विद्युत् व्यापार गर्ने नेपालको कार्यविधि खै ?

काठमाडाैं । केही दिनअघि भारतले जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधिपछि नेपालको बिजुली व्यापारका लागि ढोका खुलेको भन्दै यसको सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैबाट स्वागत गरियो । हुन पनि आगामी वर्षा समयमा झण्डै १५ अर्बबराबरको ५५० मेगावाट बिजुली खेर जाने प्रक्षेषणका कारण चिन्ता बढिरहेको बेला कार्यविधिले भारतको दैनिक बजार, आपसी सौदाबाजी र प्रतिस्पर्धामार्फत् बिजुली बेच्नका लागि बाटो खुलेको छ ।

भारतले आवश्यक ‘कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल (सीबीआर)’ नल्याई बिजुली व्यापार नहुने भएकोले प्रतीक्षा गरिरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताइरहेका थिए । त्यो प्रतीक्षा त सकियो तर भारतीय पक्षले कार्यविधि खै भनेर सोध्यो भने त्यसको उत्तर नेपालसँग छैन । न विद्युत् ऐनमा विद्युत् व्यापारको कल्पना गरिएको छ, न हालसम्म विद्युत् आयात निर्यातको कार्यविधि नै छ ।

२०७५ साल वैशाखमा तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको यस क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्रमा तत्काल विद्युत् व्यापारका लागि नीति र कानुन बन्ने उल्लेख छ तर विद्युत् ऐनका लागि विधेयक बल्ल संसद् पुगेको छ । राजनीतिक उत्तरचढावको बेला तत्काल विद्युत् ऐन आउने अवस्था एकातिर छैन भने भारतले कार्यविधिको मस्यौदा बनाएर सार्वजनिक गरेपछि झण्डै डेढ वर्षअघि मन्त्रालयले पनि तत्कालीन अवस्थामा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्याल संयोजकत्वमा कार्यविधिका लागि समिति गठन पनि गरेको थियो तर अझै बनेको छैन ।

अर्यालले अवकाश पाएपछि अहिले मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ । तर कार्यविधि बनेको छैन । सरकारले विद्युत् व्यापार कम्पनी गठन गरेर यसमार्फत् अघि बढाउने भनेपनि त्यो पनि अझै निष्कृय छ । ‘२०१४ सालमा नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएपछि भारतले सन् २०१६ मा अन्तरदेशीय व्यापार निर्देशिका ल्याएको थियो भने २०१८ मा अन्तिम रूप दिएको थियो । अहिले कार्यविधि पनि ल्यायो तर नेपालमा अझै बनेको छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अर्यालले अवकाश पाएको ३ महिना नाघिसक्यो, १४ महिनासम्म कुनै कार्यविधि बनेन । अब कहिले बन्ने हो कुनै स्पष्टता छैन । व्यापार कम्पनीलाई पनि सकृय गराउनेतर्फ कुनै पहल भएकै छैन ।’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष आशिष गर्ग पनि विद्युत् व्यापारका लागि सरकारले कार्यविधिसम्म बनाउन नसकेको बताउँछन् । ‘पाँच वर्षअघि नै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकाको भारतले मस्यौदा ल्याएको हो तर नेपालको खोइ त ? भारतसँगै तयारी गर्नुपर्ने हो नि,’ उनी भन्छन्, ‘भारतले आफ्नो तर्फबाट कार्यविधि ल्यायो तर हामीले पनि कुन सर्तको आधारमा बिजुली बेच्ने भनेर कार्यविधि ल्याउनु पर्दैन ? विद्युत् बिक्रीका लागि नेपालको तयारी खोइ ? अब त बल नेपालको कोर्टमा आयो ।’

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता भेटुवाल भने कार्यविधिले बिजुली व्यापारका लागि बाटो खुला गरेको बताउँदै यसको तयारी गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कार्यविधिपछि नेपालको बिजुली भारतमा बेच्नका लागि ढोका खुलेको छ । यसको आधारमा नेपालले आवश्यक नीति र कानुन लगायतमा तयारी गर्नुपर्नेछ । अब सरकार यसको तयारीमा लाग्छ ।’

कोइलामा निर्भर भारतका लागि नेपालको बिजुलीको मिश्रण अनिवार्य जस्तो छ तर लागत भने उच्च छ । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट सरदर ७.४५ रुपैयाँमा किन्ने गरेको छ भने ग्राहकलाई ९.७० पैसा सरदरमा बेच्ने गरेको छ । हालै विद्युत्् प्राधिकरणले भारतबाट आयात गरिएकै विद्युत्् खरिद सम्झौता (पीपीए) दर ४.१८ भारतीय रुपैयाँमा बेच्ने गरी प्रस्ताव गरेकोमा असफल भएको हो । ३ देखि ३.२५ सम्म प्रस्ताव परेको थियो । यसले पनि नेपालको बिजुली तुलनात्मक रुपमा महँगो देखिएको छ । इप्पानका पूर्वउपाध्यक्ष कुमार पाण्डे भने कार्यविधिसँगै नेपालको बिजुली सस्तो बनाउनका लागि सरकारले नीति ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘भारतीय बजार खुला भएर मात्र हुँदैन ।

त्यो बजारमा बेच्ने वस्तु प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ, अहिले प्रतिस्पर्धी छैन । सरकारले बिजुली सस्तो बनाउनका लागि सहुलियत नीति ल्याउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘न कार्यविधि छ, न बिजुली सस्तो बनाउनका लागि सरकारले वातावरण नै बनाएको छ । घोषणा गरेको सहुलियत समेत दिएको छैन ।’ उनी बिजुली सस्तो बनाउनका लागि क्यू ४०÷४५ मा बनाउनुपर्ने नियम परिवर्तन गर्नुपर्ने र थप अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने बताउँछन् । हुन पनि पाँच वर्षअघिसम्म प्रति मेगावाट १५ करोड लागत रहेकोमा २० करोड पुगेको छ ।

प्रसारण लाइनतर्फ पनि पर्याप्त पूर्वाधार छैन । पहिला ढल्केबर–मुजफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट एक हजार मेगावाट विद्युत् आयात निर्यात गर्न सकिने भने पनि भारतले भने ६ सय मेगावाट मात्र सम्भव हुने बताइरहेको छ । दोस्रो न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन त बनाउने भनिएको छ तर सुरु नभैसकेकोले कहिलेसम्म पूरा हुन्छ भन्ने अनिश्चित छ ।

भारतले ल्याएको नयाँ कार्यविधिमा पनि विद्युत् आयात÷निर्यात दुई देशबीचको व्यापारिक आदानप्रदान मात्र सीमित नगरी राजनीतिक स्वार्थसँग पनि जोडिएको छ । बोर्डर स्वार्थ नमिलेमा आदानप्रदानमा अवरोध हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ, जसले नेपाल र भारतबीचमा तिक्तता देखिएमा विद्युत् व्यापारको बाटो बन्द हुन्छ । नाकाबन्दीको बेलामा समेत भारतले निर्वाध रुपमा बिजुली व्यापार गरेकोले यसले जुनसुकै बेला पनि समस्या आउन सक्ने प्राधिकरणकै अधिकारीहरुको तर्क छ ।

काराेबार दैनिक