विद्युत् खपत : नजिकको तीर्थ हेला

गत मंसिरको अन्तिम साता बसेको नेपाल र भारतको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकपश्चात् आएका खबरअनुसार भारतले फेरि एकपल्ट निकट भविष्यमा नेपालबाट बिजुली आयात गर्ने आफ्नो कुनै योजना नभएको सन्देश दिएको छ । सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारअनुसार नेपाल र भारतबीच यसभन्दा अघि भएको सचिवस्तरीय बैठकमा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी मुद्दाबारे यसपालिको बैठकमा भने कुनै ठोस कुरा भएन ।

त्यसबाहेक नेपालको अर्को मुख्य सरोकारको विषय अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी मुद्दाबारे पनि केही निर्णय भएन । यसको अर्थ नेपालले भारत वा बंगलादेशलाई बिजुली बेचेर धनी हुने सपना तत्काल पूरा नहुने छाँटकाँट देखिएको छ । 

नेपालमा विद्युत् उत्पादन गर्ने पावर प्लान्टहरू अधिकांश ‘रन अफ द रिभर’ किसिमका छन् । अर्थात् बर्खायाममा खोलामा पानीको बहाव धेरै हुँदा यी आयोजना पूर्ण क्षमतामा चल्छन् भने सुक्खायाममा नदीमा पर्याप्त पानी नहुँदा जडित क्षमताभन्दा निकै नै कम बिजुली उत्पादन गर्छन् । त्यही भएर बर्खायाममा अधिक भएको बिजुली भारत पठाई सुक्खायाममा खाँचो पर्दा आयात गर्ने अवधारणामा इनर्जी बैंकिङ परिकल्पना गरिएको हो । अहिले जाडोयाममा पनि नेपालको आफ्नो उत्पादन पर्याप्त नभई भारतबाट बिजुली आयात गरेको अवस्था छ । 

इनर्जी बैंकिङलगायत विद्युत् व्यापारसम्बन्धी अरू सरोकारका विषयमा ठोस निर्णय नहुनु आजको दिनभन्दा आउने वर्षमा चिन्ताको विषय हुन सक्छ । किनभने हाल कारिब १४ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिरहे पनि आगामी वर्षमा करिब १३ सय मेगावाट बिजुली हाम्रो राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने आकलन छ ।

त्यस सन्दर्भमा जाडोयाममा हामीसँग पर्याप्त बिजुली हुने तर बर्खायाममा भने अधिक भएको बिजुली व्यवस्थापन नभए खेर फाल्नुपर्ने हुन्छ । गत बर्खायाममै पनि दैनिक एक करोडबराबरको बिजुली खेर गएको थियो । उचित व्यवस्थापन नभए आगामी वर्ष १३ सय मेगावाट बिजुली थपिएको खण्डमा कति नोक्सान व्यहोर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापारको सुरुवात ६०को दशकमै भए पनि दुई देशबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता भने सन् १९९७ मा पहिलोपल्ट भएको हो । यद्यपि उक्त सम्झौता नेपालको संसद्बाट पास नहुँदा कर्यान्वयन हुन सकेन । त्यसमाथि भारतले सन् २००४ देखि २००९ सम्म अख्तियार गरेको आयात नीतिमा विद्युत्लाई आयात गर्न नमिल्ने वस्तु बनाएपछि नेपाली बिजुलीलाई भारतीय बजारको ढोका कारिब–करिब बन्दसरह थियो ।

हुन त तत्कालीन समयमा नेपालमा सुक्खायाममा पर्याप्त बिजुली नभएर भारतबाटै आयात गर्नुपर्ने स्थिति थियो । तत्पश्चात् २१ अक्टोबर २०१४ मा गएर नेपाल–भारतबीच ऐतिहासिक विद्युत् व्यापार सम्झौता भयो । उक्त सम्झौताले गर्दा नेपालको विद्युत्लाई भारतीय बजारको ढोका खुला त भयो, तर विभिन्न कारणले त्यो व्यवहारमा परिणत भइसकेको छैन । 

भारतलगायत अरू देशमा विद्युत् निर्यात गर्नु भनेको सम्भावनाका अरू ढोका खोल्नु हो, तर प्राथमिकता देशभित्रै बजार बनाउनेमा हुनुपर्छ । विद्युत् खपतमा नजिकको तीर्थलाई हेला नगरियोस् ।

