आर्थिक दृष्टिकोणले भारतीय बजारमा नेपाली ऊर्जा प्रतिस्पर्धी

काठमाडौं । कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धिमा बिजुलीले सधैँ सहायक भूमिका खेलेको हुन्छ । त्यसकारण, दिनानुदिन विद्युत्को विकास हुनु नौलो कुरा भएन । संसारमा विभिन्न राष्ट्रहरूले एक या एकभन्दा बढी विद्युत् उत्पादनका स्रोतहरू प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । जसमध्ये फाेसिल फ्यूल, जलविद्युत् (fossil fuel, hydro, solar, wind power, nuclear) लगायत प्रमुख हुन् ।

त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने फाेसिल फ्यूल हो । जसलाई क्रमशः कोइला, ग्यास, लिगनाइट र डिजेलको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । विद्युत् उत्पादनतर्फ विविधता हुन पनि जरुरी छ । एकमात्र स्राेतमा निर्भर हुँदा विभिन्न समस्या भोग्नुपर्ने हुन्छ । हामी जलविद्युत्मा मात्र निर्भर भएका कारण नै सुख्खायाम (Dry season) मा ५००-७०० मेगावाटसम्म भारतबाट आयात गर्नु परेको छ । उता बर्खा (wet season) ५०० मेगावाट बिजुली खेर फाल्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।

हामी जलस्राेतकाे धनी,  प्रदुषणमुक्त र विश्वसनीय बिजुली उत्पादनको स्राेत भएकोले छिमेकी राष्ट्रहरू यसतर्फ आकर्षित हुनु स्वभाविक हो । तर, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा प्राविधिकदेखि नीतिगत समस्या हुन्छन् । ती कानुनी प्रक्रिया कार्यान्यवनमा ढिला हुँदा यसलाई समाधान गर्न र आफ्नै राष्ट्रमा प्रदुषणरहित बिजुली उत्पादन गर्ने सोचका साथ पनि सबै अगाडि बढिरहेका हुन्छन् ।

भारत पनि हरित ऊर्जातर्फ केन्द्रित छ । उसले सन् २०२२ सम्म थप १०० गिगावाट अर्थात् १ लाख मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित राजस्थान , कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश र तामिलनाडु गरी ५ ठाउँमा क्रमशः २२५०, २०५०, १०००, ७५० र ६४८ मेगावाटको सोलार पावर प्लान्ट र अन्य प्राकृतिक स्राेतबाट बिजुली उत्पादन गर्न प्लान्ट स्थापना गर्दैछ ।

हाल भारतले ३०,००० मेगावाट सोलार, ४५,००० मेगावाट जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जा स्राेत जस्तै, साना जलविद्युत्, बायाेमास, वायु ऊर्जा, औद्याेगिक फाेहाेरबाट लगभग ६०,००० मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिरहेकाे छ ।

भारतको बिजुली उत्पादन मुख्यतः कोइलामै आधारित छ । तर, कोइलाको प्रयोग अन्य उद्योगमा पनि हुने र बढ्दो जनघनत्वले अतिरिक्त खनन गरी कोइला उत्पादन गर्न जोखिमपूर्ण हुँदैछ । यसाे हुँदा भारतको ध्यान हरित ऊर्जा (green energy) तर्फ केन्द्रित हुनु स्वभाविक हो । भारत तथा नेपालको संयुक्त प्रयासमा आउन निर्माण भइरहेका अरुण-३/तल्लो अरुणलाई हरित ऊर्जातर्फ अग्रसर राम्रो र सह्रानीय पहलको रूपमा लिन सकिन्छ ।

अरुण-३/तल्लो जस्ता निर्यातमुखी अरू थप आयोजनाहरूको विकास हुँदा ठिकै हुन्छ । यद्यपि, अब बिजुली बेच्न बिस्तारै नेपाल पनि सक्षम हुँदै गएको छ । हामीले भारतीय ऊर्जा बजारको बिजुली दर क्रम र  हाम्रो उत्पादकत्वको दरलाई रामरी अध्ययन/मूल्यांकन गर्ने हो भने हामीले भारतीय ऊर्जा बजारमा आफ्नो बर्चस्व  कायम राख्न सक्षम हुन्छाैं ।

निश्चय नै नेपालमा उत्पादित बिजुली तुलनात्मक रूपमा भारतकाे भन्दा महँगो छ । यसमा नेपालले ध्यान दिएर परिमार्जन गर्न जरुरी छ । भारतको ऊर्जा उत्पादन ७०% फाेसिल फ्यूलमा आधारित हुँदा पनि उत्पादकले प्रतियुनिट भारु ३-३.२५ सम्म विद्युत् बिक्री गर्न सक्छन् । तर, जलविद्युत्मा आधारित भएर हामीले त्यो दरमा बेच्न नसक्नुमा कतै न कतै हाम्रो खरिद मूल्यांकनमा कमजोरी देखिन्छ । तथापि, हामीले अहिलेको खरिद दरमा पनि भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छाैं ।

भारतले जारी गरेकाे अन्तरदेशीय ऊर्जाको खरिद-बिक्री सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार छिमेकी राष्ट्रहरूले द्विपक्षीय वार्ता, क्रेता, बिक्रेताबीच आपसी समझदारी र बोलपत्र प्रक्रियाको माध्यमबाट भारतीय बजारमा आफ्नो प्रस्ताव अगाडि बढाउन सक्नेछन् । भारतमा पनि आन्तरिक खरिद बिक्रीमा लगभग यस्तै प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको देखिन्छ ।

सानो क्षेत्र र छोटो समयका लागि डे अहेड (Day ahead) का आधारमा पनि बिजुली किनबेच गर्ने गरिन्छ । तर, सामाजिक रहनसहन र बजारिकरणमा खासै विविधता नभई विस्तार/विकासक्रम समानुपातिक ढंगले हुन्छ । यसाे हुँदा  द्विपक्षीय समझदारीमा लामो समयसम्मका लागि विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता गर्ने चलन भारतमा लगभग ९०% छ ।

यसरी दातृ संस्थाले भविष्यमा उत्पादक मूल्यमा असर पार्न सक्ने तथ्यांकलाई आफ्नो मूल्यमा समायोजन गरी आउने समयका लागि आफूले बिक्री गर्ने ऊर्जा दरको मूल्यांकन सजिलै गर्न सक्छ । त्यसकारण, भारतीय ऊर्जा बजारको अध्ययन हामी पनि सजिलै गर्न सक्छौं । र, हामी अहिले नै त्यो बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थितिमा छौं ।

हाम्रो बिजुली खरिद दर बढी हुनुको मुख्य कारण विभिन्न आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद सम्झाैता (पिपिपए) डलरमा हुनु हो । नभए विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो समयमा गरेका पिपिए क्रमश : प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँ र ८.४० रुपैयाँमा मात्र बिजुली खरिद गर्दा प्राधिकरणले हाल निजी क्षेत्रबाट किनिरहेकाे औसत दर प्रतियुनिट ७.२२ भन्दा निश्चित नै कम हुन्छ ।

निजी क्षेत्रबाट खरिद गरिने ऊर्जालाई औसत ६ महिना प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँमा र ६ महिना प्रतियुनिट ८.४० रुपैयाँमा हिसाब  गर्दा औसत खरिद दर ६.६० हुन्छ । तर, हाम्रा नदी प्रवाही (आरओआर) तथा अर्धजलाशय (पिआरओआर) आयाेजनाहरू प्रायः क्यू४५ (Q45) मा डिजाइन गरिएकाे हुँदा वर्षकाे ५.५ महिना पूर्ण उत्पादन हुने र बाँकी समय त्योभन्दा कम हुने हुने गरेका छन् । बर्खामा कूल उत्पादनको ७०% र सुख्खायाममा ३०% को आधारमा औसत मूल्यांकन गर्दा (७०% ऊर्जा प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँमा र ३०% ऊर्जा ८.४० रुपैयाँमा ) प्राधिकरणको औसत खरिद दर ५.८८ रुपैयाँ हुन आउँछ ।

अब हामीले निर्यात गर्नुपर्ने अवस्थामा तत्कालका लागि निजी क्षेत्रबाट खरिद गरेको औसत दर र प्राधिकरणको उत्पादन खर्चलाई नै आधार मानी खरिद मूल्य कायम गर्दा पनि यस्ताे परिणाम देखिन्छ :

