भीम गाैतम
जलविद्युत् उत्पादन गरी स्वदेशी खपत र विदेश बेचेर धनी हुने सपना नेपालसँग छ तर जलवायु परिवर्तनको असरको अवस्था हेर्दा हिमालमा हिउँ पग्लेर र पहाडमा मुहान खडेरी बढेर पानीको सतह र बहावमा कम भई विद्युत् उत्पादन क्षमता नै घट्दै जाने अवस्था देखिएको छ ।
काठमाडाैं । ११० वर्षअघि बनेको ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाबट अहिले बिजुली उत्पादन हुँदैन । नेपालको राजधानी काठमाडौंमा खानेपानीको अभाव भएपछि फर्पिङको पानी काठमाडौं ल्याएसँगै २०३८ सालदेखि आयोजनाको उत्पादन बन्द भएको छ ।
५ लाख २८ हजार ७ सय ८३ क्यूफिट पानीको जलाशय रहे पनि काठमाडौंमा बढ्दो बस्तीसँगै र जलविद्युत् आयोजनाहरूको लागि उपयोग गरेका खोलाहरु सुक्दै गएपछि आयोजनाको उत्पादन नै बन्द भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मदन तिमल्सिना बताउँछन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्सेर बेलायतबाट फर्केर आएपछि विक्रम संवत् १९६४ सालमा सुरु भएको सो आयोजना १९६८ साल जेठ ९ गते उद्घाटन भएको थियो । कुटली, सातमुले र शेषनारायण खोलाबाट पानी ल्याएर निर्माण भएको सो आयोजना नेपालको जलविद्युत् इतिहासमा पहिलो हो तर अहिले विद्युत्गृह सञ्चालनमा छैन ।
२०५६ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ सालको असारमा ९५७२६ मेगावाट आवर उत्पादन गरेको थियो तर आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा त्यो घटेर ८६९९८ मेगावाट आवरमा झ-यो । ९२५९५ मेगावाट आवरको लागि डिजाइन गरेको सो आयोजनाको लक्ष्य भने २०७६-०७७ सालमा ९२४२९ मेगावाट आवर थियो । यस्तै विद्युत् प्राधिरकणले निर्माण गरेको ६० मेगावाटको त्रिशूली ए आयोजनाको आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा वार्षिक रूपमा ४८९७६० मेगावाट आवर उत्पादन गर्ने गरी डिजाइन गरिएपनि ४०७५५१ मेगावाट आवर उत्पादन भएको थियो ।
२०३९ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको नेपालकै पहिलो जलाशययुक्त आयोजना कुलेखानी पहिलोले ६० मेगावाटले २०५५-०५६ सालमा २४९६८० मेगावाट आवर सम्म उत्पादन भएको थियो तर २०६१-०६२ मा १७३७८५ मेगावाट आवर र २०७४-०७५ मा ९११८४ मेगावाटसम्म झरेको प्राधिकरणको तथ्यांकले नै देखाएको छ । तीन वर्षअघि निर्माण सम्पन्न ३० मेगावाटको चमेलियाबाट वार्षिक रुपमा १८४२०० मेगावाट आवर उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा १६०८११ मेगावाट आवर मात्र उत्पादन भएको देखाएको छ । १९८४ मा निर्माण सम्पन्न भएको १४.१ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत् आयोजना ११३००० मेगावाट आवर उत्पादन गर्ने गरी निर्माण भएको हो तर अहिले उत्पादन ९२०५३ मेगावाट आवर मात्र छ ।
२०६४ सालमा निर्माण सम्पन्न १.६५ मेगावाटको थोपल खोला जलविद्युत् आयोजनाले हिउँदमा कम्तीमा ५ सय किलोवाट उत्पादन गर्नुपर्ने हो तर धादिङको सिद्धालेख गाउँपालिकास्थित विद्युत्गृहमा पुग्दा जम्मा उत्पादन २ सय ८० किलोवाट मात्र थियो । ‘२०६४ सालमा त ५ सय किलोवाट नै थियो तर अहिले पानीको सतह घटेर २ सय ८० किलोवाटमा झरेको छ,’ विद्युत् गृहका निमित्त व्यवस्थापक बद्री सिलवालले सुनाए, ‘माथि मुहानमा पनि पानी कम भयो, त्यसपछि पानी बग्दै आउँदा सिँचाइ, खानेपाली लगायतमा पनि उपयोग बढ्यो, जलवायु परिवर्तनले पनि पानी सुक्यो भन्छन्, पानीको सतह पहिलाभन्दा धेरै कम छ ।’
गत वर्ष सम्झौता भएको ऊर्जाभन्दा थोपलखोला जलविद्युत् आयोजनाले ४०.३४ प्रतिशत मात्र विद्युत् उत्पादन कम गर्यो । यही कारण एकातिर आम्दानी गुमायो भने अर्कोतिर चार लाख जरीवाना पनि बुझाउनुप-यो । २८ करोड लगानीमा सम्पन्न भएको आयोजनाले नियमित रुपमा बैंकको ऋण र किस्ता तिर्न नसकेपछि जोखिमको सूचीमा परेको छ ।
