• प्राधिकरण : १००५६ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ९१५० मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १२८०५ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ४६६ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १३४५ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ३४० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३२८१७ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १६०९ मे.वा.
×

घाटा पूर्ति गर्न उपभोक्ताकै ढाड सेक्ने उपाय, ११ महिनामा १३ पटक पेट्रोलको मूल्य बढाइयो

२०७८ जेठ २५

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिना पूरा हुन लाग्दा १३ पटकसम्म पेट्रोलियमको मूल्य बढाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार कच्चा तेलको मूल्य बढेको र सोही अनुसार भारतीय आयल निगम (आइओसी) ले सूची पठाएको भन्दै यसरी मूल्य बढाइएको हो ।

आइओसीसँग पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने एकमात्र निकाय निगमले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ तेस्रो सातासम्म स्वचालित प्रणाली अनुसार १५ पटक मूल्य समायोजन गरेको छ । यसमध्ये १३ पटक पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढाएको छ ।

२०७७ असार २६ गतेसम्म प्रतिलिटर १०२ रुपैयाँ रहेको पेट्रोलको मूल्य चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएयता २३ रुपैयाँ बढेर प्रतिलिटर १२५ रुपैयाँ पुगिसकेको छ । निगमले यसैसाता (जेठ २२ गते) लिटरमा २ रुपैयाँ बढाएर १२३ रुपैयाँको पेट्रोललाई १२५ रुपैयाँ पुर्याएको छ । जुन १८ प्रतिशत हुन आउँछ ।

पहिलो पटक चालू आवको साउन १७ गते प्रतिलिटर १०२ रुपैयाँको पेट्रोलमा २ रुपैयाँ बढाएर १०४ रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । १५ दिनपछि अर्थात् साउन ३२ गते मूल्य समायोजन गरी १ रुपैयाँ बढाएर १०५ रुपैया बनाइयो ।

यसैगरी, निगमका अनुसार भदौ १६ मा तेस्रो पटक मूल्यवृद्धि हुँदा पेट्रोल १०७ रुपैयाँ, भदौ ३१ र असोज १५ गते २ पटकको मूल्य समायोजनामा भने पेट्रोलको मूल्य स्थिर राखिएको थियो ।

त्यसपछि, कात्तिक २८ गते गरिएको मूल्य समायोजनमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ बढाएर १०८ रुपैयाँ पुर्याइयो । कात्तिकपछि १० पटक मूल्य समायोजन हुँदा हरेक पटक पेट्रोलको भाउ बढेको छ । बैशाखयता मात्रै ३ पटक पेट्रोलमा मूल्यवृद्धि भइसकेको छ । कोरोना (कोभिड–१९) संक्रमणको जोखिम उच्च भई निशेधाज्ञा लागेपछि मात्रै २ पटक मूल्य बढाइएको छ ।

पेट्रोलको भाउ बढेर उपभोक्ता मारमा परिरहँदा निगमले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै कच्चा तेलको मूल्य आकाशिएकाले त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा पनि परिरहेको बताउँदै आएको छ । विश्व बजारमा निरन्तर मूल्यवृद्धि हुनु र आइओसीले पनि बढेको मूल्यसूची पठाउने गरेकाले खुद्रा मूल्य बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको निगम प्रवक्ता बिनितमणि उपाध्यायले बताए ।

‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु निगमको बाध्यता हो,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘निरन्तरको मूल्यवृद्धिले पनि निगमलाई १५ दिनमा ५१ करोड २८ लाख रुपैयाँ अझै घाटा छ । पछिल्लो मूल्य समायोजनपछि पनि प्रतिलिटर पेट्रोलमा ५.३२ रुपैयाँ घाटा छ ।’

यो अवधिमा पेट्रोलसँगै डिजेल र मट्टितेल समेत लिटरमा २० रुपैयाँ महँगो भइसकेको छ । साउन १७ गते ९० रुपैयाँ रहेको डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढाएर प्रतिलिटर १ सय ८ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । १५ पटकको मूल्य समायोजनमा १२ पटक डिजेल र मट्टीतेलको भाउ बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा २ पटक मूल्य घट्दा नेपालमा १ पटक मूल्य स्थिर राखिएको थियो ।

खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने १ पटक मात्रै बढेको छ । गत माघ १० गते प्रतिसिलिन्डर २५ रुपैयाँ बढाएर ग्यासको मूल्य १४ सय रुपैयाँ पुर्याइयो । एकै पटक २५ रुपैयाँ मूल्य बढाउँदा समेत ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २ सय ५८ रुपैयाँ घाटा रहेको निगमले बताउँदै आएको छ ।

फागुनयता आन्तरिक हवाइ इन्धनको मूल्य पनि निरन्तर बढेको देखिन्छ । फागुन ४ गते प्रतिलिटर ६७ रुपैयाँ रहेको आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य ५ पटक बढेर ८० रुपैयाँ पुगिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य फागुन १७ गते एकपटक बढाइएको छ ।

कोरोना (कोभिड–१९) माहामारीले आम्दानी खोसिएका बेला निगमले स्वचालियत मूल्य समायोजन प्रणाली भन्दै उपभोक्ताको ढाड सेकेको छ । विशेष गरी पेट्रोल र डिजेलमा भएको मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारण उपभोक्तामा परेको छ । उपभोक्ताले माहामारीमा आम्दानी नहुँदा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले सरकारबाटै आफुहरू ठगिएको महसुस गरेका छन् ।

अहिले भइरहेको घाटाको परिपूर्ति गर्ने विकल्प निगमसँग छ । उसले मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा १२ अर्ब रुपैयाँबाट घाटा परिपूर्ति गर्ने बताउँदै आएको छ । तर, आजसम्म कोषमा भएको रकमको उपयोग हुन सकेको छैन । निगमले यसको सट्टामा निरन्तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर आम उपभोक्ताको थाप्लोमा महँगीको भार थपिरहेको छ ।

पछिल्लो मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकमबाट घाटा परिपूर्ति गर्ने प्रस्ताव बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा गइसकेको छ । त्यहाँबाट अर्थ मन्त्रालयमा गई स्वीकृत भएपछि मात्रै निगमले यो रकमबाट घाटा समायोजन गर्न पाउनेछ । अर्थबाट स्वीकृति नपाउन्जेल निगमले स्थिरीकरण कोषको रकम उपयोग गर्न नपाउँने हुँदा त्यतिन्जेलसम्म उपभोक्ताले थप कति पटकको मूल्यवृद्धिको मार खेप्नुपर्ने हो ? यो आगामी दिनमा थाहा हुने नै छ ।

प्रतिक्रिया

सम्पादक : लक्ष्मण वियोगी
© 2021 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit