजान्छ । त्यहाँबाट लैजान नपाए बिचौलियाले उनीहरू बसेको होटलमा गएर भेट्छ र आफ्नो पोल्टामा राख्छ । बिचौलियाले उपयुक्त नेपाली साझेदारको पहुँचमा पुग्नै दिँदैनन् ।
व्यक्तिगतरूपमा भन्नु पर्दा अहिलेसम्म कुनै विदेशी लगानीकर्ता बिचौलियाको फन्दामा नपरी सिधै मेरो टेबलमा आएको रेकर्ड छैन । जलविद्युत् विकास गर्न यस्तो बिचौलिया प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ । लगानीबारे बुझ्न आउने विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी बोर्डले सम्भावित स्वदेशीसँग भेटाइदिनु पर्छ । प्राधिकरणमा पीपीए गराइसकेका तर लगानी जुटाउन नसकेका कैयौँ प्रवर्द्धक हामीजस्ता ऊर्जा उद्यमीसम्म आइपुग्दैनन् ।
यससम्बन्धी एउटा अनुभव बाँडौँ– पश्चिममा मेरै क्षेत्रमा आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएका एक व्यक्ति मसमक्ष आए । उनले लगानी जुटाउन नसकेपछि मैले केही साथीभाइ खोजेर एउटा समूह बनाए र लगानी जुट्ने सल्लाह दिएँ । उनले नमानेपछि आयोजना अझै अघि बढेको छैन ।
लगानी गर्ने नै हो भने लगानी जुटाउन नसकेका धेरै आयोजना छन्, तिनीहरूको सूची बनाएर एउटै बास्केटमा राख्नुपर्छ । त्यस्ता आयोजनाको पूर्ण सूचनासहित सूची बनाएर डकुमेन्ट बनाएर राख्न सकिन्छ । लगानी जुट्न नसकेका स–साना आयोजना पनि बास्केटमा राखेर निजी क्षेत्रका कसैले सहजीकरण गर्न सक्यो भने लगानीकर्ता आउन सक्छन् । यसरी लगानी जुटाउन सहज हुन सक्छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा कति मानिस साँच्चै आयोजना निर्माण (उत्पादन, प्रशारण र वितरण) गरेर बत्ती बाल्ने उद्देश्यले आएकै छैनन् । अनुमतिपत्र लिने, ‘होल्ड’ गर्ने र त्यो कसैलाई बेचेर कमाउने च्याँखे दाऊ थापेर आएका छन् । यो बिचौलिया बिगबिगी गलत छ, यसले राष्ट्रकै बदनाम गरेको छ । समग्रमा जलविद्युत् क्षेत्रको समुचित विकास गर्ने हो भने यस्ता गलत अभ्यासको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।
लेखक ऊर्जा उद्यमी हुन् । यो आलेख २०८१ साल असारमा प्रकाशित ‘ऊर्जा खबर’ अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।
