विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ८८८१ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १४२०६ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ४१५८८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : १८५ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १४७८१ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ६४८६० मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २७८७ मे.वा.
२०८२ साउन १६, शुक्रबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले नेपालमा मनसुनजन्य विपद्का घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न चीन सरकारसँगको समन्वयन र सहकार्य  प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित ‘मनसुनजन्य विपद्को पूर्वतयारी र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम–२०८२’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खड्काले नेपालका अधिकांश नदीहरू चीनको भूभागबाट आउने भएकाले बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका पूर्वसूचना तथा रोकथामका लागि दुवै देशबीच प्राविधिक तथा सूचना आदानप्रदानमा सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘बाढीको पूर्व सूचना नभएर ठूलो क्षति हुन्छ, पानी नदेखिए पनि ताल फुट्दा वा हिमताल विस्फोट हुँदा एक्कासी बाढी आउँछ,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘यदि मौसम पूर्वानुमान प्रणालीमा ‘साइरन सिस्टम’ जडान गरिएको भए क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो ।’

उनले नेपालमा रहेका हिमतालहरूको संरक्षणलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै चीनतर्फ रहेका हिमताल फुट्दा त्यसको असर नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिने भएकाले सतर्कता अपनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

पूर्वसूचना प्रणाली अझै प्रभावकारी नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले जलविद्युत् आयोजनादेखि सिँचाइ नहरसम्म सम्बन्धित निकायले पूर्वसूचना केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। ‘सरकारसँग स्रोतसाधनको अभाव छ तर पूर्वसूचनाको पहुँच सबैमा हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणमा सहजता ल्याउन आवश्यक सामग्री भन्सार छुटमा खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरिने पनि उनले जानकारी दिए । साथै, कार्यकुशल कर्मचारीलाई पुरस्कार दिन सकिने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने धारणा उनले राखे ।

छलफलमा मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीले विपद् व्यवस्थापनमा एकीकृत प्रणाली आवश्यक रहेको बताउँदै हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा थप मापन स्टेशन स्थापनाको खाँचो औँल्याइन् । जल तथा उर्जा आयोगका सचिवालयका सचिव दीनानाथ मिश्रले प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणमा पूर्वतयारी अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै चीनसँगको मौसम विज्ञान तथा जलसम्बन्धी सहकार्य अझ सुदृढ गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले हालै रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले रसुवागढी, चिलिमे, त्रिशुली–३ ‘बी’ जस्ता जलविद्युत् आयोजना र सबस्टेसनमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको जानकारी गराए । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्यले तीनै तहका सरकारबीच समन्वयबिना विपद् न्यूनीकरण असम्भव हुने बताए । उनले समयमै सूचना प्रवाह गर्न सके क्षति घटाउन सकिने स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार मौसम पूर्वानुमान महाशाखा, गृह मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र प्रभावित क्षेत्रका जनताबाट प्राप्त सूचना समन्वय गरेर प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्न सकिने छ। विपत् सधैँ आउने स्थायी प्रक्रिया हो भन्ने बुझेर सरकारले दीर्घकालीन तयारीसहितको रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । जसमा अन्तरदेशीय सहकार्य विशेषगरी चीनसँगको समन्वय महत्त्वपूर्ण ठहरिएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2025 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३