आर्थिक वर्ष २०७६/७७को तथ्यांकअनुसार

निजी क्षेत्रबाट २९७१ गिगावाट ङन्टा विद्युत् प्रतियुनिट ७.२२ रुपैयाँमा खरिद गरिएको छ । प्राधिकरणबाट उत्पादित ऊर्जा ३०१२ गिगावाट घन्टाका लागि प्राधिकरणले सञ्चालन सम्भारमा प्रतियुनिट ०.६९९ रुपैयाँकाे दरले २ अर्ब ११ कराेड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यी दुवैकाे औसत निकाल्ने हो भने प्राधिकरणको खरिददर प्रतियुनिट ३.९३ रुपैयाँ हुन आउँछ ।

अब यसमा नेपालभित्रको प्रसारण लाइन चुहावट (लस), नाफा र भारततर्फको प्रसारण सेवा दस्तुर, वितरकको लससमेत थप ३०% राख्दा पनि प्रतियुनिट ५.१० रुपैयाँ हुन्छ । जसको भारुमा रूपान्तरण गर्दा ३.१९ हुन आउँछ । जुन लगभग भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी छ ।

नेपालमा बिजुली उत्पादन गर्ने एकमात्र स्राेत जलविद्युत् भएको र माैसमअनुसार नदीको  बहाब परिवर्तन हुने हुँदा उत्पादनमा विविधता हुन्छ । र, सुख्खायाममा कम बिजुली उत्पादन भएर आयात गर्नुपर्ने र बर्खामा बढी भएर निर्यात गर्ने वा खेर फाल्नुपर्ने अवस्था देखिएकाे छ । आन्तरिक खपतमा अकल्पनीय परिवर्तन नआएसम्म अर्थात् १० वर्षसम्म यो अवस्था रहिरहन्छ ।

यस्तो अवस्थामा हामीले बर्खामा मात्र विद्युत् निर्यात गर्न सक्छौं । जहाँ निजी क्षेत्रबाट खरिद गरिने विद्युत्काे प्रतियुनिट दर ४.८० रुपैयाँ छ । गत वर्षको उत्पादन प्रकृति हेर्दा, निजी क्षेत्र र र प्राधिकरणबाट प्रणालीमा प्राप्त बिजुली लगभग बराबर छ । यसैलाई आधार मानेर प्रतियुनिट हिसाब गर्ने हो भने निजी क्षेत्रबाट प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँ र प्राधिकरणको उत्पादन खर्च प्रतियुनिट ०.७० रुपैयाँको औसतले प्राधिकरणको खुद खरिद दर प्रतियुनिट २.७५ अर्थात् भारु १.७२ हुन आउँछ । अब यसमा अतिरिक्त खर्च ३०% थप जोड्ने हो भने यो लगभग भारु २.२४ हुन आउँछ । जुन भारतीय ऊर्जा बजारको प्रचलित दरभन्दा ३०% ले कम हाे । अझ ४५६ मेगावाटकाे माथिल्लाे तामाकाेसी सञ्चालनमा आएपछि यो दर झन् कम हुन्छ ।

यसरी बर्खामा आफ्नो उत्पादनको मूल्य प्रतियुनिट २.७५ रुपैयाँ निर्धारण भएपछि यसकाे उपयोग निर्यातका साथै आन्तरिक खपतमा पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । र, माैसमी महसुल दर (seasonal tariff structure)  मा पनी जान सकिने एउटा राम्रो विकल्प देखिन्छ । प्राधिकरणको प्रणाली चुहावट (संयन्त्र लस), आन्तरिक सञ्चालन सम्भार र अन्य खर्च गरी ग्राहकसम्म बिजुली पुग्दा यो दर लगभग प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ पर्न जान्छ ।

यसरी बर्खा (wet season) मा प्रतियुनिट दर कम हुँदा विभिन्न ग्राहकहरू त्यसमा पनि आफ्नो उत्पादनलाई मागअनुसार बढीमा ६ महिनासम्म भण्डारण गरी बजारमा ल्याउन सक्ने उद्योगहरूको खपत बढ्न सक्छ । र, बिजुली खेर जाने सम्भावना कम भई हिउँद (dry season) मा भारतबाट आयात गर्ने बिजुलीमा कमी आउने सम्भावना पनि रहन्छ ।

सम्भावना धेरै छन् । दृढ निश्चयकाे मानसिकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । जलविद्युतबाटै देशकाे समृद्धि हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै संशय छैन ।