जैविक ऊर्जाको प्रवर्द्धन : उद्योगमा ऊर्जा सुरक्षाको बलियो आधार

पृष्ठभूमि

ऊर्जालाई मानव जीवनको प्रमुख समृद्धिको स्रोतका रूपमा लिइन्छ भने राष्ट्रको समग्र आर्थिक वृद्धिका लागि यसको अपरिहार्यता महत्त्वपूर्ण छ । समग्र देशको औद्योगिक विकास, व्यापार तथा रोजगारीको सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरणमा ऊर्जाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको सर्वविदितै छ ।

अहिले समग्र विश्व नै जलवायु परिवर्तन र ऊर्जा सुरक्षा जस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । यो बेला नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत जुन राष्ट्रभित्रै निहित छ, त्यसको प्रवर्द्धन अनिवार्य भएको छ । जुन कुरा दुबईमा सम्पन्न कोप–२८ बाट प्रतिपादित अन्तर्राष्ट्रिय नाराः नवीकरणीय ऊर्जाको जडित क्षमतालाई तेब्बर पार्ने र ऊर्जा दक्षतामा वार्षिक सुधारको औसत दरलाई दोब्बर पार्नेबाट पनि मार्ग प्रशस्त गरेको पाइन्छ ।

नेपालमै निहित नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू जलस्रोत, सौर्य, वायु र जैविक ऊर्जा हुन् । जलस्रोत, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जाबाट धेरैजसो विद्युत् उत्पादन गरी विभिन्न विद्युत्‌का उपकरणहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ भने आधुनिक जैविक ऊर्जाका प्रकारहरू जस्तै; ब्रिकेट, पेलेटले धेरैजसो तापीय ऊर्जा प्रदान गर्छन् । जुन साना, घरेलु, मझौला उद्योगदेखि औद्योगिक क्षेत्र (जस्तैः दालमोठ, चिया, बेकरी, धागो, छुर्पी, अल्लो, लोक्ता, हाते कागज, डेरी, अलैँची, अदुवा, जडीबुटी सुकाउनदेखि लिएर इँटा, सिमेन्ट, रासायनिक, साबुन) को बोइलर तथा आगोको भट्टीका लागि अपरिहार्य हुन्छ । यसले दूषित तथा आयातित कोइला जस्तो खनिज इन्धन प्रतिस्थापन गर्न उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सक्छ ।

वि.सं. २१०२ सम्म खूद–शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने नेपालको लक्ष्य छ । यो महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न औद्योगिक क्षेत्रको 'डिकार्बोनाइजेसन' प्रमुख हुनेछ । कोइला औद्योगिक इन्धनको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको छ, जसले कुल औद्योगिक मागको ४० प्रतिशतहिस्सा ओगटेको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको प्रतिवेदनमा २०७२ बाट कोइलाको आयात प्रतिवर्ष ५ लाख टन बढेर २०७९ सम्म करिब २० लाख टन पुगेको उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा पनि चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पहिलो १० महिनामा २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कोइला आयात भएको छ, जुन देशको १२औँ आयात वस्तुमा गणना भएको छ ।

कोइलाको मागमा वृद्धि मुख्यतः नेपालको बढ्दो सहरीकरणले गर्दा यहाँ अवस्थित सिमेन्ट, फलाम, र इँटा उद्योगहरूमा खपतको वृद्धि हो । औद्योगिक क्षेत्रमा कोइलाको प्रयोगमा तीव्र वृद्धि भएकोले नेपालको जलवायु सम्बन्धि लक्ष्यहरू पूरा गर्न महत्वपूर्ण चुनौतीको रूपमा कोइलाको प्रयोग प्रस्तुत हुनेछ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा उपभोग भइरहेको तापीय ऊर्जाका लागि कोइलालाई विद्युत्‌ले प्रतिस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । यसको व्यावसायिक विश्वव्यापी केही प्रमाणित उदाहरण नगण्य नै छन् । कोइला विस्थापित गर्न विद्युत्‌काे विकल्पमा जैविक ब्रिकेट र पेलेट कोइला हुन सक्छन् ।

नेपालमा उपलब्ध खेर गइरहेका कृषि अवशेष, फर्निचर बनाई बाँकी रहेका काम नलाग्ने चिप्स तथा धुलो, धानको भुस, उखु पेलिसकेपछि निस्कने खोस्टा, वनमा झरेका पात पतिङ्गर (जसले बर्सेनि डढेलो भइरहन्छ र यसको सरसफाई बेलाबेलामा गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तै प्रकारका अन्य जैविक फोहोर व्यवस्थापन पनि एउटा चुनौती बनेको छ) लाई राष्ट्रले ब्रिकेट, पेलेटको उत्पादन तथा प्रयोगमा विषेश जोड दिनुपर्छ । यसको उत्पादन तथा प्रयोगको मात्रा कोइलाको हाराहारीमा पुर्‍याउँदा देशले झेलिरहेको ऊर्जा सुरक्षा र व्यापारघाटाबाट केही मात्रामा भए पनि उन्मुक्ति पाउन सक्छ ।

