ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । केही वर्षदेखि बर्खाका दिनमा सहज भए पनि हिउँद लागेसँगै विद्युत् माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन सरकारलाई हम्मेहम्मे नै पर्ने गर्छ । हिउँदका लागि भारतबाट आयात हुने विद्युत् अचुक औषधी नै हुने गरेको छ । यो वर्ष पनि हिउँदे माग व्यवस्थापनको तयारी भइरहँदा भारतले ६०० मेगावाटसम्म आयात गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
नेपालले उक्त परिमाणको विद्युत् आयात गर्न पाउने गरी मंसिर ४ गते (नोभेम्बर १९) भारतबाट स्वीकृति पाएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मंसिर ४ गतेदेखि चैत २ गतेसम्म (नोभेम्बर १९, २०२४–मार्च १५, २०२५ सम्म) ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी सीमापार प्रसारण लाइनमार्फत भारतीय ऊर्जा बजार (आईईएक्स) को बिजुली दैनिक २० घन्टा ६ सय मेगावाट आयात गर्न पाइने छ । भारतबाट उक्त समयमा बेलुका ५ बजेदेखि ९ बजेसम्म (उच्च माग हुने समय ४ घन्टा) भने आयात गर्न पाइने छैन ।
यसैगरी, चैत ३ गतेदेखि असार १६ गते (मार्च १६–जुन ३०) सम्म गत वर्षजस्तै ‘सोलार आवर (बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म)’ मा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट कारोबार हुने गरी ६०० मेगावाट किन्नका लागि स्वीकृति प्राप्त भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा उनका भारतीय समकक्षी मनोहरलाल खट्टरसँगको निकट संवादबाट यो उपलब्धि सम्भव भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारको समन्वयमा गत वर्ष पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय प्रतिस्पर्धी बजार आईईएक्सको बिजुली ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमार्फत ‘सोलार आवर’का लागि ५ सय मेगावाट आयात गर्ने स्वीकृत पाएको थियो । यस्तै, गत वर्ष टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी लाइनबाट ५४ मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने स्वीकृत प्राप्त भएको थियो ।
नेपालले भारतको उक्त प्रतिस्पर्धी बजारबाट विद्युत् किन्न पाउने गरी २०७८ वैशाखमा सम्झौता भई अनुमति पाएको थियो । उक्त सम्झौता हरेक वर्ष नवीकरण हुँदै आएको छ । नेपालले बर्खाको समयमा प्रतिस्पर्धी र मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता अनुसार भारतीय बजारमा २८ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ९४१ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न स्वीकृति पाएको छ ।
अहिले नेपाल बर्खामा उत्पादित विद्युत् खपत गर्ने भन्ने र हिउँदको अभाव कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । यो वर्ष बाढी–पहिरोको चर्को मार खेप्नु परेका कारण निजी क्षेत्रका धेरै जलविद्युत् आयोजना पुनःसञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । उता, देशकै ठूलो ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी सञ्चालनमा आउने अझै डेढ महिना लाग्ने बताइएको छ । यसो हुँदा चालू वर्षको हिउँदको विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न सरकारले ठूलै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
योजना अनुसार काम हुन नसके, तामाकोसी लगायत देशभित्रका विद्युत् आयोजनाहरू समयमै सञ्चालनमा नआए र भारतबाट पर्याप्त विद्युत् आयात हुन नसके हिउँदमा लोडसेडिङ हुने सम्भावना बढ्ने देखिन्छ । तामाकोसी जस्ता उच्च माग हुँदा सञ्चालन गर्न सकिने (पिकिङ प्रकृति) आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुन नसके उल्लेख्य मात्रामा विद्युत् कटौती हुने मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको विश्लेषण छ ।
यद्यपि, रसुवामा निर्माण भई सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेको १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, १४.८ मेगावाटको सान्जेन र ४२.५ मेगावाटको तल्लो सान्जेनबाट अबको एक महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ । रसुवागढीको परीक्षण उत्पादनसमेत शुरू भइसकेकोले यी सबै आयोजना सञ्चालनमा आउँदा हिउँदको माग र आपूर्ति व्यवस्थापन केही सहज हुने देखिन्छ ।
उल्लिखित आयोजना नदीको प्रवाहमा आधारित (आरओआर) भएको हुँदा फेरि पनि भारतबाट आवश्यक मात्रामा विद्युत् आयात नहुने हो भने हिउँदको माग व्यवस्थापन विकराल हुने संकेत देखिएको छ । अझ, भारतले उच्च माग (पिक आवर) मा आयात गर्न नदिने र दिउँसो (सोलार आवरमा) मात्र आयातकाे स्वीकृति दिएकाले पनि यो वर्षको सुख्खायाममा विद्युत् कटौतीको अवस्था भवावह हुने आकलन गरिएको छ ।