थोपल खोला जलविद्युत् आयोजना मात्र होइन, ऊर्जा मन्त्रालयद्धारा गठित निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका आर्थिकरूपले संकटग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाका समस्या सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनले ९३ आयोजनामध्ये १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका ३५ आयोजनाहरु आर्थिक रुपमा संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको देखाएको छ । यीमध्ये ८.५२ मेगावाटका दुई आयोजनाले बैकको ब्याज नियमित तिरिरहे पनि किस्ता समयमै तिर्न सकेका छैनन् ।
८१.९५ मेगावाटका २३ आयोजनाले सावा र ब्याज दुवै नियमित रुपमा बुझाउन सकेका छैनन् । २३ आयोजनामध्ये पनि ७ आयोजना त बैंकको खतरा सूचीमा परिसकेका छन् । प्रतिवेदनले हाइड्रोलोजी (खोलामा हुने पानीको बहाबको कमी) का कारण वार्षिक ९.३ प्रतिशतदेखि ५६ प्रतिशतसम्म विद्युत् उत्पादनमा कमी आएको देखाएको छ । १० देखि १२ वर्षभित्र साँवा ब्याज तिरेर आयोजनाहरू प्रतिफल आउने अवस्थामा पुग्नुपर्ने हो तर खोलामा पानी सुक्दै गएपछि अहिले यी आयोजनाहरु ठूलो समस्यामा परेका छन् ।
विद्युत् प्राधिकरणले १० मेगावाट मुनिका आयोजनाहरुमा प्रत्येक महिना ऊर्जा उत्पादनको प्रक्षेपण गर्दा ९० प्रतिशत अर्थात १० प्रतिशतसम्म उपलब्धताको घोषणा (एभाईविलीटी डिक्लेरेसन) गर्न पाउने र त्यसको पनि ९० प्रतिशत अर्थात ८० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन गरेमा सो अनुसार कम उत्पादन ऊर्जा बराबरको जरिवाना लगाउने व्यवस्था गरेको छ । पानीको सतह घट्दै गएर निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुले २०७२ सालमा ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याएको ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना अनुसार विद्युत् प्राधिकरणले त्यसमा ५० प्रतिशत छुट दियो । अहिले ४० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन गरेपछि मात्र जरिवाना तिरे हुन्छ तर निजी क्षेत्रले बनाएका एक तिहाईभन्दा बढी आयोजनाहरु अझै संकटग्रस्त छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्ण आचार्य सम्भाव्यता अध्ययनको बेलामा जल तथा मौसम विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकको आधारमा परामर्शदाताले प्रतिवेदन बनाई क्षमता निर्धारण गरेको तर पानीको सतह घटेपछि आम्दानी गुमाउने र जरीवाना तिर्ने दुवै सजाय निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुले पाइरहेको बताउँछन् । ‘जलविद्युत् आयोजनाहरुमा जलवायु परिवर्तनको असर देखिन थालेको छ, पानीको सतह घटेकै कारण लगानीकर्ताहरुले जरिवाना तिरेर ठूलो घाटा बेहोर्नु परिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकको आधारमा विश्लेषण गर्दा गलत गणना भएर तोकिए अनुसारको आम्दानी भएन ।’
सरकारले जलविद्युत् अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गर्ने बेला र विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने बेलामा ऊर्जा तालिका (इनर्जी टेबल)लाई अन्तिम रुप दिन्छ, यसमा विद्युत् उत्पादन हुने नहुने परीक्षण हुन्छ । दुवै चरण पार गरेर आयोजना बनाउने प्रवर्द्धकहरूले भने बिजुली कम उत्पादन भएवापत जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आउनु बिडम्बना भएको संकटग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाका समस्या सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिका सदस्य एवं जलविद्युत् प्रवर्द्धक सूर्य अधिकारी बताउँछन् । ‘पछिल्लो समयमा खानेपानी, सिँचाइ, सरसफाई, उद्योग लगायतका क्षेत्रमा पानीको उपयोग बढेको छ । यसले पनि पानीको सतह घटाएको छ । अर्कोतिर विश्वको तापक्रम पनि बढ्दो छ, यसको मारमा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता परेका छन्,’ उनी भन्छन् ।
