भीम गाैतम
काठमाडाैं । मंसिर २६ गते नेपाल र भारतबीचको ऊर्जास्तरीय कार्यकारिणी समिति (जेएसी) को आठौ बैठक बस्यो । दुई देशबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयनका लागि गठित ऊर्जा सचिवहरूको अध्यक्षतामा बसेको बैठक दिउँसो करिब ३ बजे सकिसकेको थियो । त्यसको एक÷डेढ घण्टापछिनै भारतीय दूतावासले बैठकबारे औपचारिक रूपमा विज्ञप्ति जारी ग-यो तर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हालसम्म जारी गरेको छैन ।
बैठक सकिएपछि भारतको विद्युत् मन्त्रालयले बैठकबारे जानकारी दिएर विभिन्न च्यानालमार्फत नेपालस्थित भारतीय दूतावास आएर विज्ञप्तिलाई नेपाली भाषामा रूपान्तरण गरेर मिडियाहरूमा पठाउँदा समेत मन्त्रालयले कुनै पनि जानकारी दिनु आवश्यक ठानेन । ऊर्जा मनलयका सह–प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थ भने मन्त्रालयले हरेक द्धिपक्षीय बैठकपछि विज्ञप्ति जारी गर्ने गरेको बताउँदै कुनै बैठकको छुटेको हुन सक्ने बताउँछन् ।
मन्त्रालयका पुर्व सह–सचिव तथा तत्कालीन प्रवक्ता प्रवीणराज अर्याल भने भर्चुयल बैठक भएकोले माइनोटिङ हुन बाँकी रहेकोले तत्काल विज्ञप्ति ननिकालिएको भएपनि मन्त्रालयले पछि राख्ने गरेको बताउँछन् । तर ऊर्जा मन्त्रालयले हालसम्म यसबारे सार्वजनिक गरेको छैन ।
पत्रकारहरूले व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा नेपाली अधिकारीहरूसँग सूचना मागे र सम्प्रेषण गरे । सम्प्रेषण गरिएका समाचारहरू हेर्ने हो भने फरक फरक मात्र छैनन्, यसले गर्दा पाठकदेखि यस क्षेत्रमा कार्यरत धेरैलाई भ्रमित तुल्याएको छ । बैठकमा नेपालबाट सहभागी एक प्रतिनीधिका अनुसार, सो भर्चुयल बैठकमा छलफल भएको विषय र मिडियामा आएका विषय बिलकुल फरक छन् ।
बैठकलगत्तै भारतीय पक्षले नेपाल, भारत र वंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार सम्झौताका लागि सकारात्मक भएको सार्वजनिक भएको थियो तर बैठकमा भारतीय पक्षले यसलाई पन्छाईदिएको थियो । बरु २०७६ सालको असोजमा भारतमा भएको जेएससीको सातौं बैठकमा भारतको विदेश मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र त्रिदेशीय छुट्टै बैठक आयोजना गर्ने सहमति गरेको थियो तर हालैको बैठकमा आफ्नो स्कोपभित्र नपर्ने भन्दै पन्छाईदियो ।
त्यसैगरी सन् २००८ देखि नेपालले भारतसँग इनर्जी बैकिङको कुरा उठाउँदै आएको छ । भारतले दुई बर्ष अघि ल्याएको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकामा यो नसमेटिएकोले नेपालले थप गर्नका लागि आग्रह गरेको थियो तर यसलाई समेट्न नसक्ने स्पष्ट जनाउ दियो ।
बैठकमा सहभागीका अनुसार, नेपाली बिजुली भारतको बजारमा पहुँच पु-याउन ल्याउनुपर्ने कडक्ट अफ बिजनेश रुल (सीबीआर) बारे भने विचाराधीन रहेको र छिट्टै निर्णय हुने भारतीय पक्षले बताएका थिए । अन्य एजेण्डामा खासै प्रगति भएन तर मिडियामा यसरी समाचार सम्प्रेषण भयोकि अब हस्ताक्षर मात्र हुन बाँकी छ । मन्त्रालयकै आधिकारिक व्यक्तिहरूले नै सबै कुरा सकारात्मक भएको उल्लेख गरे तर यथार्थता फरक थियो ।
यस्तै, २२ मंसिरमा व्यापार, पारवाहन तथा सहकार्य विषयमा भारत–नेपाल अन्तर सरकारी समिति (आइजीसी) को बैठक बसेको थियो । बैठक सकिएलगत्तै करिब दुई बजे नेपालस्थित भारतीय दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरिसकेको थियो तर उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले बेलुका साढे ७ बजेमात्र विज्ञप्ति मिडियालाई पठाएको थियो तर भारतीय दूतावासभन्दा मन्त्रालयको विज्ञप्ति विस्तृत भने थियो । मन्त्रालयको विज्ञप्ति आउनु अघिनै धेरै मिडियाले यसको समाचार सम्प्रेषण गरिसकेका थिए ।
