दीपक खड्का
आज ४० मेगावाट नेपालको विद्युत् बंगलादेश निर्यातको शुभारम्भ भयो । यो एउटा ऐतिहासिक काम भएको छ । यो नेपाल र बंगलादेशका लागि मात्र नभई दक्षिण एसियाली क्षेत्रका लागि समेत हो । अहिलेसम्म दक्षिण एसियामा त्रिपक्षीय सम्झौताबाट व्यापार भएको छैन । भारतको ग्रीड हुँदै बंगलादेशसम्म नेपालको बिजुली पुग्नु क्षेत्रीय व्यापार नै हो । यसकारण पनि यो ऐतिहासिक काम हो ।
बंगलादेशमा नेपालको बिजुली निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले २०६४ सालदेखि सुन्दै आएको हुँ, जतिबेला ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की जलस्रोत राज्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । पछि, उहाँ जलस्रोत मन्त्री नै हुनुभयो । उहाँले निरन्तर भनिरहनु हुन्थ्यो– बंगलादेशलाई विद्युत्को ठूलो आवश्यकता छ । नेपालबाट खरिद गर्न चाहेको छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन (विकास) गर्न लगानीसमेत दिने भन्ने कुरा भइरहन्थे ।
उक्त कुराले निरन्तरता लिइरह्यो तर परिणाम निस्किन सकेको थिएन । अहिले जब प्रसारण लाइन निर्माण भयो । बंगलादेशमा विषम परिस्थिति सिर्जना भइरहेको समयमा यो खालको सहकार्य हुनु र नेपालको विद्युत् बंगलादेश बिक्री हुनु ठूलो रणनीतिक उपलब्धि पनि हो । अहिले बंगलादेशमा अन्तरिम सरकार छ । सामान्यतः अन्तरिम सरकारले यस्ता ठूला निर्णय गर्दैन तर भयो । त्यसकारण पनि यो ऐतिहासिक छ ।
यो उपलब्धिमा भारतको ज्यादै ठूलो सहयोग रह्यो । लामो समयदेखि बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न भारतको सहयोग लिने चर्चा परिचर्चा एवम् पत्राचार हुँदै आए । पूर्व–प्रधानमन्त्री द्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले पनि यसलाई उच्च महत्त्वका साथ राजनीति तहमा अगाडि बढाउनु भएको हो । सरकार परिवर्तनसँगै केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मैले यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएँ ।
मन्त्रालय सम्हाल्ने वित्तिकै मलाई बिजुली बिक्री गर्ने चिज नै हो । यो खोलाको अनुमतिपत्र यताउता गरे जस्तो होइन । यसलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने लागेको थियो । लामो समयदेखि एउटा भाष्य बन्यो- जनतालाई अँध्यारोमा राखेर खोलानाला बिक्री गरियो भन्ने जस्ता । त्यो गलत हो । बिजुली भने बिक्री गर्ने कुरा हो । यसको बिक्रीपछि मात्रै आर्थिक लाभ हुने र देश सम्पन्न हुने विषय मेरो मानसपटलमा खेलिरहेको थियो ।
यो उपलब्धिमा भारतको ज्यादै ठूलो सहयोग रह्यो । लामो समयदेखि बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न भारतको सहयोग लिने चर्चा परिचर्चा एवम् पत्राचार हुँदै आए । पूर्व–प्रधानमन्त्री द्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले पनि यसलाई उच्च महत्त्वका साथ राजनीति तहमा अगाडि बढाउनु भएको हो ।
पूर्व–प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा एउटा रणनीतिक महत्त्वको ‘जोइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट’मा सम्झौता हुनु तथा पूर्व–प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणका क्रममा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने आधार तयार हुनुकै निरन्तरता हो, आज बंगलादेशमा बिजुली जानु । मैले तिनै विषयलाई समातेर अगाडि बढेको हुँ । जिम्मेवारीका हिसाबले समेत मैले यसलाई ठूलो सफलता ठानेको छु ।
प्रधानमन्त्री ओलीज्यू अमेरिका भ्रमणमा जाँदा पनि त्यहाँ बंगलादेशका प्रमुख सल्लाहकारसँग भेटी यस विषयमा कुराकानी भएको थियो । यता मैले सबैभन्दा बढी परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई यसमा अनुरोध गरेँ– हामी धनी हुने हो, मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा लैजाने हो भने विद्युत्को व्यापार गर्नुको विकल्प छैन । व्यापार पनि चाँडो गर्नुपर्छ । जति ढिला भयो, त्यति वैकल्पिक स्रोतको विकास हुन्छ ।
यसैबीचमा म भारत भ्रमणमा जान पाएँ । पराराष्ट्र मन्त्रीज्यू मार्फत पटक–पटक बंगलादेशका मन्त्रीहरूसँग कुरा भइरह्यो । बंगलादेशका लागि नेपालका राजदूतको समेत सक्रिय भूमिका रह्यो । नेपालका लागि भारतका राजदूतसँग पनि निरन्तर समन्वय भइरह्यो । यी सबैको प्रतिफलकै कारण यो त्रिपक्षीय सम्झौता हुन सफल भयो । अनि, बंगलादेशसँग विद्युत् निर्यातको सम्झौता भयो ।