परिभाषा तथा गुण

जैविक फोहोर, कृषि अवशेष, सुक्खा जैविक सामग्रीहरू, काठको खेर गएका चोइटा, धानको खोस्टा, उखु पेलिसकेपछि निस्कने खोइला वा अन्य कृषि अवशेषलाई पिसेर वा अन्य जैविक सामग्रीलाई उच्च चापमा खँदिलो गरेर बनाइने जैविक इन्धनलाई ब्रिकेट वा पेलेट भनिन्छ । यी  सामान्यतः ठोस, बेलनाकार वा आयताकार हुन्छन् । यिनीहरूलाई परम्परागत दाउरा, कोइला, वा अन्य परम्परागत इन्धनको विकल्पको रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।

ब्रिकेट साङ्केतिक चित्रमा देखाइएजस्तो पेलेटभन्दा ठूलो र मोटाई बढी हुने गर्छ र सामान्यतः यसको गोलाई ४० मिलिमिटरभन्दा बढी हुन्छ ।

यस्तैगरी, पेलेट साङ्केतिक चित्रमा देखाइए जस्तो साना, गोलाकार र गोटाजस्ता आकारमा खँदिलो गरेर बनाइएको हुन्छ । यसको ऊर्जा घनत्त्व ब्रिकेटभन्दा बढी हुन्छ । पेलेटहरू समान आकार र घनत्त्वका हुन्छन्, जसले गर्दा तिनीहरूको जल्ने प्रक्रिया समान र प्रभावकारी हुन्छ ।

आधुनिक जैविक ऊर्जा ब्रिकेट र पेलेट दुवैले ऊर्जा उत्पादन गर्दा कार्बन उत्सर्जन कम हुन्छ । यिनीहरूलाई मुख्यतः घरेलु तथा औद्योगिक स्तरमा तापीय ऊर्जा उत्पादनका लागि प्रयोग गरिन्छ र स्वच्छ तथा दिगो ऊर्जा स्रोतका रूपमा विश्वभर मान्यता पाएका छन् ।ब्रिकेटमा वाष्पीकरण हुने गुण परम्परागत तथा कोइलाभन्दा बढी हुने हुँदा लगातार तथा समान तरिकाले बल्छन् । जल तथा ऊर्जा आयोगको तथ्याङ्क तथा विभिन्न परीक्षणबाट ब्रिकेट तथा पेलेटको तापीय मान करिब १४ देखि २० मेगाजुल प्रतिकिलोग्राम देखिएको छ । कोइलाको तापीय मान भने करिब २२ देखि ३० मेगाजुल प्रतिकिलोग्राम पाइएको छ । बढी तापीय मान भए पनि आधुनिक जैविक ऊर्जा ब्रिकेट र पेलेट हरित ऊर्जाका स्रोत हुनुका साथै यिनको प्रयोग पश्चात् दूषित तथा आयातित खनिज इन्धन कोइलाको तुलनामा अवशेष वा फोहोर छोड्दैनन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय परिदृष्य

अन्तर्राष्ट्रिय तथा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा आधुनिक ऊर्जाको रूपमा ब्रिकेट तथा पेलेटले ध्यान आकर्षित गर्दै गरेको विभिन्न प्रकाशित तथ्याङ्क तथा लेखमा पढ्न पाइन्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अगुवाईमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले एसियन इन्टिच्यूट अफ टेक्नाेलोजीका विज्ञ टोलीमार्फत सिटिसिएनको सहयोगमा हरित आधुनिक जैविक ऊर्जा ब्रिकेट र पेलेटको नीतिगत, व्यावसायिक तथा प्राविधिक खाका बनाउने क्रममा २०७५ सालमा अध्ययन गरेको थियो । जुन अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिदृष्य नियाल्दा युरोपमा जैविक पेलेटको बजार नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा एक गतिशील उद्योगको रूपमा स्थापित छ । त्यहाँ जैविक ऊर्जाको प्रयोग तथा उत्पादनलाई विभिन्न नीतिहरू जस्तैः तापीय ऊर्जा खरिद, वातावरण करमा छुट, लगानी तथा आर्थिक सहायता दिइँदै आएको छ । ‘फ्यूचर मार्केट इन्साइट्स’को पूर्वानुमानमा सन् २०२३ देखि २०३३ मा, युरोपमा जैविक पेलेटको बिक्रीमा ६.९ प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धिदर हुने अपेक्षा छ । यसले, सन् २०३३ को अन्त्यसम्म जैविक पेलेटको बजारको आकारलाई करिब २२ अर्ब १६ करोड १२ लाख अमेरिकी डलर पुर्‍याउनेछ । जुन, अहिलेको नेपालको सिंगो बजेटको डेढ गुनाजति हुन आउँछ ।