एक साताअघि नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच हालै सम्पन्न भएको व्यापार तथा लगानी फ्रेमवर्क सम्झौता परिषद(टिफा)को पाँचौं बैठक भएको थियो । बैठक लगत्तै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले बैठकबारे सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराएको थियो तर मन्त्रालयले भोलिपल्ट मात्र विज्ञप्ति जारी ग-यो ।
आजको युगमा हरेक नागरिक तुरुन्तातुरुन्तै सूचना चाहान्छन् र द्धिपक्षीय बैठकहरूले गर्ने निर्णय त धेरैका लागि चासोको विषय पनि बन्छन् । अझ मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पर्ने खालका आर्थिक एजेण्डामा विषयमा हुने बैठक सबैका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छन् तर नेपालका मन्त्रालयहरूले सूचना प्रवाहलाई खासै महत्व दिँदैनन् । यसलाई धेरैले आर्थिक कुटनीतिमा नेपालको कमजोर उपस्थिती र नेगोशोसन क्षमतामा देखिएको कमजोर विश्वासको रूपमा टिप्पणी पनि गर्ने गरेका छन् । यद्यपि आर्थिकसँग जोडिएका विभिन्न मन्त्रालयहरूको तुलनामा अर्थ मन्त्रालयले विशेष गरी सहायता सम्झौताबारे भने नियमित रूपमा सूचना प्रवाह गर्ने गरेको छ ।
अरू निकायले सूचना सार्वजनिक गर्दै नगरेको भने होइन । सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था लगायतको कारणले वाध्यतात्मक रूपमा गर्नुपर्ने कारण उनीहरूले कतिपय निर्णयहरू सार्वजनिक त गर्छन तर ढिलो गर्छन । विशेष गरी पछिल्लो समयमा भएका द्विपक्षीय बैठकहरूमा मन्त्रालयले सूचना प्रवाहलाई कम महत्व दिने गरेको देखिएको छ ।
नेपाल सरकारका पुर्व सचिव कृष्ण ज्ञवाली कम महत्व दिँदा, सूचना संयन्त्र कमजोर हुँदा, पारदर्शी हुन नसक्दा र आत्मबल र आत्मविश्वास नहुँदा सूचना प्रवाह कमजोर रहेको बताउँछन् । “एउटा मन्त्रालयले विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग बैठक गरिरहेकोले कम महत्व दिएको हुन सक्छ । दूतावासले यसलाई बढी महत्व दिएको हुन्छ । समान महत्व दिन सक्छ ।
मन्त्रालयहरूसँगको क्षमता पनि हो । एजेण्डा बनाउने, छलफल गर्ने, माइन्युट बनाउने लगायतका व्यवसायिक संस्कृति (कल्चर) विकसित पनि भैसकेको छैन,” उनी भन्छन्, “जनताले सूचना खोजिरहेका हुन्छन् तर सूचना संयन्त्र कमजोर छ । पारदर्शीता पनि छैन । आत्मबल र आत्मविश्वास छैन । यसको लागि क्षमता बढाउनुपर्छ ।” बैठक सकिएपछि सर्वसाधारणलाई जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्न ढिला हुुनुको कारण भने परम्परागत प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् ।
सम्झौतापछि विवाद गर्नुभन्दा दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने आर्थिक एजेण्डाबारे नागरिक माझ सार्वजनिक गरेर छलफल गर्नुपर्ने भएपनि सरकारका मन्त्रालयहरू त्यति उदार छैनन् । मन्त्रालयले सूचना प्रवाहलाई लक्षित गरी प्रवक्ता, सह–प्रवक्ता र सूचना अधिकारीसँगै प्रेस सल्लाहकार÷विज्ञ भने राख्ने गरेको छ ।
“हरेक मन्त्रालयको बजेटबाट पारिश्रमिक दिने गरी मन्त्रीहरूले प्रत्येक मन्त्रालयमा २-३ जना प्रेस सल्लाहकार-संयोजक त राखेको छ तर सबै विज्ञप्तिहरू मन्त्रीहरूको भाषण मात्र आउँछन्,” एक पूर्वसचिवले अनुभव सुनाए, “नागरिकलाई दिनैपर्ने सूचनाहरूका साथै विवाद हुने नाममा मुलुकलाई ठूलो असर पार्न सक्ने द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय बैठकका सूचना सकेसम्म सार्वजनिक गर्नै चाहादैनन् । पछि विवाद विष्फोट भएर ठूला परियोजनामा ठूलो विवाद भएका उदाहरणहरू धेरै छन् ।”