४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् परियोजना सञ्चालनमा आएपछि बर्खायाममा अधिक बिजुली हुने र खपत नभएको खण्डमा खेर हुने समस्यालाई ऊर्जा मन्त्रालयले भारतसँग इनर्जी बैंकिङको अवधारणामा हल गर्ने योजना अगाडि सारेको हो । सन् २०१८ मै यो अवधारणा प्रस्तुत गरिए पनि यसपालिको ऊर्जा सचितस्तरीय बैठकमा समेत यससम्बन्धी कुनै ठोस निर्णय भएन ।

त्यसो त जानकारहरू इनर्जी बैंकिङको अवधारणा नै त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँछन् । खासगरी नेपालले भारतलाई दिने बर्खायामको विद्युत् र भारतले नेपाललाई फर्काउने सुक्खायामको विद्युत्को मोल एउटै हुने भनेर बुझ्नु नै नेपाली पक्षको भुल हो र यसमा भारत सहमतिमा आउँछ भन्ने विश्वास नरहेको उनीहरू बताउँछन् । त्यसबाहेक दुई देशबीच विद्युत् व्यापार अघि बढाउन दुवै देशले आन्तरिक रूपमा धेरै गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसो भए उपाय के त ? आउने वर्ष देशभित्र उत्पादन गर्ने विद्युत्ले भारत वा अरू अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाएन वा पाउन ढिलासुस्ती भयो भने के गर्ने ? यसको सहज र निर्विकल्प उत्तर हो– देशभित्रै खपत बढाउने । हालको तथ्यांकअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६७ किलोवाट आवर रहेको छ, जुन यसभन्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कारिब ८ प्रतिशतले बढेको हो । चार वर्षअघिको तुलनामा हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दोब्बरभन्दा बढी छ । यसको श्रेय लोडसेडिङको अन्त्यलाई जान्छ ।

नेपालमा विद्युत् करिब ९४ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा रहे पनि विगतमा भएको चरम लोडसेडिङले गर्दा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत कम भएको हो । लोडसेडिङ अन्त्यसँगै निरन्तर बिजुली उपलब्ध भएपछि विद्युत् खपत उकाली लाग्न थालेको हो । यद्यपि हालकै अवस्थामा दक्षिण एसियाली देशहरूसँग तुलना गरेर हेर्दा हाम्रो प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत सबैभन्दा न्यून देखिन्छ । हालको अवस्थामा भारतको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ११८१ किलोवाट आवर रहेको छ । त्यो भनेको हाम्रो देशसँगको तुलनामा चार गुणाभन्दा बढी हो ।

दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत भुटानको २८६२ किलोवाट आवर रहेको छ । तसर्थ हालको अवस्थामा देशमा उत्पादन भएको बिजुली देशभित्रै अधिकतम खपत गर्ने योजना बनाउन अपरिहार्य भइसकेको छ । त्यसो त ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०२१–२२ सम्म नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत बढाएर ७०० किलोवाट आवर बनाउने लक्ष्य राखेको छ । तर, सरकारको कामकारबाही हेर्दा सो कुरा व्यवहारमा परिणत भएको देखिँदैन । 

नेपालमा विद्युत्को खपत बढाउने सन्दर्भमा हुने छलफलहरूमा छुट्दै नछुट्ने कुरा हुन्– विद्युतीय चुलो र विद्युतीय सवारीको व्यापक प्रयोग । हुन पनि विद्युतीय सवारी र चुलोको प्रयोग बढाएर विद्युत् खपत बढाउने योजना आफैँमा एउटा राम्रो उपाय हो । नेपालको सन्दर्भमा यो यसकारण पनि राम्रो हो कि यसले एकातिर खनिज तेलमा आधारित इन्धनको प्रयोगलाई विस्थापित गरी वातावरणीय असर न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ भने अर्कोतिर खनिज तेलमा आधारित इन्धनको आयात कम गराई अन्ततः भारतसँगको व्यापार घाटा कम गराउँछ ।

तर, व्यापार घाटा, वायु प्रदूषण र आगामी वर्षमा हुने अधिक विद्युतीय ऊर्जाको व्यवस्थापनलगायत तीनवटै समस्याको धेरै हदसम्मको समाधानको रूपमा रहेको विद्युतीय सवारी र विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले खासै ठोस कदम चालेको देखिँदैन ।