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य हिमाल हरेक वर्ष कालो हुँदै गएको तथा महाभारत र चुरे क्षेत्रमा पानीको मुहान सुक्दै गएको कारण पानीको सतह घट्दै गएको स्वीकार्छन् । “हिमालमा हिउँ घट्दै गएर हरेक वर्ष कालो हुँदैछ । पहाडी क्षेत्रमा पानीको मुहान सुक्दैछ, जलवायु परिवर्तनकै कारण हुन सक्छ । पानीको सतह घट्दै गएको छ, मनसनुको पानी बढ्दै गएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो देशले यसलाई अन्त्य गर्न सक्दैनौं, यस्तो अवस्थामा जलाशययुक्त आयोजना बढीभन्दा बढी बनाउनु विकल्प छैन ।’
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले जलाशययुक्त आयोजनाहरुलाई जोड दिनुपर्ने बताए पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको अवस्था भने दयनीय छ । १३६० मेगावाटको कुल जडित क्षमतामध्ये कुलेखानी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो गरी १ सय ६ मेगावाट मात्र जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादन भइरहेको र निर्माणाधीन ३ हजार मेगावाटमध्ये १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ हाइड्रो मात्र हाल निर्माणाधीन रहेको विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाएको छ ।
मौसममा आएको परिवर्तनसँगै छोटो समयमा एकैपटक बढी वर्षा हुने अवस्था आएको छ । जल तथा मौसम विभागको तथ्यांकले पनि गत वर्षामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० प्रतिशत बढी वर्षा भएको देखाएको छ । गत १९ जेठदेखि ११ असोजसम्मको तथ्यांकअनुसार सरदर वर्षा १४ सय १२.७ मिलिलिटर वर्षा हुनुपर्नेमा लगभग १६ सय ४२ मिलिलिटर भएको छ । यो सरदरभन्दा २२९.४ मिलिमिटर बढी हो । एकै दिन गत असारको २५ गते बिहानदेखि २६ गते बिहानसम्म मात्र पोखरामा २५०.९ मिलिमिटर पानी परेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बढ्दो तापक्रमको कारण हिउँ पग्लिने क्रम बढेसँगै हिम तालहरुमा पानीको सतह बढ्दै गएको छ । यही कारण एकातिर हिमताल फुट्ने खतरासँगै निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न भैसकेका आयोजनाहरुमा समेत खतरा बढ्दो छ । फ्रेबु्अरीमा छिमेकी मुलुक भारतको उत्तराखण्डको चमोलीमा आएको हिमबाढीका कारण जलविद्युत् आयोजनाहरु क्षतिग्रस्त भएपछि नेपालमा समेत यसले सचेत गराएको छ । २ हजार ७ सय ७० हिमताल रहेको नेपालमा पछिल्लो समयमा हिउँ पग्लिने क्रमसँगै हिमताल बढ्दै गएका विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।
विस्तृत अध्ययन नभए पनि नदी वेसिनमा आधारित भएर गरेका विभिन्न अध्ययनले नेपालको कोशी, कर्णाली, तमोर, कालीगण्डकी, अरुण, त्रिशूली लगायतका नदीमा हिमताल विष्फोटको ठूलो सम्भावना देखिएको छ । अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरु यसै क्षेत्रमा पर्ने कारण ती जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई पनि ठूलो जोखिम देखिएको छ ।
नेपालको अध्ययन नभए पनि क्षेत्रीयस्तरमा ०.०५ प्रतिशत तापक्रम बढेको देखाएको छ । तापक्रम बढेसँगै हिमताल विष्फोटको खतरा पनि बढ्ने अवस्था भएकोले हिमतालका स्तर घटाउने काम भने मौसम विभागले अघि बढाइसकेको छ । ‘इम्जा–३ र च्छोरोल्पाको लेभल ३ मिटर घटाइसकेका छौं । थुलागी, लोअर वरुण, लुम्दिङ, होङगु लगायतका तालहरुको लेभल घटाउनेबारे अध्ययन भइरहेको छ,’ विभागका उपमहानिर्देशक कमलराम जोशी भन्छन्, ‘एकातिर हिउँ पग्लिँदै छ भने अर्कोतिर पानी पर्ने दिन छोटिँदै छ । यसले जलविद्युत् आयोजनाहरुमा पनि असर पर्छ नै ।’
उनका अनुसार, प्राकृतिक कारणसँगै पहाडी क्षेत्रमा भईरहेका वनविनाश, योजनाविनाका विकास, जनसंख्या वृद्धिसँगै भिरालो सतहमा बुट्यान र घाँस मासेर खेती गर्ने र बस्ती बस्ने क्रम, बढ्दो सहरीकरण, चुरेभावर क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ गिटी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहन लगायतका मानव सिर्जित समस्याको कारण पनि पानीको सतह घटेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार, १९ लाख जनता जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालले विश्वको ०.