त्यस्तै, क्यानडा, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, थाइल्याण्डजस्ता देशको कुरा गर्दा जैविक ऊर्जालाई ऊर्जा सुरक्षाको प्रमुख आधारको रूपमा लिइएको छ । छिमेकीराष्ट्र चीन, भारत, बंगलादेशले पनि आफ्नो ऊर्जा सुरक्षाका लागि स्वदेशी जैविक ऊर्जाको उत्पादन तथा प्रयोगमा सहुलियत ऋण, करमा राहत, वातावरणीय संरक्षणका उपाय तथा विधिहरू, यस ऊर्जा प्रविधिको उत्पादनसँग सम्बन्धित मालसामानमा द्रुत गतिको अवस्फीति जस्तै पहिलो वर्षमै ८० प्रतिशतले काट्न पाउने व्यवस्था, अन्तःशुल्क मिनाहा, पाँच वर्षको लागि आम्दानी करमा छुट, सुरुको लगानीमा २० देखि ३५ प्रतिशतसम्म छुटसाथै जहाँ खनिज इन्धनकोे प्रयोग हुन्छ त्यहाँ पाँच प्रतिशत अनिवार्य हरित ऊर्जाको प्रयोगको व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि संविधानले नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा विकासलाई प्राथमिकता दिई धारा ५१, राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत (छ) प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्बद्र्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति:(३) नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभरूपमा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, धारा ३०: स्वच्छ वातावरणको हक (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ । ग्रामीण ऊर्जा नीति, २०६३ को दफा ४.३ले ब्रिकेटका प्रविधिहरूलाई विषेश बढावा दिन यस प्रविधिको प्रवर्द्धन र विकास हुँदै आएकोमा वन नीति र नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति तथा संयुक्त राष्ट्रसंघले अनुशरण गरेको ‘सबैका लागि दिगो ऊर्जा’को अवधारणा र ‘दिगो विकासका लक्ष्य’ सम्बन्धी उद्देश्य प्राप्तिका लागि समेत जोड दिँदै जैविक ऊर्जा रणनीति, २०७३ जारी गरियो । यसमार्फत ब्रिकेट/पेलेटको उत्पादनको मात्रा ७ हजार मेट्रिक टन प्रतिवर्षलाई बढावा दिई वि.सं. २०८७ मा २० हजार मेट्रिक टनप्रति वर्ष पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ,जुन झण्डै तीन गुणा बढीको प्रक्षेपण हो ।

त्यस्तै, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मार्फत पनि अनुसूची–३ मा उल्लिखित सबै ऊर्जामूलक उद्योगसमेत बायोमास वा जैविक पदार्थमा आधारित ऊर्जा मूलक उद्योगलाई पनि अनुसूची–९ (दफा १९ सँग सम्बन्धित) राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग मानिएको छ । प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐनले देशभित्रका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न छुट, सुविधा वा सहुलियत सम्वन्धि ब्यवस्था परिच्छेद–५ मा गरेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगहरूको लागि बुँदा २९ (ङ) मा‘औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी थप सुविधा तथा सहुलियत दिन सक्ने’व्यवस्था उल्लेख छ ।

उल्लिखित अनुकूल वातावरणले गर्दा २० भन्दा बढी निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागीता तथा लगानीमा हरित जैविक पदार्थबाट ब्रिकेट पेलेटको उत्पादन क्षमता करिब १ लाख ४० हजार मेट्रिक टन प्रतिवर्ष पुगेको छ । यो पर्याप्त छैन,किनभने नेपालसँग जैविक ऊर्जाको उत्पादनको क्षमता अपार छ । हामीले कोइलालाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्ने हो भने र जल तथा ऊर्जा आयोगको ‘ऊर्जा सारांश प्रतिवेदन २०८०’ को तथ्याङ्कलाई आधार लिने हो भने (यसमा तथ्याङ्कको अभावले फर्निचर बनाई बाँकी काम नलाग्ने चिप्स तथा धुलोलाई समावेश गरिएको छैन) राष्ट्रको क्षमतालाई परिस्कृत गर्दै राष्ट्रले निजी क्षेत्रको थप सक्रिय सहभागिता तथा लगानीमा करिब ३ करोड ४० लाख मेट्रिक टनप्रति वर्षको आँकडालाई तय गर्न सक्छ ।