सम्झौता हुनासाथ बिजुली गइहाल्ने होइन । सम्झौता अनुसार यो नोभेम्बर १५ तारिखभित्र पठाउनुपर्ने थियो । हामीले ५ महिनाभन्दा बढी समय निर्यात गर्न सक्दैनौँ । हिउँद लागेपछि हामीलाई नै अपुग हुन्छ । यो विषयलाई लिएर म निकै चिन्तित भइरहेको थिएँ । उता भारतबाट स्वीकृति नआउँदा समस्या होला भन्ने थियो । यसबीचमा मेरो भारतको भ्रमण भयो । त्यसक्रममा त्यहाँको सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता तथा सल्लाहकारसँग भेटवार्ता भयो । नेपालको स्रोतको सदुपयोग गर्ने कुरा अत्यन्त गम्भीर ढंगले राखियो । हामीले प्रस्टसँग हाम्रा कुरा राख्यौँ ।
अबको करिब ११ वर्ष (२०३५) सम्म उत्पादन गरिसक्नका लागि ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू एकै पटक सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा प्रसारण लाइनको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको पानीको सदुपयोगमा विगतकै निरन्तरता स्वरूप छलफल भयो । नेपालबाट सिमेन्ट र जुत्ताको निर्यात पनि रोकिएको रहेछ । यो कुरा पनि अगाडि बढाइयो । अन्ततः बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्ने अनुमति लिन सहमति गरियो । कता–कता हाम्रा सम्बन्ध विगतभन्दा फरक देखिएको जस्तो भएको समयमा हामीले विशेष कूटनीतिक छलफल गर्यौँ । अरुण, माथिल्लो कर्णाली, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना विकासका विषयमा व्यापक वार्ता भयो ।
त्यही वार्ताको परिणामस्वरूप उहाँहरू हाम्रो सम्बन्धसँग द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापारलाई निरन्तरता दिन सहमति गर्यौँ, जसबाट नेपाल र बंगलादेशलाई फाइदा पुग्नेछ । त्यति हुँदा–हुँदै पनि बुधबार (१३ तारिख) सम्म सहमति आएको थिएन । मैले पुनः भारतीय मन्त्रीज्यूसँग सम्पर्क राखेँ । त्यहाँ मन्त्री तथा सचिवज्यूहरू काम विशेषले बाहिर रहेको बुझियो । तत्काल मैले राजनीतिक तहमा पनि कुरा गरेँ र आज तीन देशका मन्त्रीहरूको भर्जुअल उपस्थितिमा बंगलादेशमा विद्युत् बिक्रीको शुभारम्भ भयो । यो हिसाबले यो उपलब्धि नेपाल, भारत र बंगलादेशका लागि मात्रै नभएर दक्षिण एसियाली क्षेत्रको ऊर्जा विकासको एउटा अंश हो भन्ने ठानेको छु ।
अब यसपछि के गर्ने भन्ने अर्को पेचिलो सवाल पनि छ । मन्त्रालयले २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको खाकासहितको 'विद्युत् विकासको मार्गचित्र' बनाएको तर मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुन बाँकी रहेको छ । यो मार्गचित्र पनि मन्त्रिपरिषद् लैजान अन्तिम तयारी भइरहेको छ । अबको करिब ११ वर्ष (२०३५) सम्म उत्पादन गरिसक्नका लागि ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू एकै पटक सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा प्रसारण लाइनको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो काम विद्युत् प्राधिकरण र केही क्षेत्रले मात्रै गरेर सम्भव देखिँदैन । स्वदेश, विदेश सबै निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्ने, सरकारहरूलाई पनि अनुरोध गर्ने र यसको विकासमा लाग्ने हो । भर्खरै भारतले पनि सन् २०४५ सम्म ३ लाख मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने वा त्यहाँको आवश्यकता हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यसकारण, नेपालको जलविद्युत्को अझ बढी महत्त्व छ । अतः हामीले स्वदेश वा विदेशको लगानी जुटाएर जलविद्युत्को विकास गरी बिक्री गर्ने हो ।
भविष्यमा बंगलादेशमा मात्र होइन, थाइल्याण्डसम्म भारतीय ग्रीड अर्थात् 'क्षेत्रीय पावर पुल'मार्फत नेपालको बिजुली निर्यात गर्न सकिन्छ । उत्तरतर्फ चीन निर्यात गर्न सकिन्छ । हामीलाई चाहियो भने त्यहाँबाट किन्न पनि सकिन्छ । आज शेयर किनबेच भएजस्तो विद्युत् 'बजार'बाट किनबेच गर्न सकिने भयो । यही लक्ष्यका साथ काम गर्ने हो । सबै राजनीतिक दलबीच साझा सहमति गरेर, हाम्रो स्रोतको सही सदुपयोग गरेर जानुपर्छ । यही अनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो लक्ष्य रहेको छ ।
यो लेख ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले आज भारतीय ग्रीड हुँदै बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यातको औपचारिक शुभारम्भपछि दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश हो ।