०२७ प्रतिशत हरित गृह उत्सर्जन गर्ने गरेको छ भने नेपालमा जल तथा मौसमको कारण मात्र ८५ प्रतिशभन्दा बढी प्राकृतिक विपत्ति हुने गरेका छन् । राष्ट्र संघले अघि बढाएको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) ले समेत महत्त्व दिएको सरकारले जलवायु परिवर्तनबारे सरकारले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति ल्याएको छ भने सन् २०१९ राष्ट्रिय अनुकूलन योजना पनि बनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार, जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि विशेष केन्द्रित गरेर करिब ५ प्रतिशत बजेट छुट्याउँदै आएको छ भने जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित बजेटको आकार भने ३० भन्दा बढी छ । तर एकातिर हिउँ पग्लिएसँगै हिम ताल विष्फोटको बाढीले जलविद्युत् आयोजनाहरुमा ठूलो क्षति हुने सम्भावना छ भने अर्कोतिर एउटै समयमा बढी पानी पर्नाले निश्चित उत्पादन गर्ने क्षमता रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरुको डिजाइनले धान्न नसकेर पानी खेर जाने र वार्षिक उत्पादन कम हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर जलविद्युत् आयोजनाहरुमा पर्न थाले पनि सरकारले यसलाई लक्षित गरी कार्यक्रम भने ल्याएको छैन । सम्बन्धित नदी बेसिन मात्र नभई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसहित क्षेत्रीय रुपमै यसको जलवायु असरको विश्लेषण गर्नुपर्ने भए पनि नेपालले गरेको छैन । तर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे अनुकूलनका औजारहरुको उपयोगका लागि मन्त्रालय अघि बढेको बताउँछन् । ‘तापक्रम बढ्दा र पानी पर्ने समय घटीबढी हुँदा देखिएका समस्या समाधानका लागि हामीले अनुकूलन योजना बनाउने हो । जलवायु परिवर्तनलाई लक्षित सुरुकै डिजाइन गर्दा योजनाकै चरणमा यसको विश्लेषण हुन्छ । निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरु लागि पनि यसको असर न्यूनीकरणका लागि काम गर्दैछौं ।’
नेपालले जम्मा ०.०२७ प्रतिशतमात्र हरित ग्यास उत्सर्जन गर्छ भने बाँकी विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रबाट उत्पादन हुन्छ । छिमेकी राष्ट्र चीनको हिस्सा २८ प्रतिशत छ भने भारतको ६.५५ प्रतिशत छ । जलवायु परिवर्तनको असरको मुख्य कारण नेपाल भने होइन तर यसको उच्च जोखिममा भने नेपाल छ । नेपालले यसको न्यूनीकरण र न्यूनीकरणका लागि विश्वमाझ वकालत (एडभोकेसी) भने गर्न सक्छ । जलवायु विज्ञ बटुकृष्ण उप्रेती जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक नेपाल नभएकोले यसको अन्त्य गर्न सक्ने क्षमता नेपालसँग नभए पनि यसको न्यूनीकरण गर्न भने सक्ने बताउँछन् । तर यसका लागि ठूलो प्रयास नभएको अनुभव उनीसँग छ ।
‘हामीले प्रयास गरेर हिमाल पग्लन छोड्दैन, कालापत्थर बढ्दैछ तर हामी अवलम्बनका उपयोग गर्न सक्छौं । हामीसँग जुध्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न हालसम्म योजना बनाएको मात्र छ । कार्यान्वयन गरेको छैन । अरु राष्ट्रको कारण हामीले समस्या भोगिरहेकोले उनीहरुसँग लविङ गर्ने क्षमता पनि हामीसँग छैन । यसबारे अनुसन्धान र तथ्यांक कम भएकोले पनि हामी यो अवस्थामा पुगेका हौं ।’
६ हजार नदीनाला भएको नेपालसँग ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता छ । विभिन्न अध्ययनहरुले पानीको अधिकतम उपयोग गरेमा दुई लाख मेगावाटसम्म उत्पादन हुने देखाएका छन् तर उत्पादन दुई हजार मेगावाट नाघेको छैन । जलविद्युत् उत्पादन गरी स्वदेशी खपत र विदेश बेचेर धनी हुने सपना नेपालसँग छ तर जलवायु परिवर्तनको असरको अवस्था हेर्दा हिमालमा हिउँ पग्लेर र पहाडमा मुहान खडेरी बढेर पानीको सतह र वहावमा कम भई विद्युत् उत्पादन क्षमता नै घट्दै जाने अवस्था देखिएको छ । यसले एकातिर हाम्रो विद्युत् उत्पादनको क्षमतामा ह्रास ल्याउँदैछ भने अर्कोतिर निर्माण भइरहेका र निर्माणधीन आयोजनाहरूमा पनि उच्च जोखिम बढ्दै छ ।
(यो सामग्री थमसन रोयटर्स फाउण्डेसनको मिडिया सीप विकास कार्यक्रमको सहयोगमा तयार पारिएको हो)