अबको बाटो

सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र अन्तर्गत केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषमा दिगो ऊर्जा च्यालेन्ज फण्डको स्थापना भएको छ । यो कोषको स्थापना गर्न ब्रिटिस दूतावास काठमाडौँले नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रममार्फत सहयोग गरेको छ । यो एक 'भायाबिलिटी ग्याप फण्डिङ' तथा नतिजा/परिणाममा आधारित भुक्तानीमा आधारित कोष संयन्त्र हो, जुन केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष (सञ्चालन) निर्देशिका–पहिलो संशोधन २०७८ मा आधारित छ । यो कोषको सञ्चालन विभिन्न ८ वटा सहयोगका क्षेत्रमार्फत हुने व्यवस्था छ, विशेष गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीद्वारा वा निजी क्षेत्रको अगुवाईमा सञ्चालन हुने नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताका आयोजनाको प्रवर्द्धन तथा उत्थानमा लगानीमा साझेदारी हुने व्यवस्था रहेको छ ।

विगत चार वर्षको उत्कृष्ट अभ्यासमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताका आयोजनाको प्रवर्द्धन तथा उत्थान भएकोमा ब्रिकेट र पेलेटका केही परियोजना पनि रहेका छन् । ती परियोजनाले कोइलाबाहेक, आयातित डिजेल, फर्नेस आइल र डढेको मोबिलको प्रयोग (स्वास्थको लागि अति नै घातक इन्धन) को प्रतिस्थापन गर्दै स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगमार्फत इन्धन परिवर्तन गर्न लाग्ने प्रविधिको लगानीको प्रतिफल अत्यन्त कम समयमा दिन सकेको यथेस्ट उदाहरण दिन सकेको छ । यो दिगो ऊर्जा च्यालेन्ज फन्डको दिगोपनाको लागि जर्मन सरकार, युरोपियन युनियनले हातेमालो गरिसकेको छ भने अरू विकास साझेदार लगायत सरकारको पनि भूमिका उल्लेखनीय रहन्छ । जसको फलस्वरूप राष्ट्रको समग्र ऊर्जा सुरक्षा तथा व्यापार घाटामा सन्तुलन ल्याउन टेवा पुगोस् ।

निष्कर्ष

उल्लिखित प्रसंग तथा तथ्याङ्कका आधारमा नेपालमा आधुनिक जैविक ऊर्जाको प्रवर्द्धनले समग्र उद्योग क्षेत्र (जुन राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण हुने कुरा सर्वविदितै छ) को विकासमा ऊर्जा सुरक्षाको बलियो आधार प्रदान गर्ने देखिन्छ । सरकारी नीतिमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण, वित्तीय तथा गैरवित्तीय प्रोत्साहन, प्रयोगबारे चेतना र प्रदर्शन, प्राविधिक सुधारको साथले ब्रिकेट पेलेटमार्फत ऊर्जा सुरक्षालाई सुदृढ गर्दै आर्थिक विकास, ऊर्जा दिगोपना र वातावरणीय स्थिरतालाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

अहिलेको टड्कारो समस्या बढ्दो वन डढेलो र जैविक फोहोरको व्यवस्थापन हो । उद्योग व्यवसायमा ऊर्जा सुरक्षाको भरपर्दो आधार, औद्योगिक वातावरणलाई लगानीमैत्री तथा प्रतिस्पर्धी बनाई औद्योगिक वस्तु वा सेवाको उत्पादन र रोजगारीका अवसरमा अभिवृद्धि गर्न पनि जरुरी छ । मुलुकमा उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम परिचालन गरी क्रमशः आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिन उत्तिकै अपरिहार्य छ ।

उद्योग क्षेत्रको सहज, अनुमानयोग्य र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी गतिशील एवम् सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ । साथै, कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याई अनुकूलन बढाउनका लागि ब्रिकेट पेलेटको प्रवर्द्धन उच्च गतिमा हुन आवश्यक छ । यसको समाधान दिगो ऊर्जा च्यालेन्ज फण्डको निरन्तरताले पनि दिन सक्छ ।

लेखक, शुभलक्ष्मी श्रेष्ठ (उपनिर्देशक, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र) सुयस प्रजापति (ऊर्जा विज्ञ) हुन् ।