ऊर्जा खबर
काठमाडौ । बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको पावर ग्रिड कर्पोरसेन अफ इन्डिया लिमिटेडबीच विद्युत व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएकाे अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त लगानी गर्ने सम्झौतामा बुधबार (भदाै २३ गते) हस्ताक्षर भएको हो ।
भारतको नयाँ दिल्लीमा भएकाे कार्यक्रममा प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र पावर ग्रिडकातर्फबाट कर्यकारी निर्देशक वाइ के दीक्षितले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षरपछि प्रसारण लाइनअन्तर्गत भारतर्फको खण्ड निर्माणका लागि प्राधिकरण र पावर ग्रिडको ५०/५० प्रतिशत संस्थापक सेयर रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न बाटो खुलेको कार्यकारी निर्देशिक घिसिङले बताए ।
मन्त्रिपरिषदको गत साउन १९ गतेको बैठकले बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्ड निर्माणका लागि स्थापना गरिने कम्पनीमा ५० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
‘२ मुलुकका सचिव र सहसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकले भारतर्फको खण्ड निर्माण गर्न संयुक्त लगानी रहने गरी कम्पनी स्थापना गर्ने र काम अघि बढाउने सहमति पहिले नै भएको हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति नपाउँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । स्वीकृति पाए लगत्तै संयुक्त लगानी तथा सेयरहोल्डर सम्झौता गरेका छौं ।’ उनले अब प्रबन्ध पत्र र नियमावली तयार गरी कम्पनी स्थापना गर्ने तथा प्रसारण सेवा सम्झौता गर्न बाटो खुलेको बताए ।
उनले निर्माण सुरु गरेको ३ देखि साढे ३ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढेको बताए । बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लम्बाई १ सय २० किलोमिटर छ । त्यसमध्ये नेपालतर्फ २० किलोमिटर पर्छ भने भारतर्फ १ सय किलोमिटर पर्छ ।
नेपालतर्फ पर्ने खण्ड नेपाल आफैंले र भारतर्फको प्राधिकरण र पावर ग्रिडको ५०/५० प्रतिशत सेयर स्वामित्वमा स्थापना हुने कम्पनीले निर्माण गर्नेछ । प्रसारण लाइनले करिब २ हजार मेगावाट विद्युत बोक्न सक्ने सक्ने प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले बताए ।
‘अहिले सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर पहिलो अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइनले भन्दा बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनले दुई गुणा बढी क्षतामा विद्युत प्रवाह गर्न सक्छ । यो प्रसारण लाइन २ देशबीच विद्युत व्यापार गर्ने जीवन रेखा हुनेछ’ उनले भने ।
नेपाल–भारत ऊर्जा सचिव तथा सहसचिवहरूको संयन्त्रको २०७६ असोज २७ र २८ गते भएको ७औं बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणको लगानी ढाँचाको टुंगो लगाएको थियो । करिब ६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको प्रसारण लाइन आयोजनामा संयुक्त कम्पनीले २० प्रतिशत स्वपुँजीका रूपमा लगानी गर्नेछ र बाँकी रकम ऋण लिने सहमति छ ।
विद्युत व्यापारका विषयमा भारतीय अधिकारीहरुसँग छलफल
घिसिङ नेतृत्वको टोलीले नेपालमा खपत गरेर जगेडामा हुने विद्युत बिक्री गर्ने सम्भावनाका सम्बन्धमा भारतीय अधिकारीहरुसँग छलफल गरेको छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र अन्य निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत बर्खाको समयमा मुलुकभित्र खपत गर्न नसकी खेर जाने अवस्था आएकाले प्राधिकरण टोली भारत गएको हो ।
टोलीले भारतको विद्युत मन्त्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विहार स्टेट पावर होल्डिङ कम्पनी लिमिटेड. र नेपालसँग विद्युत व्यापार गरिरहेका भारतीय कम्पनीहरूसँग छलफल गरेको थियो । नेपालमा जगेडा भएको विद्युत भारत र बंगलादेशमा बिक्री गर्नका लागि भारतीय अधिकारीहरूसँगको छलफल सकारात्मक रहेको घिसिङले बताए ।