यी दुई कुरामा राज्यले सहुलियत दिन सके माथि लेखिएका तीनवटै समस्या समाधानमा यिनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने थिए । तर, त्यसको ठीक विपरीत विद्युतीय सवारीको आयातमा व्यापक कर बढाएर सरकारले प्रतिगामी कदम चालेको जगजाहेर नै छ । यसबाट के कुरा पनि प्रस्ट हुन्छ भने सरकारले अख्तियार गरेको नीति र सरकारमातहतका मन्त्रालयले अवलम्बन गरेको नीति एक–आपसमा एकरूपता नभएको मात्र होइन, विरोधाभासपूर्ण नै छन् ।

होइन भने तामझामसहितको कार्यक्रममा सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र दुई वर्षमा सडकमा गुड्ने २० प्रतिशत सवारी विद्युतीय हुने भन्ने घोषणा गरेको दुई वर्ष बित्दा अर्थ मन्त्रालयले कर बढाई उकाली लाग्दै गरेको विद्युतीय सवारीको बजार पछार्दैन थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी देशभरि चार्जिङ पूर्वाधारको विकासमा ध्यान दिन्थ्यो होला । अर्थ मन्त्रालयबाट भ्यु–टावरभन्दा बढी बजेट चार्जिङ स्टेसनका लागि पारित हुन्थ्यो होला । विद्युत् व्यवस्थाको पूर्वाधारको अवस्था स्तरोन्नति हुन्थ्यो होला ।

नेपालमा विद्युत् खपत बढाउने सन्दर्भमा हुने छलफलहरूमा एकदमै कम सुनिने विषय हो औद्योगिकीकरण । सन् २०१८ को तथ्यांकअनुसार विश्वव्यापी रूपमा खपत भएको कुल २२ हजार ३१६ टेरावाट विद्युतीय ऊर्जामध्ये कुल ९३६२ टेरावाट औद्योगिक क्षेत्रमा खपत भएको थियो भने घरायसी क्षेत्रमा भएको खपत कुल ६००८ टेरावाट मात्रै थियो ।

यो भनेको कुल खपतको क्रमशः ४२ र २७ प्रतिशत खपत हो । नेपालको सन्दर्भमा सन् २०१७मा एसियाली विकास बैंकद्वारा प्रकाशित तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल विद्युत् खपतमध्ये औद्योगिक क्षेत्रले जम्मा ५.८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने घरायसी क्षेत्रले ८३.८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको अत्यन्त कम विद्युत् खपतले हाम्रो परनिर्भरताको अवस्था मात्रै होइन, हाम्रो समृद्धिको सपनाको नाजुक अवस्था पनि छर्लंग पार्छ । अलि साकारात्मक भएर हेर्दा यसले भविष्यमा देशमा उत्पादन हुने बिजुलीको देशभित्रै खपत गर्न सकिने असीम सम्भावनालाई पनि देखाउँछ । देशमा औद्योगिक क्रान्तिकै संज्ञा दिन सकिने गरी व्यापक औद्योगिकीकरण गर्न सके यसले ऊर्जा व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छ नै, देशभित्रै हजारौँ रोजगारी सिर्जना पनि गर्छ ।   

नेपालमा विद्युत् खपत बढाउने सन्दर्भमा हुने छलफलहरूमा बिरलै सुनिने कुरा हो सडकबत्तीको प्रयोग । देशका राजमार्गलाई हेर्दा राजमार्गसँगै जोडिएका साना गाउँ र सहर भएका स्थानबाहेक अन्य खण्ड रातको समयमा अँध्यारा हुन्छन् । देशको भौगोलिक अवस्थाका कारण संघीय राजधानी जोड्ने राजमार्ग यसै पनि अप्ठ्यारा छन् र रातको अँध्यारोमा ती थप असुरक्षित बन्छन् । तसर्थ राजमार्गलगायत अन्य मुख्य सडक उज्यालो पारेर पनि विद्युत्को खपत बढाउन सकिन्छ ।

