गुरुप्रसाद न्यौपाने
काठमाडाैं । नेपालले जलविद्युत उत्पादन सुरु गरेको ११३ वर्ष भएको छ । देशमा जलस्रोतको उपयोग गरी निजी क्षेत्रको समेत लगानीबाट विद्युत उत्पादन वृद्धि गर्न विद्युत ऐन, २०४९ ले निजी क्षेत्रको सिमित प्रवेश खुल्ला गरेको ३० वर्ष पूरा भएको छ । परिणामस्वरूप आज नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता ३,००० मेगावाट नाघेको छ । धेरै वटा आयोजनाहरू निर्माणधीन रहेका छन् । अब विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्र अघि रहेको छ र यो क्रम बढिरहेको छ ।
विद्युत ऐन २०४९ अझ बढी उदार र पारदर्शी भएर विद्युतको प्रसारण, वितरण र व्यापारको काममा निजी क्षेत्रलाई समेत प्रवेश गर्न दिएको भए आज देशमा उत्पादन भएको विद्युत माग भएको ठाउँसम्म पुर्याउन तथा विद्युतको व्यापार विस्तार भएर ठूलै प्रगति हुने थियो भन्न सकिन्छ । अब बन्ने विद्युत ऐन बढी उदार भई विद्युत विकासमा योगदान गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।
ऊर्जा उत्पादकहरूको प्रतिनिधिमूलक साझा ‘स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)’ले आफ्नो स्थापनाको २१ वर्ष पूरा गरी २२औं वार्षिक साधारणसभा जेठ ३२ गते सम्पन्न गर्दैछ । म सर्वप्रथम यस संस्थाको उन्नति र प्रगतिको कामना गर्दछु । संस्थामा रही काम गर्नु हुने पदाधिकारीहरूलाई धन्यवाद भन्दै नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु । आजको बदलिँदो परिस्थितिमा यो ४५० भन्दा बढी कम्पनीहरू सदस्य रहेको नेपालको सबैभन्दा ठूलो र जिम्मेवारपूर्ण संस्था हो । अबका दिनमा इपानले गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
(क) नेपालमा जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको सन्दर्भमा अबका दिनहरूमा जलाशय र आंशिकजलाशय आयोजनाहरूको निर्माणमा निजी क्षेलाई आकर्षित गर्ने नीति तथा कानुन बनाउन यो संस्थाले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । जलाशय आयोजनाहरू बनाउन चाहिने जग्गा प्राप्ति, वनको स्वीकृति, प्रसारण लाइन जस्ता आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्दछ । जलाशय आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने विद्युतका लागि हाल तोकिएको खरिद मूल्यमा वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । जलाशय आयोजनाबाट बिहान र बेलुकाको समयमा उत्पादन हुने ‘पिकिङ इनर्जी’को ठूलो माग रहेको छ ।
(ख) विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनाहरूको निर्माणमा दु्रत गतिले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले एक्लै काम गर्ने हो भने लामो समयसम्म प्रसारण लाइनको अभाव एक ठूलो चुनौतीको रूपमा रहनेछ । सरकारी कम्पनीहरूको काम गराइमा रहेको ढिलाइका कारणले देशले विद्युत उत्पादन, प्रसारण र निर्यातमा रहेको अभाव वा संकट बेहोर्नु आवश्यक हुने छैन । सबै मिलेर काम गर्ने वातावरण बनाऔं । भारतबाट प्राप्त हुने ‘लाइन अफ क्रेटिड’को सुविधा सरकारले निजी क्षेत्रमार्फत पनि उपयोग गर्न पाउने कानुन बनाई काम गर्न बाटो खोलीदिनुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा इपानले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(ग) नेपाल भारतबीच विद्युत व्यापार गर्नका लागि धेरै वटा बिन्दुहरूमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको व्यवस्था गनुपर्ने आवश्यकता छ । यस कार्यमा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारण लाइन बनाई विद्युत व्यापार गर्न लागी मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पर्नेछ ।
(घ) अबका दिनमा विद्युत व्यापारको बाटो खुल्ने अनुमानमा विद्युत ह्विलिङ फि माफी हुनुपर्नेछ । भारतमा यो सुविधा सबै जलविद्युत आयोजनाहरूले प्राप्त गरिरहका छन् । अब विद्युत खरिद बिक्री गर्ने कम्पनी स्थापना गरी प्रवर्द्धकहरूसँग सोझै व्यापार गर्न सकिनेतर्फ काम गरौं ।
नेपालले विद्युत उत्पादनमा ठूलो प्रगति गरेको छ । नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन जोडिएको हुँदा देशले नपुग विद्युत भारतबाट आयात गरी परिपूर्ति गरिरहेको छ भने यता बढी उत्पादन भएमा निर्यात गरिरहेको छ । अबका दिनहरूमा यसमा थप खुकुलो हुने आशा गरिएको छ । देशमा विद्युत उत्पादनले मागलाई उछिनेको छ अर्थात् विद्युतको मागभन्दा उत्पादन बढी छ ।
हालै, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपश्चात् नेपालबाट ठूलो परिमाणमा विद्यतु खरिद गर्न रुचि लिएको समाचारहरू आइरहेका छन् । यो नेपालका लागि सुखद पक्ष हो । सम्पूर्ण नेपाली ऊर्जा उद्यमीहरूले यसलाई उत्साहको रूपमा लिएका छन् । यस अवसरलाई व्यवसायमा विकास गरेर नेपालबाट विद्युतको निर्यात बढाउन आवश्यक छ । अबका दिनहरूमा नेपलाको विदेश व्यापरमा विद्युतको निर्यात एक प्रमुख वस्तु हुनेछ र यसले देशको बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्न सहयोग गर्नेछ । यसर्थ, विद्युत निर्यातका लागि उत्पादन बढाउन आवश्यक छ ।
विद्युत व्यापारको कुरा गरिरहँदा आजको भोलि हुने कुरा होइन । यसमा सरकार तथा निजी क्षेत्रले निरन्तर पहल, पैरवी र समन्वय गर्न जरुरी छ । व्यापार गर्न हामीसँग पर्याप्त विद्युत हुनुपर्यो, त्यसका लागि देशभित्र उत्पादन बढाउनुपर्यो । उत्पादन बढाउन हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अल्झाइरहेको विद्युत व्यापार सम्झौता (पिपिए) खोल्नुपर्छ । यसमा इपानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न जरुरी छ । पिपिए खुलेर उत्पादन बढ्यो भने मात्र व्यापार गर्न सकिन्छ । सरकारले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरिरहेको छ, यता इपानले नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रबीच व्यापार हुने विश्वासिलो वातावरण बनाउँदै जानुपर्ने अपरिहार्यता छ ।