सडक विभागका अनुसार नेपालको सडक सञ्जालको लम्बाइ कुल ८० हजार ७८ किमि रहेको छ, जसअन्तर्गत राजमार्ग, सहरी क्षेत्रको सडक र ग्रामीण सडक सबै पर्छन् । एकछिनलाई पूरै ८० हजार ७८ किमि सडकलाई उज्यालो पार्न ५० मिटरको दूरीमा २०० वाटको सडकबत्ती जडान गरेको स्थिति परिकल्पना गर्ने हो भने पनि कुल ३२० मेगावाटको खपत बढाउन सकिन्छ । 

भर्टिकल इरिगेसनको अवधारणा पनि हाम्रो विद्युतीय ऊर्जाको बृहत्तर उपयोगका लागि उत्तम उपाय हुन सक्छ । हाम्रो भौगोलिक अवस्थाका कारण खासगरी खोलानालाबाट टाढा रहेको पहाडी भेगमा सिँचाइ गर्न र पिउने पानीको उपलब्धतालाई सहज बनाउन पनि विद्युत् प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले ती क्षेत्रको जीवनशैली सजिलो बनाउनेमा कुनै शंका छैन । 

हाम्रा तमाम समस्यालाई हल गर्न चाहिने ऊर्जा, ठूलो अनुपातमा जलविद्युत् जस्तो सफा र दिगो स्रोतको माध्यमबाट आफ्नै देशमा उत्पादन गर्न सकिने विषयमा हामी अन्य देशभन्दा धेरै भाग्यमानी हौँ । तर, ऊर्जा उत्पादनको अवधारणा बन्ने समयदेखि नै नजिकको तीर्थ हेला भनेझैँ आफ्नो देशभित्र खपत गर्नेभन्दा बढी निर्यातमुखी हुनु हाम्रो ठूलो भुल हो । देशको आर्थिक उन्नति र समृद्धि हासिल गर्न भरपर्दो ऊर्जा र त्यसको पहुँचले कति महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने उदाहरण धेरै छन् ।

लोडसेडिङरहित निरन्तर विद्युत्को उपलब्धता र बदलिँदो जीवनशैलीसँगै विद्युत्को खपत बढ्ने कुराको संकेत विगतको तुलनामा हालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतले देखाइसकेको छ । यद्यपि ऊर्जा मन्त्रालयले तोकेको लक्ष्य जस्तो अग्रगामी रूपले खपत बढाउन यथास्थितिवादी प्रणाली र नीतिद्वारा सम्भव छैन ।

तसर्थ, सम्बन्धित निकाय र नीति निर्माताको अबको ध्यान विद्युत् प्रणाली चुस्त बनाउने, हालको विद्युत् ट्यारिफ समीक्षा गर्ने र सरकार तथा सरकारमातहतका सबै निकायका नीति नबाझिने गरी एउटै दिशामा उन्मुख गरी देशभित्रै माथि प्रस्तुत गरिएका उपायका साथै अन्य उपायको पनि अध्ययन गरी देशमा उत्पादित विद्युत्को देशभित्रै उपयोग बढाउनेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसो भन्नुको मतलब विद्युत् निर्यातलाई चटक्कै बिर्सिने भने होइन । भारतलगायत अरू देशमा विद्युत् निर्यात गर्नु भनेको सम्भावनाका अरू ढोका खोल्नु पनि हो । तर, प्राथमिकता देशभित्रै बजार बनाउनेमा हुनुपर्छ । 

‘इकोनोमिक इम्प्याक्ट अफ पुवर पावर क्वालिटी अन इन्डस्ट्री’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै ऊर्जाविज्ञ दीपक ज्ञवालीले आफ्नो एउटा प्रस्तुतीकरणमा लेखेका थिए– ‘निर्यातले तिमीलाई एक युनिटबराबर ०.०३ अमेरिकी डलर देला, तर नेपाली अर्थतन्त्रमै उपयोग गर्‍यौ भने तिमीले एक युनिटबराबर ०.८६ अमेरिकी डलर पाउनेछौ ।’ यो लेखको सार करिब–करिब यही नै हो । विद्युत् खपतमा नजिकको तीर्थलाई हेला नगरियोस् । 

(इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा विद्यावारिधि गरेका डा. सिलवाल इन्स्टिच्युट फर सस्टेनेबल इनर्जी रिसर्चका निर्देशक हुन्) 

नयाँ पत्रिका दैनिक